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“याद रखिए —
यह संकट किसी एक देश का नहीं, पूरी दुनिया का है।युद्ध जब सीमाओं पर होता है, असर पूरी दुनिया की रसोई और जेब पर पड़ता है।”
अमेरिका–इज़रायल–ईरान तनाव के कारण
तेल सप्लाई, समुद्री रास्ते और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुए।इसी वजह से दुनिया के बड़े-बड़े देश भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर हुए।
अब भारत को देखिए…140 करोड़ आबादी वाला देश।अगर इतनी बड़ी आबादी सिर्फ सरकार के भरोसे बैठ जाए,तो कोई भी व्यवस्था दबाव में आ सकती है।
अगर भारत की आबादी जर्मनी जितनी होती,
तो सरकार आराम से कुछ निकम्मों (यहां निकम्मा कुछ चूतियां इन्फ्लूएंसर, लुटियन पत्रकार, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी ) को बैठाकर भी खिला देती।
लेकिन यहाँ 140 करोड़ लोगों का देश है —
यहाँ हर नागरिक की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है।
इसलिए समय की मांग है —
देश को कमजोर करने वाली बहस नहीं,
बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाली सोच।
भारत हर संकट से निकला है,
और इस बार भी निकलेगा —
अगर युवा जिम्मेदारी समझेंगे। 🇮🇳
जय हिंद जय भारत 🇮🇳🙏
यह संकट किसी एक देश का नहीं, पूरी दुनिया का है।युद्ध जब सीमाओं पर होता है, असर पूरी दुनिया की रसोई और जेब पर पड़ता है।”
अमेरिका–इज़रायल–ईरान तनाव के कारण
तेल सप्लाई, समुद्री रास्ते और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुए।इसी वजह से दुनिया के बड़े-बड़े देश भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर हुए।
🇩🇪 जर्मनी
जिस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है,
वहाँ सरकार ने लोगों से गैस और बिजली बचाने की अपील की।सड़क और सार्वजनिक जगहों की लाइटिंग कम की गई,हीटिंग सिस्टम सीमित किए गए,और उद्योगों में ऊर्जा खपत नियंत्रित करनी पड़ी।
🇺🇸 अमेरिका
अमेरिका को अपने रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Petroleum Reserve) तक खोलने पड़े
ताकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को काबू में रखा जा सके।
कई जगह ईंधन बचाने और अनावश्यक यात्रा कम करने की सलाह दी गई।
🇫🇷 फ्रांस
फ्रांस ने सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक भवनों में बिजली उपयोग कम किया,
रात की लाइटिंग सीमित की
और लोगों से “Energy Discipline” अपनाने की अपील की।
🇬🇧 ब्रिटेन
ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई और ऊर्जा संकट के कारण सरकार को जनता को राहत पैकेज देने पड़े।बिजली बिल नियंत्रित करने के लिए विशेषयोजनाएँ लागू करनी पड़ीं।
अब भारत को देखिए…140 करोड़ आबादी वाला देश।अगर इतनी बड़ी आबादी सिर्फ सरकार के भरोसे बैठ जाए,तो कोई भी व्यवस्था दबाव में आ सकती है।
अगर भारत की आबादी जर्मनी जितनी होती,
तो सरकार आराम से कुछ निकम्मों (यहां निकम्मा कुछ चूतियां इन्फ्लूएंसर, लुटियन पत्रकार, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी ) को बैठाकर भी खिला देती।
लेकिन यहाँ 140 करोड़ लोगों का देश है —
यहाँ हर नागरिक की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है।
इसलिए समय की मांग है —
देश को कमजोर करने वाली बहस नहीं,
बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाली सोच।
✔️ ईंधन बचाइए
✔️ काम और पढ़ाई कोऑनलाइन प्राथमिकता दीजिए
✔️ अफवाह नहीं, अनुशासन फैलाइए
✔️ क्योंकि यह सामान्य समय नहीं, वैश्विक संकट का दौर है।
भारत हर संकट से निकला है,
और इस बार भी निकलेगा —
अगर युवा जिम्मेदारी समझेंगे। 🇮🇳
जय हिंद जय भारत 🇮🇳🙏
💯6❤3🙏3🤣1
UPSSSC, LOWER PCS, PET ,UPSI, CTET, SUPER TET, UPTET ,TGT ,PGT , TEACHING , Other Exam.
