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🔳नागरिकता का अंत
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🔳नागरिकता का अंत
▪️ सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर।
▪️ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर।
▪️ नागरिकता का परित्याग करने पर।
▪️ गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर।
▪️ युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर।
▪️ लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर।
भारत सरकार नागरिकता समाप्त कर सकती है।
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🔳 नागरिकता संशोधन अधिनियम ,2019
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🔳 नागरिकता संशोधन अधिनियम ,2019
▪️ यह नागरिकता अधिनियम ,1955 में संशोधन करती है।
▪️ यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ।
▪️ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।
▪️ इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, से भारत आए 6 समुदायों– हिंदू ,सिख ,बौद्ध जैन ,पारसी तथा ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
▪️ केंद्र सरकार इन प्रवासियों को लाभ प्रदान करने के लिए विदेशी अधिनियम, 1946 एवं पासपोर्ट अधिनियम, 1920 में छूट प्रदान करेगी।
▪️ यह अधिनियम 6 अल्पसंख्यक समूह के लोगों के लिए देशीयकारण की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है।
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https://youtu.be/CU7c3R9mM1A
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(जिन्हें C-SAT में दिक्क़त हैं वो शुरु से सारी क्लासेज अवश्य देखें।)
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इसको देख लीजिये,
कल पहली क्लास आएगी C-SAT की...
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धन्यवाद 🙏
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UPPCS प्रीलिम्स बैच में रजिस्ट्रेशन जारी है। जो अभ्यर्थी जुड़ना चाहते है अपना रजिस्ट्रेशन करा लें।
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🔳 नागरिकता संशोधन अधिनियम ,2019
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🔳 नागरिकता संशोधन अधिनियम ,2019
▪️ यह नागरिकता अधिनियम ,1955 में संशोधन करती है।
▪️ यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ।
▪️ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।
▪️ इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, से भारत आए 6 समुदायों– हिंदू ,सिख ,बौद्ध जैन ,पारसी तथा ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
▪️ केंद्र सरकार इन प्रवासियों को लाभ प्रदान करने के लिए विदेशी अधिनियम, 1946 एवं पासपोर्ट अधिनियम, 1920 में छूट प्रदान करेगी।
▪️ यह अधिनियम 6 अल्पसंख्यक समूह के लोगों के लिए देशीयकारण की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है।
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🔳मौलिक अधिकार
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🔳मौलिक अधिकार
▪️ भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है।#AbNahiRukegaPrelims
▪️ इसे भारत का मैग्नाकार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है।।
▪️ इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
▪️ मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।
▪️ मौलिक अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं।
▪️ मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
▪️ 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा "संपत्ति का अधिकार" को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया।
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🔳 मौलिक अधिकार
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🔳 मौलिक अधिकार
▪️ डॉ एस राधाकृष्णन के अनुसार –मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है।
▪️ मूल अधिकार व अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं।
▪️ मूल अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी हैं किंतु वह आत्यंतिक नहीं है।
▪️ सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है।
▪️ कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है जैसे अनुच्छेद 15 (2), अनुच्छेद 17 ,अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24।
▪️ कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को जैसे अनुच्छेद 15, 16 ,19 ,20 तथा 30 प्रदान किया गया है।
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Forwarded from Manish "Mahtab"
🚨 URGENT BLOOD REQUIREMENT 🚨
I urgently need 1 unit of blood for my sister by 8:00-9:00 PM today.
📍 Location: IMA Blood Bank, Lahurabir, Varanasi
⏰ Required By: 8:00-9:00 PM Today
Contact- 7007446474
If anyone is available to donate blood or can help arrange it, please contact me immediately.
🙏 Your timely help could save a life. Please share this message as widely as possible.
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🔳 मौलिक अधिकार
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🔳 मौलिक अधिकार
▪️ अनुच्छेद 359 के अनुसार आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के अलावा अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है।
▪️ मूल अधिकार की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है।
▪️ अनुच्छेद 19 ,25 से 28 सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं।
▪️ अनुच्छेद 14 ,15, 16 ,21 आदि नकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं।
▪️ मूल अधिकार का अधित्यजन नहीं किया जा सकता है।
▪️संसद साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार से मूल अधिकार में कमी नहीं कर सकती, किंतु अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है।
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