तालियां बजाना छोड़िए, खुद को इस काबिल बनाइए कि दुनिया आपके लिए तालियां बजाए!

​1. मनोरंजन का यह चक्र, आपका समय और आपकी बर्बादी
​जब आप घंटों फोन या टीवी पर मैच देखते हैं, तो आप अपना भविष्य दांव पर लगा रहे होते हैं। ये खेल मात्र मनोरंजन नहीं, बल्कि अरबों का एक 'व्यावसायिक साम्राज्य' हैं। खिलाड़ी और बोर्ड अपनी मेहनत से अपनी सात पीढ़ियों का इंतजाम कर रहे हैं, जबकि आपके जीवन के हज़ारों अनमोल घंटे इन मैचों के विश्लेषण और किसी खिलाड़ी की 'फैन-फॉलोइंग' बढ़ाने में बीत रहे हैं।

​2. क्या आपको इनसे कोई लाभ है?
​सच तो यह है कि मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ियों के बैंक अकाउंट में करोड़ों जुड़ जाते हैं, लेकिन एक बेरोजगार युवा के हाथ में सिर्फ 'हताशा' और 'खालीपन' रह जाता है। क्या किसी खिलाड़ी ने आपकी बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अवसाद या आपके संघर्ष के लिए एक ट्वीट तक किया? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए आप बस एक 'दर्शक' (Consumer) हैं। स्टेडियम की ये रंगीन लाइटें आपकी बेरोजगारी के अंधेरे को कभी दूर नहीं करेंगी।

​3. अपना 'बाजार भाव' खुद तय कीजिए
​आज आपका 'बाज़ार भाव' क्या है? एक बेरोजगार युवा? यह टैग आपको खुद ही हटाना होगा। खिलाड़ी ने अपनी मेहनत और कौशल (Skill) से अपना मुकाम पाया है, अब आपकी बारी है। आपकी वास्तविक 'पिच' आपकी किताबें, आपकी स्किल और आपका काम है।

​4. युवाओं का असली धर्म क्या है?
▪️​सफलता 'फैन' बनने से नहीं, 'फॉलो' किए जाने वाले व्यक्ति बनने से मिलती है।
▪️​दूसरों के चौके-छक्कों पर तालियां पीटने के बजाय, अपने खुद के 'करियर स्कोरकार्ड' को बेहतर बनाने की खुशी मनाइए।
▪️​सोशल मीडिया पर कीबोर्ड घिसकर बहस करने के बजाय, अपनी योग्यता और अपने भविष्य के लिए मेहनत कीजिए।
▪️​भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय, खुद को भीड़ से अलग करने वाली काबिलियत पैदा कीजिए।

​अंतिम बात:
जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, उस दिन आपको किसी मैच के नतीजे से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आपकी अपनी जिंदगी का 'स्कोरकार्ड' चमक रहा होगा। दूसरों की सफलता के शोर में अपनी मेहनत की आवाज को मत दबने दीजिए।

​अभी भी वक्त है, इस 'आईपीएल-वर्ल्ड कप' के मायाजाल से बाहर निकलिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है, टीवी के रिमोट या सोशल मीडिया के फीड में नहीं!

