◼️भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला कदम
◼️ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया (वारेन हेस्टिंग्स )
◼️कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना जिसमें मुख्य न्यायाधीश तीन अन्य न्यायाधीश

◼️राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया
◼️नियंत्रण बोर्ड नाम से नए निकाय का गठन किया
◼️ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया

◼️भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार को अगले 20 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया
◼️बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान किया जाना शुरू हुआ

◼️चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया
◼️ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी
◼️स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया है तथा भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था की

◼️बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया (लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल)
◼️सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास
◼️मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया गया

◼️पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया
◼️1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई

◼️गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया (लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने)
◼️ नए पद -भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया
◼️ 15 सदस्य परिषद का गठन किया जो एक सलाहकार परिषद

◼️ कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई
◼️1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया )
◼️वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया
◼️बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्राप्त पंजाब में क्रमशः 1862,1866 ,1897 में विधान परिषद का गठन हुआ

◼️विधान परिषद के कार्य में वृद्धि करने बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया

◼️ केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि हुई विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा, अनुपूरक प्रश्न पूछना ,बजट पर संकल्प रखना आदि
◼️मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान

◼️ केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियां के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया
◼️विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया हस्तांतरित और आरक्षित विषय
◼️शासन की दोहरी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई
◼️1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया
◼️केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया

◼️ अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई
◼️द्वैध शासन की व्यवस्था की समाप्ति
◼️केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ
◼️1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया
◼️संघीय लोग सेवा आयोग की स्थापना के साथ प्रांतीय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की
◼️1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई

◼️राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन- मई 1949
◼️ राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया -22 जुलाई 1947
◼️राष्ट्रीय गान को अपनाया- 24 जनवरी 1950
◼️राष्ट्रीय गीत को अपनाया- 24 जनवरी 1950
◼️डॉ राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना -24 जनवरी 1950
◼️संविधान सभा की अंतिम बैठक- 24 जनवरी 1950