📌 (7) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

धारा 2 (g) विदेशी देश
विदेशी देश से भारत से भिन्न कोई अन्य देश अभिप्रेत है ।

धारा 2 (h) सद्भावपूर्वक (Good Faith)
कोईभी बात सद्भावपूर्वक की गई नहीं समझी जाएगी जो सम्यक् सतर्कता और सावधानी (due care and attention) के बिना की गई हो ।
👉 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की
धारा 2(11) “कोई बात सद्भावपूर्वक की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक् सतर्कता और सावधानी के बिना की गई हो।”
👉 मुख्यअंतर : BNS की परिभाषा परिसीमा अधिनियमके समान है । दोनों में “सम्यक् सतर्कता और सावधानी” पर जोर दिया गया है ।

📌 (8) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

धारा 2(j) ‘परिसीमा काल’ और ‘विहित काल’
“परिसीमा काल” - यह वह मूल समय-सीमा है जो परिसीमा अधिनियम की अनुसूची (Schedule) में सीधे दी गई है । अनुसूची में विभिन्न प्रकार के वादों, अपीलों और आवेदनों के लिए एक विशिष्ट अवधि (जैसे 1 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष, 30 वर् षआदि) सूचीबद्ध होती है ।

उदाहरण : अनुसूची में लिखा हो सकता है कि किसी ऋण की वसूली के वाद के लिए “परिसीमा काल” 3 वर्ष है ।

“विहितकाल” - यह वह वास्तविक समय-सीमा है जिसकी गणना परिसीमा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों (जैसे धारा 4 से 24) को ध्यान में रखतेहुए की जाती है ।

यह “परिसीमा काल” (जो अनुसूची में दिया गया है) में कुछ बहिष्करण, विस्तार या छूट को समायोजित करने के बाद का समय होता है ।

उदाहरण : यदि किसी वाद का परिसीमा काल 3 वर्ष है (अनुसूची से)। लेकिन, यदि धारा 4 (न्यायालय की छुट्टी) याधारा 12 (निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय) के कारण कुछ दिन या महीने बाहर कर दिए जाते हैं, या यदि धारा 14 (गलत न्यायालय में सद्भावपूर्वक वाद) के कारण कुछ अवधि को अपवर्जित कर दिया जाता है, तो इन समायोजनों के बाद जो अंतिम गणना की गई अवधि होती है, उसे “विहित काल” कहा जाता है ।

📌 (9) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

धारा 2(L) वाद (plaint)
वाद के अंतर्गत अपील या आवेदन नही आता है ।

धारा 2 (m) अपकृत्य
ऐसा सिविल दोष जो केवल (अनन्यत:) संविदा भंग या न्यास भंग न हो ।
▪️अपकृत्य एक सिविल गलती है । यह ऐसी सिविल गलती है जो केवल और केवल (exclusively) संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है ।

‘केवल’का निहितार्थ क्या है ?
इसका मतलब है कि अगर कोई कार्य संविदा भंग या न्यास भंग भी है, लेकिन साथ ही साथ वह एक अपकृत्य भी हो सकता है, तो उसे अपकृत्य की परिभाषा से बाहर नहीं किया जाएगा । यह परिभाषा उन सिविल गलतियों को शामिल करती है जो किसी अनुबंध या न्यास के उल्लंघन से संबंधित नहीं हैं, या यदि संबंधित हैं भी तो वे केवल उसी तक सीमित नहीं हैं बल्कि एक अलग “अपकृत्य” का भी गठन करते हैं ।

📌 (10) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

धारा 2 (n) न्यासी
न्यासी के अन्तर्गत बेनामीदार, बंधकदार, जो बंधक के संतुष्ट होने के बाद कब्जे में बनारहता है, या बिना हक के गलत कब्जे में रहने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है ।

▪️यह परिभाषा बताती है कि परिसीमा अधिनियम के संदर्भ में न्यासी कौन नहीं है ? यह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को न्यासी की सामान्य कानूनी परिभाषा से बाहर करती है, खासकर उन स्थितियों में जहाँ वे किसी संपत्ति को किसी और के लाभ के लिए धारण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ‘न्यास’ के विशेष कानूनी रिश्ते के तहत न्यासी नहीं माना जाता ।

