राष्ट्रीय आपात , राष्ट्रपति शासन ,वित्तीय आपात

▪️ अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संबंधित प्रावधान दिए गए।
▪️ इसकी उद्घोषणा निम्न आधार पर की जाती है –युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह।
▪️ 44वे संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा *सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक अशांति शब्द से प्रतिस्थापित* किया गया।
▪️ राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय के विषय के लिखित सूचना उसे देता है।
▪️ एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है।
▪️ यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है।

▪️ अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।
▪️ किसी राज्य में राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाने पर की राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है,तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है।
▪️ राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 माह होती है।
▪️ यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से दो माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं तो ऐसी घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है।
▪️ राष्ट्रपति शासन की *अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक* हो सकती है ।

▪️ अनुच्छेद-360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
▪️यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है।
▪️ राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है।
▪️ वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना दो माह तक प्रवर्तन में रहती है।
▪️ संसद द्वारा साधारण बहुमत से दो माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित करने पर यह अनिश्चितकाल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी।

उतरी अंडमान 👉 नारकोंड ज्वालामुखी

मध्य अंडमान👉 बैरन द्वीप ज्वालामुखी

दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच

Examination time 👉 9:30 am-12pm

Entry start 👉7:15 AM

Gate closing 👉8:45 AM

Note 👉 परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पूर्व ही गेट बंद कर दिया jayega

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🔰संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

👉संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है।

यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध कापरिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है।

👉हलाकि संसद उन व्यवस्थाओ को संशोधित नही कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे की संरचना से सम्बद्ध हो यह व्यवस्था उच्चतम न्यायलय द्वारा केशवानंद भारती मामले (1973) में की।

👉अनुछेद 368 के अंतर्गत यह निम्नलिखित तरीके से हो सकती है-

👉 संविधान के संशोधन का आरम्भ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है किन्तु राज्य विधान मंडल में नही।

👉 विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुर्स्थापित किया जा सकता है।

👉विधेयक को दोनो सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।

👉दोनों ही सदनों में विधेयक अलग अलग पारित होना चाहिए और असहमति या गतिरोध की की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नही है।

👉 विधेयक के संघीय व्यवस्था से सम्बंधित होने पर उसे आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए।

👉 राष्ट्रपति विधेयक को सहमती देंगे क्यूंकि वे विधेयक को न तो अपने पास रख सकते है और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिये भेज सकते है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है।