कुल पशुधन (Total Livestock) 535.78 मिलियन

वृद्धि (Increase) 2012 के मुकाबले 4.6% की वृद्धि

कुल मवेशी (Total Cattle) 192.49 मिलियन (0.8% वृद्धि)

भैंसों की संख्या (Buffaloes) 109.85 मिलियन (1% वृद्धि)

भेड़-बकरी (Sheep & Goat) बकरियों

👉उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh): कुल पशुधन संख्या में प्रथम (1st) स्थान पर है (लगभग 67.8 मिलियन)।


👉राजस्थान (Rajasthan): दूसरे (2nd) स्थान पर।

👉मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh): तीसरे (3rd) स्थान पर।

👉पश्चिम बंगाल: मवेशियों (Cattle) की संख्या में सबसे आगे है।

मवेशी (Cattle): ~35.94%
बकरियां (Goats): ~27.80%
भैंस (Buffaloes): ~20.45%
भेड़ (Sheep): ~13.87%
सूअर (Pigs): ~1.69%

◆ राजस्थान
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1. केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान
2. रणथ्मभोर राष्ट्रीय पार्क
3. सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान
4. डैजर्ट राष्ट्रीय पार्क
5. दर्रा राष्ट्रीय पार्क
6. घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क
7. केवला देवी राष्ट्रीय पार्क
8. ताल छापर अभ्यारण्य
9. माउंट आबू वाईल्ड लाइफ सैंचुरी

◆ मध्य प्रदेश
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1. कान्हा राष्ट्रीय पार्क
2. पेंच राष्ट्रीय पार्क
3. पन्ना राष्ट्रीय पार्क
4. सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क
5. वन विहार पार्क
6. रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क
7. बांधवगढ नेशनल पार्क
8. संजय नेशनल पार्क
9. माधव राष्ट्रीय पार्क
10. कुनो नेशनल पार्क
11. माण्डला प्लांट फौसिल राष्ट्रीय पार्क

◆अरुणाचल प्रदेश
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1. नामदफा राष्ट्रीय पार्क

◆ हरियाणा
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1. सुलतानपुर राष्ट्रीय पार्क
2. कलेशर राष्ट्रीय पार्क

◆ उत्तर प्रदेश
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1. दूधवा राष्ट्रीय पार्क
2. चन्द्रप्रभा वन्यजीव विहार

1. बेतला राष्ट्रीय पार्क
2. हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क
3. धीमा राष्ट्रीय पार्क

1. काइबुल लाम्झो राष्ट्रीय पार्क
2. सिरोही राष्ट्रीय पार्क

1. खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क

1. क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क

1. गल्फ आफ मनार राष्ट्रीय पार्क
2. इन्दिरा गांधी ( अन्नामलाई ) राष्ट्रीय पार्क
3. प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क
4. मुकुरूथी नेशनल पार्क
5. गुनीडे नेशनल पार्क

1. कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क
2. इन्दिरा गाँधी प्राणी विज्ञान पार्क

संविधान के स्रोत कहां से क्या लिया गया

ब्रिटेन - संसदीय शासन , विधि का शासन , मंत्रिमंडलीय प्रणाली , एकल नागरिकता , दुसाधनीय प्रणाली , संसदीय विशेषाधिकार

• USA - उद्देश्यिका का विचार , न्यायिक पुनरावलोकन , न्यायपालिका के स्वतंत्रता ,
मूल अधिकार , उपराष्ट्रपति का पद , महाभियोग

• ऑस्ट्रेलिया - संयुक्त बैठक , उद्देश्यका की भाषा , समवर्ती सूची , विस्तृत उभयनिष्ठ सूची , व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता

• आयरलैंड - राष्ट्रपति का निर्वाचन , राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन

• जापान - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

• दक्षिण अफ्रीका - संविधान संशोधन , राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

• जर्मनी - आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन

​यह वर्तमान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए सबसे प्रमुख वैश्विक ढांचा है। इसे मार्च 2015 में जापान के सेंडाई में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।

​उद्देश्य: 2030 तक आपदाओं से होने वाले नुकसान (जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक) में महत्वपूर्ण कमी लाना।

