यूपी विधानसभा सत्र
उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्रीगण सुख सुविधा अधिनियम विधेयक - 2025 सर्व सम्मति से पारित हुआ।

सभी MLA एवं MLC की सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई...

सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी नें सर्व सम्मति से किया स्वीकार्य । इसका कही कोई विरोध नहीं...

वीरों के बलिदान की बदौलत हम आजाद हैं,
इस आजादी को सदा सलाम करें।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।🇮🇳

पढ़ाई से रोकने पर बेटी ने किया माँ बाप पर केस

पुलिस ने मुकदमा दर्ज लड़की को नारी निकेतन भेजा और साथ ही 10 वी कक्षा में कराया एडमिशन

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया {OCI} के नियमों में बदलाव

हाल ही में गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारकों के लिए नियमों में संशोधन किया है। इन नए नियमों के अनुसार, किसी भी OCI कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, यदि:
👉 उसे दो वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई गई हो।
👉 उस पर ऐसे अपराध का आरोपपत्र (charge-sheet) दायर किया गया हो, जिसकी अधिकतम सजा सात वर्ष या उससे अधिक है।

यह प्रावधान भारत या विदेश, दोनों जगह हुए अपराधों पर लागू होता है, बशर्ते वह अपराध भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो।

ये संशोधन क्यों किए गए?
ये बदलाव कानून-व्यवस्था और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए गए हैं। पहले, OCI कार्ड केवल तभी रद्द किया जा सकता था जब धारक को पंजीकरण के 5 साल के भीतर 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई हो। लेकिन नए नियमों ने इस 5 साल की समय सीमा को हटा दिया है और गंभीर अपराधों में आरोपपत्र दायर होने को भी रद्द करने का एक आधार बना दिया है।

OCI क्या है ?
का मतलब है ओवरसीज सिटिज़न ऑफ इंडिया (Overseas Citizen of India)। यह भारतीय मूल के उन विदेशी नागरिकों के लिए एक विशेष दर्जा है, जो अपनी विदेशी नागरिकता को बनाए रखते हुए भारत से जुड़े रहना चाहते हैं।

यह भारतीय नागरिकता नहीं है, बल्कि एक तरह का स्थायी निवास कार्ड है जो भारतीय मूल के लोगों को भारत में रहने, काम करने और कई अन्य लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो भारत की दोहरी नागरिकता की अनुमति न होने के कारण अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ चुके थे।

OCI कार्ड के प्रमुख लाभ
▪️आजीवन वीज़ा : OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए बार-बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें भारत में आजीवन, कई बार आने-जाने का अधिकार मिल जाता है।
▪️पुलिस रिपोर्टिंग से छूट : भारत में रहने के दौरान उन्हें पुलिस के पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराने (FRRO/FRO reporting) की आवश्यकता नहीं होती, भले ही उनका प्रवास लंबा हो।
▪️आर्थिक और वित्तीय समानता: OCI धारकों को भारतीय अनिवासी (NRI) के समान आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक लाभ मिलते हैं।
▪️शैक्षणिक अवसर: वे भारत में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और कई प्रवेश परीक्षाओं में NRI कोटे के तहत शामिल हो सकते हैं।
▪️संपत्ति खरीदने का अधिकार: वे भारत में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि या बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते।

OCI कार्ड की सीमाएं
OCI कार्ड धारकों को भारत में कुछ अधिकार नहीं मिलते, जैसे:
▪️मतदान का अधिकार: वे भारतीय चुनावों में वोट नहीं दे सकते।
▪️सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद: वे भारत सरकार में कोई सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद (जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश) नहीं ले सकते।
▪️कृषि संपत्ति खरीदना: जैसा कि ऊपर बताया गया है, वे कृषि भूमि नहीं खरीद सकते।

#mains_GS_CA
इस तरह के प्रश्न अक्सर मुख्य परीक्षा में आ जाते है । Full form के रूप में भी ।
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उत्तर प्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र 2025 के अभी तक पास हुए विधेयक

(1) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025
(2) उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025
(3) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2025
(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 ।

