👉1 NOIDA नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)

👉2 UPSIDA उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1961 कानपुर

👉3 GIDA गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 गोरखपुर

👉4 SIDA सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 जौनपुर

👉5 GNIDA ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1991 ग्रेटर नोएडा

👉6 BIDA भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 भदोही

👉7 YEIDA यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 ग्रेटर नोएडा

👉8 UPEIDA उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2007 लखनऊ

👉9 BIDA बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2023 झांसी

एक प्रश्न पक्का

​👉​यह पुस्तकालय 'हामिद मंजिल' (Hamid Manzil) नामक एक भव्य इमारत में स्थित है।

👉​इसकी वास्तुकला में इंडो-सारसेनिक (Indo-Saracenic) शैली का प्रभाव दिखता है, जिसमें सुंदर गुंबद, ऊंचे बुर्ज और नक्काशीदार पत्थर का काम किया गया है।
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👉. राष्ट्रीय महत्व ​1975 में भारत सरकार ने इसे 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' (Institution of National Importance) घोषित किया।

👉​वर्तमान में यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।

👉इसके बोर्ड के पदेन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होते हैं।

प्रदेश को 126 नये राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिले, 1810 पदों (प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, कनिष्ठ लिपिक etc)का सृजन

UPSSSC PET 2026 अभी तक कुल 4.87 लाख आवेदन

कुल पद 👉 प्रधानाध्यापक -2643

TGT & PGT- -21252

GIC👉8905

नगरीय क्षेत्र - 11508

ग्रामीण क्षेत्र - 48000

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।