📌 (11) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

धारा 3 परिसीमा द्वारा वर्जन
3 (1) हर वाद, अपील या आवेदन जो अनुसूची द्वारा विहित काल के पश्चात् संस्थित किया जाए, नामंजूर कर दिया जाएगा, भले ही परिसीमा का प्रतिवाद प्रतिवादी ने न उठाया हो ।

▪️धारा 3(1) स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि कोई वाद, अपील या आवेदन उस “विहित काल” के बाद दायर किया जाता है, तो उसे “नामंजूर” (dismissed)कर दिया जाएगा ।
▪️न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह स्वत: (suo motu) देखे कि क्या वाद, अपील या आवेदन परिसीमा अवधि के भीतर दायर किया गया है या नहीं ।
▪️यह भी महत्वपूर्ण है कि भले ही प्रतिवादी, परिसीमा का मुद्दा न उठाए, न्यायालय को फिर भी इसे स्वयं ही देखना होगा और यदि यह समय-सीमा से बाहर है, तो उसे नामंजूर करना होगा । यह “न्यायालयका अनिवार्य कर्तव्य” है ।

3(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,
(A) वाद संस्थित किया गया समझा जाएगा,
(i) सामान्य दशा में - जब वाद पत्र न्यायालय में उपस्थित किया जाता है ।
(ii) अंकिचन (निर्धन) व्यक्ति के रूप की दशा में - जब निर्धनता के दावे के लिए आवेदन किया जाता है ।
(iii) किसी ऐसी कंपनी के खिलाफ दावे के मामले में जिसे अदालत द्वारा परिसमाप्त (wound up) किया जा रहा है - जब दावेदार अपना दावा कंपनी के परिसमापक के समक्ष प्रथम बार उपस्थित करता है ।

(B) किसी समायोजन / मुजराई (set off) या प्रतिदावे (Counter Claim)को एक अलग मुकदमा माना जाएगा और इसे उस तारीख को संस्थित माना जाएगा
(i) मुजराई /समायोजन (set off) के मामले में : उसी तारीख को जिस दिन वह मुकदमा जिसमें समायोजन का दावा किया गया है, संस्थित किया गया था ।
(ii) प्रतिदावे (Counter Claim) के मामले में : उस तारीख को जिस दिन अदालत में प्रतिदावा किया गया था । (यानी, जब आप अपने मूलमुकदमे के जवाब में कोई नया दावा अदालत में दायर करते हैं ।)

(C) उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना (notice of motion) द्वारा किया गया आवेदन तब किया गया माना जाता है - जब आवेदन उस अदालत के उचित अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है । (यह उच्च न्यायालयों में कुछ विशेष प्रकार के आवेदनों के लिए लागू होता है, और यह आवेदन जमा करने की तारीख को संस्थित माना जाता है।) ।

📌 (12) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

धारा 4 विहित काल का अवसान जब न्यायालय बन्द हो
जहाँ किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि उस दिन समाप्त होती है जिस दिन न्यायालय बंद हो, तो वहाँ वाद, अपील या आवेदन उस दिन संस्थित किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है जब न्यायालय पुन: खुले ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के अर्थ में किसी दिन न्यायालय बंद समझा जाएगा यदि वह अपने सामान्य कार्य समय के किसी भाग में उस दिन बंद रहता है ।
स्पष्टीकरण की व्याख्या - ‘न्यायालय बंद’ का मतलब यह नहीं है कि अदालत पूरे दिन के लिए बंद हो। यदि अदालत अपने सामान्य कामकाज के घंटों में से किसी भी हिस्से के लिए भी बंद रहती है
▪️उदाहरण के लिए, दोपहर के भोजन के बाद बंद हो जाती है, या सुबह नहीं खुलतीहै), तो उस दिन को धारा 4 के प्रयोजन के लिए ‘बंद’ माना जाएगा ।

📌 (13) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

धारा 5 विहित काल का कतिपय दशाओ में विस्तारण
कोई भी अपील या आवेदन, निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील दायर करने या आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था ।
अपवाद - CPC के आदेश XXI (21) के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन माफ़ी नही दी जा सकती।

