(28) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 20 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव (विधिवत अधिकृत एजेंट की परिभाषा)
▪उपधारा 1 यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण स्वयं अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर या भुगतान नहीं कर सकता है, तो:
- उसका वैध संरक्षक,
- उसकी समिति (जो ऐसे व्यक्ति की देखभाल के लिए नियुक्त होती है),
- या उसका प्रबंधक (मेनेजर),
- या इनमें से किसी के द्वारा विधिवत अधिकृत एजेंट,
द्वारा की गई अभिस्वीकृति या भुगतान वैध माना जाएगा।

यह उपधारा बताती है कि धारा 18 (अभिस्वीकृति के प्रभाव) और धारा 19 (संदाय के प्रभाव) में इस्तेमाल किया गया वाक्यांश 'इस संबंध में विधिवत अधिकृत एजेंट' में संरक्षक, समिति, प्रबंधक या उनका अधिकृत एजेंट शामिल है ।

▪उपधारा 2 यदि किसी देनदारी में कई संयुक्त ठेकेदार / भागीदार / बंधकदार / निष्पादक हैं: तो
- किसी एक की अभिस्वीकृति या भुगतान से शेष उत्तरदायी नहीं होंगे।
- यानी, एक के कार्य का प्रभाव सभी पर नहीं पड़ेगा।

▪उपधारा 3 यह उपधारा हिंदू कानून से संबंधित कुछ विशेष परिस्थितियों में अभिस्वीकृति और संदाय के प्रभाव को परिभाषित करती है।
(a) सीमित मालिक
अगर कोई सीमित मालिक (जैसे विधवा जिसका संपत्ति पर सीमित अधिकार है) किसी ऋण को स्वीकार करती है या भुगतान करती है, तो वह कार्य बाद में संपत्ति के पूर्ण मालिक (उत्तराधिकारी) पर भी प्रभावी होगा। यह सुनिश्चित करता है कि मालिक बदलने पर भी कुछ दायित्व बने रहें।
(b) अविभाजित हिन्दू परिवार
अविभाजित हिंदू परिवार के मामलों में, परिवार का मुखिया (कर्ता) या उसका एजेंट अगर कोई ऋण स्वीकार करता है या भुगतान करता है, तो यह कार्य पूरे परिवार पर बाध्यकारी होगा, न कि केवल कर्ता पर।

(29) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 21 नया वादी या प्रतिवादीप्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव
उपधारा 1 जब कोई नया वादी या प्रतिवादी किसी वाद में जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उस पक्षकार के संबंध में वाद उसी समय संस्थित (दाखिल) माना जाता है जब उसे जोड़ा गया था।
अपवाद - यदि न्यायालय संतुष्ट है कि नए पक्षकार को शामिल करने में हुई चूक "सद्भावना में की गई गलती" के कारण थी, तो वह यह निर्देश दे सकता है कि उस पक्षकार के संबंध में वाद को किसी पिछली तारीख से संस्थित माना जाए।
उपधारा 2 धारा 21 की उपधारा 1 के प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होते जहाँ वाद के लंबित रहने के दौरान किसी हित के समनुदेशन या न्यायगमन के कारण कोई पक्षकार जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाता है।

धारा 22 चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य
अनुबंध के निरंतर उल्लंघन के मामले में या निरंतर अपकृत्य के मामले में, परिसीमा की एक नई अवधि उस समय के प्रत्येक क्षण से चलना शुरू होती है जिसके दौरान उल्लंघन या अपकृत्य, जैसा भी मामला हो, जारी रहता है ।

उदाहरण 1 - पानी की आपूर्ति का अनुबंध; A और B के बीच एक अनुबंध है कि A प्रतिदिन B को निश्चित मात्रा में पानी की आपूर्ति करेगा । यदि A 1 जनवरी से पानी की आपूर्तिबंद कर देता है, तो यह एक निरंतर उल्लंघन है क्योंकि A हर दिन अनुबंध का उल्लंघन कर रहा है जब वह पानी नहीं दे रहा है ।

उदाहरण 2 - निरंतर उपद्रव - A की फैक्ट्री से लगातार शोर या धुआँ निकल रहा है जो B के घर को प्रभावित कर रहा है । यह एक निरंतर अपकृत्य है क्योंकि शोर / धुआँ हर दिन जारी रहता है ।

(30) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 23 उन कार्यो के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना अनुयोज्य न हो
यह धारा ऐसे कार्यो पर लागू होती है जहाँ वास्तव में कोई विशेष क्षति न हो जाये तब तक वाद हेतुक (मुकदमा करने का अधिकार) उत्पन्न नही होता ।

