नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2026 को की गई है। यह 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जन-भागीदारी अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना है।

अभियान की मुख्य विशेषताएँ
▪️शुरुआत और सहभागिता: इस अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 10,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर की गई।
▪️साप्ताहिक गतिविधियाँ: इस 100 सप्ताह के कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और कला प्रतियोगिताओं जैसी जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
▪️डिजिटल प्रतिज्ञा: युवा MY भारत पोर्टल पर जाकर नशामुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रतिज्ञा ले सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।सामूहिक सहयोग: इसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, माई भारत वॉलंटियर्स, और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन मिलकर काम कर रहे हैं।

23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ
। इस प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों ने शानदार खेल दिखाते हुए कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया
▪️समापन समारोह में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अगले खेलों (2030) के लिए आधिकारिक बैटन को स्वीकार किया।

ग्लासगो 2026 में प्रदर्शन
▪️कुल पदक: 39 (13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य)
▪️स्थान: चौथा (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद)
▪️बॉक्सिंग की सफलता: भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीते।

ऐतिहासिक तथ्य
▪️सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: नई दिल्ली (2010), जहां भारत ने 101 पदक जीते थे।
▪️कुल पदक (अब तक): राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के कुल 600 से अधिक पदक हो चुके हैं ।
▪️अगली मेजबानी: वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर को सौंपी गई है।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992

धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
▫️नाम – राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992।
▫️सम्पूर्ण राजस्थान में लागू।
▫️तत्काल प्रभाव से लागू।

धारा 2 – परिभाषाएँ
(1) परीक्षा केन्द्र
वह स्थान जहाँ सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जाती है तथा उससे जुड़े सम्पूर्ण परिसर को भी शामिल किया जाता है।

(2) सार्वजनिक परीक्षा
अनुसूची में वर्णित परीक्षाएँ।

(3) अनुचित साधन
परीक्षा के दौरान -
▫️किसी अन्य व्यक्ति से अनधिकृत सहायता लेना।
▫️लिखित, मुद्रित या रिकॉर्ड की गई सामग्री का प्रयोग करना।
▫️मोबाइल, टेलीफोन, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य गैजेट का अनधिकृत उपयोग करना।

धारा 3 – अनुचित साधनों का निषेध
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

धारा 4 – प्रश्नपत्र का अनधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण
प्रश्नपत्र वितरण से पहले कोई भी अनधिकृत व्यक्ति -
▫️प्रश्नपत्र प्राप्त या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
▫️प्रश्नपत्र अपने पास नहीं रखेगा।
▫️प्रश्नपत्र की जानकारी किसी को नहीं देगा।
▫️ऐसी सूचना देने का प्रस्ताव भी नहीं करेगा।


धारा 5 – परीक्षा कार्य से जुड़े व्यक्ति द्वारा प्रश्नपत्र लीक रोकना
जो व्यक्ति परीक्षा कार्य से जुड़ा है, वह -
▫️प्रश्नपत्र या उससे संबंधित सूचना का खुलासा नहीं करेगा।
▫️प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी साझा नहीं करेगा।
▫️अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा।

धारा 6 – दण्ड
धारा 3 का उल्लंघन करने पर
▫️ 3 वर्ष का कारावास, या
▫️ 2 हजार रुपए तक का जुर्माना, या
▫️ दोनो

धारा 4 या 5 का उल्लंघन, करने पर -
▫️5 से 7 वर्ष का कारावास, या
▫️₹ 10,000 तक जुर्माना, या
▫️दोनों।

धारा 6A प्रश्नपत्रों की चोरी, उद्यापन या डकैती करने पर दंड (संसाधनों 2001 द्वारा जुड़ी)
परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी समय, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी, जबरन वसूली या डकैती के लिए (IPC/BNS में किसी विपरीत बात के होते हुए भी) दंडित किया जाएगा
▫️ 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास और
▫️15 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से ।

अनुसूची – सार्वजनिक परीक्षाएँ कौन सी होगी ?
▪️राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ।
▪️भारत के किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ।
▪️राजस्थान के स्वायत्त महाविद्यालयों की परीक्षाएँ।
▪️राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ।
▪️रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर की परीक्षाएँ।
▪️राजस्थान उच्च न्यायालय की परीक्षाएँ।
▪️राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाएँ।
▪️डीजीटी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट ।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 1)

धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
▫️सम्पूर्ण राजस्थान में लागू।
▫️राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तिथि से लागू।