इस धारा के महत्वपूर्ण तथ्य
▪️यह धारा न्यायालय को यह शक्ति देती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपील या आवेदन को निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर नहीं कर पाया, तो वह उसकी देरी को माफ कर सकता है ।
▪️देरी की माफी तभी मिलेगी जब आवेदक न्यायालय को यह विश्वास दिला सके कि देरी के पीछे एक वैध और पर्याप्त कारण था।
▪️‘पर्याप्त कारण’ शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, और इसकी व्याख्या मामले-दर-मामले के आधार पर की जाती है ।
▪️पर्याप्त कारण के कुछ उदाहरण हो सकते हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं)
- गंभीर बीमारी (आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य की)
- वकील की गलत सलाह (कुछ शर्तों के अधीन)
- अदालती रिकॉर्ड प्राप्त करने में अत्यधिक देरी
- सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को जारी करने में देरी
- बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं
- प्रशासनिक त्रुटियाँ या भ्रम
- किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून के एक नए बिंदु को स्पष्ट करना ।
स्पष्टीकरण - यह तथ्य कि अपीलकर्ता या आवेदक निर्धारित अवधि का पता लगाने या उसकी गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, प्रथा या निर्णय द्वारा गुमराह हो गया था, इस धारा के अर्थ में पर्याप्त कारण हो सकता है ।

▪️धारा 5 न्यायके इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को तकनीकी कारणों (जैसे छोटी-मोटी देरी) से न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते उसने ईमानदारी से और उचित परिश्रम से कार्य किया हो ।
▪️देरी को माफ करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, अधिकार नहीं । इसका मतलब है कि न्यायालय यह तय करने के लिए बाध्य नहीं है कि हर मामले में देरी को माफ किया जाए, भले ही ‘पर्याप्त कारण’ दिखाया गयाहो । न्यायालय को आवेदन के समर्थन में दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए ।

📌 (14) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

धारा 6 विधिक निर्योग्यता (कानूनी अक्षमता) से सम्बंधित है ।
उपधारा (1) के तहत -
▪️अवयस्क, पागल, या जड़बुद्धि व्यक्तियो को कानूनी रूप से अक्षम माना गया है ।
▪️कानूनी रूप से अक्षम व्यक्ति विकलांगता (अक्षमता) समाप्त होने के बाद मुकदमा या आवेदन दायर कर सकता है ।
▪️विकलांग व्यक्ति को निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी मुकदमा या आवेदन दायर करने की अतिरिक्त अनुमति, जैसा कि अनुसूची के तीसरे कॉलम में अन्यथा निर्दिष्ट है, दी जा सकती है ।
▪️निर्धारित अवधि की गणना उस समय से की जाती है जब जब व्यक्ति मुकदमा दायर करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हकदार होता है ।

उपधारा 1 को उदाहरण से समझे -
किसी संपत्ति के लिए मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि 12 साल है । एक बच्चे (A) को 5 साल की उम्र में उस संपत्ति का अधिकार मिलता है, लेकिन वह उस समय अवयस्क है ।

इस दशा में - सामान्य नियम के अनुसार - परिसीमा अवधि 5 सालकी उम्र से शुरू होती, और 17 साल की उम्र में (12 सालमें) समाप्त हो जाती है ।

धारा 6(1) के तहत - चूंकि A उस समय अवयस्क था जब उसे अधिकार मिला, परिसीमा अवधि तब शुरू होगी जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा (यानी, जब उसकी अवयस्कता की विकलांगता समाप्त हो जाएगी)।

तो, उसे 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अगले 12 साल तक मुकदमा दायर करने का समय मिलेगा (यानी 30 साल की उम्र तक)। 1/3

उपधारा 2
▪️धारा 6 (2) दो विधिक निर्योग्यताओं से प्रभावित व्यक्ति के लिए परिसीमा काल (limitation period) निर्धारित करती है।
▪️यदि कोई व्यक्ति एक साथ दो विधिक निर्योग्यताओं से प्रभावित है, तो वाद या आवेदन दोनों निर्योग्यताओं के समाप्त होने के बाद दायर किया जा सकता है।
▪️यदि एक निर्योग्यता समाप्त होने से पहले दूसरी उत्पन्न होती है, तो भी वाद या आवेदन दोनों निर्योग्यताओं के समाप्त होने के बाद ही दायर किया जा सकता है।
▪️यह प्रावधान उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो एक से अधिक विधिक निर्योग्यताओं के कारण कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ होते हैं।

