◼️बटलर आयोग- 1927 - लॉर्ड इरविन - भारतीय राज्य
◼️ व्हिटले आयोग- 1929- लॉर्ड इरविन - श्रम
◼️ साइमन कमीशन- लॉर्ड इरविन- शासन योजना की प्रगति की जांच करने एवं सुधार के लिए नए कदम सुझाने हेतु
◼️ सप्रू आयोग- 1935 - लॉर्ड लिनलिथगो - बेरोजगारी
◼️ हिल्टन यंग आयोग- 1939- लॉर्ड लिनलिथगो- मुद्रा
◼️ चैटफील्ड आयोग - 1939 - लॉर्ड लिनलिथगो- सेना
◼️ फ्लाउड आयोग - 1940 - लॉर्ड लिनलिथगो - बंगाल में काश्तकारी

◼️ स्कॉट-मोनक्रिफ आयोग- 1901- लॉर्ड कर्जन - सिंचाई
◼️ बैबिंगटन स्मिथ आयोग - 1919- लॉर्ड चेम्सफोर्ड- मुद्रा
◼️ हंटर कमेटी रिपोर्ट- 1919- लॉर्ड चेम्सफोर्ड - पंजाब विवाद
◼️ मुडीमन कमिटी- 1924- लॉर्ड रीडिंग- मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वैध शासन की कार्यप्रणाली के परीक्षण हेतु

▪️ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया|
▪️ वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना|
▪️इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई|
▪️ इस उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश ( एलिजा इम्पे ) तथा तीन अन्य न्यायाधीश ( चैंबर्स, लिमेस्टर तथा हाइड ) थे|
▪️ कंपनियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया|
▪️ इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई|

▪️ कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया|
▪️ राजनीतिक मामलों के देखने के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई |
▪️ वाणिज्य मामलों को देखने के लिए निदेशक मंडल की अनुमति मिली|
▪️ गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या चार से कम करके तीन कर दी गई|
▪️ भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई
▪️ देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया|

▪️कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया |
▪️ सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया|
▪️कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया
▪️ ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई|
▪️ भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष एक लाख खर्च करने का उपबंध किया गया|

▪️ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया|
▪️ कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णता समाप्त कर दिया गया|
▪️ विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया|
▪️ 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में चार सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया|
▪️ मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया|
▪️ भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित करके ,1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया|

▪️ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया|
▪️ कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया|
▪️ इसकी उद्घोषणा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को किया|
▪️ निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया इसके समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दे दिए गए|
▪️ भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई
▪️ मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया|
▪️ इस अधिनियम को "एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट आफ इंडिया" के नाम से भी जाना जाता है|