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इनकी रियल्टी ये है कि ये बाजार से टमाटर और आलू नहीं खरीद सकते, ,चले है वैश्विक संकट के समय लाभ बनाने
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UPSSSC, LOWER PCS, PET ,UPSI, CTET, SUPER TET, UPTET ,TGT ,PGT , TEACHING , Other Exam.
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किसी राजनेता को क्यों लगता है, सत्ता उसकी बाप की बपौती है
,जनता को समझना होगा ,ये लोग केवल अपनी सत्ता के लिए मर रहे है इनको आपके लाभ या हानि का मतलब नहीं ही , राजनीति में नए लोगों को आने की आवश्यकता है,
हमें परम्परागत राजनेताओं का पिछलग्गू होना छोड़ना होगा, और बल्कि खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा
,जनता को समझना होगा ,ये लोग केवल अपनी सत्ता के लिए मर रहे है इनको आपके लाभ या हानि का मतलब नहीं ही , राजनीति में नए लोगों को आने की आवश्यकता है,
हमें परम्परागत राजनेताओं का पिछलग्गू होना छोड़ना होगा, और बल्कि खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा
💯8🤔2❤1
📕 परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण
👉 निंदा प्रस्ताव
📕 विश्वास प्रस्ताव
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👉 निंदा प्रस्ताव
◼️ लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है📕 अविश्वास प्रस्ताव
◼️ यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह है या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है
◼️ यह मंत्री परिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है
◼️ यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है
◼️ लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है
◼️ यह सिर्फ पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है
◼️ यह मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है
◼️ यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है
◼️ इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है
📕 विश्वास प्रस्ताव
◼️ त्रिशंकु दल,अल्पमत सरकार या गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए इस विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है
◼️ इसे सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है
◼️ यदि विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तब सरकार भी गिर जाती है
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❤3
उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ
👉उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है और कई आदिवासी समुदायों का घर भी है। राज्य में कुछ मुख्य जनजातियाँ बैगा, अगरिया, बुक्सा, कोल और अधिक हैं और उनमें से कुछ को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
👉उत्तर प्रदेश की जनजातीय आबादी ज्यादातर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से आती है और पूरे राज्य में सबसे कमजोर समुदायों में से एक है।
❤2
👉जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या 11,34,273 है।
संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियां उल्लेखित हैं।
👉सबसे ज्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है।
👉उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां हैं।
सबसे पुरानी जनजाति थारू तथा बुक्सा है।
सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में तथा सबसे कम जनजाति बागपत में हैं।
संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियां उल्लेखित हैं।
👉सबसे ज्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है।
👉उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां हैं।
सबसे पुरानी जनजाति थारू तथा बुक्सा है।
सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में तथा सबसे कम जनजाति बागपत में हैं।
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✅थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है|
थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते है
✅थारू जनजाति के लोग किरात वंश से सम्बंधित है
थारुओ द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते है , थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है