ऐसे मामलो में परिसिमकाल की गणना उस समय से से की जाएगी जब क्षति होती है, न कि उस समय से जब कार्य किया गया था ।

उदाहरण- किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुरंत कोई नुकसान नही हुआ लेकिन बाद में उस कार्य के परिणामस्वरूप किसी को विशिष्ट क्षति हुई (जैसे पड़ोसी की खुदाई कि वजह से दिवार में दरार आना), तो मुकदमा करने की समय सीमा दिवार में दरार पड़ने की तिथि से शुरू होगी न कि खुदाई की तिथि से ।

यह धारा "डेमनम साइन इंजुरिया" (Damnum sine injuria) के सिद्धांत से संबंधित है, जहाँ कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता बल्कि केवल नुकसान होता है। हालाँकि, यह धारा केवल उन्हीं मामलों पर लागू होती है जहाँ नुकसान ही वाद हेतु का आधार बनता है।

धारा 24 लिखतो में वर्णित समय की संगणना
इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सभी लिखतों में वर्णित समय की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर (Gregorian Calendar) के संदर्भ में की जाएगी।

(31) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 25 सुखाचारों का चिरभोग द्वारा अर्जन
▪️यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष तक निरंतर और बिना रोक-टोक के सुखभोग करता है, तो वह उस सुखाचार का अधिकार प्राप्त कर सकता है।
▪️सुखाचार में मार्ग का अधिकार, प्रकाश का अधिकार, वायु का अधिकार, जल का अधिकार आदि शामिल हो सकते हैं।
▪️सरकार के विरूद्ध यह अवधि 30 वर्ष है ।
▪️यह प्रावधान नुस्खे द्वारा सुखभोग अधिकार के अधिग्रहण से संबंधित है।
▪️धारा 25 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, जो सुखाचार का दावा करने की अनुमति देता है, लेकिन कानूनी उपायों की सीमा तय नहीं करता।
▪️सुखाचार का अधिकार मूल रूप से न होने पर भी 20 वर्षों के निरंतर उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है।
▪️ 20 वर्षों की गणना उस वाद के संस्थित किए जाने के अव्यवहित पूर्व के दो वर्ष के भीतर हुई अवधि के अनुसार की जाती है।
▪️ धारा 25 के तहत सुखाचार के अधिकार के अधिग्रहण के लिए निरंतर और अविरत उपयोग आवश्यक है ।
▪️यह धारा अन्य विधिक उपायों या अधिकारों के अधिग्रहण को बाहर नहीं करती या रोकती नहीं है ।
▪️यह धारा भारतीय सुखभोग अधिकार अधिनियम, 1882 की धारा 15 के समान है ।
▪️स्पष्टीकरण - यदि दावेदार एक वर्ष के भीतर बाधा का विरोध नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने बाधा को स्वीकार कर लिया है, और चिरभोग द्वारा अर्जित अधिकार बाधित हो जाएगा।

(32) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 26 अनुसेवी समाप्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन
जहाँ कोई भूमि या जल जिस पर, जिस के ऊपर या जिस से किसी सुखभोग अधिकार का उपभोग किया गया है या उसे प्राप्त किया गया है, उसे जीवन भर के हित के अधीन या उसके आधार पर, या उसे दिए जाने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए धारित किया गया है, तो ऐसे हित या अवधि के जारी रहने के दौरान ऐसे सुखभोग अधिकार के उपभोग का समय बीस वर्ष की अवधि की गणना में बाहर रखा जाएगा, यदि ऐसे हित या अवधि की समाप्ति के ठीक बाद तीन वर्षों के भीतर उक्त भूमि या जल के ऐसे समाप्ति पर हकदार व्यक्ति द्वारा दावे का विरोध किया जाता है।

उदाहरण से समझे - A अपनी जमीन का एक टुकड़ा B को 50 साल के पट्टे पर देता है (50 साल का पट्टा 3 साल से अधिक है)। B अब सुखभावी संपत्ति का सीमित हितधारक है ।
▪️ C (एक तीसरा व्यक्ति) B के पट्टे के दौरान, मान लीजिए 10 साल तक, उस पट्टे वाली भूमि पर एक रास्ते का शांतिपूर्वक और अधिकार के तौर पर उपयोग करता है ।
▪️ B के 50 साल के पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है, और भूमि का कब्ज़ा A को (जो प्रतिवर्तनधारी है) वापस मिल जाता है।
▪️ इस वापसी के बाद A को तीन साल का समय मिलता है । यदि A इन तीन सालों के भीतर C के रास्ते के उपयोग पर आपत्ति करता है या उसे चुनौती देता है (जैसे मुकदमा दायर करके), तो B के 50 साल के पट्टे की अवधि के दौरान C द्वारा उपयोग किए गए 10 साल की अवधि को 20 साल की कुल अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा ।
▪️ इसका मतलब है कि C को A के खिलाफ एक नया 20 साल का उपयोग साबित करना होगा (यानी, पट्टे की अवधि को छोड़कर), यदि A ने 3 साल के भीतर विरोध किया ।