उपधारा 3
▪️यदि विकलांगता व्यक्ति की मृत्यु तक जारी रहती है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि (legal representative) मुकदमा या आवेदन दायर कर सकता है।
▪️कानूनी प्रतिनिधि को मुकदमा या आवेदन उसी अवधि के भीतर दायर करना होगा जो विकलांग व्यक्ति की मृत्यु के बाद से गिनी जाएगी, जैसा कि अन्यथा निर्दिष्ट किया गया होता।
▪️कानूनी प्रतिनिधि के लिए समय-सीमा विकलांग व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से शुरू होती है। 2/3

उपधारा 4
▪️यदि किसी व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि उसकी मृत्यु की तारीख को कानूनी विकलांगता (जैसे नाबालिग होना या मानसिक रूप से अस्वस्थ होना) से प्रभावित है, तो परिसीमा अवधि की गणना के लिए धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के नियम लागू होंगे।
▪️यह उपधारा यह सुनिश्चित करती है कि किसी मृत व्यक्ति के अधिकारों को कानूनी प्रतिनिधि की विकलांगता के कारण नुकसान न हो।
▪️इस स्थिति में, विकलांगता के समाप्त होने के बाद ही परिसीमा अवधि की गणना शुरू होगी, जैसा कि उपधारा (1) और (2) में सामान्यतः विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान है।

उपधारा 5
▪️यदि विकलांग व्यक्ति विकलांगता समाप्त होने के बाद, लेकिन अनुमत अवधि के भीतर मर जाता है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि वही मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है जो मृतक को उपलब्ध होता।
▪️कानूनी प्रतिनिधि को मुकदमा दायर करने या आवेदन करने के लिए उतनी ही अवधि मिलती है जितनी मृतक को उसकी मृत्यु न होने पर उपलब्ध होती।

स्पष्टिकरण - धारा 6 के प्रयोजन के लिए गर्भ मे पल रहे बचें को भी अवयस्क माना गया है। 3/3

📌 (15) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 7 कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता
यह धारा निम्नलिखित दो बाते प्रस्तुत करती है :-
1. संयुक्त अधिकार में एक की निर्योग्यता और उन्मोचन की संभावना : यदि मुकदमा या आवेदन दायर करने का संयुक्त रूप से हकदार कई व्यक्तियों में से एक अक्षम है, लेकिन उसकी सहमति के बिना भी भुगतान/उन्मोचन (discharge) दिया जा सकता है, तो सभी के खिलाफ परिसीमा काल चलता रहेगा।

2. संयुक्त अधिकार में एक की निर्योग्यता और उन्मोचन की असंभावना : यदि अक्षम व्यक्ति की सहमति के बिना भुगतान/उन्मोचन नहीं दिया जा सकता, तो परिसीमा काल किसी के भी खिलाफ तब तक नहीं चलेगा जब तक उनमें से कोई एक दूसरों की सहमति के बिना उन्मोचन देने में सक्षम न हो जाए, या अक्षमता समाप्त न हो जाए।

अत: ऐसी दशा मे परिसीमा काल केवल तभी रुकता है जब संयुक्त हकदारों में से एक अक्षम हो और उसकी सहमति के बिना संयुक्त दावे का उन्मोचन संभव न हो।

📌 (16) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 8 विशेष अपवाद
▪ धारा 8, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 और 7 के अपवादों से संबंधित है।
▪ धारा 8, शुफधिकार (Right of Pre-emption) के मुकदमों पर धारा 6 और 7 के प्रावधानों को लागू होने से रोकती है।
▪ धारा 8 के अनुसार, कानूनी अक्षमता के कारण परिसीमा अवधि में विस्तार अक्षमता की समाप्ति या प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु से अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित है।
▪ यह तीन वर्ष की अवधि एक 'अतिरिक्त सीमा' है जो धारा 6 और 7 द्वारा प्रदान किए गए किसी भी विस्तार को रोकती है, यदि वह समय सीमा सामान्य अवधि से अधिक हो।

📌 (17) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 9 समय का निरंतर चलते रहना
धारा 9 में सामान्य नियम यह है कि जब एक बार परिसीमा अवधि शुरू हो जाती है तो बाद में उत्पन्न कोई भी विकलांगता या मुकदमा करने की अक्षमता उसे नही रोकती ।
▪ इसे "समय एक बार चलने के बाद चलने का सिद्धांत" कहा जाता है।

अपवाद
▪ यदि लेनदार की मृत्यु के बाद, देनदार को ही लेनदार की सम्पत्ति का प्रशासक या प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, तो ऋण (कर्ज) वसूल की परिसीमा अवधि रूक जाएगी ।
▪ यह परिसीमा अवधि तब तक रुकी रहेगी जब तक कि देनदार व्यक्ति प्रशासक के पद पर बना हुआ रहेगा ।

