2025 के सुप्रीम कोर्ट प्रमुख संवैधानिक मामले

1. बुलडोजर जस्टिस

"बुलडोजर जस्टिस" के रूप में चर्चित यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 नवंबर 2024 को सुनाया गया था, लेकिन 2025 में इसके दिशा निर्देश को लागू किए जाने के कारण यह चर्चा में बना रहा ।

मुख्य केस (जनहित याचिका) :-
▪️'इनामुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य'
▪️'जमीयत उलमा-ए-हिंद बनाम भारत संघ' से संबंधित याचिकाओं का समूह है।

न्यायाधीशगण:-
▪️जस्टिस बी.आर. गवई
▪️जस्टिस के.वी. विश्वनाथन

कोर्ट ने स्पष्ट किया - कार्यपालिका किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए नहीं गिरा सकती क्योंकि वह किसी अपराध में आरोपी या दोषी है।

निर्णय के मुख्य कानूनी आधार निम्नलिखित हैं:

▪️शक्तियों का पृथक्करण : सजा सुनाना और न्याय करना न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका खुद जज बनकर सजा नहीं दे सकती ।
▪️कानून का शासन : राज्य की मनमानी कार्रवाई कानून के शासन के विरुद्ध है। "बुलडोजर जस्टिस" पूरी तरह असंवैधानिक है ।
▪️सामूहिक सजा का निषेध : किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए उसके पूरे परिवार (महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग) को घर से बेघर करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है ।
▪️अनुच्छेद 21 : कोर्ट ने माना कि 'आश्रय का अधिकार' अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है ।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अनिवार्य दिशा-निर्देश

न्यायिक परीक्षाओं के लिए ये प्रक्रियात्मक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं:
▪️15 दिनों का पूर्व नोटिस : किसी भी निर्माण को गिराने से पहले कम से कम 15 दिन का कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य है। यह नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए और संबंधित भवन पर चिपकाया जाना चाहिए ।
▪️निजी सुनवाई का अवसर : नोटिस के बाद प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।
▪️वीडियो रिकॉर्डिंग : विध्वंस की पूरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी करना अनिवार्य है ।
▪️अधिकारियों की जिम्मेदारी : यदि किसी अधिकारी ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए घर गिराया है, तो उसे अपनी निजी जेब (सैलरी) से हर्जाना देना होगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी ।
▪️डिजिटल पोर्टल : सभी नोटिस और आदेशों को एक डिजिटल पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा ।

परीक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

▪️अपवाद : ये नियम सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, जल निकायों या रेलवे लाइनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर लागू नहीं होंगे।
▪️प्रासंगिक अनुच्छेद : अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता), और अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार)।

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2025 के सुप्रीम कोर्ट प्रमुख संवैधानिक मामले

2. राज्यपाल सहमति मामला, 2025

विवाद की शुरुआत (जनवरी - मार्च 2025)
​तमिलनाडु, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने के कारण विधायी कामकाज ठप होने लगा। राज्य सरकारों ने तर्क दिया कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 का दुरुपयोग कर रहे हैं।
तमिलनाडु सरकार ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि राज्यपाल उनके 10 विधेयकों को न तो पास कर रहे हैं और न ही लौटा रहे हैं।

केस - तमिलनाड़ू राज्य बनाम राज्यपाल, 2025

▪️पीठ : 3 न्यायाधीश
1. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़,
2. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और
3. जस्टिस मनोज मिश्रा
▪️निर्णय: सर्वसम्मति (3:0)
▪️कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रयुक्त शब्द "यथाशीघ्र" का एक संवैधानिक अर्थ है और इसका अर्थ अनंत काल नहीं है ।
▪️कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह है कि राज्यपाल को विधेयक प्राप्त होने के "तर्कसंगत समय" के भीतर निर्णय लेना होगा।
▪️यदि राज्यपाल बिना किसी ठोस कारण के महीनों तक बिल रोकते हैं, तो उसे "संवैधानिक कदाचार" माना जाएगा।

मुख्य निष्कर्ष:
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिलों को "अनंत काल" तक नहीं रोक सकते। यदि वे सहमति रोकते हैं, तो उन्हें बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना ही होगा। यह राज्यपाल के लिए एक "संवैधानिक अनिवार्यता" है।

3. राष्ट्रपति संदर्भ मामला 2025
(Presidential Reference 2025)
▪️तमिलनाडु के फैसले के बाद भी केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसी तरह के टकराव जारी रहे। विपक्षी राज्यों ने तर्क दिया कि राज्यपाल "मौन शक्तियों" का फायदा उठा रहे हैं।
▪️चूंकि मामला बार-बार कोर्ट आ रहा था और अलग-अलग हाई कोर्ट अलग-अलग व्याख्या कर सकते थे, इसलिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट राय मांगी।
▪️मामला 5 जजों की संविधान पीठ के पास गया।
▪️इसे 'प्रेसिडेंशियल रेफरेंस' इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या का "सार्वजनिक महत्व का प्रश्न" (Question of Law) शामिल था।

