◾️जस्टिस बीआर गवई होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायधीश

▪️केजी बालाकृष्णन के बाद होंगे दूसरे दलित मुख्य न्यायधीश

लगता है पत्नियों से वकिल भी सुरक्षित नहीं।

पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ऑनबोर्ड एटीएम स्थापित किया गया

भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मनमाड और मुंबई के सीएसएमटी के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार ऑनबोर्ड एटीएम लगाया है। वातानुकूलित चेयर कार कोच में लगाया गया यह एटीएम मिनी पेंट्री स्पेस को सुरक्षित फिटिंग और सुरक्षा उपायों के साथ परिवर्तित करके बनाया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और गैर-किराया राजस्व के नए स्रोतों की खोज करना है। सफल होने पर, अन्य लंबी दूरी और उच्च यातायात वाली ट्रेनों में भी इसी तरह के एटीएम लगाए जा सकते हैं।

आशय और दुराशय में अंतर ?
आपराधिक विधि में हम कई बार आशय और दुराशय को एक ही अर्थ में पढ़ते है
आशय और दुराशय, दोनों ही अपराध के मानसिक तत्व हैं, लेकिन उनके अर्थ और कानूनी महत्व में सूक्ष्म अंतर है।

आशय (Intention)

▪️आशय का अर्थ है किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने का जागरूक उद्देश्य या निश्चित इरादा।
▪️अपराधी जानता है कि उसका कार्य क्या करेगा और वह उस विशेष परिणाम को लाना चाहता है।
▪️यह दुराशय का एक विशिष्ट और प्रत्यक्ष रूप है।
▪️उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के इरादे से चाकू मारता है, तो उसका 'हत्या' का आशय है। वह विशेष परिणाम (मृत्यु) चाहता है।


दुराशय (Mens Rea)

▪️दुराशय एक व्यापक शब्द है जो अपराध गठित करने के लिए आवश्यक किसी भी दोषपूर्ण मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है।
▪️इसमें आशय के अलावा ज्ञान, उतावलापन, लापरवाही और अन्य विशिष्ट मानसिक स्थितियाँ शामिल हो सकती हैं जो विभिन्न अपराधों के लिए आवश्यक होती हैं।
▪️दुराशय का अर्थ है 'दोषपूर्ण मन', 'बुरा इरादा' या 'अपराधिक आशय'।
▪️यह अपराध का सामान्य मानसिक तत्व है, जिसके विभिन्न रूप हो सकते हैं।
▪️उदाहरण:
आशय : जैसा कि ऊपर बताया गया है।
ज्ञान : यदि कोई व्यक्ति जानता है कि वह जिस जहरीले पदार्थ को बेच रहा है, उससे लोगों की मृत्यु हो सकती है, तो उसे उस संभावित परिणाम का 'ज्ञान' है, भले ही वह सीधे तौर पर उनकी मृत्यु न चाहता हो। यह भी दुराशय का एक रूप है।
उतावलापन : भीड़भाड़ वाली सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाना 'उतावलापन' है, जिसमें हानिकारक परिणाम की संभावना का ज्ञान होता है, लेकिन विशिष्ट परिणाम का आशय आवश्यक नहीं है। यह भी दुराशय है।
लापरवाही : एक डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान आवश्यक सावधानी नहीं बरतता जिसके कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। यहाँ डॉक्टर का मृत्यु का आशय नहीं है, लेकिन कर्तव्य में लापरवाही दुराशय का एक रूप हो सकती है (कुछ विशिष्ट अपराधों में)।

संक्षेप में, आशय दुराशय का एक विशेष और सबसे प्रत्यक्ष रूप है, जबकि दुराशय एक छत्र शब्द है जो अपराध के लिए आवश्यक किसी भी दोषपूर्ण मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जिसमें आशय भी शामिल है। हर अपराध में दुराशय का होना आवश्यक है, लेकिन दुराशय का विशिष्ट रूप अपराध की परिभाषा पर निर्भर करता है। कुछ अपराधों के लिए आशय आवश्यक होता है, जबकि कुछ के लिए ज्ञान, उतावलापन या लापरवाही भी दुराशय के रूप में पर्याप्त हो सकती है।
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तेलंगाना बना अनुसूचित जाति में उपवर्गिकरण को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बनाया आधार

तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है। राज्य ने अनुसूचित जातियों (एससी) को तीन समूहों में वर्गीकृत करने के लिए 14 अप्रैल, 2025 को नियत दिन के रूप में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है।

तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू किया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष 1 अगस्त को पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2024) ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के उप-वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था ताकि इन समुदायों के सबसे हाशिए पर पड़े समूहों को अलग से कोटा दिया जा सके।
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पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) समुदायों के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस मामले में, यह सवाल उठाया गया था कि क्या राज्य सरकारों को एससी/एसटी समुदायों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है, ताकि वे अधिक पिछड़े समूहों को आरक्षण में प्राथमिकता दे सकें।

यहाँ इस मामले के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

पृष्ठभूमि
▪️यह मामला एससी/एसटी समुदायों के भीतर आरक्षण के उप-वर्गीकरण से संबंधित है।
▪️इससे पहले, ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एससी/एसटी समुदाय एक सजातीय वर्ग है और इसका उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।
▪️पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह के मामले में इस पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
▪️सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्य सरकारों को एससी/एसटी समुदायों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है।
▪️न्यायालय ने माना कि एससी/एसटी समुदायों के भीतर भी असमानताएं मौजूद हैं, और उप-वर्गीकरण के माध्यम से, अधिक पिछड़े समूहों को आरक्षण का उचित लाभ मिल सकता है।
▪️न्यायालय ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व निर्णय को पलट दिया।

महत्व
▪️ यह निर्णय एससी/एसटी समुदायों के भीतर आरक्षण के वितरण में समानता लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
▪️ यह उन अधिक पिछड़े समूहों को लाभान्वित करेगा जो पहले आरक्षण के लाभों से वंचित रहे हैं।
▪️ यह निर्णय सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
▪️यह निर्णय भारत में आरक्षण नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

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आर्य समाज मंदिर में हिंदू संस्कारों से किया गया विवाह वैध : इलाहाबाद हाई कोर्ट

गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया

प्रसिद्ध हिंदू धर्मग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता और प्रदर्शन कलाओं पर भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र को 17 अप्रैल, 2025 को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह मान्यता उनके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य और मानव सभ्यता पर उनके गहन प्रभाव को उजागर करती है।

इसके साथ ही, प्रतिष्ठित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की अब 14 प्रविष्टियां हो गई हैं।

राष्ट्रपति को निर्देश विवाद

राष्ट्रपति को निर्देश विवाद राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने की समय-सीमा और उनकी वीटो शक्ति की सीमा से संबंधित है, जिस पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बहस छिड़ गई है।

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
👉 यह फैसला तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले की सुनवाई के दौरान आया।
👉 सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर उचित समय के भीतर निर्णय लेना चाहिए।
👉 इस फैसले ने राष्ट्रपति की उस शक्ति को कुछ हद तक सीमित कर दिया है जिसके तहत वह किसी विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकते हैं, जिसे अक्सर "पूर्ण वीटो" कहा जाता है।
👉 केंद्र सरकार इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रही है और पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। उनका तर्क है कि यह फैसला राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का अतिक्रमण करता है।
👉 अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों पर फैसला करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।

विवाद का सार:
विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है, और क्या यह राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार का मानना है कि राष्ट्रपति के पास विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए अधिक विवेकाधिकार होना चाहिए। वहीं, न्यायालय का उद्देश्य राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखने से रोकना है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या का ही अधिकार है। उन्होंने पूर्व जजों पर निशाना साधते हुए 'बेसिक स्ट्रक्चर' सिद्धांत पर भी सवाल खड़े किए। धनखड़ ने कहा कि जजों को कानून बनाने, कार्यपालिका की भूमिका निभाने और संसद से ऊपर होने का अधिकार नहीं है।

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915
(सेल्फ स्टडी सीरिज भाग 6)

अधिनियम की व्यावृति - धारा 6

इस आबकारी अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित कानूनों पर कोई असर नहीं डालेंगे :-
▪️समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 - यह कानून समुद्री मार्गों से होने वाले आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क से संबंधित है ।
▪️भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1894 - यह कानून भारत में आयातित वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ (शुल्क) से संबंधित है । इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय टैरिफ अधिनियम की धारा 6 को छोड़कर बाकी सभी प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेंगे ।
▪️छावनी अधिनियम, 1910 - यह कानून छावनी क्षेत्रों (सैन्य क्षेत्रों) के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित है ।
▪️इन पुराने कानूनों के आधार पर जो भी नियम या सरकारी आदेश पहले से बने हुए हैं, वे भी इस नए अधिनियम से अप्रभावित रहेंगे ।

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