भरण-पोषण (Sec 125 Cr.PC / Sec 144 BNSS) से संबंधित केस लॉ

▪️नानक चंद बनाम चंद्र किशोर (1969) : धारा 125-128 सभी धर्मों पर लागू है और व्यक्तिगत कानून से संबंधित नहीं । यह धर्मनिरपेक्ष है ।
▪️भगवान दत्त बनाम कमला देवी (1975) : धारा 125 का उद्देश्य दरिद्रता और बेघर होने से बचाना है । मजिस्ट्रेट को पर्याप्त साक्ष्य पर रखरखाव तय करना चाहिए। (परीक्षाओं में उद्देश्य और मात्रा पर फोकस।)
▪️मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) : धारा 125 सभी धर्मों की महिलाओं पर समान रूप से लागू होती है (धर्मनिरपेक्ष प्रावधान)।
▪️विजया मनोहर अरबट बनाम काशीराव राजाराम सावई (1987) : धारा 125(1)(d) के तहत पिता अपनी विवाहित बेटी से भरणपोषण मांग सकता है, यदि वह खुद को बनाए रखने में असमर्थ है । बेटा और बेटी दोनों की जिम्मेदारी समान है ।
▪️यमुनाबाई बनाम अनंतराव (1988) : केवल वैध विवाहित पत्नी को भरणपोषण मिल सकता है; दूसरी पत्नी (अवैध विवाह) को नहीं ।
▪️डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001) : मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और भरण-पोषण के अधिकार को स्पष्ट किया ।
▪️रजनेश बनाम नेहा (2020) : भरण-पोषण के मामलों में आय का हलफनामा दाखिल करने के विस्तृत दिशा-निर्देश ।
▪️शबाना बानो बनाम इमरान खान (2010) : मुस्लिम महिला धारा 125 के तहत भरणपोषण मांग सकती है, भले ही तलाक हो।
▪️ डॉ. स्वपन कुमार बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2019) : परित्याग के आधार पर तलाकशुदा पत्नी भी भरणपोषण की हकदार है ।
▪️पियल बनाम प्रदीप कुमार काम्बोज, (2000) : धारा 125 के अंतर्गत अपने पिता, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, से भरण पोषण की मांग करता है, न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को निदेशित किया कि वह सम्बंधित व्यक्तियों से भरण पोषण की राशि की वसूली के लिए भारत में राजदूत के माध्यम से वारंट जारी करें । न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यदि पिता भरण पोषण की राशि देने में असमर्थ होता है तो मजिस्ट्रेट विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा ।
▪️ कुसुम शर्मा बनाम महिंदर कुमार शर्मा (2020) : भरणपोषण निर्धारण के लिए दिशानिर्देश दिए, जैसे आय, संपत्ति और आचरण पर विचार।
▪️रीना कुमारी बनाम दिनेश कुमार महतो (2025) : वैवाहिक अधिकार की बहाली का डिक्री भरणपोषण से मुक्त नहीं करता, यदि पत्नी वैध कारण से नहीं लौटती ।
▪️ खेमचंद ओम प्रकाश शर्मा बनाम गुजरात राज्य (2000) : दूसरी पत्नी (जब पहली शादी वैध हो) को धारा 125 के तहत भरणपोषण नहीं मिल सकता, क्योंकि दूसरी शादी शून्य है । लेकिन बच्चे भरणपोषण के हकदार हैं। (परीक्षाओं में वैध विवाह और दूसरी पत्नी के अधिकार पर फोकस।)
▪️डी. वेलुसामी बनाम डी. पच्चैयम्मल (2010) : लिव-इन रिलेशनशिप में महिला को भरणपोषण मिल सकता है यदि संबंध “विवाह की प्रकृति का” हो, जैसे लंबा समय साथ रहना, घरेलू जीवन साझा करना, और समाज में पति-पत्नी की तरह मान्यता। लेकिन वैध विवाह की सख्त प्रमाणिकता जरूरी नहीं। (लिव-इन के लिए शर्तें निर्धारित, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।)
▪️ सविताबेन सोमाबाई बनाम गुजरात राज्य (2005) : विधिवत विवाहित पत्नी ही धरा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है ।
▪️चन्मुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा (2011) : पत्नी की व्यापक व्याख्या की - लिव-इन में लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह रहने से वैध विवाह की धारणा उठती है, और महिला रखरखाव की हकदार है । (लिव-इन को 125 CrPC में शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय।)
▪️ सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी (1997) : धारा 125 crpc के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णित धनराशि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अधिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरूद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि के अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नही दी जा सकती ।