📌 (18) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 10: न्यासियों तथा उनके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद
▪️यह धारा परिसीमा अधिनियम के सामान्य नियम (जो समय-सीमा तय करते हैं) पर एक विशेष अपवाद है।
▪️यह धारा उन मुकदमों पर लागू होती है जहाँ संपत्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए न्यास (Trust) में रखी गई हो।
▪️यह न्यासी (Trustee) या उसके कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ लागू होती है।
▪️ऐसे समनुदेशिती (Assignee) जिन्हें संपत्ति मूल्यवान प्रतिफल के बदले मिली है, उन्हें इस धारा के तहत छूट नहीं मिलती (यानी, उन पर सामान्य परिसीमा नियम लागू होंगे)।
▪️मुकदमे का उद्देश्य: मुकदमा न्यास की संपत्ति या उसकी आय का पीछा करने (tracing) के लिए, या उसका हिसाब मांगने (accounting) के लिए होना चाहिए।
▪️ ऐसे मुकदमों के लिए कोई समय-सीमा (no period of limitation) नहीं होती है; वे कभी भी समय-बाधित नहीं होते।
▪️यह धारा न्यासियों द्वारा न्यास की संपत्ति के दुरुपयोग या न्यास भंग से न्यास के लाभार्थियों के हितों की रक्षा करती है।

(19) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 11 जिन राजयक्षेत्र पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गयी संविदाओं के आधार पर वाद
▪️यह धारा विदेशी संविदाओं पर आधारित मुकदमों से संबंधित है।
▪️यदि कोई वाद किसी विदेशी संविदा के आधार पर भारत के किसी न्यायालय में दायर किया गया है, तो उस पर भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के नियम ही लागू होंगे।
▪️ ऐसे वाद पर उस विदेशी देश की परिसीमा अवधि (जहां संविदा हुई थी) लागू नहीं होगी, भले ही उस विदेशी कानून के तहत वाद समय-बाधित हो गया हो।
▪️ यदि संबंधित विदेशी कानून न केवल मुकदमा दायर करने के उपाय को समाप्त करता है, बल्कि अधिकार को ही पूर्णतः विलुप्त कर देता है, तो उस स्थिति में भारतीय न्यायालय भी उस अधिकार को लागू नहीं करेंगे।
▪️धारा 11 का उद्देश्य: यह कानूनों के टकराव को सुलझाने और यह स्पष्ट करने में मदद करती है कि विदेशी संविदाओं पर भारत में कौन सा परिसीमा कानून लागू होगा।
▪️ यह धारा मोटे तौर पर "लेक्स फोरी" सिद्धांत का पालन करती है, जिसका अर्थ है कि मुकदमे के लिए प्रक्रियात्मक कानून (जिसमें परिसीमा कानून भी शामिल है) उस स्थान के कानून द्वारा शासित होता है जहां मुकदमा दायर किया जाता है (यानी, भारत)।

नोट- चूँकि जम्मू और कश्मीर अब कोई “विशेष राज्य” नहीं रहा है और भारत के सभी कानून इसपर लागू होते हैं, धारा 11 में से “जम्मू और कश्मीर राज्य” से संबंधित वाक्यांश अब अप्रभावी हो जाता है । इसका मतलब यह है कि अब इस धारा को मुख्य रूप से विदेशी देशों में किए गए अनुबंधों (Foreign Contracts) के संदर्भ में देखा जाना चाहिए ।

