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🔳1813 का चार्टर अधिनियम
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🔳1813 का चार्टर अधिनियम
▪️कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया |
▪️ सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया|
▪️कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया
▪️ ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई|
▪️ भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष एक लाख खर्च करने का उपबंध किया गया|
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🔳 1833 का चार्टर एक्ट
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🔳 1833 का चार्टर एक्ट
▪️ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया|
▪️ कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णता समाप्त कर दिया गया|
▪️ विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया|
▪️ 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में चार सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया|
▪️ मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया|
▪️ भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित करके ,1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया|
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🔳1858 का भारत शासन अधिनियम
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🔳1858 का भारत शासन अधिनियम
▪️ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया|
▪️ कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया|
▪️ इसकी उद्घोषणा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को किया|
▪️ निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया इसके समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दे दिए गए|
▪️ भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई
▪️ मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया|
▪️ इस अधिनियम को "एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट आफ इंडिया" के नाम से भी जाना जाता है|
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NTA UGC NET DECEMBER 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी ✅
ऑनलाइन आवेदन नीचे दिए गए लिंक से करें
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परीक्षा तिथि : 14 से 19 दिसंबर 2026
Note : ऑनलाइन आवेदन 08 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक भरे जाएंगे।
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🔳1909 का भारत परिषद अधिनियम
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🔳1909 का भारत परिषद अधिनियम
▪️ इसे मार्ले– मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है ,लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन–मार्ले राज्य सचिव थे।
▪️ पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया।
▪️लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है।
▪️ भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया|
▪️ दो भारतीय के. सी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया ।
▪️ एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यह वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे।
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🔳1919 का भारत शासन अधिनियम
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🔳1919 का भारत शासन अधिनियम
▪️ इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है इस समय मांटेग्यू भारत के राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे|
▪️ पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई|
▪️ सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया|
▪️ सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक का स्थापित की गई|
▪️ भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया |
▪️ सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया|
▪️ एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया|
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🔳1935 का भारत शासन अधिनियम
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🔳1935 का भारत शासन अधिनियम
▪️ इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी।
▪️ इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया।
▪️प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया
▪️ इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
▪️ इसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया।
▪️ बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांतों का निर्माण किया गया।
▪️ इसके अंतर्गत 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया।
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🔳1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
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🔳1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
▪️यह ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया ,जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया।
▪️ इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए गए।
▪️ दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने तथा किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई
▪️ दोनों अधिराज ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने के लिए स्वतंत्र थे।
▪️ भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की गई।
▪️ भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वह भारतीय अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं।
▪️ अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई।
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🔳क्रिप्स मिशन , 1942
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🔳क्रिप्स मिशन , 1942
▪️ ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने स्टेफोर्ड क्रिप्स को 23 मार्च 1942 को भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए दिल्ली भेजा।
▪️ क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद थे।
▪️ इसके अंतर्गत युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
▪️ प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी।
▪️ मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने की स्वतंत्रता होगी ।
▪️ महात्मा गांधी ने इस "टूटे हुए बैंक के नाम पोस्ट डेटेड चेक" की संज्ञा दी।
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◾️पूरी दुनिया में मानवाधिकार का राग अलापने वाला अमेरिका जो अपने आपको डेमोक्रेसी का प्रवर्तक समझता है, वह एक हत्यारे को खुलेआम फांसी की सजा देगा। ऐसी सजा केवल उत्तरी कोरिया, ईरान ,सऊदी अरब, अफगानिस्तान में दी जाती है
◼️अभी कोई और देश करता तो अमेरिका उस पर तरह-तरह के आरोप और मानव अधिकार की बात करता।
◼️उसके मानव अधिकार संगठन पूरी दुनिया में फांसी हटाने की मांग करते हैं।
◼️अगर दुनिया में हिपोक्रिसी की कोई पर्यायवाची है तो वह अमेरिका है।
◼️जो देश BYD इलेक्ट्रिक कार कंपनी को अपने देश में टेस्ला के कारण अनुमति नहीं दे रहा है इस टेस्ला के मालिक कह रहे हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट को भारत में अनुमति क्यों नहीं मिल रही है।
◼️यह सर्वविदित है कि एलॉन मस्क ने रूस यूक्रेन दौरान यूक्रेन को अपने मर्जी के अनुसार स्टारलिंक के कनेक्शन दिए और जब मन किया रोक दिया।कई देशों जैसे सूडान , म्यांमार आदि में उग्रवादी संगठनों को इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड की।कुल मिलाकर एलन मस्क स्टारलिंक को किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन की चाबी बनाना चाहते हैं।
◼️अभी कोई और देश करता तो अमेरिका उस पर तरह-तरह के आरोप और मानव अधिकार की बात करता।
◼️उसके मानव अधिकार संगठन पूरी दुनिया में फांसी हटाने की मांग करते हैं।
◼️अगर दुनिया में हिपोक्रिसी की कोई पर्यायवाची है तो वह अमेरिका है।
◼️जो देश BYD इलेक्ट्रिक कार कंपनी को अपने देश में टेस्ला के कारण अनुमति नहीं दे रहा है इस टेस्ला के मालिक कह रहे हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट को भारत में अनुमति क्यों नहीं मिल रही है।
◼️यह सर्वविदित है कि एलॉन मस्क ने रूस यूक्रेन दौरान यूक्रेन को अपने मर्जी के अनुसार स्टारलिंक के कनेक्शन दिए और जब मन किया रोक दिया।कई देशों जैसे सूडान , म्यांमार आदि में उग्रवादी संगठनों को इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड की।कुल मिलाकर एलन मस्क स्टारलिंक को किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन की चाबी बनाना चाहते हैं।
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