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उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, 1881
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👉 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)

आगे के सभी वीडियो जल्द आयेंगे ।

अधिवक्ता की अनुपस्थिति की वजह से मुवक्किल को सजा नही दी जा सकती : इलाहबाद हाईकोर्ट

चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से आजीवन छूट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है ।
◆ याचिका में चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट देने वाले कानून को चुनौती दी गई है
◆ CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस प्रावधान की संवैधानिक जांच की जाएगी
◆ अन्य याचिकाकर्ता संस्था लोक प्रहरी ने दलील दी कि इतनी व्यापक कानूनी छूट तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं दी गई है ।
◆ याचिका में यह भी कहा गया कि यह प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को नुकसान पहुंचाता है. याचिकाकर्ता ने अदालत से इस प्रावधान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी.

प्रश्न. अध्याय 9 BNSS के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी का उल्लेख करें। क्या कोई द्वितीय वर्ग ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र देने का आदेश दे सकता हैं ?
उत्तर 👉 यहां देखे

हिस्ट्री शीट/ इतिहास पत्रक

तलाशी व जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य : इलाहाबाद हाईकोर्ट

सामान्य विज्ञान #General_Sceince

भौतिक राशियां

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#SC_ST_Act
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)

कड़ी संख्या - 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

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#SC_ST_Act_Mains
मुख्य परीक्षा प्रश्न:
"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को पारित करने के पीछे के ऐतिहासिक कारणों की विवेचना कीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि तत्कालीन नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 इन समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने में अपर्याप्त था ? तर्क सहित स्पष्ट करें।"
उत्तर 👉 यहां क्लिक करके पढ़ें

देश के खिलाफ युद्ध की साजिश में अलगाववादी आसिया दोषी

स्त्रोत - अमर उजाला समाचार पत्र

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#SC_ST_Act
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)

कड़ी संख्या - 2 सामान्य परिचय

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#SC_ST_Act_Mains
मुख्य परीक्षा प्रश्न 2:
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के मुख्य उद्देश्यों और इसकी प्रकृति पर प्रकाश डालिए।
उत्तर - यहां क्लिक करके पढ़ें

विश्व प्रसिद्ध भारत की मुक्केबाज अलंपिक पदक विजेता मैरीकॉम का अहंकार। अपनी सफलता के लिए आपने पति के संघर्ष को नकारा

लड़कों पैसा कमाओ...पैसा । अपनी पहचान बनाओ...

नकलचियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक्शन LT ग्रेड एग्जाम में नकल करते हुए पकड़े गए 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ आजीवन कारावास एवं 1 करोड़ जुर्माना आरोपियों से सम्बन्धित थानों में F.I.R💥💯✅*_

▪️न्यायिक सेवा के लिए हट सकती है 3 वर्ष के वकालत के अनुभव की आवश्यकता।
▪️सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधि विश्विद्यालय से मांगी राय

निःशुल्क ऑडियो सीरीज प्रस्तुति

#SC_ST_Act
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)

कड़ी संख्या - 3 परिभाषिक खंड (भाग 1)

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उत्तर प्रदेश के लखनऊ सुल्तानपुर हाइवे पर बाराबंकी टोल कर्मियों द्वारा एक अधिवक्ता की पिटाई और जबरन सॉरी बुलवाने का वीडियो वायरल

जवाब में अधिवक्ताओं ने टोल पर की तोड़फोड़ और वाहनों को किया निःशुल्क आवागमन
https://youtu.be/Qr44z3lpT1U?si=x_UC0C5VoBxlJCAq

2025 के सुप्रीम कोर्ट प्रमुख संवैधानिक मामले

1. बुलडोजर जस्टिस

"बुलडोजर जस्टिस" के रूप में चर्चित यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 नवंबर 2024 को सुनाया गया था, लेकिन 2025 में इसके दिशा निर्देश को लागू किए जाने के कारण यह चर्चा में बना रहा ।

