👉राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा से संबंधित 13 विषयों की परीक्षा 14 जून 2026 को होगी

👉 मनोविज्ञान की परीक्षा 17 जून 2026

Uppsc APS रिजल्ट जारी एक भी लड़का नहीं हुआ पास

UPPSC APS फाइनल रिजल्ट : शॉर्टहैंड में सभी फेल - एक भी चयन नहीं, 331 पद खाली

चंद्र गुप्त 1 _ महाराजाधिराज

समुद्र गुप्त _पृथ्वी प्रथम वीर

चंद्र गुप 2_ परम भगवत, विक्रमादित्य, शकरादी

स्कंद गुप्त _क्रमांदित्य

कुमार गुप्त _ महेंद्रदित्य

1 _ राजा
2_ अमात्य
3_ जनपद
4_दुर्ग
5_कोष
6_दण्ड
7_मित्र

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

तांबा: खेतड़ी (राजस्थान) एवं बलूचिस्तान

लाजवर्द: बदख्शां (अफगानिस्तान)

फिरोजा, टिन : ईरान

चांदी: राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान

सीसा: अफगानिस्तान और अजमेर

शिलाजीत: हिमालय

गोमेद: गुजरात

- भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तथा शैक्षिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित करना

प्राथमिक ,माध्यमिक ,स्नातक स्तर के शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के सिफारिश
करना

शिक्षा में विकास का अध्ययन

- (थॉमस रेलै) विश्वविद्यालय का सुधार लागू करना

1917( माइकल सैंडलर)- विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना

जिसे औपचारिक रूप से भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर सार्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है