केस डायरी, जनरल डायरी और चार्ज शीट

पुलिस और कानूनी कार्यवाही में यह तीन बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं और अक्सर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं । इन तीनों का उद्देश्य और कार्य बिल्कुल अलग-अलग होता है। आइए, इनके बीच के मुख्य अंतर को समझते हैं।

जनरल डायरी (General Diary - GD)

जनरल डायरी को 'स्टेशन डायरी' या 'रोज़नामचा' भी कहा जाता है। यह एक पुलिस थाने का सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है, जिसमें उस थाने की दैनिक गतिविधियों का लेखा-जोखा दर्ज किया जाता है।
उद्देश्य : इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस स्टेशन के भीतर और उसके अधिकार क्षेत्र में होने वाली हर घटना का रिकॉर्ड रखना है।
▪️दर्ज की जाने वाली जानकारी : इसमें पुलिस अधिकारियों के आने-जाने का समय, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, किसी शिकायत का पंजीकरण (जो FIR नहीं है), गश्त (patrolling) का विवरण, और पुलिस स्टेशन में आने वाले हर व्यक्ति का विवरण जैसी सामान्य जानकारी दर्ज की जाती है।
▪️कानूनी महत्व : यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो पुलिस स्टेशन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। हालांकि, यह किसी विशेष मामले की जांच से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होती।

केस डायरी (Case Diary - CD)

केस डायरी, जिसे 'पुलिस डायरी' भी कहते हैं, एक विशेष दस्तावेज है जिसे किसी खास आपराधिक मामले की जांच के दौरान बनाया जाता है।
▪️उद्देश्य : इसका उद्देश्य किसी विशेष मामले की जांच में हुई प्रगति का दिन-प्रतिदिन का रिकॉर्ड रखना है। यह जांच अधिकारी (Investigating Officer - IO) द्वारा तैयार की जाती है।
▪️दर्ज की जाने वाली जानकारी : इसमें जांच अधिकारी द्वारा उठाए गए हर कदम का विस्तृत विवरण होता है। जैसे:
* किस तारीख और समय पर जांच शुरू की गई।
* किन गवाहों से पूछताछ की गई और उनके बयान।
* किस जगह का निरीक्षण किया गया।
* किस सबूत को जब्त किया गया।
* आरोपी की गिरफ्तारी, पूछताछ और उससे जुड़ी हर कार्रवाई।
▪️कानूनी महत्व: यह एक गोपनीय दस्तावेज है और इसे सीधे तौर पर आरोपी या उसके वकील को नहीं दिया जाता। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अदालत द्वारा जांच की प्रगति की समीक्षा करने और जमानत जैसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

चार्ज शीट (Charge Sheet)

चार्ज शीट एक अंतिम रिपोर्ट होती है जिसे पुलिस जांच पूरी होने के बाद अदालत में दाखिल करती है।
▪️उद्देश्य : इसका मुख्य उद्देश्य अदालत को यह सूचित करना है कि पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
▪️दर्ज की जाने वाली जानकारी : चार्ज शीट में मामले का सारांश होता है और इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है:
* आरोपी का नाम और उस पर लगाए गए आरोप।
* मामले का विवरण।
* गवाहों की सूची और उनके बयान।
* जब्त किए गए सबूतों की सूची।
* जांच अधिकारी का यह निष्कर्ष कि आरोपी ने अपराध किया है।
▪️कानूनी महत्व : यह अदालत में मुकदमे की शुरुआत का आधार बनती है। चार्ज शीट दाखिल होने के बाद ही अदालत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करती है और न्यायिक कार्यवाही शुरू होती है।

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अंतिम रिपोर्ट और इसके प्रकार ?

कानूनी प्रक्रिया में, पुलिस रिपोर्ट को ही अंतिम रिपोर्ट कहा जाता है, जिसे पुलिस किसी आपराधिक मामले की अन्वेषण पूरा होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है।

यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bnss) की धारा 189 और 193 के तहत दाखिल की जाती है। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट को Bnss की धारा 2(1)(T) में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट है।

इस रिपोर्ट को कई बार सामान्य बोलचाल में चालान भी कहा जाता है, खासकर जब इसका मतलब आरोप पत्र या Charge Sheet से होता है। यह रिपोर्ट पुलिस की जाँच का अंतिम निष्कर्ष होती है। इसके आधार पर ही मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी। अंतिम रिपोर्ट दो मुख्य प्रकार की होती है, और यह इस बात पर निर्भर करती है कि पुलिस को अन्वेषण में क्या मिला है ?

