मेरा धन ज्ञान है घनानंद और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा।.......

शिक्षक कभी साधारण नहीं होता घनानंद, 'प्रलय' व 'निर्माण' दोनों उसकी गोंद में खेलते हैं।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं💐💐
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🔳प्रमुख संविधान संशोधन:-

◼️91वां संशोधन अधिनियम, 2003

◾️केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए
◾️राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
◾️ किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए।

◼️93वां संशोधन अधिनियम, 2005

◾️संविधान के अनुच्छेद-15 (5) के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
◾️(नोट: इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान शामिल नहीं हैं।)

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🔳प्रमुख संविधान संशोधन:-

◼️80वां संशोधन अधिनियम, 2000

संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई।

◼️85वां संशोधन अधिनियम, 2001

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता का प्रावधान किया गया

◼️86वां संशोधन अधिनियम, 2002

अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया।

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🔳भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ,अनुच्छेद (148)

◼️नियुक्ति:-

राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है

◼️ कार्यकाल:-

6 वर्ष या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो

◼️पद से हटाने की प्रक्रिया :-

भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके पद से केवल उसी प्रक्रिया से और उन्ही आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

◼️कार्य:-

संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा

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◼️उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के APO भर्ती में आरक्षण नियमों चार महत्वपूर्ण सवाल तय किए

उत्तर प्रदेश के पूर्व उप-मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा जी अंडमान - निकोबार के उप - राज्यपाल बनाए गए।

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🔳97वां संशोधन अधिनियम, 2012

◼️“सहकारी समितियों” का प्रावधान करने के लिए संविधान में भाग IX-B जोड़ा गया।

◼️भाग IV के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया।

◼️सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया।

◼️संविधान में बदलाव करके सहकारी समितियों को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(सी) में संशोधन किया गया है और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43 B(DPSP) जोड़ा गया है।

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दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल रहने से पांच बच्चों की मौत

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🔳99वां संशोधन अधिनियम, 2014

◼️कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकायराष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना का प्रावधान किया गया।

◼️हालाँकि बाद में इसे एससी द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित करके पुनः कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया।

🔳100वां संशोधन अधिनियम, 2015

◼️भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का अनुसमर्थन वाला संशोधन।

◼️1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार, दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों का आदान-प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था।

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