📕भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों के निर्माणकाल के आधार पर इनका क्रम निम्नलिखित है -
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👉आर्कियन क्रम की चट्टानें
👉धारवाड़ क्रम की चट्टानें
👉कुडप्पा क्रम की चट्टानें
👉विंध्यन क्रम की चट्टानें
👉गोंडवाना क्रम की चट्टानें
👉दक्कन ट्रैप
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UK PCS MAINS RESULT 2025.pdf
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📕आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रमुख आयोग जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं -
📕शिक्षा आयोग –
▪️हंटर आयोग (1882):
▪️रैले आयोग (1902):
▪️सैंडलर आयोग (1917):
▪️हार्टोग समिति (1929):
📕 आर्थिक और अकाल आयोग –
▪️स्ट्रेची आयोग (1878):
▪️ल्यॉल आयोग (1897):
▪️हिल्टन यंग आयोग (1926):
▪️कृषि आयोग (1926):
📕 प्रशासनिक, राजनीतिक और सैन्य आयोग –
▪️पील आयोग (1858):
▪️फ्रेजर आयोग (1902):
▪️ ली आयोग (1923):
▪️साइमन कमीशन (1927)
▪️ बटलर आयोग (1927):
▪️हंटर आयोग (1919):
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📕शिक्षा आयोग –
▪️हंटर आयोग (1882):
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए।
▪️रैले आयोग (1902):
लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए।
▪️सैंडलर आयोग (1917):
कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए।
▪️हार्टोग समिति (1929):
शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, की स्थिति की समीक्षा के लिए।
📕 आर्थिक और अकाल आयोग –
▪️स्ट्रेची आयोग (1878):
लॉर्ड लिटन के समय अकाल राहत कार्यों की समीक्षा और एक अकाल संहिता (Famine Code) बनाने के लिए।
▪️ल्यॉल आयोग (1897):
अकाल राहत उपायों की प्रभावशीलता की जाँच के लिए।
▪️हिल्टन यंग आयोग (1926):
भारतीय मुद्रा और वित्त व्यवस्था की जाँच के लिए, जिसकी सिफारिशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना हुई।
▪️कृषि आयोग (1926):
भारत में कृषि की स्थिति को सुधारने और किसानों की समस्याओं की जाँच के लिए।
📕 प्रशासनिक, राजनीतिक और सैन्य आयोग –
▪️पील आयोग (1858):
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए।
▪️फ्रेजर आयोग (1902):
लॉर्ड कर्जन द्वारा पुलिस प्रशासन में सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु।
▪️ ली आयोग (1923):
भारत में लोक सेवा (civil services) की स्थिति और भारतीयकरण की जाँच के लिए, जिसने यूपीएससी (UPSC) की स्थापना की सिफारिश की।
▪️साइमन कमीशन (1927)
: 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की समीक्षा और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए।
▪️ बटलर आयोग (1927):
ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों (Princely States) के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए।
▪️हंटर आयोग (1919):
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए।
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📕सी पी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं
📕उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के अनुसार 👉
उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है।
वह राज्यसभा का पदेन (Ex-officio) सभापति भी होता है।
चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है।
सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश चुनाव अधिकारी (Returning Officer) नियुक्त होता है।
राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक वोट डालते हैं।
लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के सभी निर्वाचित और मनोनीत सांसद वोट डालते हैं।
विधायक इसमें हिस्सा नहीं लेते।
भारतीय नागरिक होना चाहिए।
न्यूनतम उम्र 35 वर्ष।
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए।
नामांकन पर कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक और 20 सांसद अनुमोदक होना जरूरी है।
चुनाव गुप्त मतपत्र (Secret Ballot) से होता है।
इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System - STV) और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional Representation) अपनाई जाती है।
सांसद अपने मत की वरीयता (1, 2, 3…) अंकित करते हैं।
जिस उम्मीदवार को वैध मतों का 50% से अधिक +1 (बहुमत) प्राप्त होता है, वह विजयी होता है।
अगर कोई पहले चरण में बहुमत नहीं पाता, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर फिर वोटों का पुनर्वितरण होता है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा भी दे सकता है (राष्ट्रपति को पत्र लिखकर)।
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📕उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के अनुसार 👉
उपराष्ट्रपति का पद
उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है।
वह राज्यसभा का पदेन (Ex-officio) सभापति भी होता है।
चुनाव कौन कराता है?
चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है।
सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश चुनाव अधिकारी (Returning Officer) नियुक्त होता है।
चुनाव में कौन वोट डालते हैं?
राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक वोट डालते हैं।
लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के सभी निर्वाचित और मनोनीत सांसद वोट डालते हैं।
विधायक इसमें हिस्सा नहीं लेते।
उम्मीदवार की योग्यता
भारतीय नागरिक होना चाहिए।
न्यूनतम उम्र 35 वर्ष।
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए।
नामांकन पर कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक और 20 सांसद अनुमोदक होना जरूरी है।
मतदान प्रक्रिया
चुनाव गुप्त मतपत्र (Secret Ballot) से होता है।
इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System - STV) और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional Representation) अपनाई जाती है।
सांसद अपने मत की वरीयता (1, 2, 3…) अंकित करते हैं।
जीतने की शर्त
जिस उम्मीदवार को वैध मतों का 50% से अधिक +1 (बहुमत) प्राप्त होता है, वह विजयी होता है।
अगर कोई पहले चरण में बहुमत नहीं पाता, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर फिर वोटों का पुनर्वितरण होता है।
कार्यकाल
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा भी दे सकता है (राष्ट्रपति को पत्र लिखकर)।
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अनुच्छेद 217(2) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य हैं, जो भारत के नागरिक हैं और-
[ ] (i) ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, या
[ ] (ii) ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हों। अनुच्छेद
✍️202(3) (घ) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3) (घ) (iii) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
✍️अनु. 223 के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
✍️अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश (Additional Judges) के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश (Acting Judge) के रूप में नियुक्त कर सकता है।
✍️ ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं।
✍️ अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है।
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🔰प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन
🔰रामसर कन्वेंशन
🔰बॉन कन्वेंशन
🔰वियना कन्वेंशन
🔰मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
🔰बेसल कन्वेंशन
🔰जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
🔰क्योटो प्रोटोकोल
🔰रॉट्टरडैम कन्वेंशन
🔰कार्टाजेना प्रोटोकॉल
🔰स्टॉकहोम कन्वेंशन
🔰नागोया प्रोटोकॉल
🔰मिनामाता कन्वेंशन
🔰किगाली समझौता
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🔰रामसर कन्वेंशन
०इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन कहा जाता है।
०इसे 1971 में ईरान के ’रामसर’ शहर में अपनाया गया।
०1975 में लागू।
🔰बॉन कन्वेंशन
०यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है।
०इसे 1979 में अपनाया गया।
०1983 में लागू।
🔰वियना कन्वेंशन
०ओजोन परत के संरक्षण से संबधित।
०1985 में अपनाया गया।
०1988 में लागू।
🔰मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
०ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल।
०1987 में अपनाया गया।
०1989 में लागू।
🔰बेसल कन्वेंशन
०खतरनाक अपशिष्टों की सीमापार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान से सम्बन्धित।
०1989 में अपनाया गया।
०1992 में लागू ।
🔰जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
०जैव विविधता के संरक्षण से सम्बन्धित।
० 1992 में अपनाया गया।
० 1993 में लागू।
🔰क्योटो प्रोटोकोल
०ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से सम्बन्धित।
०1997 में अपनाया गया।
०2005 में लागू।
🔰रॉट्टरडैम कन्वेंशन
०अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबधित।
०1998 में अपनाया गया ।
०2004 में लागू।
🔰कार्टाजेना प्रोटोकॉल
०यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है।
० 2000 में अपनाया गया।
०2003 में लागू।
🔰स्टॉकहोम कन्वेंशन
०Persistent Organic Pollutants (POPs) से सम्बन्धित है।
०इसे 2001 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अपनाया गया।
० 2004 में लागू।
🔰नागोया प्रोटोकॉल
०यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग (ABS) से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से सम्बन्धित है।
०2010 में अपनाया गया।
०2014 में लागू।
🔰मिनामाता कन्वेंशन
०पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है।
० 2013 में अपनाया गया था।
०2017 में लागू।
🔰किगाली समझौता
०ओजोन क्षरण से सम्बन्धित(मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन)।
० 2016 में अपनाया गया।
०2019 में लागू।
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📕 उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु
👉 उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240928 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है
👉 क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है
👉 इसके सीमावर्ती प्रदेश 9 है जिसमें आठ राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है
8 राज्य👉 उत्तराखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश झारखंड हरियाणा बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश )
👉 सीमावर्ती राष्ट्र केवल एक है वह नेपाल है
👉 उत्तर प्रदेश से सटा सबसे पूर्वी राज्य बिहार है
👉 सबसे पश्चिमी राज्य हरियाणा है
👉 सबसे उत्तरी राज्य उत्तराखंड है
👉 सबसे दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़ है
👉 प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ है और प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ
👉 प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है
👉 प्रदेश का ललितपुर जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है
👉 सबसे पूर्वी जिला बलिया है
👉 सबसे पश्चिमी जिला शामली है
👉 सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है
👉 सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है
👉 सर्वाधिक प्रदेशों को टच करने वाला जिला सोनभद्र है
👉 सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है
👉 सबसे छोटा जिला हापुर है
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👉 उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240928 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है
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नॉर्वेजियन फिल्म "सेफ हाउस" ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण में प्रतिष्ठित आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक जीता
"सेफ हाउस" अराजकता के बीच मानवता को बनाए रखने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को उजागर करता है
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📕भारत के लेटेस्ट टाइगर रिजर्व
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58 वा 👉 माधव राष्ट्रीय उद्यान _ MP
57वा 👉 रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य _MP
56वा👉 गुरुघाशीदास तिमोर पिंगला ___छत्तीसगढ़
55वा👉 धौलपुर करौली ___राजस्थान
54वा👉रानी दुर्गावती _ MP
53वा 👉 रानीपुर___चित्रकूट,UP
53वा 👉 रामगढ़ विषधारी__राजस्थान
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EPFO HINDI.pdf
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◼️UPSC EPFO 2025 Question Paper
DATE 👉 30/11/2025
DATE 👉 30/11/2025
71 BPSC mains.pdf
469 KB
▪️71 BPSC MAINS
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि - 3 दिसंबर 2025
▪️ऑनलाइन आवेदन भारने की अंतिम तिथि - 24 दिसंबर, 2025
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि - 3 दिसंबर 2025
▪️ऑनलाइन आवेदन भारने की अंतिम तिथि - 24 दिसंबर, 2025
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3.4 MB
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uppcs prelims 2025 result out.pdf
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Total 920 seat
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