अंतिम रिपोर्ट के प्रकार
1. समापन रिपोर्ट या खात्मा रिपोर्ट या खारिज रिपोर्ट (जिसे अंग्रेजी में Closure Report भी कहते है)
यह तब दाखिल की जाती है जब पुलिस को अन्वेषण में पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं या यह पता चलता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं था। यह एक नकारात्मक रिपोर्ट है, जो मामले को बंद करने के लिए दाखिल की जाती है। इसका प्रावधान Bnss की धारा 189 में किया गया है।

2. आरोप पत्र या चलानी रिपोर्ट (जिसे अंग्रेजी में Charge Sheet भी कहते है)
यह तब दाखिल की जाती है जब पुलिस को अन्वेषण में पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि आरोपी ने अपराध किया है। यह एक सकारात्मक रिपोर्ट है, जो मुकदमा चलाने के लिए आधार बनती है। इसका प्रावधान Bnss की धारा 193, उपधारा 3 में किया गया है।

संक्षेप में, आरोप पत्र और समापन रिपोर्ट दोनों ही पुलिस द्वारा दाखिल की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष और कानूनी परिणाम बिल्कुल विपरीत होते हैं।

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सुने उपरोक्त नोट्स को ऑडियो फॉर्म में अब और भी सरल ।

जज बनाने के लिए 3 साल वकालत का फैसला बरकार

महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन होंगे सत्तापक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार

महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन NDA के उपराष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार होंगे, इससे पहले ये झारखंड, पुदुचेरी और तेलंगाना के राज्यपाल का कार्यभार भी संभाल चुके हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला - अब दो के बजाय एक जमानतदार पर भी मिलेगी सकेगी रिहाई, सभी जिला जजों को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला जजों को निर्देश दिया है कि अब दो के बजाय एक जमानतदार पर भी रिहाई दी जा सकती है। यह फैसला उन विचाराधीन कैदियों की समस्या को दूर करने के लिए लिया गया है, जो गरीबी या अन्य कारणों से दो जमानतदार नहीं दे पाते और इस वजह से जमानत मिलने के बाद भी लंबे समय तक जेल में रहते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय बच्ची देवी बनाम राज्य सरकार (Bacchi Devi vs. State of U.P.), 2025 के मामले में दिया गया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

यह फैसला गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर दिया गया था, जिन्होंने अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण दो जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाने पर अदालत से राहत की गुहार लगाई थी। इसी को संज्ञान में लेते हुए, न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जमानत की शर्तें इतनी कड़ी नहीं होनी चाहिएं कि वे वास्तव में जमानत को ही रोक दें। "अत्यधिक जमानत, कोई जमानत नहीं है" (Excessive bail is no bail) के सिद्धांत का पालन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि एक जमानतदार भी पर्याप्त हो सकता है, बशर्ते वह जमानत की शर्तों को पूरा करता हो।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि
1. यदि कोई अभियुक्त सात दिनों के भीतर जमानती पेश नहीं कर पाता है तो जेल अधीक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सूचित करना होगा। इसके बाद उसकी रिहाई के लिए एक वकील की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वह बाहर आ सके। अगर किसी अभियुक्त पर कई राज्यों में कई मामले दर्ज हैं तो अदालत गिरीश गांधी बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसे तुरंत रिहा करेगी।

2. रजिस्ट्रार जनरल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस आदेश की एक प्रति रखें ताकि नए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार किया जा सके। साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया है कि इस आदेश की एक प्रति सभी जिला न्यायाधीशों, पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक (अभियोजन) और निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को भेजी जाए। इन अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि यह निर्देश प्रभावी ढंग से लागू हो।

3. यदि आरोप पत्र गिरफ्तारी के बिना दायर किया गया है तो ट्रायल कोर्ट अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने के बजाय सीधे जमानत बांड पर रिहा कर सकता है. अभियुक्त को अलग से जमानत आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी.