न्यायिक शिक्षा या केवल एक डिजिटल बाज़ार? एक गंभीर चिंतन

हाल ही में मैंने एक प्रमुख कोचिंग संस्थान (जैसे: Target for IQ) के टेलीग्राम चैनल का विश्लेषण किया। परिणाम चौंकाने वाले और निराशाजनक हैं:
▪️​90-95% विज्ञापन: चैनल पर साझा की गई सामग्री का लगभग 95% हिस्सा केवल अपने कोर्सेस, बुक्स, नोट्स और नए बैचों के प्रचार तक सीमित है। ज्ञान के नाम पर केवल 'लिंक्स' और 'प्राइस टैग्स' दिखाई देते हैं।
▪️​नो रिफंड, नो रिटर्न: सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि कानून पढ़ाने वाले ये संस्थान अपनी शर्तों में 'नो रिफंड' जैसी कठोर नीतियां अपनाते हैं। क्या एक अभ्यर्थी को सेवा की गुणवत्ता परखने का अधिकार नहीं होना चाहिए?
▪️​छात्र हित बनाम व्यावसायिक हित: जब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल 'प्रोडक्ट बेचना' रह जाता है, तो छात्र की सफलता एक गौण विषय बन जाती है। विज्ञापन के इस शोर में कहीं न कहीं गंभीर पढ़ाई और मौलिक मार्गदर्शन पीछे छूट रहा है।

​मेरी राय:
👉 एक जागरूक अभ्यर्थी के रूप में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि क्या हम केवल एक 'मार्केटिंग स्ट्रेटजी' का हिस्सा बन रहे हैं?
👉 ​संस्थान का चयन विज्ञापनों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण सामग्री से करें।
👉 ​'FOMO' (पीछे छूट जाने का डर) का शिकार होकर हर नई किताब या बैच न खरीदें।
👉 ​अपनी सेल्फ-स्टडी और बेयर एक्ट्स पर सबसे अधिक भरोसा करें।
👉 ​शिक्षा एक सेवा है, उसे शुद्ध उद्योग बनाना भविष्य के न्यायिक अधिकारियों के साथ अन्याय है। विज्ञापन के इस दौर में अपनी विवेकशीलता बनाए रखें।

भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति: एक ऐतिहासिक कदम

हरीश राणा की दुखद कहानी
2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हरीश को गंभीर ब्रेन इंजरी हुई। इससे वे 100% क्वाड्रिप्लेजिक (चारों अंग लकवाग्रस्त) हो गए और पूर्ण रूप से अचेत अवस्था में चले गए। पिछले 13 सालों से वे ट्यूब के माध्यम से सांस और पोषण पर निर्भर थे। कोई सुधार नहीं हुआ, न ही ठीक होने की कोई संभावना बची। उनके माता-पिता ने कई वर्षों तक उम्मीद की, लेकिन अंततः उन्होंने गरिमा के साथ मृत्यु की गुहार लगाई।
पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद मामला गंभीरता से सुना गया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड (AIIMS सहित) की रिपोर्ट्स के आधार पर फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
कोर्ट ने लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट (जीवन-रक्षक उपचार), जिसमें क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन (ट्यूब फीडिंग) भी शामिल है, हटाने की अनुमति दी।
▪️यह 2018 के कॉमन कॉज फैसले (जिसमें पैसिव यूथेनेशिया को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने का मौलिक अधिकार माना गया) का पहला व्यावहारिक लागू होना है।
▪️कोर्ट ने स्पष्ट किया: "यह मौत नहीं, बल्कि प्राकृतिक मौत की अनुमति है।" फैसला पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट (सर्वोत्तम हित) पर आधारित है।
▪️हरीश को AIIMS में शिफ्ट कर पैलियेटिव केयर में रखने और प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया गया।
▪️फैसला सुनाते समय जस्टिस पारदीवाला भावुक हो गए, जो इस मामले की मानवीय गहराई को दर्शाता है।

क्यों है यह पहली बार ?
▪️अरुणा शानबाग केस (2011): पैसिव यूथेनेशिया की अवधारणा को मान्यता मिली, लेकिन अनुमति नहीं दी गई।
▪️कॉमन कॉज केस (2018): लिविंग विल और पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता मिली, लेकिन कोई व्यावहारिक अनुमति का मामला नहीं था।
▪️हरीश राणा केस: पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में लाइफ सपोर्ट हटाने का आदेश दिया। इससे पहले केवल सैद्धांतिक ढांचा था।

क्या बदलाव आया?
यह फैसला दिखाता है कि भारत अब गरिमापूर्ण मृत्यु को गंभीरता से ले रहा है। सक्रिय इच्छामृत्यु (घातक इंजेक्शन) अभी भी अवैध है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया अब सख्त मेडिकल बोर्ड और न्यायिक निगरानी के साथ संभव है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सिफारिश की है।