(33) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 27 संपत्ति पर के अधिकार का लुप्त होना
यदि कोई व्यक्ति निर्धारित परिसीमा अवधि में संपत्ति पर कब्जे के लिए वाद दायर नहीं करता, तो उसका उस संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है।
▪️ परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद, संपत्ति के वर्तमान कब्जाधारी का अधिकार कानूनी रूप से मान्य हो जाता है।
▪️ धारा 27, परिसीमा अधिनियम के सामान्य सिद्धांत का अपवाद है—यह न केवल उपचार को बाधित करती है, बल्कि संपत्ति का अधिकार भी समाप्त कर देती है।
▪️ यह प्रावधान केवल संपत्ति (अचल संपत्ति) पर लागू होता है, ऋण या अन्य संपत्तियों पर नहीं।
▪️ धारा 27 के तहत, समय-सीमा समाप्त होने के बाद, पूर्व मालिक का संपत्ति पर कोई कानूनी दावा शेष नहीं रहता ।
▪️ कब्जे द्वारा स्वामित्व का अधिग्रहण इसी धारा के अंतर्गत मान्य होता है ।
▪️ परिसीमा अवधि संपत्ति के प्रकार और दावे की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती है।

धारा 28 निरसित

(34) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 29 व्यावृतियां (बचत)
उपधारा 1 इस अधिनियम की कोई बात संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 25 पर कोई प्रभाव नही डालेगी ।
▪️संविदा अधिनियम की धारा 25 प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, से सम्बंधित है ।

उपधारा 2 जहाँ कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न परिसीमा अवधि निर्धारित करती है, तो धारा 3 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि हो और किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित किसी भी परिसीमा अवधि को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, धारा 4 से 24 (दोनों सहित) में निहित प्रावधान केवल तभी और उतनी ही सीमा तक लागू होंगे, जहाँ तक उन्हें ऐसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा स्पष्ट रूप से अपवर्जित नहीं किया गया है ।
उपधारा 2 के लिए
उदाहरण 1 (धारा 3 का अनुप्रयोग)
▪️ मान लीजिए किसी राज्य का किराया नियंत्रण अधिनियम किराए के भुगतान के लिए एक अपील दायर करने के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित करता है (जबकि परिसीमा अधिनियम की अनुसूची में ऐसी अपील के लिए 90 दिन हो सकते हैं)।
▪️ यदि आप 60 दिनों के बाद अपील दायर करते हैं, तो धारा 3 के अनुसार आपकी अपील खारिज कर दी जाएगी, भले ही वह परिसीमा अधिनियम की सामान्य अनुसूची अवधि के भीतर क्यों न हो ।

उपधारा 2 के लिए
उदाहरण 2 (धारा 4 से 24 का अनुप्रयोग)
▪️उसी किराया नियंत्रण अधिनियम में 60 दिनों की अपील अवधि है ।
▪️ मान लीजिए 60 वें दिन अपीलीय न्यायालय बंद था । परिसीमा अधिनियम की धारा 4 कहती है कि यदि अंतिम दिन न्यायालय बंद हो तो आप अगले कार्य दिवस पर अपील दायर कर सकते हैं ।
▪️ यदि किराया नियंत्रण अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो स्पष्ट रूप से धारा 4 को बाहर करता हो, तो धारा 4 किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा निर्धारित 60 दिनों की अवधि पर लागू होगी । यानी, आप अगले कार्य दिवस पर अपील दायर कर सकते हैं ।
▪️ लेकिन, यदि किराया नियंत्रण अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा होता कि “इस अधिनियम के तहत अपील दायर करने की अवधि के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 4 लागू नहीं होगी,” तो आप अगले कार्य दिवस पर अपील दायर नहीं कर सकते थे, और 60 दिन समाप्त होने पर आपका अधिकार समाप्त हो जाता ।

