उत्तर प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा हेतु विषयवार नया बैच प्रारंभ : -

▪️यह बैच ऑनलाइन और केवल हिंदी माध्यम के लिए होगा ।
▪️यह विषयवार होगा, अर्थात प्रत्येक विषय की फीस अलग अलग होगी ।
▪️इसमें केवल उपरोक्त विषय ही कवर कराए जाएंगे । जोकि अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी होंगे ।

बैच 01 अगस्त 2026 से शुरू होगा :-
▪️विधिशास्त्र : 200 ₹ (सुबह 7 बजे)
▪️भारतीय संविधान : 500 ₹ (रात 8 बजे)

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नोट:- सामान्य ज्ञान के सभी 9 माइनर एक्ट की फीस अलग अलग नहीं है । बल्कि सभी विषयों की संयुक्त फीस 500 ₹ होगी ।
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Bihar APO Mains Miner Act (Bare Act)
▪️ बिहार पुलिस अधिनियम, 2007
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कॉपियों का होगा डिजिटल मूल्यांकन : यू पी आयोग

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एक अधिकारी एक सरकारी गाड़ी
केंद्र सरकार ने एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी (One Officer, One Official Car) नीति लागू की है, जिसके तहत किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार मिलने पर दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, और वाहनों के दुरुपयोग को रोका जाएगा।
▪️अतिरिक्त प्रभार: यदि किसी अधिकारी के पास किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, पीएसयू या स्वायत्त संस्था का अतिरिक्त चार्ज है, तब भी उन्हें केवल एक ही सरकारी वाहन मिलेगा।
▪️उद्देश्य: इस नीति का मुख्य लक्ष्य सरकारी खर्च में कटौती करना, वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और वाहनों के निजी या अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाना है।

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भदोही जिले नाम पुन: होगा संत कबीर नगर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई 2026 में संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भदोही जिले का नाम बदलकर पुनः संत रविदास नगर करने की घोषणा की है। राजनीतिक बदलावों के कारण इस जिले का नाम इतिहास में कई बार बदला जा चुका है।

नाम बदलने का इतिहास
▪️30 जून 1994: मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा भदोही को नया 65वां जिला बनाया गया।
▪️4 दिसंबर 1997: मायावती सरकार ने इसका नाम बदलकर पहली बार संत रविदास नगर कर दिया।
▪️12 नवंबर 1999: रामप्रकाश गुप्ता सरकार ने इसका नाम संत रविदास नगर भदोही कर दिया।
▪️6 दिसंबर 2014: अखिलेश यादव सरकार ने नाम बदलकर फिर से केवल भदोही कर दिया।
▪️जुलाई 2026: योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे दोबारा संत रविदास नगर करने का ऐलान किया।

पड़ोसी जिलों की दिशाएं
▪️उत्तर: जौनपुर जिला
▪️पूर्व: वाराणसी जिला
▪️दक्षिण: मिर्जापुर जिला
▪️पश्चिम: प्रयागराज (इलाहाबाद) जिला

उत्तर प्रदेश बर काउंसिल का अधिवक्ता पंजीकरण शुल्क 750 ₹ व 125 ₹ ही है।

मध्य प्रदेश बना UCC बिल पास करने वाला चौथा राज्य
मध्य प्रदेश विधानसभा ने जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कर दिया है, जिससे यह उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद ऐसा कानून लाने वाला चौथा राज्य बन गया है। यह कानून बहुविवाह पर रोक, अनिवार्य विवाह पंजीकरण और लिव-इन रिलेशनशिप की एक महीने के भीतर घोषणा जैसे प्रावधान तय करता है।

प्रमुख प्रावधान
▪️बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय की गई है। इसके लिए ग्रामीण स्तर तक शादी का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
▪️लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपनी घोषणा (रजिस्ट्रेशन) देनी होगी।
▪️माता-पिता की पैतृक संपत्ति में बेटियों और बेटों को समान अधिकार दिए गए हैं।
▪️आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
▪️तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित और अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है।
▪️विधानसभा से पास होने के बाद बिल को राज्यपाल के माध्यम से आगे की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
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राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 (वंदे मातरम् बिल) पारित
जुलाई 2026 के मानसून सत्र में संसद ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसे वंदे मातरम् बिल के नाम से भी जाना जाता है । इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान
▪️मूल अधिनियम में संशोधन: यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) में संशोधन करता है।
▪️दंड का प्रावधान: राष्ट्रीय गीत का अपमान करने या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों सजायें हो सकती हैं।
▪️अपराध की प्रकृति: गीत का अनादर करना अब एक वैधानिक अपराध की श्रेणी में आएगा।

वंदे मातरम् से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य
▪️रचयिता: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
▪️मूल स्रोत: यह प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमठ (1882) से लिया गया है।
▪️प्रथम राजनीतिक गायन: 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार गाया गया।
▪️आधिकारिक स्वीकृति: संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान
▪️अनुच्छेद 51A (a): यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
▪️वैधानिक विस्तार: इस नए संशोधन विधेयक के माध्यम से अब राष्ट्रीय गीत को भी इस सुरक्षा के दायरे में विधिवत शामिल कर लिया गया है।

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सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 (पेपर लीक बिल) संसद से पारित
जुलाई 2026 के मानसून सत्र में संसद ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसे एंटी पेपर लीक बिल के नाम से भी जाना जाता है । इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं (जैसे NEET, NET, UPSC, SSC, आदि) में होने वाली धांधली, पेपर लीक और संगठित अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाना।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान
▪️मूल अधिनियम में संशोधन: यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (Public Examinations Act, 2024) में संशोधन करता है।
▪️कठोरतम दंड: संगठित पेपर लीक में शामिल दोषियों को 5 से 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
▪️संपत्ति की कुर्की: अपराध से अर्जित की गई माफियाओं की संपत्ति को जब्त (कुर्क) करने का प्रावधान शामिल है।
▪️एजेंसियों पर कार्रवाई: परीक्षा कराने वाली दोषी कंपनियों पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना और 4 साल का ब्लैकलिस्ट प्रतिबंध लगेगा।

त्वरित न्याय व्यवस्था
▪️विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट: मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा।
▪️जांच की समय-सीमा: जांच एजेंसियों को केस दर्ज होने के अधिकतम 2 महीने (60 दिन) के भीतर जांच पूरी करनी होगी।
▪️सुनवाई की समय-सीमा: चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट को 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाना होगा।

महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रशासनिक सुधार
▪️साइबर और डिजिटल सुरक्षा: प्रश्नपत्रों के लीक को रोकने के लिए आधुनिक एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डिजिटल लॉकर का उपयोग अनिवार्य होगा।
▪️छात्रों को छूट: इस सख्त कानून के तहत केवल पेपर लीक माफिया, सॉल्वर गैंग और भ्रष्ट अधिकारियों को ही निशाना बनाया गया है, ताकि ईमानदार परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा की जा सके।

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पिछले 12 वर्षों में हुए संविधान संशोधन

मुख्य परीक्षा विशेष प्रश्नोत्तरी
▪️अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989
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