(20) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 12 विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन
▪️सामान्य उद्देश्य : धारा 12 किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा अवधि की गणना करते समय कुछ विशेष दिनों को "बाहर" रखने का प्रावधान करती है।
▪️वाद हेतु/कारण का दिन : वह दिन जिस दिन परिसीमा अवधि की गणना शुरू होती है, यानी जिस दिन वाद हेतु उत्पन्न होता है, उसे गणना में शामिल नहीं किया जाता है।
▪️न्यायालय का बंद होना (अपील/आवेदन) : अपील या पुनरीक्षण या आवेदन दायर करने की अवधि की गणना में, उस दिन को बाहर रखा जाता है जिस दिन निर्णय सुनाया गया या आदेश दिया गया था।
▪️डिक्री/आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगा समय : डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय भी परिसीमा अवधि की गणना से बाहर रखा जाता है।
▪️पंचाट रद्द करने के आवेदन : पंचाट को रद्द करने के आवेदन के लिए, पंचाट की प्रति प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय बाहर रखा जाता है।
▪️अपील/पुनरीक्षण के लिए निर्णय की प्रति : अपील या पुनरीक्षण के लिए, जिस निर्णय से अपील की जाती है, उसकी प्रति प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय बाहर किया जाता है।
▪️मृत्युदंड/आजीवन कारावास : मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध अपील में, निर्णय की प्रति के साथ-साथ न्यायाधीश के ज्ञापन की प्रति प्राप्त करने में लगा समय भी बाहर रखा जाता है।
▪️केवल आवश्यक समय : गणना से केवल वही समय बाहर रखा जाता है जो प्रति या निर्णय प्राप्त करने के लिए "आवश्यक" हो, न कि कोई अनावश्यक देरी।

(21) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 13 उन दशाओ में समय का अपवर्जन जहाँ कि अंकिचन (निर्धन) के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया है
▪यह धारा उन मामलों में समय के अपवर्जन का प्रावधान करती है जहाँ किसी ने निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा या अपील करने की अनुमति मांगी हो।
▪यदि निर्धन के रूप में वाद/अपील की अनुमति का आवेदन खारिज कर दिया जाता है। तो उस समय-सीमा को परिसीमा काल की गणना से अपवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान आवेदक ने सद्भावपूर्वक ऐसी अनुमति के लिए अपने आवेदन को आगे बढ़ाया।
▪इसमें आवेदक का आवेदन सद्भावपूर्वक होना आवश्यक है।
▪न्यायालय, निर्धारित न्यायालय शुल्क के भुगतान पर, वाद या अपील को ऐसा मान सकता है मानो न्यायालय शुल्क पहले ही भुगतान कर दिया गया हो।
▪यह धारा गरीब या निर्धन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है, ताकि केवल प्रक्रियात्मक कमियों (जैसे कोर्ट फीस न होना) के कारण उनके मामले समय-बाधित न हों।

(22) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 14 - यह धारा उन मामलों में परिसीमा अवधि की गणना से समय को अपवर्जित करने का प्रावधान करती है जहाँ कार्यवाही गलत न्यायालय में की गई हो।
उपधारा 1 - यदि आपने किसी मुकदमे के लिए सही समय-सीमा के भीतर, किसी गलत अदालत में, लेकिन ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ मुकदमा चलाया, और वह मुकदमा बाद में क्षेत्राधिकार की कमी या ऐसी ही किसी अन्य तकनीकी वजह से खारिज हो गया, तो उस गलत अदालत में मुकदमा चलाने में लगा सारा समय आपके असली मुकदमे के लिए परिसीमा काल की गणना से बाहर रखा जाएगा ।

आवश्यक शर्त
1. वादी ने सम्यक तत्परता से कार्यवाही की हो।
2. कार्यवाही सिविल प्रकृति की होनी चाहिए (आपराधिक या राजस्व नहीं)।
3. पहले की कार्यवाही उसी विवाद्य विषय से संबंधित हो।
4. पहले की कार्यवाही सद्भावपूर्वक संचालित की गई हो।
5. न्यायालय के पास अधिकारिता की कमी हो, या उसी प्रकृति का कोई अन्य कारण हो।
6. वह पूरा समय जिसके दौरान वादी ने ऐसी कार्यवाही संचालित की, अपवर्जित किया जाएगा।
7. गलत न्यायालय मूल अधिकारिता वाला, अपील, या पुनरीक्षण न्यायालय हो सकता है।

उपधारा 2 - धारा 14 (1) की तरह ही, यह प्रावधान आवेदनों पर लागू होता है । यदि आपने किसी गलत अदालत में सद्भावपूर्वक और सम्यक तत्परता से कोई आवेदन दायर किया था जो बाद में क्षेत्राधिकार की कमी या इसी तरह केकिसी कारण से अस्वीकृत हो गया, तो उस आवेदन को चलाने में लगा समय आपके सही आवेदन के लिए परिसीमा काल की गणना से बाहर रखा जाएगा । 1/2