उपधारा 3 विवाह और तलाक के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम में कुछ भी ऐसी किसी विधि के अधीन किसी वाद या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होगा ।
इसका मतलब है कि अगर मामला शादी या तलाक से जुड़ा है (जैसे तलाक लेना, न्यायिक पृथक्करण मांगना, गुजारा भत्ता मांगना), तो परिसीमा अधिनियम के समय वाले कड़े नियम (3 साल, 12 साल आदि) इन पर लागू नहीं होंगे ।
लेकिन यदि विवाह या तलाक से संबंधित किसी विशेष कानून में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि परिसीमा अधिनियम का कोई हिस्सा लागू होगा, तो वह विशेष प्रावधान मान्य होगा ।

उपधारा 4 धारा 25, 26 और धारा 2 में ‘सुखभोग अधिकार’ की परिभाषा उन राज्यक्षेत्रों में लागू नहीं होगी जहाँ भारतीय सुखभोग अधिकार अधिनियम, 1882 (1882 का 5) वर्तमान में लागू है ।

धारा 30 वादों आदि के लिए प्रावधान, जिनके लिए निर्धारित अवधि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 द्वारा निर्धारित अवधि से छोटी है ।

धारा 31 वर्जित या लंबित वादों आदि के बारे में उपबंध

आज के समय में, धारा 30 और 31 लगभग अप्रसांगिक है । ऐसा इसलिए है क्योंकि: यह धारा केवल 1908 और 1963 के अधिनियमों के बीच के संक्रमणकालीन दौर के लिए थी । जोकि नए अधिनियम के पहले 7 वर्ष के लिए थी और 7 वर्ष की अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है । इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक बाद [सात वर्ष] 1963 के अधिनियम को लागू हुए दशकों हो गए हैं ।

धारा 32 निरसित

सामान्य जानकारी
1. अनुसूची का उद्देश्य : परिसीमा अधिनियम की अनुसूची विभिन्न प्रकार के मुकदमों, अपीलों और आवेदनों के लिए निर्धारित परिसीमा अवधियाँ प्रदान करती है ।

2. तीन खंड : अनुसूची को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है :-
• भाग I : वाद (Suits)
• भाग II : अपीलें (Appeals)
• भाग III : आवेदन (Applications)

3. स्तंभ : प्रत्येक भाग में आमतौर पर तीन स्तंभ होते हैं :-
• पहला स्तंभ : वाद/अपील/आवेदन का विवरण ।
• दूसरा स्तंभ : परिसीमा अवधि ।
• तीसरा स्तंभ : वह समय जब परिसीमा अवधि शुरू होती है (यानी, वाद हेतु कब उत्पन्न होता है)।

वाद (Suits) से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य (यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है)
4. सामान्य अनुबंध / ऋण : अनुबंध भंग या ऋण वसूली के लिए सामान्य परिसीमा अवधि 3 वर्ष है ।

5. अचल संपत्ति का कब्ज़ा : अचल संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की सामान्य परिसीमा अवधि 12 वर्ष है ।

6. गिरवी रखी संपत्ति के मोचन / कब्जे के लिए : गिरवी रखी गई अचल संपत्ति को छुड़ाने (मोचन) या उसका कब्ज़ा वापस पाने के लिए परिसीमा अवधि 30 वर्ष है ।

7. सरकार द्वारा कब्ज़ा : सरकार के खिलाफ अचल संपत्ति का कब्ज़ा वापस पाने के लिए परिसीमा अवधि 30 वर्ष है ।

8. दांपत्य अधिकार की बहाली : दांपत्य अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा (रेस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स) दायर करने की अवधि 1 वर्ष है ।

9. विशिष्ट पालन : अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर करने की अवधि 3 वर्ष है ।

10. निर्धन व्यक्ति का मुकदमा : निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति के आवेदन के लिए परिसीमा अवधि 30 दिन है।

11. निषेधाज्ञा : स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करने की अवधि 3 वर्ष है ।

12. निजी न्यस द्वारा कब्जे के लिए : न्यासी द्वारा निजी न्यास की संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की कोई विशिष्ट परिसीमा अवधि नहीं होती (धारा 10 द्वारा कवर)।

13. धारा 112 (चेक का अनादरण) : यदि चेक का अनादरण होता है तो मुकदमा दायर करने की अवधि अनादरण की तारीख से 3 वर्ष होती है ।

अपीलें (Appeals) से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
14. उच्च न्यायालय में अपील (सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत) : उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की सामान्य अवधि 90 दिन है।

15. अन्य न्यायालयों में अपील (सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत) : किसी अन्य न्यायालय में अपील दायर करने की सामान्य अवधि 30 दिन है ।

16. मृत्युदंड के विरुद्ध अपील : मृत्युदंड के विरुद्ध अपील दायर करने की अवधि 7 दिन है (हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत यह आमतौर पर 30 दिन होती है, परिसीमा अधिनियम इसे विशिष्ट रूप से संदर्भित कर सकता है) ।

17. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील : उच्च न्यायालय के निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए अवधि 60 दिन है ।

आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
18. फैसले को रद्द करने का आवेदन (सेट-साइड) : किसी निर्णय (Decree) को रद्द करने का आवेदन (जैसे एकतरफा निर्णय) दायर करने की अवधि 30 दिन है (जब वादी को सम्मन की जानकारी हो) ।

19. निष्पादन आवेदन : किसी निर्णय या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन करने की अवधि 12 वर्ष है ।

20. पुनरीक्षण / पुनरावलोकन आवेदन : किसी निर्णय की समीक्षा या पुनरीक्षण के लिए आवेदन आमतौर पर 90 दिन के भीतर किया जाता है ।

(01) प्रीलिम्स पार नोट्स रिविजन सीरिज

सामान्य परिचय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 भारत में दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित अधिनियमों को समेकित करता है । यह अधिनियम यह निर्धारित करता है कि कौन से दस्तावेज अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाने चाहिए और कौन से वैकल्पिक रूप से पंजीकृत किए जा सकते हैं । यह पंजीकरण प्रक्रिया, अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, पंजीकरण से इनकार और जुर्माने से संबंधित प्रावधानों को भी निर्दिष्ट करता है ।

General introduction
The Registration Act, 1908 consolidates the Acts related to registration of documents in India. This Act determines which documents must be compulsorily registered and which alternatives can be registered. It also specifies the registration process, powers and duties of officers, refusal to registration and provisions related to fine. 1/3

उद्देश्य
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाना और उन्हें बनाए रखना है, ताकि संपत्ति के स्वामित्व और उस पर अधिकारों से संबंधित किसी भी विवाद को कम किया जा सके । जब कोई दस्तावेज इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है, तो वह जनता को उस लेनदेन के बारे में सूचित करता है, जिससे बाद में कोई धोखा या धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है ।

• अधिनियम संख्या - 1908 का अधिनियम संख्या 16
• अधिनियमित तिथि - 18 दिसंबर, 1908
• लागू तिथि - 1 जनवरी, 1909
• इसमें कुल 93 धाराएं और 15 भाग शामिल हैं ।
• इसमें एक अनुसूची भी है ।

Objective
The main objective of this Act is to create public records and maintain them, so that the ownership of the property and any dispute related to rights can be reduced. When a document is registered under this Act, it informs the public about the transaction, which later reduces the possibility of any cheating or fraud.

• Act number - 1908 Act number 16
• Enacted date - December 18, 1908
• Applicable date - January 1, 1909
• This includes a total of 93 Sections and 15 parts.
• It also has a schedule. 2/3

संवैधानिक स्थिति
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आता है ।

यह संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 6 से संबंधित है, जो “संपत्ति का हस्तांतरण, कृषि भूमि के अलावा; विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण का उल्लेख करती है।

इसका अर्थ यह है कि संसद (केंद्र सरकार) और राज्य विधानमंडल (राज्य सरकारें) दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। यही कारण है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एक केंद्रीय अधिनियम है, लेकिन राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में इसके प्रावधानों में संशोधन कर सकती हैं या अपने नियम बना सकती हैं ।

• यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है । परन्तु, राज्य सरकारें कुछ जिलों या क्षेत्रों को इसके संचालन से बाहर कर सकती हैं ।

Constitutional position
The Registration Act, 1908 falls in the concurrent list of the Seventh Schedule of the Constitution of India.

It belongs to the entry 6 of the concurrent list of the Seventh Schedule of the Constitution, which "transfer of property, apart from agricultural land; Registration of deeds and documents.

This means that both Parliament (Central Government) and the State Legislature (State Governments) have the power to enact a law on this subject. This is the reason that the Registration Act, 1908 is a Central Act, but the state governments can amend its provisions in their respective states or make their rules.

• This Act applies to the whole of India. However, the state governments may exclude some districts or areas from its operation. 3/3

2(1) अभिवर्णन (Addition)
अभिवर्णन शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति के निवास स्थान, और उसके पेशा, व्यापार, पद और उपाधि (यदि कोई हो) से है जिसका वर्णन किया गया है ।
इसके अतिरिक्त, यदि व्यक्ति भारतीय है, तो इसमें उसके पिता का नाम भी शामिल होगा । यदि उसे सामान्यतः उसकी माता के पुत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, तो उसकी माता का नाम शामिल होगा ।

2 (1) Addition
The word concept means a person's habitat, and his profession, business, position and degree (if any) described.
Additionally, if a person is Indian, it will also include his father's name. If he is commonly described as his mother's son, his mother's name will be included.