केस - इन रे: अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर सहमति के संबंध में राष्ट्रपति संदर्भ

▪️पीठ (Bench): 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ।
1. जस्टिस बी.आर. गवई (CJI)
2. जस्टिस विक्रम नाथ
3. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना
4. जस्टिस संजय करोल
5. जस्टिस के.वी. विश्वनाथन

निर्णय - 4:1 (बहुमत)
▪️बहुमत (4): राज्यपाल "अनिश्चित काल" के लिए किसी विधेयक को अपनी मेज पर नहीं रख सकते। यदि वे सहमति रोकते हैं, तो उन्हें 'यथाशीघ्र' विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटाना होगा।
▪️अल्पमत (1): जस्टिस नागरत्ना ने आंशिक असहमति जताई (प्रक्रियात्मक स्वायत्तता पर)।जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हालांकि देरी अनुचित है, लेकिन न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के बीच के "विशेषाधिकार प्राप्त संचार" में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

अंतिम निर्णय के मुख्य बिंदु

▪️यथाशीघ्र (As Soon As Possible) की व्याख्या: कोर्ट ने निर्धारित किया कि राज्यपाल को बिल प्राप्त होने के अधिकतम 6 महीने (एक सांकेतिक सीमा) के भीतर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने कोई कठोर समय सीमा नहीं दी, लेकिन कहा कि 6 महीने से अधिक की देरी "अकारण" मानी जाएगी।
▪️सहमति रोकना = लौटाना: यदि राज्यपाल कहते हैं कि "मैं सहमति रोकता हूँ", तो उसी क्षण उनका कर्तव्य शुरू होता है कि वे बिल को विधानसभा को लौटाएँ। वे सहमति रोककर चुप नहीं बैठ सकते।
▪️पुनर्विधेयन : यदि विधानसभा बिल दोबारा पास कर देती है, तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं।
▪️न्यायिक हस्तक्षेप: राज्यपाल का निर्णय न लेना न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कोर्ट राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए 'परमादेश' (Mandamus) जैसी प्रकृति का निर्देश दे सकता है।

प्रभाव

पहले माना जाता था कि राज्यपाल के पास एक प्रकार का 'पॉकेट वीटो' है क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा नहीं थी।
▪️2025 के फैसले ने प्रभावी रूप से राज्यपाल के इस 'पॉकेट वीटो' को समाप्त कर दिया है।
▪️कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल एक नामित प्रमुख (Nominated Head) हैं, वे निर्वाचित विधानसभा की विधायी शक्ति को वीटो नहीं कर सकते।

महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

▪️संवैधानिक मौन : कोर्ट ने कहा कि जहाँ संविधान 'मौन' है (जैसे समय सीमा पर), वहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए 'व्यावहारिक व्याख्या' की जानी चाहिए।
▪️संघवाद : राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होने के साथ-साथ राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है, अतः वह राज्य की विधायी शक्तियों को पंगु नहीं बना सकता।

"सुप्रीम कोर्ट ने State of Tamil Nadu v. Governor (2025) में दिए गए सिद्धांतों को In Re: Article 200 & 201 (Presidential Reference 2025) में और अधिक विस्तार देते हुए पूर्णतः स्थापित कर दिया।"

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2025 के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख संवैधानिक मामले

4 .भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच (घृणास्पद भाषण)

कांग्रेस सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया (X/Instagram) पर पोस्ट किया था। इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक कविता चल रही थी जिसके बोल थे— "ऐ खून के प्यासे लोगों सुनो..."।
गुजरात पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं (जैसे 196, 197(1), 299, 302, 57 और 3(5) के धारा के तहत विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत FIR दर्ज की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

केस - इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य, 2025

पीठ : जस्टिस ए.एस. ओका (अध्यक्ष) और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच। (इस बेंच ने हेट स्पीच पर कड़े मानक तय किए)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
28 मार्च 2025 को कोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा कि कविता अहिंसा, सत्य और अन्याय के विरुद्ध प्रेम की बात करती है, न कि हिंसा या राष्ट्र-विरोध का प्रचार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है; संवेदनशील व्याख्या पर अपराध नहीं बनाया जा सकता। पुलिस की संवेदनहीनता की आलोचना की।
▪️इस प्रकार कोर्ट ने 'अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2020)' के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए 'हेट स्पीच' की परिभाषा को और अधिक सूक्ष्म किया।
▪️कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस को FIR दर्ज करने से पहले यह देखना चाहिए कि क्या बयान से वास्तव में "सार्वजनिक अव्यवस्था" का खतरा है।

