_सहीवाल, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर, कांकरेज

_मुर्राह, जफराबादी, भदावरी, मेहसाना, नागपुर

जमनापारी, बीटल, ब्लैक बंगाल, सिरोही, बरबरी

देक्कनी, नेल्लोर, मारवाड़ी, नाली, जैसलमेरी

आसिल, कड़कनाथ, ब्रह्मा, रोड अॅऑइलैंड रेड, व्हाइट लेघॉर्न

लैब्राडोर रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, पॅग, इंडियन पैरिया, राजापलायम, मुधोल हाउंड, चिप्पिपरे, कोम्बाई

भारत में कृषि-जलवायु प्रदेशों की संख्याः 15

भारत में कृषि-पारिस्थितिकी प्रदेशों की संख्या: 20

भारत में कृषि-पारिस्थितिक उपक्षेत्रों की संख्या: 60

उत्तर प्रदेश में कृषि-जलवायु क्षेत्रों की संख्याः 9

1. एन्‍थोलॉजी (Anthology) - पुुष्‍पों का अध्‍ययन

2. सिल्विकल्चर (Silviculture) - काष्ठी पेड़ों का संवर्धन (जंगल विज्ञान)

3.  सॉरोलॉजी (Saurology) - छिपकलियों का अध्ययन

4. माइकोलॉजी (Mycology) - कवकों का अध्ययन

5. फाइकोलॉजी (Phycology) - शैवालों का अध्ययन

6. पोमोलॉजी (Pomology) - फलों का अध्ययन

7. ऑर्निथोलॉजी (Ornithology) - पक्षियों का अध्ययन

8. इक्थ्योलॉजी (Ichthyology) - मछलियों का अध्ययन

9. एण्टोमोलॉजी (Entomology) - कीटों का अध्ययन

10.डेन्‍ड्रोलॉजी (Dendrology) - वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन

11. ओफियोलॉजी (Ophiology) - सर्पों (snakes) का अध्ययन

12. पीसीकल्चर (Pisciculture) - मत्स्य पालन का अध्ययन

13. सेरीकल्वर (Sericulture) - रेशम कीट पालन का अध्ययन

14. एपीकल्चर (Apiculture) - मधुमक्खी पालन का अध्ययन

गामा किरण

एक्स किरणें

पराबैंगनी किरणें

दृश्य किरणें

अवरक्त किरणें

सुक्ष्म किरणें

रेडियो किरणें

🔹 1836 – आगरा

🔹 1858 – प्रयागराज

🔹 1921 – लखनऊ (आंशिक)

🔹 1935 – लखनऊ (पूर्णतः)

▪️1836 – उत्तर पश्चिम प्रान्त

▪️1877 – उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत

▪️1902 – संयुक्त प्रान्त, आगरा एवं अवध प्रांत

▪️1937 – संयुक्त प्राप्त

▪️24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ।

समिति. अध्यक्ष

संघ संविधान समिति. जवाहरलाल नेहरू

नियम समिति. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

संचालन समिति. डॉ.राजेंद्रप्रसाद

प्रारूप समिति. डॉ. भीम राव अम्बेडकर

मौलिक अधिकारों
एवं अल्पसंख्यकों हेतु. सरदार वल्लभभाई पटेल

सलाहकार समिति

(i) मूल अधिकार उपसमिति. जेबी कृपा से

(ii) अल्पसंख्यक उपसमिति. एच.सी. मुखर्जी

संघ शक्ति समिति. जवाहरलाल नेहरू

प्रांतीय संविधान समिति. सरदार वल्लभभाई पटेल

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784

एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांबे 1804

रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823

लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838

स्थापना 1906 ढाका, आग़ा खा पहले अध्यक्ष
अक्टूबर 1906 शिमला प्रतिनिधि मंडल

👉अधिवेश

1906 ढाका

1907 कराची

1908 अमृत सर

1908 , लंदन में एक शाखा

1908 पृथक निर्वाचन मंडल की मांग

1909 मार्ले मिंटो सुधार

चंदावर का युद्ध  — 1194 ई.

घाघरा का युद्ध  — 1529 ई.

प्लासी का युद्ध  — 1757 ई.

हल्दीघाटी का युद्ध  — 1576 ई.

खानवा का युद्ध  — 1527 ई.

चंदेरी की लड़ाई  — 1528 ई.

चौसा का युद्ध  — 1539 ई.

देवरा का युद्ध  — 1532 ई.

कन्नौज का युद्ध  — 1540 ई.

सरहिंद का युद्ध  — 1555 ई.

सामूगढ़ का युद्ध  — 1658 ई.

कालिंजर का युद्ध   — 1545 ई.

1. नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून 1795_जॉन शोर

2.बाल हत्या निरोधक कानून1802_लॉर्ड वेलेजली

3. सती प्रथा निषेध कानून 1829

_विलियम बैंटिंक

4. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856

_लॉर्ड डलहौजी

5. सहमति आयु अधिनियम_1891
_लैंसडाउन

6. साइमन कमिशन_1927_लॉर्ड इरविन

7. सारदा कानून,1930_लॉर्ड इरविन

8. हिंदू महिला संपत्ति कानून,1937_लॉर्ड लिनलिथगो

9. अगस्त घोषणा,1940_लिनलिथगो

10. क्रिप्स मिशन प्रस्ताव,1942_लिनलिथगो

👉आठवीं अनुसूची - इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं।

👉वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा,

👉वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा(KMN )

👉वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन, 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।(BDMS)

1. एन्‍थोलॉजी (Anthology) - पुुष्‍पों का अध्‍ययन

2. सिल्विकल्चर (Silviculture) - काष्ठी पेड़ों का संवर्धन (जंगल विज्ञान)

3.  सॉरोलॉजी (Saurology) - छिपकलियों का अध्ययन

4. माइकोलॉजी (Mycology) - कवकों का अध्ययन

5. फाइकोलॉजी (Phycology) - शैवालों का अध्ययन

6. पोमोलॉजी (Pomology) - फलों का अध्ययन

7. ऑर्निथोलॉजी (Ornithology) - पक्षियों का अध्ययन

8. इक्थ्योलॉजी (Ichthyology) - मछलियों का अध्ययन

9. एण्टोमोलॉजी (Entomology) - कीटों का अध्ययन

10.डेन्‍ड्रोलॉजी (Dendrology) - वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन

11. ओफियोलॉजी (Ophiology) - सर्पों (snakes) का अध्ययन

12. पीसीकल्चर (Pisciculture) - मत्स्य पालन का अध्ययन

13. सेरीकल्वर (Sericulture) - रेशम कीट पालन का अध्ययन

14. एपीकल्चर (Apiculture) - मधुमक्खी पालन का अध्ययन

👉 रे ▪️ रेबीज
👉 खा ▪️ खसरा
👉 ह ▪️ हर्पिस
👉में ▪️ मेनिनजाइटिस
👉 हि ▪️ हिपैटाइटिस
👉 ट ▪️ ट्रैकोमा
👉 करके ▪️ (साइलेंट)
👉 पो ▪️ पोलियो
👉 ए ▪️ एड्स
👉 चे ▪️ चेचक
👉 छो ▪️ छोटी माता
👉 ड ▪️ डेंगू ज्वर
👉ग ▪️ गलसोध
👉 ई ▪️ इन्फ्लुएंजा

1. नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून 1795_जॉन शोर

2.बाल हत्या निरोधक कानून1802_लॉर्ड वेलेजली

3. सती प्रथा निषेध कानून 1829

_विलियम बैंटिंक

4. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856

_लॉर्ड डलहौजी

5. सहमति आयु अधिनियम_1891
_लैंसडाउन

6. साइमन कमिशन_1927_लॉर्ड इरविन

7. सारदा कानून,1930_लॉर्ड इरविन

8. हिंदू महिला संपत्ति कानून,1937_लॉर्ड लिनलिथगो

9. अगस्त घोषणा,1940_लिनलिथगो

10. क्रिप्स मिशन प्रस्ताव,1942_लिनलिथगो

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

1. विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।

2. अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए।

3. किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए (अनु. 200)।

4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए (अनु. 200 का परंतुक)।

🔥इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है

🔥उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

1. नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून 1795_जॉन शोर

2.बाल हत्या निरोधक कानून1802_लॉर्ड वेलेजली

3. सती प्रथा निषेध कानून 1829

_विलियम बैंटिंक

4. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856

_लॉर्ड डलहौजी

5. सहमति आयु अधिनियम_1891
_लैंसडाउन

6. साइमन कमिशन_1927_लॉर्ड इरविन

7. सारदा कानून,1930_लॉर्ड इरविन

8. हिंदू महिला संपत्ति कानून,1937_लॉर्ड लिनलिथगो

9. अगस्त घोषणा,1940_लिनलिथगो

10. क्रिप्स मिशन प्रस्ताव,1942_लिनलिथगो

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

समिति. अध्यक्ष

संघ संविधान समिति. जवाहरलाल नेहरू

नियम समिति. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

संचालन समिति. डॉ.राजेंद्रप्रसाद

प्रारूप समिति. डॉ. भीम राव अम्बेडकर

मौलिक अधिकारों
एवं अल्पसंख्यकों हेतु. सरदार वल्लभभाई पटेल

सलाहकार समिति

(i) मूल अधिकार उपसमिति. जेबी कृपा से

(ii) अल्पसंख्यक उपसमिति. एच.सी. मुखर्जी

संघ शक्ति समिति. जवाहरलाल नेहरू

प्रांतीय संविधान समिति. सरदार वल्लभभाई पटेल