2(1) पुस्तक (Book)
पुस्तक में एक पुस्तक का एक हिस्सा और कागजों की कोई भी संख्या शामिल है जिन्हें एक पुस्तक या पुस्तक का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से आपस में जोड़ा गया है ।
इसका मतलब है कि एक पूरी किताब के अलावा, किताब का कोई छोटा सा हिस्सा (जैसे एक अध्याय), या कई पन्ने जिन्हें एक साथ बांधकर किताब का रूप दिया गया है, वे सब “पुस्तक” की परिभाषा में आते हैं ।

2 (1) Book
The book includes a part of a book and any number of papers that have been connected to each other for the purpose of making part of a book or book.This means that apart from a whole book, a small part of the book (eg a chapter), or several pages that are tied together and given the form of the book, all come in the definition of "book". 1/5

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

2(3) जिला और उप-जिला
इसके अंतर्गत इस अधिनियम के तहत गठित जिला और उप जिला आता है ।

2 (3) District and Sub-district
Under this, the district and sub -district constituted under this Act come.

2(4) जिला न्यायालय
“जिला न्यायालय” में अपनी सामान्य मूल सिविल क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय भी शामिल है ।
व्याख्या - इस परिभाषा के अनुसार, “जिला न्यायालय” केवल वही न्यायालय नहीं है जिसे हम सामान्यत: जिला स्तर पर जानते हैं । इसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है । जब उच्च न्यायालय सीधे सिविल मामलों को सुन रहा होता है, तो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उसे भी “जिला न्यायालय” के रूप में माना जाएगा ।

2 (4) District Court
The "District Court" also includes the High Court in its general original civil jurisdiction.
Explanation - According to this definition, "District Court" is not the only court we know at the district level. It also includes the High Court. When the High Court is directly listening to civil cases, it will also be considered as "District Court" for the purposes of this Act. 2/5

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

2(5) पृष्ठांकन और पृष्ठांकित
“पृष्ठांकन” और “पृष्ठांकित” में एक पंजीकरण अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के संग्लन पर्ची (Rider) या आवरण पर्ची (Covering Slip) पर लिखित प्रविष्टि शामिल है और उस पर लागू होती है ।

2 (5)'Endorsement’ and ‘endorsed'
"Endorsement" and "endorsed" include and apply to an entry written by a registering officer on a Rider or Covering Slip attached to any document presented for registration under this Act.

व्याख्या -
संलग्नक पर्ची (Rider) - यह शब्द किसी मुख्य दस्तावेज़ के साथ जोड़ी गई एक अतिरिक्त या अनुपूरक पर्ची को दर्शाता है, जिसमें मुख्य दस्तावेज़ से संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी, शर्त, या संशोधन होता है । यह अक्सर मुख्य दस्तावेज़ का ही एक विस्तार होता है ।
उदाहरण - किसी बीमा पॉलिसी के साथ जोड़ा गया ‘राइडर’ जो कुछ अतिरिक्त लाभ या शर्तें बताता है । पंजीकरण के संदर्भ में, यह एक ऐसी पर्ची हो सकती है जिस पर दस्तावेज़ के बारे में कुछ विशिष्ट नोट्स या निर्देश हों ।

आवरण पर्ची (Covering Slip) - यह शब्द उस पर्ची को दर्शाता है जो किसी दस्तावेज़ के ऊपर लगाई जाती है या उसे ढकती है, और जिस पर अक्सर दस्तावेज़ के बारे में संक्षिप्त विवरण, पंजीकरण संख्या, या अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियां होती हैं । यह एक तरह की सारांश या पहचान पर्ची होती है ।
उदाहरण - रजिस्ट्रार कार्यालय में, जब आप कोई दस्तावेज़ जमा करते हैं, तो अक्सर उसके ऊपर एक पर्ची लगाई जाती है जिस पर दस्तावेज़ का प्रकार, जमा करने की तारीख और अन्य शुरुआती विवरण लिखे होते हैं ।

Explanation
Rider: This term refers to an additional or supplementary slip attached to a main document, containing extra information, conditions, or amendments related to the main document. It's often an extension of the main document itself.
Example: A 'rider' added to an insurance policy that specifies additional benefits or conditions. In the context of registration, this could be a slip containing specific notes or instructions about the document.

