उत्तर प्रदेश PCS J परीक्षा सिलेबर्स मे संशोधन

पुराने आपराधिक कानून की जगह होंगे नये कानून इसके अलावा अन्य अधिनियमो मे भी हो सकता हैं संशोधन

NI Act के महत्वपूर्ण 150 MCQ.pdf

(05) प्रीलिम्स पार नोट्स रिविजन सीरिज

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

धारा 6 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार
राज्य सरकार, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, चाहे वे सरकारी अधिकारी हों या न हों,
- विभिन्न जिलों के लिए रजिस्ट्रार और विभिन्न उप-जिलों के लिए उप-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है ।
- राज्य सरकार के पास यह तय करने का विवेक है कि वह किसे इन पदों पर नियुक्त करती है । इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते राज्य सरकार उन्हें इन भूमिकाओं के लिए उपयुक्त समझे ।

धारा 7 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालय
7(1) कार्यालयों की स्थापना
राज्य सरकार
- जिले में एक कार्यालय स्थापित करेगी जिसे रजिस्ट्रार का कार्यालय कहा जाएगा ।
- इसी तरह, प्रत्येक उप-जिले में एक या एक से अधिक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे जिन्हें उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय कहा जाएगा ।

7(2) कार्यालयों का विलय और शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी रजिस्ट्रार के कार्यालय के साथ उसके अधीनस्थ किसी उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय का विलय कर सकती है ।
यदि किसी उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय इस प्रकार विलय कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस उप-रजिस्ट्रार को उसकी अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त, उस रजिस्ट्रार की सभी या कोई भी शक्तियाँ और कर्तव्य प्रयोग करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकती है जिसके वह अधीनस्थ है ।

परन्तु,
ऐसी कोई भी प्राधिकरण उप-रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के तहत स्वयं द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सुनने में सक्षम नहीं बनाएगी । इसका मतलब है कि उप-रजिस्ट्रार अपने ही फैसलों के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता, भले ही उसे रजिस्ट्रार की शक्तियाँ दी गई हों ।

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किसी लड़की को सिर्फ I Love You कहना यौन उत्पीड़न नही : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी नाबालिग लड़की से महज I Love You कहना तब तक यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें स्पष्ट यौन मंशा न हो।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Attorney General for India v. Satish (2021) का हवाला देते हुए कहा कि POCSO Act की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न तभी माना जाएगा, जब उसमें यौन मंशा हो, न कि केवल किसी भी प्रकार का संपर्क या कथन।

29/07/2024 से उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं को जो AIBE पास कर चुके है और रेगुलर प्रेक्टिस में है । COP प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर शुल्क देना होगा ।


संभवतः यह शुल्क वो ही है जो पहले पंजीकरण के समय लिया जाता था । लगभग 14/15 हजार 😂

ऐसे नहीं तो ऐसे । फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट

झारखंड APO (रेगुलर एवं बैक लॉक) भर्ती 2025

आवेदकों को 5 वर्ष की छूट, नए आवेदक कर सकते है offline आवेदन। जिसकी अंतिम तिथि होगी 14/8/2025

झारखंड APO (रेगुलर भर्ती) 2025

ऑफलाइन फॉर्म

ध्यान रहे यह फॉर्म सिर्फ रेगुलर भर्ती के लिए है । स्पीड पोस्ट/ साधारण डाक/ या बाय हैंड फॉर्म जमा कर सकते है ।

फीस ऑनलाइन या बैंक में जमा कर सकते है ।

फॉर्म देख कर पुराने दिन याद आ गए 😢

जब सभी फार्म ऑफलाइन भरे जाते थे ।

उत्तर प्रदेश में सफ़ाई कर्मचारी अब कहलाएंगे पंचायत कर्मी

उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा भर्ती 2025 भी गयी कोर्ट : टल सकती हैं परीक्षा

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नेत्रहीन दिव्यांग को बाहर रखने को लेकर दी चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने बताया बहुत बुरा, आयोग से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सीमा मनमाने ढंग से अंधेपन और चलने-फिरने में अक्षमता सहित अन्य सभी बेंचमार्क दिव्यांगताओं को बाहर कर देती है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम) की धारा 34 का उल्लंघन है।