मुख्य केस (जनहित याचिका) :-
▪️'इनामुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य'
▪️'जमीयत उलमा-ए-हिंद बनाम भारत संघ' से संबंधित याचिकाओं का समूह है।

न्यायाधीशगण:-
▪️जस्टिस बी.आर. गवई
▪️जस्टिस के.वी. विश्वनाथन

कोर्ट ने स्पष्ट किया - कार्यपालिका किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए नहीं गिरा सकती क्योंकि वह किसी अपराध में आरोपी या दोषी है।

निर्णय के मुख्य कानूनी आधार निम्नलिखित हैं:

▪️शक्तियों का पृथक्करण : सजा सुनाना और न्याय करना न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका खुद जज बनकर सजा नहीं दे सकती ।
▪️कानून का शासन : राज्य की मनमानी कार्रवाई कानून के शासन के विरुद्ध है। "बुलडोजर जस्टिस" पूरी तरह असंवैधानिक है ।
▪️सामूहिक सजा का निषेध : किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए उसके पूरे परिवार (महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग) को घर से बेघर करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है ।
▪️अनुच्छेद 21 : कोर्ट ने माना कि 'आश्रय का अधिकार' अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है ।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अनिवार्य दिशा-निर्देश

न्यायिक परीक्षाओं के लिए ये प्रक्रियात्मक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं:
▪️15 दिनों का पूर्व नोटिस : किसी भी निर्माण को गिराने से पहले कम से कम 15 दिन का कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य है। यह नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए और संबंधित भवन पर चिपकाया जाना चाहिए ।
▪️निजी सुनवाई का अवसर : नोटिस के बाद प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।
▪️वीडियो रिकॉर्डिंग : विध्वंस की पूरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी करना अनिवार्य है ।
▪️अधिकारियों की जिम्मेदारी : यदि किसी अधिकारी ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए घर गिराया है, तो उसे अपनी निजी जेब (सैलरी) से हर्जाना देना होगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी ।
▪️डिजिटल पोर्टल : सभी नोटिस और आदेशों को एक डिजिटल पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा ।

परीक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

▪️अपवाद : ये नियम सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, जल निकायों या रेलवे लाइनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर लागू नहीं होंगे।
▪️प्रासंगिक अनुच्छेद : अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता), और अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार)।

#2025_imp_case

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#SC_ST_Act
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)

कड़ी संख्या - 4 परिभाषिक खंड (भाग 2)

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2025 के सुप्रीम कोर्ट प्रमुख संवैधानिक मामले

2. राज्यपाल सहमति मामला, 2025

विवाद की शुरुआत (जनवरी - मार्च 2025)
​तमिलनाडु, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने के कारण विधायी कामकाज ठप होने लगा। राज्य सरकारों ने तर्क दिया कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 का दुरुपयोग कर रहे हैं।
तमिलनाडु सरकार ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि राज्यपाल उनके 10 विधेयकों को न तो पास कर रहे हैं और न ही लौटा रहे हैं।

केस - तमिलनाड़ू राज्य बनाम राज्यपाल, 2025

▪️पीठ : 3 न्यायाधीश
1. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़,
2. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और
3. जस्टिस मनोज मिश्रा
▪️निर्णय: सर्वसम्मति (3:0)
▪️कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रयुक्त शब्द "यथाशीघ्र" का एक संवैधानिक अर्थ है और इसका अर्थ अनंत काल नहीं है ।
▪️कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह है कि राज्यपाल को विधेयक प्राप्त होने के "तर्कसंगत समय" के भीतर निर्णय लेना होगा।
▪️यदि राज्यपाल बिना किसी ठोस कारण के महीनों तक बिल रोकते हैं, तो उसे "संवैधानिक कदाचार" माना जाएगा।

मुख्य निष्कर्ष:
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिलों को "अनंत काल" तक नहीं रोक सकते। यदि वे सहमति रोकते हैं, तो उन्हें बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना ही होगा। यह राज्यपाल के लिए एक "संवैधानिक अनिवार्यता" है।

3. राष्ट्रपति संदर्भ मामला 2025
(Presidential Reference 2025)
▪️तमिलनाडु के फैसले के बाद भी केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसी तरह के टकराव जारी रहे। विपक्षी राज्यों ने तर्क दिया कि राज्यपाल "मौन शक्तियों" का फायदा उठा रहे हैं।
▪️चूंकि मामला बार-बार कोर्ट आ रहा था और अलग-अलग हाई कोर्ट अलग-अलग व्याख्या कर सकते थे, इसलिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट राय मांगी।
▪️मामला 5 जजों की संविधान पीठ के पास गया।
▪️इसे 'प्रेसिडेंशियल रेफरेंस' इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या का "सार्वजनिक महत्व का प्रश्न" (Question of Law) शामिल था।

केस - इन रे: अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर सहमति के संबंध में राष्ट्रपति संदर्भ

▪️पीठ (Bench): 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ।
1. जस्टिस बी.आर. गवई (CJI)
2. जस्टिस विक्रम नाथ
3. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना
4. जस्टिस संजय करोल
5. जस्टिस के.वी. विश्वनाथन

निर्णय - 4:1 (बहुमत)
▪️बहुमत (4): राज्यपाल "अनिश्चित काल" के लिए किसी विधेयक को अपनी मेज पर नहीं रख सकते। यदि वे सहमति रोकते हैं, तो उन्हें 'यथाशीघ्र' विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटाना होगा।
▪️अल्पमत (1): जस्टिस नागरत्ना ने आंशिक असहमति जताई (प्रक्रियात्मक स्वायत्तता पर)।जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हालांकि देरी अनुचित है, लेकिन न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के बीच के "विशेषाधिकार प्राप्त संचार" में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

अंतिम निर्णय के मुख्य बिंदु

▪️यथाशीघ्र (As Soon As Possible) की व्याख्या: कोर्ट ने निर्धारित किया कि राज्यपाल को बिल प्राप्त होने के अधिकतम 6 महीने (एक सांकेतिक सीमा) के भीतर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने कोई कठोर समय सीमा नहीं दी, लेकिन कहा कि 6 महीने से अधिक की देरी "अकारण" मानी जाएगी।
▪️सहमति रोकना = लौटाना: यदि राज्यपाल कहते हैं कि "मैं सहमति रोकता हूँ", तो उसी क्षण उनका कर्तव्य शुरू होता है कि वे बिल को विधानसभा को लौटाएँ। वे सहमति रोककर चुप नहीं बैठ सकते।
▪️पुनर्विधेयन : यदि विधानसभा बिल दोबारा पास कर देती है, तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं।
▪️न्यायिक हस्तक्षेप: राज्यपाल का निर्णय न लेना न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कोर्ट राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए 'परमादेश' (Mandamus) जैसी प्रकृति का निर्देश दे सकता है।

प्रभाव

पहले माना जाता था कि राज्यपाल के पास एक प्रकार का 'पॉकेट वीटो' है क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा नहीं थी।
▪️2025 के फैसले ने प्रभावी रूप से राज्यपाल के इस 'पॉकेट वीटो' को समाप्त कर दिया है।
▪️कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल एक नामित प्रमुख (Nominated Head) हैं, वे निर्वाचित विधानसभा की विधायी शक्ति को वीटो नहीं कर सकते।

महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

▪️संवैधानिक मौन : कोर्ट ने कहा कि जहाँ संविधान 'मौन' है (जैसे समय सीमा पर), वहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए 'व्यावहारिक व्याख्या' की जानी चाहिए।
▪️संघवाद : राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होने के साथ-साथ राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है, अतः वह राज्य की विधायी शक्तियों को पंगु नहीं बना सकता।

"सुप्रीम कोर्ट ने State of Tamil Nadu v. Governor (2025) में दिए गए सिद्धांतों को In Re: Article 200 & 201 (Presidential Reference 2025) में और अधिक विस्तार देते हुए पूर्णतः स्थापित कर दिया।"

#2025_imp_case