धारा 2 – प्रमुख परिभाषाएँ
A. सार्वजनिक परीक्षा का संचालन
प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका, OMR शीट की तैयारी, मुद्रण, भंडारण, परिवहन, वितरण, मूल्यांकन तथा परिणाम घोषणा आदि।

B. परीक्षा प्राधिकारी
अनुसूची–1 में वर्णित प्राधिकारी।

C. परीक्षा केन्द्र
जहाँ परीक्षा आयोजित हो तथा उससे सम्बद्ध सम्पूर्ण परिसर।

D. परीक्षार्थी
परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थी तथा उसका अधिकृत स्क्राइब।

E. सार्वजनिक परीक्षा
राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती हेतु अनुसूची–2 में वर्णित परीक्षाएँ।

F. अनुचित साधन
परीक्षार्थी द्वारा
▫️अनधिकृत सहायता लेना।
▫️लिखित/मुद्रित सामग्री का प्रयोग।
▫️इलेक्ट्रॉनिक/मैकेनिकल उपकरण का प्रयोग।

अन्य व्यक्ति द्वारा
▫️प्रतिरूपण
▫️प्रश्नपत्र लीक या षड्यंत्र
▫️प्रश्नपत्र प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास
▫️प्रश्नपत्र हल करना या करवाना
▫️परीक्षार्थी की अवैध सहायता करना।

स्पष्टीकरण - व्यक्ति में विद्यार्थी भी शामिल है और जो शब्द इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है IPC/BNS में परिभाषित है वह वही माने जाएंगे ।

धारा 3 - सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग निषिद्ध
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा ।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 2)

धारा 4 – प्रश्नपत्र का कब्जा एवं प्रकटीकरण
प्रश्नपत्र खुलने से पहले कोई अधिकृत व्यक्ति भी प्रश्नपत्र लीक, प्राप्त, हल या उसकी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करेगा।

▪️यह धारा प्रश्नपत्र की गोपनीयता की रक्षा करती है।
▪️जो व्यक्ति परीक्षा संचालन के लिए अधिकृत है, वह निर्धारित समय से पहले प्रश्नपत्र नहीं खोलेगा।
▪️इसके तहत प्रश्नपत्र या उसकी प्रति का लीक करना, प्राप्त करना, प्राप्त करने का प्रयास करना, अपने कब्जे में रखना अथवा हल करना प्रतिबंधित है।
▪️प्रश्नपत्र से संबंधित कोई गोपनीय सूचना किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को देना या देने का वचन देना भी अपराध है।
▪️इस धारा का उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक और पेपर सॉल्विंग रैकेट पर रोक लगाना है।

परीक्षा की दृष्टि से
▫️केवल प्रश्नपत्र ही नहीं, गोपनीय सूचना का प्रकटीकरण भी अपराध है।
▫️इसके थी अपराध प्रश्नपत्र वितरण के निर्धारित समय से पहले किया जाता है।

धारा 5 - परीक्षा कार्य से न्यास या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम
▪️यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो किसी भी प्रकार से सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से जुड़े होते हैं।
▪️इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने वाले, मुद्रण कार्य से जुड़े कर्मचारी, परिवहन कर्मी, मूल्यांकनकर्ता, परीक्षा नियंत्रक, पर्यवेक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा अन्य अधिकृत कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।
▪️ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे अपने कर्तव्यों के कारण परीक्षा से संबंधित कोई गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है, उसे किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा।
▪️यदि उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सूचना देना आवश्यक हो, तो वह ऐसा कर सकता है; अन्यथा किसी भी प्रकार का प्रकटीकरण प्रतिबंधित है।
▪️यह प्रतिबंध केवल प्रश्नपत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा से संबंधित किसी भी गोपनीय सूचना या उसके किसी भाग पर लागू होता है।
▪️इस धारा का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना है।

परीक्षा की दृष्टि से
▫️यह धारा केवल परीक्षा कार्य से जुड़े व्यक्तियों पर लागू होती है।
▫️प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का प्रकटीकरण अपराध है।
▫️सूचना का कोई भाग भी लीक करना अपराध माना जाएगा।
▫️इस धारा के उल्लंघन पर दण्ड धारा 10(2) के अंतर्गत दिया जाता है।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 3)

