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👉कास जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते,

❤️"मिट्टी में मिला दूंगा.."❤️


👉इन आतंकियों की कब्रें खुद गई होती,

👉हमें हवाबाजी करने की नहीं जरूरत बल्कि एक्शन की जरूरत है 👍👍
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राजकीय विद्यालयों के नियम से एडेड कॉलेजो में भर्ती कों मंजूरी।
एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरर के लिए बीएड अनिवार्य।
सिंधु जल समझौता – 1960

▪️पाकिस्तानी खाद्य उत्पादन का 90% सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है।
▪️सकल घरेलू उत्पाद का 25%,
▪️रोजगार का 45% और
▪️कृषि निर्यात का 65% सिंधु नदी पर निर्भर है।

🅾 सिंधु जल संधि 1960 –

✅ 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

✅ सिंधु नदी प्रणाली में कुल छह नदियाँ शामिल हैं। इनमें सिंधु,सतलज झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास शामिल हैं।

✅ इस समझौते के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली के पानी का केवल 20% ही इस्तेमाल कर सकता है। बाकी 80% पानी पाकिस्तान को देता है। सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाती है।


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❤️❤️24 अप्रैल ❤️❤️

❇️ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
National Panchayati Raj Diwas


👉पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया

👉73वें संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा "पंचायतें" जिसमें अनुच्छेद 243 से 243(O) तक के प्रावधान शामिल हैं और 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई 11वीं अनुसूची शामिल है।

👉पंचायती राज व्यवस्था के जनक➖बलवंत राय मेहता

👉बलवंत राय मेहता समिति➖त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
• ग्राम पंचायत
• ब्लॉक समिति
• पंचायत समिति एवं जिला परिषद

👉अशोक मेहता समिति➖द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

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👉24 अप्रैल 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना, ई-ग्राम स्वराज भी लॉन्च किया  पोर्टल

🔶गुजरात के कुनारिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन

🔶पहला पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई): गुजरात और तेलंगाना सबसे आगे

🔶सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषदों की स्थापना के लिए पंचायत कानून में संशोधन किया

👉पंचायती राज मंत्रालय

❤️श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

👉शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

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पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा
संवैधानिक दर्जा क्या है?

जब किसी संस्था को संविधान में स्थायी दर्जा, अधिकार व दायित्व मिलते हैं, तो उसे संवैधानिक दर्जा कहा जाता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

👉लोकसभा में पारित: 22 दिसंबर 1992

👉राज्यसभा में पारित: 23 दिसंबर 1992

👉राष्ट्रपति की स्वीकृति: 20 अप्रैल 1993

👉प्रभावी तिथि: 24 अप्रैल 1993 (संवैधानिक दर्जा प्रभावी)

👉संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला l

👉प्रधानमंत्री (उस समय): पी. वी. नरसिम्हा राव

👉संविधान संशोधन:


✍73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

✍भाग-9 (अनु. 243-क से 243-ण) जोड़ा गया

✍ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख

✍उत्तर प्रदेश में इनमें से 16 विषय पंचायतों को हस्तांतरित l

🍁नीति निदेशक तत्व:
अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों की स्थापना हेतु राज्यों को निर्देश
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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस:


🔴पहली बार 2010 में मनाया गया
हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है

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#roaro #uppcs #bpsc #mppcs #ras #ssccgl #sscgd #ntpc #upp #upssscpet #ssc #Lekhpal
👉UPTGT, PGT दोनों में B.Ed. अनिवार्य कर दिया गया है

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👉राष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल शर्मा 1992_1997
तक राष्ट्रपति रहे ,

👉पंचायतीराज,73 & 74 संविधान संशोधन अधिनयम पर , 20 अप्रैल 1993 को अपना हस्ताक्षर किया

👉 उस समय प्रधानमंत्री नरसिंहा राव थे

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Vpo admit card
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