✅थारू जनजाती के लोगो में बदला विवाह प्रथा तथा तीन टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है , थारुओ में दोनों पक्षो से विवाह तय हो जाने को पक्की पोड़ी कहा जाता है
उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया
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थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते है
✅थारू जनजाति के लोग किरात वंश से सम्बंधित है
थारुओ द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते है , थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है
✅थारू जनजाती के लोगो में बदला विवाह प्रथा तथा तीन टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है , थारुओ में दोनों पक्षो से विवाह तय हो जाने को पक्की पोड़ी कहा जाता है
उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया
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❤5
📕 भारत में पशु गणना
👉भारत में पहली पशु गणना 1919-20 में की गई थी।
अवधि: यह हर 5 वर्ष में एक बार होती है।
20वीं पशु गणना: पिछली गणना 2019 में हुई थी।
📕20वीं पशु गणना (2019) के मुख्य आंकड़े (Key Stats
विवरण (Description) संख्या/वृद्धि (Stats)
📕राज्यवार रैंकिंग (State-wise Ranking)
विभिन्न राज्यों की स्थिति इस प्रकार है:
📕पशुओं के प्रकार और प्रतिशत (Category-wise Share)
भारत में पशुओं का वितरण लगभग इस प्रकार है:
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👉भारत में पहली पशु गणना 1919-20 में की गई थी।
अवधि: यह हर 5 वर्ष में एक बार होती है।
20वीं पशु गणना: पिछली गणना 2019 में हुई थी।
📕20वीं पशु गणना (2019) के मुख्य आंकड़े (Key Stats
विवरण (Description) संख्या/वृद्धि (Stats)
कुल पशुधन (Total Livestock) 535.78 मिलियन
वृद्धि (Increase) 2012 के मुकाबले 4.6% की वृद्धि
कुल मवेशी (Total Cattle) 192.49 मिलियन (0.8% वृद्धि)
भैंसों की संख्या (Buffaloes) 109.85 मिलियन (1% वृद्धि)
भेड़-बकरी (Sheep & Goat) बकरियों
📕राज्यवार रैंकिंग (State-wise Ranking)
विभिन्न राज्यों की स्थिति इस प्रकार है:
👉उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh): कुल पशुधन संख्या में प्रथम (1st) स्थान पर है (लगभग 67.8 मिलियन)।
👉राजस्थान (Rajasthan): दूसरे (2nd) स्थान पर।
👉मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh): तीसरे (3rd) स्थान पर।
👉पश्चिम बंगाल: मवेशियों (Cattle) की संख्या में सबसे आगे है।
📕पशुओं के प्रकार और प्रतिशत (Category-wise Share)
भारत में पशुओं का वितरण लगभग इस प्रकार है:
मवेशी (Cattle): ~35.94%
बकरियां (Goats): ~27.80%
भैंस (Buffaloes): ~20.45%
भेड़ (Sheep): ~13.87%
सूअर (Pigs): ~1.69%
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❤3
📕यूपी राज्य पक्षी सारस की आबादी बढ़कर 9,918 हो गई |
✍ 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, राज्य पक्षी, सारस की कुल आबादी राज्य में बढ़कर 19,918 हो गई है |
✍जो पिछले वर्ष की तुलना में 396 की वृद्धि दर्शाता है।
✍उत्तर प्रदेश वन विभाग की 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, किस वन प्रभाग में सारस पक्षी की संख्या सबसे अधिक है
👉 इटावा वन प्रभाग(3289,पक्षी),
👉उसके बाद मैनपुरी वन प्रभाग(2945)
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✍ 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, राज्य पक्षी, सारस की कुल आबादी राज्य में बढ़कर 19,918 हो गई है |
✍जो पिछले वर्ष की तुलना में 396 की वृद्धि दर्शाता है।
✍उत्तर प्रदेश वन विभाग की 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, किस वन प्रभाग में सारस पक्षी की संख्या सबसे अधिक है
👉 इटावा वन प्रभाग(3289,पक्षी),
👉उसके बाद मैनपुरी वन प्रभाग(2945)
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❤4
भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान👇
◆ झारखंड
╰─────╯
◆ मणिपुर
╰─────╯
◆ सिक्किम
╰─────╯
◆ त्रिपुरा
╰───╯
◆ तमिलनाडु
╰──────╯
◆ ओडिसा
╰─────╯
1. भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क
2. सिंमली राष्ट्रीय पार्क