धारा 6 – प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका या OMR शीट का अनधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण
▪️यह धारा प्रश्नपत्र के साथ-साथ उत्तरपुस्तिका और OMR शीट की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
▪️कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो विधि द्वारा अधिकृत नहीं है, प्रश्नपत्र वितरण के निर्धारित समय से पूर्व—
👉 प्रश्नपत्र,
👉 उत्तरपुस्तिका,
👉 OMR शीट,
👉 अथवा इनके किसी भाग या प्रति को प्राप्त नहीं करेगा, प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा तथा अपने कब्जे में नहीं रखेगा।
▪️प्रश्नपत्र से संबंधित ऐसी कोई सूचना, जिसके बारे में व्यक्ति जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह प्रश्नपत्र से संबंधित है, किसी को देना या देने का प्रस्ताव करना भी अपराध है।
▪️यह धारा वास्तविक प्रश्नपत्र के साथ-साथ उसकी कॉपी, फोटो, स्कैन, डिजिटल रूप या किसी भी अन्य स्वरूप पर समान रूप से लागू होती है।
▪️इस धारा का उद्देश्य प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा OMR शीट के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकना है।

परीक्षा की दृष्टि से
▫️1992 के अधिनियम में केवल प्रश्नपत्र था, जबकि 2022 अधिनियम में उत्तरपुस्तिका एवं OMR शीट को भी शामिल किया गया है।
▫️"प्राप्त करने का प्रयास" भी अपराध है; केवल वास्तविक कब्जा आवश्यक नहीं।
▫️सूचना देना और सूचना देने का प्रस्ताव करना - दोनों अपराध हैं।
▫️इस धारा के उल्लंघन पर कठोर दण्ड धारा 10(2) में निर्धारित है। 2023 संशोधन के बाद न्यूनतम दण्ड और अधिक कठोर कर दिया गया है।

धारा 7 – परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध
मुख्य प्रावधान
▪️यह धारा परीक्षा केन्द्र की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
▪️कोई भी व्यक्ति, जो -
👉 सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य में नियुक्त नहीं है,
👉 परीक्षा संचालन कार्य में संलग्न नहीं है, अथवा
👉 परीक्षार्थी नहीं है, उसे परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
▪️यह प्रतिबंध परीक्षा केन्द्र के सम्पूर्ण परिसर पर लागू होता है।
▪️केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का अधिकार है।
▪️इस धारा का उद्देश्य बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप, नकल, पेपर लीक एवं अवैध गतिविधियों को रोकना है।

धारा 8 – परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य स्थान का उपयोग निषिद्ध
▪️सार्वजनिक परीक्षा केवल निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही आयोजित की जाएगी।
▪️परीक्षा कार्य से जुड़ा कोई भी व्यक्ति परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा।
▪️किसी अन्य स्थान का उपयोग स्वयं करना अथवा करवाना - दोनों निषिद्ध हैं।
▪️इस धारा का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिकृत एवं सुरक्षित स्थान तक सीमित रखना है।
▪️यह प्रावधान फर्जी परीक्षा केन्द्र, गुप्त स्थान पर परीक्षा कराने अथवा अवैध परीक्षा संचालन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से समाप्त होंगी कामिल और फाजिल की डिग्रियां

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को संसद की मंजूरी

नए नियमों के मुख्य बदलाव
▪️1 से 2 वर्ष की देरी: यदि जन्म या मृत्यु के 1 साल बाद और 2 साल के भीतर पंजीकरण कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता बनी रहेगी।
▪️2 वर्ष से अधिक की देरी: यदि पंजीकरण में 2 साल से ज्यादा का विलंब हो चुका है, तो अब कार्यकारी मजिस्ट्रेट सीधे आदेश नहीं दे सकेंगे। इसके लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालती आदेश और घटना के सत्यापन की आवश्यकता होगी।
▪️भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से जुड़ाव: इसके कानूनी प्रावधानों को नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप अपडेट किया गया है।

इस बदलाव का कारण क्या है ?
साल 2023 के संशोधन के बाद से बर्थ सर्टिफिकेट को स्कूल एडमिशन, वोटर लिस्ट, पासपोर्ट, आधार और सरकारी नौकरियों के लिए सबसे प्रमुख और निर्णायक दस्तावेज बना दिया गया है। इस सर्टिफिकेट की बढ़ती ताकत को देखते हुए, फर्जीवाड़े को रोकने और डेटा को पूरी तरह सुरक्षित एवं सटीक बनाने के लिए सरकार ने देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन की जांच को और सख्त कर दिया है।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 4)