Covering Slip: This term refers to a slip placed on top of or covering a document, which often contains a brief description of the document, its registration number, or remarks made by an officer. It's a type of summary or identification slip.
Example: In a Registrar's office, when you submit a document, a slip is often placed on top of it, noting the document type, submission date, and other initial details. 3/5

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

2(6) स्थावर सम्पत्ति
अचल संपत्ति में भूमि, भवन, वंशानुगत भत्ते, रास्ते के अधिकार, प्रकाश के अधिकार, घाट, मत्स्य पालन या भूमि से उत्पन्न होने वाला कोई अन्य लाभ, और जमीन से जुड़ी चीजें, या स्थायी रूप से किसी भी ऐसी चीज से बंधी हुई चीजें जो जमीं से जुड़ी हैं, शामिल हैं । लेकिन, इसमें खड़े पेड़, उगती फसलें और घास शामिल नहीं हैं ।

2(6) Immovable Property
Immovable property includes land, buildings, hereditary allowances, rights of way, rights of light, ghats, fisheries or any other benefit arising from the land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. However, it does not include standing trees, growing crops, and grass.

2(6)(क) भारत
भारत का अर्थ है भारत का वह क्षेत्र जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है ।
नोट - अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद, जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है । अब, भारतीय संविधान के सभी प्रावधान और भारत के सभी कानून जम्मू और कश्मीर (जो अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है) पर पूरी तरह से लागू होते हैं । इसलिए, वर्तमान में लागू होने वाले अधिकांश कानूनों में ऐसी परिभाषा देखने को नहीं मिलेगी ।

2(6)(a) India
India means the territory of India excluding the State of Jammu and Kashmir.
Note - After the implementation of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 in August 2019, the special status of Jammu and Kashmir has been revoked. Now, all provisions of the Indian Constitution and all laws of India fully apply to Jammu and Kashmir (which is now divided into two Union Territories: Jammu and Kashmir, and Ladakh). Therefore, most laws currently in force will not contain such a definition.

2(7) पट्टा
“पट्टा” में एक प्रतिपट्टा, कबूलियत और खेती करने या कब्ज़ा करने का एक वचन और पट्टे का करार शामिल है ।

2(7) Lease
"Lease" includes a sub-lease, a promise to lease, and an agreement to cultivate or occupy and a lease contract.4/5

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

2(8) अप्राप्तवय
एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के अनुसार प्राप्तवय (वयस्कता) प्राप्त नहीं किया है जिसके वह अधीन है । अप्राप्तवय (अवयस्क) है ।

2(8) Minor
A person who has not attained majority (adulthood) according to the personal law applicable to them is a minor.

2(9) जंगम सम्पत्ति
इसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास, पेड़ों पर लगे फल, और पेड़ों में रस शामिल हैं । इसके अलावा, अचल संपत्ति को छोड़कर हर दूसरी चीज़ जो संपत्ति की श्रेणी में आती है, वह चल संपत्ति कहलाती है ।

2(9) Movable Property
This includes standing timber, growing crops and grass, fruits on trees, and sap in trees. Additionally, everything except immovable property that falls under the category of property is called movable property.

2(10) प्रतिनिधि
इसमें एक नाबालिग का अभिभावक और एक पागल या मंदबुद्धि व्यक्ति की समिति या अन्य कानूनी संरक्षक शामिल हैं । यानी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति की ओर से कानूनी रूप से कार्य करता है, वह उसका प्रतिनिधि होता है ।

2(10) Representative
This includes a guardian of a minor and a committee or other legal guardian of a lunatic or a person of unsound mind. That is, any person who legally acts on behalf of a minor or mentally incapacitated person is their representative. 5/5

(03) प्रीलिम्स पार नोट्स रिविजन सीरिज

धारा 3 रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक
यह धारा पंजीयन महानिरीक्षक के पद और उनकी शक्तियों से संबंधित है । इसे दो उप-धाराओं में विभाजित किया गया है:

Section 3 Inspector General of Registration
This section relates to the post of Inspector General of Registration and their powers. It is divided into two subsections:

3(1) पंजीयन महानिरीक्षक की नियुक्ति
राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों के लिए एक अधिकारी को पंजीयन महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगी ।
परन्तु,
राज्य सरकार के पास यह विकल्प भी है कि वह सीधे किसी अधिकारी को पंजीयन महानिरीक्षक नियुक्त करने के बजाय, यह निर्देश दे सकती है कि पंजीयन महानिरीक्षक को प्रदान की गई सभी या कोई भी शक्तियाँ और कर्तव्य किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा, और ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त करती है, प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे । इसका मतलब है कि राज्य सरकार चाहे तो पंजीयन महानिरीक्षक के कार्यों को अन्य अधिकारियों को भी सौंप सकती है ।

3(1) Appointment of Inspector General of Registration
The State Government shall appoint an officer as the Inspector General of Registration for the areas within its jurisdiction.
Provided that ,
The State Government also has the option that instead of directly appointing an officer as the Inspector General of Registration, it may direct that all or any of the powers and duties conferred on the Inspector General of Registration shall be exercised and discharged by any other officer or officers, and within such local limits, as the State Government may appoint in this regard. This means that the State Government may assign the functions of the Inspector General of Registration to other officers if it wishes.