3. नन्दनकानन राष्ट्रीय चिड़ीयाघर
4. चिल्का झील अभयारण्य
◆ मिजोरम
╰─────╯
1. माउन्टेन राष्ट्रीय पार्क
2. मुरलेन राष्ट्रीय पार्क
3. फांगपुई नेशनल पार्क
4. डाम्फा अभ्यारण्य
◆ जम्मू-कश्मीर
╰───────╯
1. दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क
2. सलीम अली राष्ट्रीय पार्क
3. किस्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क
4. हैमनिश नेशनल पार्क
5. जैव मण्डल रीजर्व , श्रीनगर
◆ पश्चिम बंगाल
╰───────╯
1. सुन्दरवन राष्ट्रीय पार्क
2. बुक्सा राष्ट्रीय पार्क
3. जलधपारा राष्ट्रीय पार्क
4. गोरूवारा राष्ट्रीय पार्क
5. सिंघालिला राष्ट्रीय पार्क
6. नियोरा वैली नेशनल पार्क
◆ असम
╰───╯
1. मानस राष्ट्रीय पार्क
2. काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क
3. नामेरी राष्ट्रीय पार्क
4. राजीव गांधी ओरांग पार्क
5. डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क
◆ आंध्र प्रदेश
╰──────╯
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◆ राजस्थान
╰──────╯
1. केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान
2. रणथ्मभोर राष्ट्रीय पार्क
3. सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान
4. डैजर्ट राष्ट्रीय पार्क
5. दर्रा राष्ट्रीय पार्क
6. घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क
7. केवला देवी राष्ट्रीय पार्क
8. ताल छापर अभ्यारण्य
9. माउंट आबू वाईल्ड लाइफ सैंचुरी
◆ मध्य प्रदेश
╰──────╯
1. कान्हा राष्ट्रीय पार्क
2. पेंच राष्ट्रीय पार्क
3. पन्ना राष्ट्रीय पार्क
4. सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क
5. वन विहार पार्क
6. रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क
7. बांधवगढ नेशनल पार्क
8. संजय नेशनल पार्क
9. माधव राष्ट्रीय पार्क
10. कुनो नेशनल पार्क
11. माण्डला प्लांट फौसिल राष्ट्रीय पार्क
◆अरुणाचल प्रदेश
╰─────────╯
1. नामदफा राष्ट्रीय पार्क
◆ हरियाणा
╰─────╯
1. सुलतानपुर राष्ट्रीय पार्क
2. कलेशर राष्ट्रीय पार्क
◆ उत्तर प्रदेश
╰──────╯
1. दूधवा राष्ट्रीय पार्क
2. चन्द्रप्रभा वन्यजीव विहार
◆ झारखंड
╰─────╯
1. बेतला राष्ट्रीय पार्क
2. हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क
3. धीमा राष्ट्रीय पार्क
◆ मणिपुर
╰─────╯
1. काइबुल लाम्झो राष्ट्रीय पार्क
2. सिरोही राष्ट्रीय पार्क
◆ सिक्किम
╰─────╯
1. खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क
◆ त्रिपुरा
╰───╯
1. क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क
◆ तमिलनाडु
╰──────╯
1. गल्फ आफ मनार राष्ट्रीय पार्क
2. इन्दिरा गांधी ( अन्नामलाई ) राष्ट्रीय पार्क
3. प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क
4. मुकुरूथी नेशनल पार्क
5. गुनीडे नेशनल पार्क
◆ ओडिसा
╰─────╯
1. भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क
2. सिंमली राष्ट्रीय पार्क
3. नन्दनकानन राष्ट्रीय चिड़ीयाघर
4. चिल्का झील अभयारण्य
◆ मिजोरम
╰─────╯
1. माउन्टेन राष्ट्रीय पार्क
2. मुरलेन राष्ट्रीय पार्क
3. फांगपुई नेशनल पार्क
4. डाम्फा अभ्यारण्य
◆ जम्मू-कश्मीर
╰───────╯
1. दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क
2. सलीम अली राष्ट्रीय पार्क
3. किस्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क
4. हैमनिश नेशनल पार्क
5. जैव मण्डल रीजर्व , श्रीनगर
◆ पश्चिम बंगाल
╰───────╯
1. सुन्दरवन राष्ट्रीय पार्क
2. बुक्सा राष्ट्रीय पार्क
3. जलधपारा राष्ट्रीय पार्क
4. गोरूवारा राष्ट्रीय पार्क
5. सिंघालिला राष्ट्रीय पार्क
6. नियोरा वैली नेशनल पार्क
◆ असम
╰───╯
1. मानस राष्ट्रीय पार्क
2. काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क
3. नामेरी राष्ट्रीय पार्क
4. राजीव गांधी ओरांग पार्क
5. डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क
◆ आंध्र प्रदेश
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1. कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क
2. इन्दिरा गाँधी प्राणी विज्ञान पार्क
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❤2
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5.9 MB
📕UPSSSC गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती नोटिफिकेशन जारी.