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {3}

उत्तराखंड में समान सिविल संहिता का प्रवर्तन

▪️27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई जिसे पिछले वर्ष 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा पारित किया गया और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति से अनुमति मिली थी ।
▪️गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा भारतीय राज्य और स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना जिसने स्वेच्छा से इसे लागू किया ।
▪️समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {4}

देश का पहला लोकपाल दिवस

▪️16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत का पहला लोकपाल दिवस मनाया गया 16 जनवरी 2014 को लोकपाल की स्थापना हुई थी।
▪️ इसके मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना थे ।
▪️वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव भारत के लोकपाल हैं ।
▪️भारत के प्रथम लोकपाल पिंकी चंद्र घोष थे ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {5}

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स

▪️भारत ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 (द्वितीय तिमाही) में 77 वाँ स्थान प्राप्त किया है, जो कि जनवरी 2025 (प्रथम तिमाही) में 85 वें स्थान पर था ।
▪️ इस रैंक में प्रथम स्थान सिंगापुर का है जिसके पासपोर्ट धारक नागरिको को 193 देशो में मुफ्त वीजा सुविधा प्राप्त है।
▪️भारतीय पासपोर्ट धारको को 59 देशो में मुफ्त वीजा सुविधा मिलती है ।
▪️यह रैंकिंग वीज़ा-मुक्त यात्रा के लिए किसी देश के पासपोर्ट की शक्ति को दर्शाती है ।
▪️प्रकाशक : हेनले एंड पार्टनर्स ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {6}

इसरो का 100 वा सफल मिशन

▪️इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपने 100 वें सफल मिशन GLSV-F15 से NVS-02 नेविगेशन सेटेलाइट को लांच किया ।
▪️इसरो का मुख्यालय अंदर प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित है जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर भी कहा जाता है ।
▪️वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉ. नारणयन है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {7}

भोपाल गैस त्रादसी

▪️मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश के बाद, 40 साल से पड़े यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ ।
▪️337 टन जहरीला कचरा पीथमपुर में ले जाकर वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया गया ।
▪️यह प्रक्रिया जून 2025 में पूरी हो चुकी है । इस प्रकार 1984 की भोपाल गैस त्रादसी से जुड़ा एक काला अध्याय समाप्त हुआ ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {8}

कानूनी निरसन

▪️केंद्र सरकार ने 2015 से जनवरी 2025 तक, विभिन्न निरसन और संशोधन अधिनियमों के माध्यम से 1,500 से अधिक पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त और 40,000 विनियमों को सरलीकृत करने की उपलब्धि हासिल की ।
▪️वर्तमान में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया जाना प्रस्तावित है । जिसके तहत 350 से अधिक कानूनों का निरसन या संशोधन किया जाना है ।
▪️इससे पहले भी जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2023 पारित किया जा चुका है जिसके तहत 42 केन्द्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को गैर आपराधिकृत किया गया है । जिससे व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिला है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {9}

CBI का भारतपोल पोर्टल

▪️नई दिल्ली के भारत मंडपम में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी 2025 को CBI द्वारा विकसित “भारतपोल” पोर्टल लांच किया गया ।
▪️इसका उद्देश्य भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन संस्थाओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और सुधार करना है ।
▪️पोर्टल के पांच प्रमुख मॉडल है - कनेक्ट, नोटिस, रेफरेन्स, ब्राडकास्ट और रिसोर्सिस ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {10}

विश्व आर्थिक मंच की बैठक

▪️विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) की वर्ष 2025 की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुई। यह बैठक विश्व के लगभग 130 देशों के 3,000 से अधिक नेताओं, जिनमें 60 राष्ट्राध्यक्ष और 350 से अधिक सरकार के अधिकारी शामिल थे, द्वारा वैश्विक समसामयिकी मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी ।
▪️विषय - बुद्धिमान युग के लिए सहयोग ।
▪️WEF की स्थापना और उद्देश्य
- WEF की स्थापना 1971 में जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लाउस श्वाब ने की थी ।
- इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है ।
- WEF का उद्देश्य है वैश्विक चुनौतियों (जैसे आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय) का समाधान निकालना और विभिन्न देशों के सरकार, व्यापार और समाज के नेताओं को जोड़कर सतत विकास को बढ़ावा देना ।

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