उपधारा 3
▪️यह उपधारा सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXIII, नियम 1 के तहत दायर नए वाद पर धारा 14(1) के प्रावधानों के अनुप्रयोग को स्पष्ट करती है।
▪️CPC आदेश XXIII, नियम 1 का संदर्भ: यह नियम वादी को कुछ शर्तों पर मुकदमा वापस लेने और नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है।
विशिष्ट शर्त (1): नया वाद न्यायालय की अनुमति से आदेश XXIII, नियम 1 के तहत संस्थित किया गया हो।
विशिष्ट शर्त (2): ऐसी अनुमति इस आधार पर दी गई हो कि पहला वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कमी के कारण विफल होना चाहिए था।
विशिष्ट शर्त (3): अनुमति का कारण क्षेत्राधिकार में कमी या उसी प्रकृति का कोई अन्य कारण हो।
▪️प्रभाव: इन शर्तों के पूरा होने पर, धारा 14(1) के प्रावधान नए वाद पर लागू होंगे, जिसका अर्थ है कि पहले वाद में बिताया गया समय परिसीमा गणना से अपवर्जित किया जाएगा।
▪️किस नियम का अपवर्जन: यह उपधारा CPC के आदेश XXIII, नियम 2 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी लागू होती है (जो आम तौर पर नए वाद पर परिसीमा के संबंध में धारा 14 के लाभ को सीमित कर सकती है)।

स्पष्टीकरण
(a) पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान के समय को अपवर्जित करते समय, वह दिन जिस पर वह कार्यवाही संस्थित की गई थी और वह दिन जिस पर वह समाप्त हुई थी, दोनों गिनेजाएंगे;
(b) अपील का प्रतिरोध करने वाला वादी या आवेदक कार्यवाही संचालित करता हुआ समझा जाएगा;
(c) पक्षकारों का गलत संयोजन या वाद हेतुक का गलत संयोजन अधिकारिता की कमी के समान प्रकृति का कारण समझा जाएगा । 2/2

(23) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 15 यह धारा उन विशेष परिस्थितियों को निर्धारित करती है जहाँ परिसीमा काल की गणना करते समय कुछ अवधियों को बाहर रखा जाता है।

उपधारा 1 (न्यायालयी रोक)
▪जब किसी वाद या डिक्री के निष्पादन को व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया
हो, तो उस व्यादेश या आदेश के जारी रहने की पूरी अवधि को परिसीमा काल की गणना से बाहर रखा जाएगा।
▪इसमें वह दिन जिस दिन इसे जारी/बनाया गया था और वह दिन जिस दिन इसे वापस लिया गया था, भी शामिल हैं (यानी इन दोनों दिनों को भी बाहर रखा जाएगा)।

उपधारा 2 (सूचना या पूर्व सहमति / मंजूरी)जब
▪सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को सूचना देना आवश्यक हो, या उनकी पूर्व सहमति/मंजूरी की आवश्यकता हो, तो ऐसी सूचना की अवधि या सहमति/मंजूरी
प्राप्त करने में लगा समय परिसीमा काल से बाहर रखा जाएगा।
▪स्पष्टीकरण - सहमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की गणना में, जिस दिन आवेदन किया गया था और जिस दिन आदेश की प्राप्ति हुई थी, दोनों दिनों को शामिल किया जाएगा (अर्थात, यह अवधि जिसे बाहर रखा जाना है, उसमें ये दोनों दिन शामिल होंगे)।

उपधारा 3 (दिवालियापन या कंपनी परिसमापन)
▪दिवालियापन की कार्यवाही में नियुक्त रिसीवर/अंतरिम रिसीवर या कंपनी के परिसमापन में नियुक्त समापक/अनंतिम समापक द्वारा दायर वाद या निष्पादन आवेदन के लिए।
▪ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ होने की तारीख से लेकर ऐसे रिसीवर या समापक की नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

उपधारा 4 (बिक्री रद्द करने की कार्यवाही )
▪एक डिक्री के निष्पादन में हुई बिक्री में क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद के लिए।
▪वह अवधि जिसके दौरान बिक्री को रद्द करने की कार्यवाही चल रही थी, उसे परिसीमा काल से बाहर रखा जाएगा।

उपधारा 5 (प्रतिवादी की भारत में अनुपस्थिति)
▪किसी भी वाद की परिसीमा काल की गणना करते समय।
▪वह अवधि जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से और भारत के बाहर केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन क्षेत्रों से अनुपस्थित रहा है, उसे परिसीमा काल से बाहर रखा जाएगा।