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👉 राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति


👉संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी. जहाँ दंड मौत की सजा के रूप में है।

👉राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है।

👉अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है क्यूंकि राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालयों के मामले और मृत्यु दंड की सजा भी समाप्त करने का अधिकार है जबकि राज्यपाल के पास ये अधिकार नही है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में निम्नलिखित बात शामिल है-

👉क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा को दंड, दंडादेशों एवं निर्हर्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।

👉लघुकरण में दंड के स्वरुप में परिवर्तन करना शामिल है, उदाहरण के लिये मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।

👉परिहार में दंड की अवधि को कम करना शामिल है, उदाहरण के लिये दो वर्ष के कारावास को एक वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना।

👉 विराम के अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिये महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना।

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क्रिप्स मिशन

👉मार्च, 1942 में भारत आया।

👉 प्रस्ताव

1. युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा।

2. भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

3. ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे, तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी।

4. युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा।

👉महात्मा गांधी ने इसे 'उत्तर तिथीय चेक' (Post-Dated Cheque) की संज्ञा दी।

👉क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे।

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👉जो वर्णन के अतीत अर्थात् परे है-वर्णनातीत

👉किसी विषय में कही हुई कोई बात-वक्तव्य

👉आशा देकर निराश करने वाला-वागारू

👉जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो-वाग्दत्त

👉किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या-वार्तिक

👉 व्यर्थ का विवाद या कहा-सुनी-वितण्डा

👉 जिसमें कुछ तथ्य न हों-वितथ

👉जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो-वितनु

👉नष्ट किए जाने या होने के योग्य-विनश्य

👉जिसे वृत्तिका मिलती हो-वृत्तिकाग्राही

👉जिससे कोई मतलब न निकले-वृथा

👉वह धन जो किसी को कोई काम
करने के बदले दिया जाता है-वेतन
👉 जो विनाश की ओर जा रहा हो-विनाशोन्मुख

👉विधि द्वारा प्रदत्त-विधिप्रदत्त

👉 ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो-विधिभंग

👉विधि की दृष्टि से उपयुक्त-विधिसंगत

👉विधि जिसका अनुमोदन करती हो-विधि सम्मत

👉बोलने/कहने की इच्छा-विवक्षा

👉प्रतिकूल पक्ष का-विपक्षी
👉 वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है-विपत्नीक

👉विष्णु का भक्त या विष्णु से सम्बद्ध-वैष्णव

👉जिसका विश्वास किया जा सके-विश्वसनीय

👉जिस पर विश्वास किया गया हो-विश्वस्त

👉जिस स्त्री का पति मर गया हो-विधवा
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BPSC TRE 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आंदोलन करते छात्रों पर लाठीचार्ज

😭वाह रे नौकरी 😭😭

👉छात्र पहले विज्ञापन निकलवाने के लिए धरना दे

👉फिर exam date ke लिए आंदोलन करे

👉फिर paperleak के खिलाफ आंदोलन करें

👉फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करे....

👉नौकरी के चक्कर में कई बार बर्बरता का शिकार होते है

❤️आखिर एक नौकरी क्या क्या करवाती है😭😭😭
😭3
🚦अटल भूजल योजना🚦

🚨,,जल शक्ति मंत्रालय,, द्वारा 25 दिसंबर 2019 को अटल जी की 95 वीं जयंती पर शुरू की गई

[मुख्य विंदू]
(१) विश्व बैंक और भारत सरकार 50:50 के अनुपात में खर्च वहन करेंगे
(२) यह योजना 7 राज्यों के 78 जिलों में लागू की गई थी।
(३) योजना उत्तर प्रदेश के (बुंदेलखंड सहित) 10 जिलों के 26 विकाश खंडों में लागू हैं
(४) योजना की लगत 6 हजार करोड़

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🚦बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ🚦

🔶 प्रारंभ:- पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015
🔷 मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मानव संसाधन विकाश मंत्रालय की यह संयुक्त परियोजना है।
🔶 उद्देश्य
1️⃣ लिंग परीक्षण को रोकना
2️⃣ बेटियों की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना
3️⃣ बेटियों की उत्तरजीविता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना
🔷 मुख्य विंदू
योजना की शुरुआत निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में की गई थी।
वर्तमान में योजना देश के सभी जिलों में चल रही है।

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[केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम]
1986
(१) ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना

[संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम]
1999


💠केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता में सुधार करते हुए स्वच्छता को मांग आधारित बनाना
💠अभियान को जनता का अभियान बनाने पर जोर देना
Note:- इस योजना के अंतर्गत 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारंभ किया गया।
⚙️निर्मल ग्राम पुरस्कार तीनों स्तरों पर दिया जाता था।

[निर्मल भारत अभियान]
(1 अप्रैल 2012)

💠यह योजना 12 वीं पंचवर्षी योजना में प्रारंभ की गई थी
(योजना का लक्ष्य)
💠 वर्ष 2022 तक निर्मल भारत के सपने को साकार करना था।

🚨वित्त वितरण
शौचालय निर्माण हेतु ₹10 हजार सहायत राशि प्रदान की जाती थी।
3200 केंद्र
1400 राज्य
900 लाभार्थी
4500 मनरेगा के तहत दिया जाता था।
केंद्र : राज्य, वित्त व्यस्था
75:25
90:10
100
Note:- संपूर्ण स्वच्छता अभियान को 1 अप्रैल 2012 को निर्मल भारत अभियान में बदल दिया गया था।
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भारत का पाकिस्तान पर हमला ❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍
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मोदी ने तो मॉक ड्रिल बोला था ये तो पाकिस्तान के साथ cheatnig है😂😂😂😂😂
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अभी पिक्चर बाक़ी है.......🔥
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प्रवर्तन कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी
👉 100 km अंदर घुसा भारत,, थर्राए आतंकिस्तान

👉25 मिनट में 09 ठिकाने ध्वस्त,,,70 आतंकी ढेर

👉 जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य व चार करीबी भी ढेर,,,,रोया मसूद अजहरा बोला ये सब देखने से पहले मैं भी मर गया होता
👉 पाकिस्तानियों पूंछ,,, राजौरी,,उड़ी,, कुपवाड़ा के घरों पर दागे गोले चार बच्चों सहित 14 की मौत 54 घायल

👉 पाकिस्तानी गोलाबारी में हरियाणा का एक जवान भी बलिदान..
👉
52वाँ संशोधन (1985):

संसद और विधान मंडलों के सदस्यों को दल-बदल के आधार पर वर्गीकरण की व्यवस्था दी गई और इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची (दसवीं अनुसूची) को जोड़ा गया।

👉61वाँ संशोधन (1988)

विपक्ष और राज्य विधान सभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई।

👉73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992):

73वाँ संशोधन अधिनियम:
इस संशोधन के माध्यम से अलौकिक राज संस्था को संवैधानिक बनाया गया।

👉इस अधिनियम में भारत के संविधान का एक नया भाग-IX जोड़ा गया है तथा इसमें 243 से 243O तक के जुलूस शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में संविधान द्वारा एक नई 11वीं अनुसूची का भी मिलान किया गया है और इसमें परियोजना के 29 संरचनात्मक विषयों को शामिल किया गया है।

👉74वाँ संशोधन अधिनियम:

👉शहरी स्थानीय संस्था 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे संवैधानिक बनाया गया था। यह 1 जून, 1993 को लागू हुआ।
इसमें भाग IX-A को जोड़ा गया है और इसमें 243-पी से 243-जेडजी तक के प्रॉजेक्ट को शामिल किया गया है।

👉इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची का भी मिलान किया गया । नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मद शामिल हैं।


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