​सात लक्ष्य: इसमें सात विशिष्ट वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
​चार प्राथमिकताएं:

​आपदा जोखिम को समझना।
​आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए शासन (Governance) को मजबूत करना।
​लचीलेपन (Resilience) के लिए आपदा न्यूनीकरण में निवेश करना।

​प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी बढ़ाना और पुनर्प्राप्ति में "Build Back Better" (बेहतर पुनर्निर्माण) को अपनाना।

​सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले यह समझौता लागू था। इसे 2005 में जापान के कोबे (ह्योगो प्रांत) में अपनाया गया था।

​महत्व: यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देशों और समुदायों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित था।

​विरासत: इसने आपदा प्रबंधन को केवल 'राहत और प्रतिक्रिया' से हटाकर 'पूर्व-तैयारी और रोकथाम' की ओर मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई।

​यह आपदा न्यूनीकरण पर पहला महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था।

​केंद्र: इसमें यह स्वीकार किया गया कि विकासशील देश और गरीब समुदाय आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। इसने आपदाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया।

​हालांकि यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन इसका आपदा प्रबंधन से सीधा संबंध है।

​जुड़ाव: जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। पेरिस समझौता इन चरम मौसम की घटनाओं के अनुकूलन (Adaptation) और उनके प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की बात करता है।

विषय - इंग्लिश, मैथ, साइंस, होम साइंस, एग्रीकल्चर

यह केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनिवार्य बनाता है।

इसमें आपदा के समय राहत सामग्री के दुरुपयोग या बाधा डालने पर दंड और जुर्माने की व्यवस्था है।

यह भारत की शीर्ष संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करता है।

यह आपदा के समय तत्काल कार्रवाई करने वाला विशेषज्ञ बल है।

यह प्रशिक्षण, शोध और क्षमता निर्माण का कार्य करता है।
​राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): यह NDMA को सहायता प्रदान करती है और मंत्रालयों के बीच समन्वय करती है।

इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। यह राज्य की आपदा योजना बनाता है और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को लागू करता है।

इसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर होते हैं। यह आपदा प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो स्थानीय स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है।

​आपदाओं से निपटने के लिए दो विशेष निधियों का प्रावधान किया गया है:

यह आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत कार्यों के लिए है (NDRF और SDRF)।

यह आपदा के जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक रोकथाम परियोजनाओं के लिए है (NDMF और SDMF)।

यह नीति "सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी भारत" के निर्माण पर केंद्रित है।

इसे 2016 में जारी किया गया था। यह सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) के लक्ष्यों के अनुरूप भारत की पहली राष्ट्रीय योजना है।

👉​आपदा जोखिम को समझना:

👉आपदाओं के स्वरूप

👉 खतरों के बारे में डेटा और ज्ञान बढ़ाना।

👉​आपदा जोखिम शासन का सुदृढ़ीकरण: आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी संस्थानों और कानूनों को मजबूत बनाना।

👉​वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करना।

👉​प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना।

👉​जीडीपी के सापेक्ष आर्थिक नुकसान को कम करना।
👉​महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (अस्पताल, स्कूल) और सेवाओं को होने वाले नुकसान को कम करना।

👉​2020 तक आपदा जोखिम रणनीतियों वाले देशों की संख्या में वृद्धि करना।

👉​विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

👉​प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems) तक लोगों की पहुंच बढ़ाना।

यह फ्रेमवर्क स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी (Non-binding) है,

जिसमें प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्र की अपनी सरकार की होती है।

भारत में आने वाले शीतोष्ण चक्रवात भूमध्य सागर के ऊपर से उत्पन्न होते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं और इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में प्रवेश करते हैं चूँकि ये पश्चिमी दिशा से आते हैं इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है।

पश्चिमी विक्षोभ का जीवन काल 3-4 दिन का होता है इस अवधि के दौरान शीत लहर चलती है और तापमान सामान्य से 5-10 डिग्री नीचे चला जाता है सुबह-शाम धुंध और कोहरा आम बात है कई बार एक के बाद एक 2-3 पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और 8-10 दिनों तक मौसम को प्रभावित करते रहते हैं।

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