धारा 9 – प्रबंधन, संस्था या अन्य द्वारा अपराध
▪️यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी प्रबंधन, संस्था, सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) अथवा अन्य संगठन द्वारा किया जाता है, तो केवल संस्था ही नहीं बल्कि उसके लिए उत्तरदायी अधिकारी भी दोषी माने जाएंगे।
▪️अपराध के समय जो व्यक्ति संस्था के कार्यों का प्रभारी था अथवा उसके संचालन के लिए उत्तरदायी था, वह भी अपराध का दोषी होगा।
▪️यदि वह यह सिद्ध कर दे कि—
👉 अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ, तथा
👉 उसने अपराध रोकने के लिए समुचित सावधानी बरती थी, तो वह दण्ड से बच सकता है।
▪️ यदि अपराध निदेशक, प्रबंधक, भागीदार, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति, मिलीभगत (Connivance) या उपेक्षा से हुआ है, तो वह अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
▪️इस प्रकार संस्था तथा संबंधित अधिकारी दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

परीक्षा की दृष्टि से
यह धारा प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व (Vicarious Liability) का प्रावधान है।

ज्ञान का अभाव + उचित सावधानी सिद्ध करने पर उत्तरदायित्व से छूट मिल सकती है।
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धारा 10 – शास्तियाँ
धारा 10(1) – परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग
▪️यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2(च)(i) के अंतर्गत अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो -
▪️उसे अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है।
▪️उस पर कम से कम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।
▪️यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता, तो अधिकतम 9 माह का अतिरिक्त कारावास (डिफॉल्ट कारावास) दिया जा सकता है।

यह उपधारा केवल परीक्षार्थी द्वारा नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग पर लागू होती है।

धारा 10(2) – पेपर लीक, षड्यंत्र, सॉल्वर गैंग आदि
यह उपधारा किसी भी व्यक्ति (परीक्षार्थी सहित) पर लागू होती है, जो-
▪️प्रश्नपत्र लीक करता है,
▪️लीक का षड्यंत्र करता है,
▪️प्रतिरूपण करता है,
▪️सॉल्वर गैंग चलाता है,
▪️परीक्षार्थी को अवैध सहायता देता है,
▪️या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन अथवा दुष्प्रेरण करता है।

2023 संशोधन के बाद दण्ड
▪️न्यूनतम कारावास 10 वर्ष कर दिया गया।
▪️अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास कर दिया गया।
▪️विशेष कारण होने पर न्यायालय 10 वर्ष से कम कारावास, विशेष कारण दर्ज करके दे सकता है।

परीक्षा की दृष्टि से
धारा 10(1) → केवल परीक्षार्थी द्वारा नकल।
धारा 10(2) → पेपर लीक, माफिया, संगठित अपराध, षड्यंत्र आदि।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 5)

धारा 11 – दोषसिद्धि पर सार्वजनिक परीक्षा से वंचित
यदि कोई परीक्षार्थी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो जाता है, तो उसे सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जाएगा।
▪️यह वंचना (Debarment) 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी।
▪️यह प्रतिबंध न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि होने के बाद लागू होता है।
▪️धारा 11 का उद्देश्य केवल दण्ड देना नहीं, बल्कि भविष्य में परीक्षा अपराधों को रोकना भी है।
▪️यह दण्ड, धारा 10 के अंतर्गत मिलने वाली सजा के अतिरिक्त है।
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धारा 12 – संपत्ति की कुर्की एवं अधिहरण
▪️इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध से अर्जित धन या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास नहीं रह सकती।
▪️यदि अन्वेषण अधिकारी को विश्वास हो कि कोई चल या अचल संपत्ति इस अधिनियम के अपराध से अर्जित की गई है, तो वह राज्य सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति से उसे जब्त या कुर्क कर सकता है।
▪️जब्ती संभव न होने पर संपत्ति की कुर्की की जाएगी तथा बिना अनुमति उसके हस्तांतरण पर रोक रहेगी।
▪️अन्वेषण अधिकारी को 48 घंटे के भीतर अधिसूचित न्यायालय को इसकी सूचना देनी होगी।
अधिसूचित न्यायालय जब्ती/कुर्की के आदेश की पुष्टि या निरस्तीकरण कर सकता है।
▪️न्यायालय आदेश पारित करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।
▪️दोषसिद्धि होने पर न्यायालय आदेश देकर ऐसी संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में अधिहृत घोषित कर सकता है।
▪️अपराध की आय में नकद सहित वह समस्त संपत्ति शामिल है जो अपराध से प्राप्त या अर्जित की गई हो।
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धारा 13 – परीक्षा की लागत एवं व्यय का भुगतान
▪️यदि किसी प्रबंधन, संस्था, LLP अथवा अन्य संगठन को धारा 10(2) के अपराध का दोषी पाया जाता है, तो वह परीक्षा से संबंधित समस्त लागत एवं व्यय का भुगतान करेगा।
▪️लागत की राशि का निर्धारण अधिसूचित न्यायालय करेगा।
▪️दोषी संस्था या संगठन को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा।
▪️इस धारा का उद्देश्य परीक्षा कराने वाली संस्था पर आर्थिक उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना है।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 6)