3(2) : अन्य पद धारण करने की अनुमति
दोहरा पद : यह उप-धारा स्पष्ट करती है कि कोई भी पंजीयन महानिरीक्षक एक ही समय में सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी धारण कर सकता है । इसका अर्थ है कि पंजीयन महानिरीक्षक का पद किसी अन्य सरकारी पद के साथ संगत हो सकता है ।

3(2): Permission to hold other posts
Dual post : This subsection clarifies that any Inspector General of Registration may hold any other post under the government at the same time. This means that the post of Inspector General of Registration can be compatible with any other government post.

(04) प्रीलिम्स पार नोट्स रिविजन सीरिज

धारा 4 सिंध शाखा का महानिरीक्षक - 1937 में निरसित
Section 4 Inspector General of Sindh Branch - Abolished in 1937

धारा 5 जिले और उपजिले
(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार :-
- जिलों और उप-जिलों का गठन करेगी ।
- इन जिलों और उप-जिलों की सीमाओं को निर्धारित करेगी, और उसे
- इन सीमाओं को बदलने का भी अधिकार होगा ।

Section 5 Districts and Sub-districts
(1) For the purposes of this Act, the State Government shall:-
- Constitute districts and sub-districts.
- Determine the boundaries of these districts and sub-districts, and
- Have the authority to alter these boundaries.

(2) इस धारा के तहत गठित किए गए जिलों और उप-जिलों, उनकी सीमाओं के साथ, और ऐसी सीमाओं में किए गए प्रत्येक परिवर्तन को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । इसका अर्थ है कि ये सभी विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाएंगे ।

(2) The districts and sub-districts constituted under this section, along with their boundaries, and every alteration made in such boundaries shall be notified in the official gazette. This means that all these details will be published publicly.

(3) ऐसे प्रत्येक परिवर्तन (सीमाओं में) की अधिसूचना की तिथि के बाद, उस अधिसूचना में उल्लिखित दिन से प्रभावी होगा । इसका मतलब है कि परिवर्तन तुरंत प्रभावी नहीं होंगे, बल्कि अधिसूचना में बताई गई एक विशिष्ट तिथि से लागू होंगे ।

(3) Every such alteration (in boundaries) shall take effect from the date specified in the notification after the date of the notification. This means that the changes will not be effective immediately but will apply from a specific date mentioned in the notification.

(05) प्रीलिम्स पार नोट्स रिविजन सीरिज

धारा 6 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार
राज्य सरकार, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, चाहे वे सरकारी अधिकारी हों या न हों,
- विभिन्न जिलों के लिए रजिस्ट्रार और विभिन्न उप-जिलों के लिए उप-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है ।
- राज्य सरकार के पास यह तय करने का विवेक है कि वह किसे इन पदों पर नियुक्त करती है । इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते राज्य सरकार उन्हें इन भूमिकाओं के लिए उपयुक्त समझे ।

धारा 7 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालय
7(1) कार्यालयों की स्थापना
राज्य सरकार
- जिले में एक कार्यालय स्थापित करेगी जिसे रजिस्ट्रार का कार्यालय कहा जाएगा ।
- इसी तरह, प्रत्येक उप-जिले में एक या एक से अधिक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे जिन्हें उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय कहा जाएगा ।

7(2) कार्यालयों का विलय और शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी रजिस्ट्रार के कार्यालय के साथ उसके अधीनस्थ किसी उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय का विलय कर सकती है ।
यदि किसी उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय इस प्रकार विलय कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस उप-रजिस्ट्रार को उसकी अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त, उस रजिस्ट्रार की सभी या कोई भी शक्तियाँ और कर्तव्य प्रयोग करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकती है जिसके वह अधीनस्थ है ।

परन्तु,
ऐसी कोई भी प्राधिकरण उप-रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के तहत स्वयं द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सुनने में सक्षम नहीं बनाएगी । इसका मतलब है कि उप-रजिस्ट्रार अपने ही फैसलों के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता, भले ही उसे रजिस्ट्रार की शक्तियाँ दी गई हों ।