कोर्ट के कथनों के शीर्षक

न्यायिक परीक्षा में अक्सर कोर्ट के कथनों को "शीर्षक" के रूप में पूछा जाता है। इस केस से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
▪️"सरकार की नीतियों की तीखी या कठोर आलोचना करना 'हेट स्पीच' की श्रेणी में नहीं आता।"
महत्व: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक भाषण का उद्देश्य हिंसा भड़काना या सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना न हो, उसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षण प्राप्त है।
▪️"किसी बयान को हेट स्पीच मानने के लिए केवल 'शब्द' पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि वक्ता का 'इरादा' (Mens Rea) और समाज पर उसका 'संभावित प्रभाव' देखना अनिवार्य है।"
महत्व: यह 'Subjective' व्याख्या के बजाय 'Objective' जांच पर जोर देता है।
▪️"असहमति का अधिकार लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व है"
▪️"लोकतंत्र में असहमति के स्वर को केवल इसलिए नहीं दबाया जा सकता कि वह सत्ता के अनुकूल नहीं है।"

प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

▪️अनुच्छेद 19(1)(a): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
▪️अनुच्छेद 19(2): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'उचित प्रतिबंध' ।
▪️IPC धारा 153A / BNS धारा 196: विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना।
▪️IPC धारा 505 / BNS धारा 353: सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान।

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2025 के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख संवैधानिक मामले

5. नार्को टेस्ट: मानसिक निजता और अनुच्छेद 21 के तहत आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण

बिहार के वैशाली जिले के अमलेश कुमार की पत्नी के संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक लापता होने के बाद FIR दर्ज की गई । लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर पति अमलेश कुमार और उसके रिश्तेदारों द्वारा उसे प्रताड़ित और प्रताड़ित किया गया था।

अन्वेषण के दौरान, कुछ सह-आरोपियों ने कथित तौर पर खुलासा किया कि महिला की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया था। अमलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसने जमानत के लिए अर्जी दी।

जब मामला पटना उच्च न्यायालय में लंबित था, तब उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) ने न्यायालय को सूचित किया कि आरोपी और एक प्रमुख गवाह का नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराया जाएगा। उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित नार्को-विश्लेषण के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए जमानत याचिका को स्थगित कर दिया।

आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि उसकी सहमति के बिना, विशेष रूप से जमानत पर विचार करने की शर्त के रूप में, नार्को-विश्लेषण कराना संविधान के अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अपराध से सुरक्षा) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

केस - अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2025

पीठ : जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर नार्को टेस्ट को स्वैच्छिक बताया। जबरन दवा (सोडियम पेंटोथल) देना अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अपराध सिद्धि न करने का अधिकार) और 21 का उल्लंघन है
▪️इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां (पुलिस/CBI) किसी आरोपी की स्वैच्छिक सहमति के बिना उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके मस्तिष्क में रसायनों के माध्यम से प्रवेश करना, उसकी 'मानसिक स्वायत्तता' का उल्लंघन है।
▪️इस केस ने 2010 के ऐतिहासिक 'सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य' फैसले को और मजबूती दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकें मानवाधिकारों का उल्लंघन न करें।

कोर्ट के कथनों के शीर्षक

न्यायिक परीक्षा में अक्सर कोर्ट के कथनों को "शीर्षक" के रूप में पूछा जाता है। इस केस से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
▪️​अधिकार नहीं, अपवाद है: नार्को टेस्ट जांच का एक "अधिकार" नहीं है, बल्कि एक "असाधारण उपाय" है।
▪️​जांच की विफलता का विकल्प नहीं: पुलिस अपनी जांच की खामियों या साक्ष्य जुटाने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए नार्को टेस्ट को "शॉर्टकट" के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती।
▪️​मौन रहने का अधिकार: आरोपी का चुप रहना उसे नार्को टेस्ट के लिए विवश करने का आधार नहीं बन सकता।
▪️मस्तिष्क की अंतःक्षेत्रीय निजता : कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के विचार उसकी निजता का अंतिम गढ़ हैं। अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति तभी है जब प्रक्रिया 'स्थापित कानून' के अनुसार और 'सहमति' पर आधारित हो।
▪️बिना सहमति के नार्को टेस्ट कराना क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार की श्रेणी में आता है।"

प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

▪️अनुच्छेद 20(3) आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार: किसी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
▪️अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता: इसमें 'निजता का अधिकार' और 'मानसिक निजता' शामिल है।
▪️साक्ष्य अधिनियम, धारा 27 (अब धारा 23 BSA) नार्को के दौरान मिली जानकारी केवल तभी मान्य है जब उससे कोई 'तथ्य' बरामद हो।

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