📕विषाणु (Virus) से होने वाली बीमारियों के नाम याद रखने की ट्रिक

📕TRICK📕 रेखा हमें हिट करके पोएचे (पीछे) छोड़ गई

👉 रे ▪️ रेबीज
👉 खा ▪️ खसरा
👉 ह ▪️ हर्पिस
👉में ▪️ मेनिनजाइटिस
👉 हि ▪️ हिपैटाइटिस
👉 ट ▪️ ट्रैकोमा
👉 करके ▪️ (साइलेंट)
👉 पो ▪️ पोलियो
👉 ए ▪️ एड्स
👉 चे ▪️ चेचक
👉 छो ▪️ छोटी माता
👉 ड ▪️ डेंगू ज्वर
👉ग ▪️ गलसोध
👉 ई ▪️ इन्फ्लुएंजा

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📕अफ्रीका के झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम

1रुडोल्फ झील
2अल्बर्ट झील
3 एडवर्ड झील
4 किवू झील
5टंगानिका झील
6 न्यासा या मलावी झील

📕 विक्टोरिया झील से लगे देश

1_ युगांडा
2_केन्या
3 तंजानिया

📕मलावी झील से लगे देश

1 मलावी

2 मोजांबिक

3 तंजानिया

📕 तुर्काना झील

इथोपिया और केन्या के साथ सीमा लगती है



नोट 👉 इस बार आयोग अफ्रीका से कोई न कोई प्रश्न जरुर पूछेगा इस क्रम को आप अच्छे से पढ़ ले

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📕स्थानीय पवन

चीनूक _ USA

ब्लैक रोलर _usa

ब्लिजार्ड _USA

सेंट आना _USA

फॉन _ स्वीटजरलैंड,

हार्मत्टन (डॉक्टर विंड) _सहारा रेगिस्तान

सिरोका _ सहारा रेगिस्तान (मिस्र, ट्यूनीशिया, इतली)

खामसिन _ मिस्र

गिबीली _ लीबिया

चिली _ ट्यूनीशिया

यामों _जापान

ब्रिक फिल्डर _ ऑस्ट्रेलिया

जोड़ा _ ऑजेंटीना

लू _ भारत

लेवेंटर _ स्पेन

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📕महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

1. नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून 1795_जॉन शोर

2.बाल हत्या निरोधक कानून1802_लॉर्ड वेलेजली

3. सती प्रथा निषेध कानून 1829

_विलियम बैंटिंक

4. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856

_लॉर्ड डलहौजी

5. सहमति आयु अधिनियम_1891
_लैंसडाउन

6. साइमन कमिशन_1927_लॉर्ड इरविन

7. सारदा कानून,1930_लॉर्ड इरविन

8. हिंदू महिला संपत्ति कानून,1937_लॉर्ड लिनलिथगो

9. अगस्त घोषणा,1940_लिनलिथगो

10. क्रिप्स मिशन प्रस्ताव,1942_लिनलिथगो

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📕 नवीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

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📕आठवीं अनुसूची में किया गया संशोधन

👉कुल 22 भाषा

👉 मूल रूप से 14 भाषा शामिल

👉92वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (2003):
आंठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली (BDMS) भाषाओं का समावेश।

👉71वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1992):
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली(KMN )भाषा को सम्मिलित किया गया।

👉21वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1967):

सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत पंद्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया

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📕प्रस्तावनाः संविधान का हिस्सा है या नहीं

बेरुबारी मामले में (1960):

प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967

वाद में उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है

केशवानंद भारती मामले (1973) में:

सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया हो।

यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है

।

एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995)

ने प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है।

प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।

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📕संसद का संविधान में संशोधन करने की शक्ति

शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951

संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, 1965

. संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।

गोलक नाथ बनाम पंजाब सरकार, 1967

संसद को संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, 1973

संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन 'बुनियादी संरचना' को कमजोर नहीं कर सकती है।

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📕राज्य का राज्यपाल , विवेकानुसार कार्य 👉

1. विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।

2. अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए।

3. किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए (अनु. 200)।

4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए (अनु. 200 का परंतुक)।

🔥इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है

🔥उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

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📕महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

1. नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून 1795_जॉन शोर

2.बाल हत्या निरोधक कानून1802_लॉर्ड वेलेजली

3. सती प्रथा निषेध कानून 1829

_विलियम बैंटिंक

4. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856

_लॉर्ड डलहौजी

5. सहमति आयु अधिनियम_1891
_लैंसडाउन

6. साइमन कमिशन_1927_लॉर्ड इरविन

7. सारदा कानून,1930_लॉर्ड इरविन

8. हिंदू महिला संपत्ति कानून,1937_लॉर्ड लिनलिथगो

9. अगस्त घोषणा,1940_लिनलिथगो

10. क्रिप्स मिशन प्रस्ताव,1942_लिनलिथगो

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🔰राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

👉 राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है।
👉राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श कर संसद के किसी सदस्य की निर्हरता के प्रश्न पर निर्णय करता है

👉संसद को आहूत करता है

👉लोकसभा को विघटित कर सकता है।

👉संसद के संयुक्त अधिवेशन अनु०108 का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अनु०118(4) करता है।

👉 प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है।

👉संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है।

👉यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है।

👉इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उप-सभापति दोनों पद रिक्त हों तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है।

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📕 नवीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

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संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं-

समिति. अध्यक्ष

संघ संविधान समिति. जवाहरलाल नेहरू

नियम समिति. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

संचालन समिति. डॉ.राजेंद्रप्रसाद

प्रारूप समिति. डॉ. भीम राव अम्बेडकर

मौलिक अधिकारों
एवं अल्पसंख्यकों हेतु. सरदार वल्लभभाई पटेल

सलाहकार समिति

(i) मूल अधिकार उपसमिति. जेबी कृपा से

(ii) अल्पसंख्यक उपसमिति. एच.सी. मुखर्जी

संघ शक्ति समिति. जवाहरलाल नेहरू

प्रांतीय संविधान समिति. सरदार वल्लभभाई पटेल

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