कुल पद : 1182
आवेदन प्रारम्भ : 7/7
अंतिम तिथि : 28/7
कुल पद : 1182
आवेदन प्रारम्भ : 7/7
अंतिम तिथि : 28/7
संविधान के स्रोत कहां से क्या लिया गया
ब्रिटेन - संसदीय शासन , विधि का शासन , मंत्रिमंडलीय प्रणाली , एकल नागरिकता , दुसाधनीय प्रणाली , संसदीय विशेषाधिकार
• USA - उद्देश्यिका का विचार , न्यायिक पुनरावलोकन , न्यायपालिका के स्वतंत्रता ,
मूल अधिकार , उपराष्ट्रपति का पद , महाभियोग
• ऑस्ट्रेलिया - संयुक्त बैठक , उद्देश्यका की भाषा , समवर्ती सूची , विस्तृत उभयनिष्ठ सूची , व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता
• आयरलैंड - राष्ट्रपति का निर्वाचन , राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन
• जापान - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
• दक्षिण अफ्रीका - संविधान संशोधन , राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
• जर्मनी - आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन
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📕आपदा प्रबंधन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियाँ
1. सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework 2015-2030)
2. ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (Hyogo Framework for Action - HFA 2005-2015)
3. योकोहामा रणनीति (Yokohama Strategy, 1994)
4. पेरिस जलवायु समझौता (Paris Agreement, 2015)
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#targetlekhpal #lowerpcs
1. सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework 2015-2030)
यह वर्तमान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए सबसे प्रमुख वैश्विक ढांचा है। इसे मार्च 2015 में जापान के सेंडाई में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।
उद्देश्य: 2030 तक आपदाओं से होने वाले नुकसान (जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक) में महत्वपूर्ण कमी लाना।
सात लक्ष्य: इसमें सात विशिष्ट वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
चार प्राथमिकताएं:
आपदा जोखिम को समझना।
आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए शासन (Governance) को मजबूत करना।
लचीलेपन (Resilience) के लिए आपदा न्यूनीकरण में निवेश करना।
प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी बढ़ाना और पुनर्प्राप्ति में "Build Back Better" (बेहतर पुनर्निर्माण) को अपनाना।
2. ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (Hyogo Framework for Action - HFA 2005-2015)
सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले यह समझौता लागू था। इसे 2005 में जापान के कोबे (ह्योगो प्रांत) में अपनाया गया था।
महत्व: यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देशों और समुदायों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित था।
विरासत: इसने आपदा प्रबंधन को केवल 'राहत और प्रतिक्रिया' से हटाकर 'पूर्व-तैयारी और रोकथाम' की ओर मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई।
3. योकोहामा रणनीति (Yokohama Strategy, 1994)
यह आपदा न्यूनीकरण पर पहला महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था।
केंद्र: इसमें यह स्वीकार किया गया कि विकासशील देश और गरीब समुदाय आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। इसने आपदाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया।
4. पेरिस जलवायु समझौता (Paris Agreement, 2015)
हालांकि यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन इसका आपदा प्रबंधन से सीधा संबंध है।
जुड़ाव: जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। पेरिस समझौता इन चरम मौसम की घटनाओं के अनुकूलन (Adaptation) और उनके प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की बात करता है।
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