धारा 14 – अपराधों का स्वरूप
इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध -
▪️संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय हैं।
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धारा 15 – अपराधों का अन्वेषण
▪️इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा।
▪️इसका उद्देश्य गंभीर परीक्षा अपराधों की जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराना है।
▪️इससे जांच की निष्पक्षता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।
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धारा 16 – अधिसूचित न्यायालय द्वारा विचारण
▪️इस अधिनियम के सभी अपराधों का विचारण केवल अधिसूचित न्यायालय करेगा।
▪️दण्ड प्रक्रिया संहिता या अन्य किसी विधि में कुछ भी विपरीत होने पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।
▪️इसका उद्देश्य ऐसे मामलों का शीघ्र एवं विशेषज्ञ न्यायिक निस्तारण करना है ।
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धारा 17 – अधिसूचित न्यायालय नियुक्त करने की शक्ति
▪️इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए राज्य सरकार अधिसूचित न्यायालय नियुक्त करेगी।
▪️न्यायालयों की नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही की जाएगी।
▪️राज्य सरकार आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक सेशन न्यायालयों को अधिसूचित न्यायालय घोषित कर सकती है।
▪️इन न्यायालयों का उद्देश्य परीक्षा अपराधों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण करना है।
▪️धारा 16 और धारा 17 एक-दूसरे की पूरक हैं - धारा 16 अधिकार-क्षेत्र बताती है, जबकि धारा 17 न्यायालय नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 7)

धारा 18 – अन्य विधियों का अल्पीकरण नहीं
▪️इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य प्रचलित विधि का स्थान नहीं लेते।
▪️यह अधिनियम अन्य विधियों के अतिरिक्त लागू होगा।
▪️यदि किसी परीक्षा अपराध पर भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में IPC), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में CrPC) अथवा अन्य किसी विधि के प्रावधान भी लागू होते हैं, तो उनके साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधान भी लागू रहेंगे।
▪️इस धारा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि यह अधिनियम पूरक है, प्रतिस्थापन नहीं।
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धारा 19 – कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
▪️यदि अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार उसे दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकती है।
▪️ऐसा आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
▪️आदेश अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत नहीं हो सकता।
▪️यह शक्ति केवल अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष तक ही प्रयोग की जा सकती है।
▪️राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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धारा 20 – नियम बनाने की शक्ति
▪️इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।
▪️बनाए गए सभी नियम राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखे जाएंगे।
▪️नियम कम से कम 14 दिनों तक सदन के समक्ष रखे जाना आवश्यक है।
▪️विधान-मंडल नियमों में संशोधन कर सकता है अथवा उन्हें निरस्त भी कर सकता है।
▪️यदि नियमों में संशोधन या निरस्तीकरण किया जाता है, तो उससे पूर्व में की गई वैध कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी ।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 8)

अनुसूची–1 (धारा 2(ख)) – परीक्षा प्राधिकारी
इस अनुसूची में वे प्राधिकारी दिए गए हैं जो सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करते हैं—
1. राजस्थान लोक सेवा आयोग
2. राजस्थान उच्च न्यायालय
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
4. राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य भर्ती प्राधिकारी/अभिकरण/समिति
5. राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय
6. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
7. राजस्थान पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, जयपुर
8. राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम
9. राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व वाले सोसाइटी, निगम एवं स्थानीय निकाय
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्राधिकारी।

अनुसूची–2 (धारा 2(ङ)) – सार्वजनिक परीक्षाएँ
इस अनुसूची में वे भर्ती परीक्षाएँ दी गई हैं जिन पर यह अधिनियम लागू होता है—
1. RPSC द्वारा आयोजित परीक्षाएँ।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षाएँ।
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएँ।
4. राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य भर्ती एजेंसियों की परीक्षाएँ।
5. राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की भर्ती परीक्षाएँ।
6. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भर्ती परीक्षाएँ।
7. राजस्थान पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की परीक्षाएँ।
8. राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की भर्ती परीक्षाएँ।
9. राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सोसाइटी, निगम एवं स्थानीय निकायों की भर्ती परीक्षाएँ।
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य भर्ती परीक्षाएँ।

परीक्षा की दृष्टि से
अनुसूची–1 = परीक्षा प्राधिकारी
अनुसूची–2 = उन प्राधिकारियों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएँ