राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 7)

धारा 4 : किस वस्तु को “मदिरा” माना जाए, यह घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति
(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी पदार्थ को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मदिरा घोषित कर सकती है।
यह घोषणा -
👉 किसी पदार्थ के संबंध में पूरी तरह, या
👉 उसके किसी भाग के संबंध में
की जा सकती है।
(2) राज्य सरकार इसी प्रकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह भी घोषित कर सकती है कि कौन-सी वस्तु देशी मदिरा, और कौन सी वस्तु विदेशी मदिरा मानी जाएगी।

धारा 5 - खुदरा बिक्री की सीमा निर्धारित करने की राज्य सरकार की शक्ति
इस धारा में राज्य सरकार को यह तय करने की शक्ति दी गई है कि कितनी मात्रा तक किसी आबकारी वस्तु की बिक्री खुदरा बिक्री मानी जाएगी।
5(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी आबकारी वस्तु की खुदरा बिक्री की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर सकती है।
यह सीमा -
▫️पूरे राजस्थान के लिए, या
▫️किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए
निर्धारित की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त यह सीमा -
▫️सभी खरीदारों के लिए, या
▫️खरीदारों के किसी विशेष वर्ग के लिए, या
▫️किसी विशेष अवसर के लिए
अलग-अलग निर्धारित की जा सकती है।

उदाहरण : मान लीजिए सरकार किसी मदिरा की खुदरा बिक्री की सीमा 10 लीटर निर्धारित करती है। तो
👉 10 लीटर तक की बिक्री → खुदरा बिक्री
👉 इससे अधिक मात्रा में बिक्री → अगली उपधारा के अनुसार थोक बिक्री मानी जाएगी।

5(2) यदि किसी आबकारी वस्तु की बिक्री धारा 5(1) के तहत निर्धारित खुदरा सीमा से अधिक मात्रा में की जाती है, तो ऐसी बिक्री को - थोक बिक्री माना जाएगा।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 8)

धारा 6 : कब्जे के संबंध में उपधारणा
यदि कोई व्यक्ति -
▫️अपनी पत्नी,
▫️अपने लिपिक,
▫️या अपने सेवक
के कब्जे में कोई ऐसी वस्तु रखता है, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से संबंधित है, तो उस वस्तु का कब्जा उस व्यक्ति का ही माना जाएगा, जब तक इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए।

धारा 7 : सीमा-शुल्क संबंधी कानूनों का संरक्षण
इस अधिनियम की कोई भी बात -
सीमा-शुल्क से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

सरल भाषा
यदि किसी वस्तु पर सीमा-शुल्क कानून भी लागू होता है, तो केवल राजस्थान आबकारी अधिनियम लागू होने के कारण सीमा-शुल्क संबंधी कानून समाप्त या अप्रभावी नहीं हो जाएगा।
अर्थात -
आबकारी कानून और सीमा-शुल्क कानून अपने-अपने क्षेत्र में लागू रहेंगे।

धारा 8 - आबकारी विभाग का नियंत्रण
8(1) के अनुसार आबकारी विभाग के प्रशासन का नियंत्रण, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन, आबकारी आयुक्त में निहित होगा।

सरल भाषा में
▫️आबकारी विभाग के प्रशासन का मुख्य नियंत्रण आबकारी आयुक्त के पास है।
▫️लेकिन आबकारी आयुक्त यह नियंत्रण राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन करता है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 9)

धारा 9 - आबकारी आयुक्त एवं आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति
9(1)राज्य सरकार -
▫️एक आबकारी आयुक्त नियुक्त करेगी; तथा
▫️आवश्यकता के अनुसार जितने अपर आबकारी आयुक्त आवश्यक समझे, उन्हें नियुक्त कर सकती है।

धारा 9(1-क) - अन्य आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति
राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार निम्न अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकती है -
▫️संयुक्त आबकारी आयुक्त
▫️उप आबकारी आयुक्त
▫️जिला आबकारी अधिकारी
▫️सहायक आबकारी अधिकारी
▫️अन्य आबकारी अधिकारी

धारा 9(1-ख) - अधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियाँ
▫️राज्य सरकार धारा 9(1) और 9(1-क) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अधिकारियों के वर्ग के लिए - कर्तव्य निर्धारित कर सकती है, और शक्तियाँ निर्धारित कर सकती है।

9(2) - शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा स्वयं को दी गई कुछ शक्तियाँ आबकारी आयुक्त को सौंप सकती है।

लेकिन (महत्वपूर्ण अपवाद)
राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति आबकारी आयुक्त को नहीं सौंप सकती।

9(3) - आबकारी आयुक्त द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने पर आबकारी आयुक्त अपनी कुछ शक्तियाँ अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप सकता है।
▫️लेकिन केवल वही शक्तियाँ जो निर्धारित की गई हों।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 10)

धारा 9-क - अपील और पुनरीक्षण
धारा 9-क(1) - अपील
पहला स्तर
यदि आबकारी अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया है, तो उसके विरुद्ध अपील -
▪️आबकारी आयुक्त के पास की जाएगी।

दूसरा स्तर
यदि आबकारी आयुक्त ने स्वयं कोई मूल आदेश पारित किया है और वह आदेश अपील में पारित आदेश नहीं है, तो उसके विरुद्ध अपील -
▪️राजस्थान "राजस्व बोर्ड की खंडपीठ" के समक्ष की जाएगी।

धारा 9-क का 25% नियम
जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है, उसमें बनाई गई मांग की राशि का 25 प्रतिशत भुगतान किए जाने का संतोषजनक प्रमाण अपील के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
प्रश्न - अपील के लिए कितनी मांग राशि जमा करनी होती है? उत्तर - 25 प्रतिशत

धारा 9-क(2) - अपील की समय-सीमा
अपील आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

धारा 9-क(3) - अपील का निर्णय
आबकारी आयुक्त अथवा राजस्थान "राजस्व बोर्ड की खंडपीठ" द्वारा अपील में दिया गया निर्णय, यदि धारा 9-क(4) के अधीन पुनरीक्षण का परिणाम कुछ और न हो, तो अंतिम होगा।

धारा 9-क(4) - पुनरीक्षण
राजस्थान " राजस्व बोर्ड की खंडपीठ" आबकारी आयुक्त द्वारा अपील में पारित आदेश का पुनरीक्षण कर सकती है।

धारा 9-क(5) - पुनरीक्षण की समय-सीमा
पुनरीक्षण आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

धारा 9-ख - दीवानी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र पर रोक
इस धारा का उद्देश्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को रोकना है।
किसी दीवानी न्यायालय को ऐसे वाद या कार्यवाही को सुनने का अधिकार नहीं होगा, जिसका उद्देश्य -
(क) इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश को निरस्त या परिवर्तित करना हो।
(ख) धारा 9-क के अधीन पारित या उसमें संदर्भित किसी आदेश को निरस्त या परिवर्तित करना हो।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 11)

धारा 10 : अन्य अधिकारियों को आबकारी
राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि किसी अन्य सरकारी अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत आबकारी अधिकारी की कुछ या सभी शक्तियाँ और कर्तव्य दिए जाएँ।

धारा 10-क : जांच-चौकियाँ स्थापित करने की शक्ति
▪️राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह राजस्थान के भीतर या उसकी सीमाओं पर जांच-चौकियाँ स्थापित कर सकती है।
▪️इनका उद्देश्य आबकारी वस्तुओं के आवागमन की जांच और नियंत्रण करना है।

जांच-चौकी पर क्या किया जा सकता है?
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी -
▫️आने-जाने वाली आबकारी वस्तुओं की जांच कर सकते हैं;
▫️ऐसी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहन या अन्य साधन को रोककर उसकी जांच कर सकते हैं;
▫️आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्ति से जानकारी या दस्तावेज मांग सकते हैं;
▫️अधिनियम के उल्लंघन का संदेह होने पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

धारा 11 :  आबकारी वस्तु का आयात
किसी आबकारी वस्तु को राजस्थान के उस क्षेत्र में, जहाँ यह अधिनियम लागू है, आयात नहीं किया जा सकता, जब तक कि निम्न तीन शर्तें पूरी न हों -
1. राज्य सरकार ने उसके आयात की -
▫️सामान्य अनुमति, या
▫️विशेष अनुमति
दी हो।
2. राज्य सरकार ने यदि आयात के संबंध में कोई शर्त लगाई है, तो उस शर्त का पालन किया गया हो।
3. धारा 28 के अधीन लगाया गया शुल्क -
▫️चुका दिया गया हो, या
▫️उसके भुगतान के लिए बंधपत्र दे दिया गया हो।

धारा 12 : आबकारी वस्तु का निर्यात और परिवहन
किसी आबकारी वस्तु का निर्यात या परिवहन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक -
(1) धारा 28 के अधीन लगाया गया शुल्क -
चुका दिया गया हो, या
उसके भुगतान के लिए बंधपत्र दे दिया गया हो।

(2) राज्य सरकार द्वारा लगाई गई सभी आवश्यक शर्तों का पालन किया गया हो।

धारा 11 और 12 में अंतर
▫️आयात - धारा 11
▫️निर्यात और परिवहन - धारा 12
▫️लेकिन तीनों में एक महत्वपूर्ण समानता है -
शुल्क का भुगतान या उसके लिए बंधपत्र आवश्यक है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 13)

धारा 13 - आबकारी वस्तु के आयात, निर्यात और परिवहन को प्रतिबंधित करने की शक्ति
राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी आबकारी वस्तु के संबंध में प्रतिबंध लगा सकती है।

धारा 13(क) - आयात या निर्यात पर प्रतिबंध
राज्य सरकार किसी आबकारी वस्तु के -
▫️राजस्थान में आयात, या
▫️राजस्थान से निर्यात
को पूरी तरह या किसी क्षेत्र के संबंध में प्रतिबंधित कर सकती है।

धारा 13(ख) - परिवहन पर प्रतिबंध
राज्य सरकार किसी आबकारी वस्तु के परिवहन को भी प्रतिबंधित कर सकती है।

धारा 14 : आयात, निर्यात और परिवहन के लिए परमिट आवश्यक
राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी आबकारी वस्तु की एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर सकती है।
उस निर्धारित मात्रा से अधिक आबकारी वस्तु को -
▫️आयात,
▫️निर्यात, या
▫️परिवहन
नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके लिए परमिट प्राप्त न किया गया हो।

विशेष प्रावधान
यदि आबकारी वस्तु या मादक पदार्थ राजस्थान के अधिनियम-लागू क्षेत्र के बाहर से किसी अन्य स्थान के लिए पहले से विधिवत जारी परमिट के अंतर्गत ले जाया जा रहा है, तो राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न दिए जाने तक उसके परिवहन के लिए इस धारा के अंतर्गत अलग परमिट आवश्यक नहीं होगा

धारा 15 : आयात, निर्यात और परिवहन के लिए परमिट जारी करना
15(1) आबकारी वस्तु के -
▫️आयात,
▫️निर्यात, या
▫️परिवहन
के लिए परमिट जारी करने की शक्ति -
👉 आबकारी आयुक्त या
👉 इस कार्य के लिए विधिवत अधिकृत आबकारी अधिकारी के पास है।
लेकिन यह परमिट राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा।

15(2) - परमिट के प्रकार
परमिट दो प्रकार का हो सकता है -
1. सामान्य परमिट
किसी निश्चित -
▫️अवधि,
▫️आबकारी वस्तु या मादक पदार्थ
के लिए सामान्य रूप से जारी किया जा सकता है।

2. विशेष परमिट
किसी -
▫️विशेष अवसर, या
▫️विशेष खेप
के लिए जारी किया जा सकता है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 14)

धारा 16 : आबकारी वस्तु का निर्माण आदि बिना अनुज्ञप्ति के निषिद्ध
इस धारा का मूल सिद्धांत है -
अधिनियम के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति के बिना आबकारी वस्तुओं से संबंधित निर्धारित कार्य नहीं किए जा सकते।
16(1) : बिना विधिवत अनुज्ञप्ति के कोई व्यक्ति -
(क) किसी आबकारी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता।
(ख) भांग के पौधे की खेती नहीं कर सकता।
(ग) भांग के पौधे के उस हिस्से को एकत्र नहीं कर सकता जिससे मादक पदार्थ बनाया जा सकता हो।
(घ) बिक्री के लिए मदिरा को बोतलों में नहीं भर सकता।
(ङ) ताड़ी देने वाले पेड़ में चीरा नहीं लगा सकता।
(च) किसी पेड़ से ताड़ी नहीं निकाल सकता।
(छ) आबकारी वस्तु बनाने के उद्देश्य से कोई -
▫️सामग्री,
▫️आसवन यंत्र,
▫️बर्तन,
▫️औजार,
▫️उपकरण या
▫️अन्य साधन
अपने उपयोग, कब्जे या नियंत्रण में नहीं रख सकता।

लेकिन, ये कार्य उस स्थिति में किए जा सकते हैं जब आबकारी आयुक्त या इस कार्य के लिए अधिकृत आबकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो और उसकी शर्तों का पालन किया जा रहा हो।

16(2) - आसवनी, शराब बनाने की जगह और देसी भट्ठी
कोई -
▫️आसवनी,
▫️शराब बनाने का कारखाना, या
▫️देसी आसवन भट्ठी
स्थापित या संचालित नहीं की जा सकती, जब तक आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में अनुज्ञप्ति न दी गई हो और उसकी शर्तों का पालन न किया जा रहा हो।

धारा 17 : आसवनी, भट्ठी और भंडारगृह की स्थापना या अनुज्ञप्ति
राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन आबकारी आयुक्त निम्न कार्य कर सकता है-
(क) आसवनी या देसी आसवन भट्ठी स्थापित करना
ऐसी जगह पर मदिरा का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो।
(ख) ऐसी स्थापित आसवनी या भट्ठी बंद करना
आबकारी आयुक्त द्वारा स्थापित आसवनी या भट्ठी को बाद में बंद भी किया जा सकता है।
(ग) आसवनी, भट्ठी या शराब बनाने के कारखाने को अनुज्ञप्ति देना
आबकारी आयुक्त ऐसी स्थापना और संचालन के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन।
(घ) भंडारगृह स्थापित या अनुज्ञप्त करना
ऐसा भंडारगृह स्थापित या अनुज्ञप्त किया जा सकता है जहाँ कोई आबकारी वस्तु शुल्क दिए बिना जमा और सुरक्षित रखी जा सके।
(ङ) भंडारगृह बंद करना
आबकारी आयुक्त द्वारा स्थापित भंडारगृह को बंद किया जा सकता है।

धारा 18 : आसवनी आदि से आबकारी वस्तु हटाना
किसी -
▫️आसवनी,
▫️शराब बनाने के कारखाने,
▫️देसी आसवन भट्ठी,
▫️भंडारगृह,
▫️या इस अधिनियम के अधीन स्थापित/अनुज्ञप्त किसी अन्य भंडारण स्थान
से आबकारी वस्तु तब तक बाहर नहीं निकाली जा सकती, जब तक -
👉 उस पर देय आबकारी शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो, या
👉 उस शुल्क के भुगतान के लिए बंधपत्र न दे दिया गया हो।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 15)

धारा 19 : अनुज्ञप्ति के बिना आबकारी वस्तु का कब्जा
इस धारा का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक आबकारी वस्तु अपने कब्जे में बिना वैध अनुज्ञप्ति के न रखे।

राज्य सरकार नियमों द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि -
▫️किसी व्यक्ति द्वारा,
▫️किसी स्थान पर,
▫️किसी विशेष आबकारी वस्तु की
▫️कितनी मात्रा तक कब्जा रखना अनुज्ञप्ति के बिना वैध होगा।

यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में आबकारी वस्तु अपने पास रखना चाहता है, तो उसे अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी।

धारा 20 : अनुज्ञप्ति के बिना बिक्री निषिद्ध
कोई व्यक्ति बिना वैध अनुज्ञप्ति के आबकारी वस्तु की बिक्री नहीं कर सकता।

यहाँ केवल दुकान खोलकर बिक्री करना ही नहीं, बल्कि अधिनियम के अंतर्गत आने वाली आबकारी वस्तु की बिक्री पर भी यह नियंत्रण लागू होता है।

धारा 21 बिक्री की अनुज्ञप्ति
इस धारा में आबकारी वस्तुओं की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति देने की व्यवस्था है।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन सक्षम आबकारी प्राधिकारी किसी व्यक्ति को आबकारी वस्तुओं की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है।

अनुज्ञप्ति में यह निर्धारित किया जा सकता है कि -
▪️किस प्रकार की आबकारी वस्तु बेची जा सकती है,
▪️किस स्थान पर बिक्री की जा सकती है,
▪️किस समय बिक्री की जा सकती है,
▪️और किन शर्तों के अधीन बिक्री की जाएगी।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 16)

धारा 22 : कुछ व्यक्तियों को या कुछ परिस्थितियों में बिक्री पर रोक

22(1) अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी निम्न को मदिरा/मादक पदार्थ बेच या दे नहीं सकता -
1. 18 वर्ष से कम आयु का दिखाई देने वाला व्यक्ति
2. अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति
3. ड्यूटी पर वर्दीधारी सैनिक : जब तक उसकी इकाई के उचित अधिकारी की अनुमति न हो।

स्पष्टीकरण : यह निषेध दोनों परिस्थितियों में लागू होगा -
▫️वह वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति के अपने सेवन के लिए हो, या
▫️किसी दूसरे व्यक्ति के सेवन के लिए हो।

और यह भी कि बिक्री/सुपुर्दगी -
▫️विक्रेता के परिसर में सेवन के लिए हो, या
▫️परिसर के बाहर सेवन के लिए हो,
दोनों स्थितियों में धारा 22 लागू होगी।

22(2) : वस्तु के बदले बिक्री पर रोक
विक्रेता या उसका कर्मचारी मदिरा या मादक पदार्थ को निम्न वस्तुओं के बदले नहीं बेच सकता -
▫️आभूषण
▫️कपड़े
▫️हथियार
▫️घरेलू बर्तन
अर्थात् मदिरा की बिक्री इन वस्तुओं के बदले करना निषिद्ध है।

धारा 23 : 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों, महिलाओं तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को रोजगार देने पर रोक
यह धारा उन परिसरों से संबंधित है जहाँ मदिरा का सेवन जनता द्वारा किया जाता है।
23(1) : जिस व्यक्ति को अपने परिसर में मदिरा बेचने की अनुज्ञप्ति मिली है, वह उस परिसर के उस भाग में, जहाँ जनता मदिरा का सेवन करती है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम पर नहीं रख सकता।

इसी प्रकार वहाँ -
▫️कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, या
▫️संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति
को भी काम पर नहीं रखा जा सकता।

यह रोक उस समय लागू होती है जब परिसर व्यवसाय के लिए खुला हुआ हो।

23(2) : महिलाओं के रोजगार पर विशेष प्रावधान
▫️यदि किसी व्यक्ति को परिसर में सेवन के लिए विदेशी मदिरा बेचने की अनुज्ञप्ति मिली है, तो वह आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत आबकारी अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उस परिसर के उस भाग में महिला को काम पर नहीं रख सकता जहाँ जनता मदिरा का सेवन करती है।
▫️यह प्रावधान भी उस समय लागू होता है जब परिसर व्यवसाय के लिए खुला हो।

23(3) : महिला को काम पर रखने की दी गई अनुमति -
▫️अनुज्ञप्ति पर अंकित की जाएगी;
▫️उसमें परिवर्तन किया जा सकता है;
▫️और उसे वापस भी लिया जा सकता है।

धारा 24 : विशेषाधिकार के अनन्य अधिकार की अनुज्ञप्ति
धारा 31 के प्रावधानों के अधीन, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी स्थानीय क्षेत्र में कुछ आबकारी कार्यों का अनन्य विशेषाधिकार देने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है।

यह विशेषाधिकार निम्न में से हो सकता है -
1. निर्माण या थोक आपूर्ति
किसी व्यक्ति को -
▫️निर्माण करने का, या
▫️थोक में आपूर्ति करने का,
▫️या दोनों का अनन्य अधिकार दिया जा सकता है।
2. थोक या खुदरा बिक्री
किसी व्यक्ति को -
▫️थोक बिक्री, या
▫️खुदरा बिक्री
का अनन्य अधिकार दिया जा सकता है।
3. निर्माण + थोक आपूर्ति + खुदरा बिक्री
किसी व्यक्ति को -
▫️निर्माण,
▫️थोक आपूर्ति,
या दोनों के साथ -
▫️खुदरा बिक्री
का अनन्य अधिकार दिया जा सकता है।
ये अधिकार देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या मादक पदार्थ के संबंध में दिए जा सकते हैं।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 17)

धारा 25 : निरस्त

धारा 26 : अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा अधिकार देना
धारा 24 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को किसी आबकारी कार्य का अनन्य विशेषाधिकार मिला है, वह अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन उस विशेषाधिकार को -
▫️पूरा या
▫️उसका कोई भाग
पट्टे पर दे सकता है या
दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।

लेकिन केवल पट्टे या हस्तांतरण से दूसरे व्यक्ति को काम करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

जिस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है, वह तब तक उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक -
👉 आबकारी आयुक्त द्वारा उसके नाम अनुज्ञप्ति जारी न कर दी जाए।

▪️यह अनुज्ञप्ति मूल विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के आवेदन पर दी जाती है।

उदाहरण :
▫️किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मदिरा की खुदरा बिक्री का अनन्य अधिकार मिला है।
▫️वह व्यक्ति अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार यह अधिकार दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है।
▫️लेकिन दूसरा व्यक्ति आबकारी आयुक्त की अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना उस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता।

धारा 27 : विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बकाया राशि की वसूली
अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, उसका पट्टेदार या अधिकार प्राप्त व्यक्ति, अपने अधीन काम करने वाले व्यक्ति से अपने कारण देय राशि की वसूली कर सकता है।

ऐसी राशि की वसूली उसी प्रकार की जा सकती है जैसे वर्तमान कानून के अनुसार भूमि-स्वामी और किरायेदार के बीच देय किराया वसूल किया जाता है।

महत्वपूर्ण बात
इस धारा के कारण संबंधित व्यक्ति का दीवानी वाद द्वारा राशि वसूल करने का अधिकार समाप्त नहीं होता।

अर्थात् वह चाहे तो दीवानी वाद के माध्यम से भी अपनी देय राशि की वसूली कर सकता है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 18)

धारा 28 : आबकारी शुल्क
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर या दरों पर आबकारी शुल्क लगाया जा सकता है।
यह शुल्क निम्न आबकारी वस्तुओं पर लगाया जा सकता है -
▫️आयात की गई वस्तु पर
▫️निर्यात की गई वस्तु पर
▫️परिवहन की गई वस्तु पर
▫️अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित, उगाई या एकत्र की गई वस्तु पर
▫️अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त आसवनी, देसी आसवन भट्ठी या मद्य-निर्माणशाला में निर्मित वस्तु पर।

शुल्क की दर अलग-अलग हो सकती है
राज्य सरकार अलग-अलग दरें निर्धारित कर सकती है -
▫️उस स्थान के आधार पर जहाँ आबकारी वस्तु सेवन के लिए ले जाई जानी है;
▫️वस्तु की अलग-अलग तीव्रता के आधार पर;
वस्तु की अलग-अलग गुणवत्ता के आधार पर।

सरल समझे
सरकार सभी जगह और सभी प्रकार की मदिरा पर एक ही दर रखना आवश्यक नहीं है। स्थान, तीव्रता और गुणवत्ता के अनुसार अलग दर हो सकती है।

धारा 28-क : प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के लिए अधिभार
धारा 28 के अधीन शुल्क योग्य किसी आबकारी वस्तु पर अधिभार लगाया जा सकता है।

यह अधिभार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से होगा, लेकिन - अधिभार की अधिकतम सीमा धारा 28 के शुल्क का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

धारा 28 क समझने से पहले धारा 28 समझिए:
यदि किसी मदिरा या अन्य आबकारी वस्तु पर सरकार ने 100 रुपये आबकारी शुल्क लगाया है, तो वह 100 रुपये मूल शुल्क है।

अब धारा 28-क कहती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस मूल शुल्क के ऊपर अतिरिक्त राशि लगाई जा सकती है। इसी अतिरिक्त राशि को अधिभार कहते हैं।

उदाहरण : मान लीजिए -
आबकारी शुल्क = 100 रुपये
सरकार ने अधिभार की दर 20% तय की।
तो:
अधिभार = 100 × 20% = 20 रुपये

इसलिए कुल देय राशि:
100 रुपये मूल शुल्क + 20 रुपये अधिभार = 120 रुपये

धारा 28-क के अनुसार अधिभार की अधिकतम सीमा: मूल आबकारी शुल्क का 50%
अर्थात् यदि - आबकारी शुल्क = 100 रुपये
तो अधिकतम अधिभार: 50 रुपये
कुल: 100 + 50 = 150 रुपये

अधिभार क्यों लगाया जाता है ?
प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं को कम करने के लिए, जैसे -
▫️सूखा
▫️बाढ़
▫️महामारी
▫️सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति
▫️आग आदि।

महत्वपूर्ण बातें
▪️अधिभार शुल्क के अतिरिक्त लगाया जाता है।
▪️अधिभार की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है।
▪️एकत्र किया गया अधिभार इन्हीं प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए उपयोग किया जाएगा।
▪️राज्य सरकार अधिभार की वसूली के लिए नियम बना सकती है।

धारा 29 : आबकारी शुल्क लगाने की रीति
धारा 28 के अधीन लगाया गया शुल्क किस प्रकार वसूल किया जाएगा, यह राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।
राज्य सरकार नियमों द्वारा शुल्क के -
▫️समय,
▫️स्थान,
▫️भुगतान की विधि
को निर्धारित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि शुल्क किस एक या अधिक तरीके से लगाया जाएगा।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 19)

धारा 30 : विशेषाधिकार के लिए भुगतान
राज्य सरकार किसी व्यक्ति को आबकारी वस्तु के संबंध में कोई अनन्य विशेषाधिकार देने के बदले उससे निर्धारित राशि का भुगतान ले सकती है।
यह राशि उस व्यक्ति से उस विशेषाधिकार के लिए ली जाती है जो उसे अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
सरल भाषा
सरकार किसी व्यक्ति को यदि किसी क्षेत्र में आबकारी वस्तु के -
▫️निर्माण,
▫️थोक आपूर्ति,
▫️थोक बिक्री,
▫️खुदरा बिक्री
▫️आदि का अनन्य अधिकार देती है, तो उसके बदले निर्धारित राशि ली जा सकती है।

धारा 30-क : विलंबित भुगतान पर ब्याज
यदि किसी व्यक्ति से अधिनियम के अधीन कोई राशि देय है और वह निर्धारित समय के भीतर उसका भुगतान नहीं करता, तो उस बकाया राशि पर ब्याज लगाया जा सकता है।

ब्याज की दर और उसकी गणना की रीति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

धारा 30-ख : ब्याज को कम या माफ करने की शक्ति
राज्य सरकार, निर्धारित परिस्थितियों में, अधिनियम के अधीन देय ब्याज की राशि को -
▫️पूरी तरह माफ कर सकती है, या
▫️उसका कुछ भाग कम कर सकती है।
यह शक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्रयोग की जाती है।

धारा 31 : अनुज्ञप्ति, परमिट और पास का प्रारूप तथा शर्तें
इस धारा के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली प्रत्येक -
▫️अनुज्ञप्ति,
▫️परमिट,
▫️पास

इन बातों के अनुसार होगी -
1. अनुज्ञप्ति, परमिट या पास उस प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिसे राज्य सरकार ने निर्धारित किया हो।
2. इसके लिए यदि कोई शुल्क निर्धारित किया गया है, तो वह शुल्क देना होगा।
3. अनुज्ञप्ति, परमिट या पास पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित - प्रतिबंध, शर्तें लागू होंगी।
4. अनुज्ञप्ति, परमिट या पास - निर्धारित प्रारूप में होगा; उसमें निर्धारित विवरण दिए जाएंगे।
5. अनुज्ञप्ति, परमिट या पास निर्धारित अवधि के लिए दिया जाएगा।

धारा 32 : पुराने कानून के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्तियों का संरक्षण
इस अधिनियम के लागू होने से पहले जो पुराने आबकारी कानूनों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी की गई थी, वह केवल नया अधिनियम लागू होने के कारण समाप्त नहीं होगी।

ऐसी अनुज्ञप्ति को - इस अधिनियम की संबंधित धारा के अंतर्गत दी गई अनुज्ञप्ति माना जाएगा।

और वह उतनी अवधि तक लागू रहेगी, जितनी अवधि के लिए उसे मूल रूप से जारी किया गया था।

लेकिन यदि उसे पहले ही -
▫️रद्द कर दिया गया हो,
▫️निलंबित कर दिया गया हो,
▫️वापस ले लिया गया हो,
▫️या समर्पित कर दिया गया हो,
तो वह लागू नहीं रहेगी।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 20)

धारा 33 : प्रतिलिपि समझौता और प्रतिभूति
अनुज्ञप्ति जारी करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से यह मांग कर सकता है कि वह -
1. अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलिपि समझौता निष्पादित करे।
2. अनुज्ञप्तिधारी से अनुबंध के पालन के लिए -
प्रतिभूति देने को कहा जा सकता है, या
प्रतिभूति के स्थान पर निर्धारित राशि जमा करने को कहा जा सकता है।

धारा 34 : अनुज्ञप्ति, परमिट या पास का निलंबन अथवा रद्दीकरण
अनुज्ञप्ति, परमिट या पास देने वाला सक्षम प्राधिकारी, निर्धारित परिस्थितियों में उसे निलंबित या रद्द कर सकता है।

इसके प्रमुख आधार हैं -
▫️अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करना।
▫️अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना।
▫️अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा कार्य करना जिसके कारण में अनुज्ञप्ति को जारी रखना उचित न हो।
▫️अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना।

धारा 35 : खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति का समर्पण
यदि किसी व्यक्ति के पास आबकारी वस्तु की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति है, तो वह निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी अनुज्ञप्ति का समर्पण कर सकता है।

धारा 36 : अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दीकरण का प्रभाव
जब किसी अनुज्ञप्ति को -
▫️निलंबित किया जाता है, या
▫️रद्द किया जाता है,
तो अनुज्ञप्तिधारी उस अनुज्ञप्ति के आधार पर आबकारी कार्य जारी नहीं रख सकता।

यदि अनुज्ञप्ति रद्द या समाप्त हो गई है, तो अनुज्ञप्तिधारी को उससे संबंधित आबकारी वस्तुओं तथा अन्य निर्धारित वस्तुओं के संबंध में कानून के अनुसार कार्य करना होगा।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 21)

धारा 37 : अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर आबकारी वस्तु का निपटारा
जब किसी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति -
▫️समाप्त हो जाती है,
▫️रद्द कर दी जाती है, या
▫️उसका समर्पण कर दिया जाता है,
तो उसके पास बची हुई आबकारी वस्तु का निपटारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

अनुज्ञप्तिधारी ऐसी वस्तु को अपनी इच्छा से बेच या अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता।

धारा 38 : अनुज्ञप्ति, परमिट या पास का हस्तांतरण
अधिनियम के अधीन जारी की गई कोई -
▫️अनुज्ञप्ति,
▫️परमिट,
▫️पास
उस व्यक्ति के लिए होती है जिसके नाम पर वह जारी की गई है।

इसलिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, जब तक अधिनियम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति न हो।

धारा 39 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेख रखना
अनुज्ञप्तिधारी को अपने आबकारी कारोबार से संबंधित निर्धारित विवरण और अभिलेख रखना होता है।
इनमें निर्धारित रूप से -
▫️प्राप्त आबकारी वस्तु,
▫️निर्मित या उपलब्ध मात्रा,
▫️बिक्री,
▫️शेष मात्रा,
▫️शुल्क आदि
का विवरण रखा जा सकता है।

आबकारी अधिकारी इन अभिलेखों की जांच कर सकता है।

धारा 40 : आबकारी राजस्व की वसूली
अधिनियम के अंतर्गत देय आबकारी राजस्व की वसूली की जा सकती है -
▪️संबंधित व्यक्ति से, जो राशि देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है;
▪️उसके जमानतदार से, यदि कोई हो।

ऐसी राशि की वसूली -
▫️भूमि राजस्व के बकाये की तरह, या
▫️लोक मांगों की वसूली से संबंधित तत्कालीन लागू कानून के अनुसार की जा सकती है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान न करने पर
यदि अनुज्ञप्तिधारी अपनी देय राशि का भुगतान नहीं करता, तो आबकारी आयुक्त या अधिकृत आबकारी अधिकारी -
▪️उसके अनुज्ञप्ति-प्राप्त अधिकार को उसके जोखिम पर अपने प्रबंधन में ले सकता है, या
▪️उस अधिकार को जब्त घोषित करके पुनः नीलाम कर सकता है।
इससे होने वाला नुकसान बकायेदार का होगा।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 22)

धारा 40-क : विशेष वसूली की विधि
यदि किसी व्यक्ति पर आबकारी राजस्व या राज्य सरकार को देय कोई राशि बकाया है और वह समय पर भुगतान नहीं करता, तो जिला आबकारी अधिकारी लिखित सूचना जारी कर सकता है।

यह सूचना उस व्यक्ति को दी जा सकती है -
1. जिससे चूककर्ता को पैसा मिलना है
यदि किसी अन्य व्यक्ति से चूककर्ता को कोई राशि देय है या भविष्य में देय होने वाली है, तो जिला आबकारी अधिकारी उसे आदेश दे सकता है कि वह वह राशि -
सरकारी कोषागार या अधिकृत बैंक में जमा करे।

2. जिसके पास चूककर्ता का पैसा है
यदि किसी व्यक्ति के पास चूककर्ता के लिए या उसकी ओर से कोई पैसा रखा हुआ है, तो उसे भी सूचना देकर वह राशि सरकार के पास जमा करने को कहा जा सकता है।

उदाहरण से समझे:
▫️रमेश पर सरकार का 1,00,000 रुपये आबकारी राजस्व बकाया है।
▫️रमेश ने समय पर यह पैसा सरकार को नहीं दिया। इसलिए रमेश चूककर्ता है।

अब मान लीजिए सुरेश को रमेश को 60,000 रुपये देने हैं।
▫️अब जिला आबकारी अधिकारी क्या कर सकता है?
▫️अधिकारी सुरेश को लिखित सूचना देगा:
“आप रमेश को 60,000 रुपये देने वाले हैं। यह राशि रमेश को देने के बजाय सरकार के पास जमा करें।”
अब सुरेश -
▫️रमेश को 60,000 रुपये नहीं देगा।
बल्कि सरकार के पास 60,000 रुपये जमा करेगा।

इस तरह सरकार ने रमेश से सीधे पैसा न मिलने पर रमेश को मिलने वाला पैसा सुरेश से लेकर अपने बकाये की वसूली कर ली।

सबसे आसान भाषा में
धारा 40-क का मतलब है:
जिस व्यक्ति पर आबकारी राजस्व बकाया है, उसे पैसा देने वाले व्यक्ति से वह पैसा सरकार सीधे ले सकती है।

धारा 40-क में चूककर्ता कौन है?
चूककर्ता वह व्यक्ति है -
जो आबकारी राजस्व या राज्य सरकार को देय राशि देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है,
लेकिन नियत तारीख तक राशि का भुगतान नहीं करता।
▪️इसमें उसका जमानतदार भी शामिल है।

धारा 40-क की अन्य महत्वपूर्ण बातें
सूचना में परिवर्तन
जिला आबकारी अधिकारी सूचना को -
▫️संशोधित कर सकता है,
▫️वापस ले सकता है,
तथा भुगतान के लिए अधिकतम 3 महीने तक समय बढ़ा सकता है।

सूचना के अनुसार भुगतान
जिस व्यक्ति ने सूचना के अनुसार सरकार को भुगतान कर दिया, उसके भुगतान की कोषागार रसीद या बैंक चालान उसके दायित्व से मुक्ति का पर्याप्त प्रमाण होगा।

सूचना मिलने के बाद चूककर्ता को भुगतान करना
यदि किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना मिल चुकी है और फिर भी वह चूककर्ता को पैसा दे देता है, तो वह व्यक्ति उस सीमा तक स्वयं राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।

एक महत्वपूर्ण अपवाद
यदि सूचना पाने वाला व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि -
▫️चूककर्ता को वास्तव में कोई राशि देय ही नहीं थी, या
▫️उसके पास चूककर्ता की कोई राशि थी ही नहीं,
तो उसे वह राशि सरकार को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

धारा 41 :नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
राज्य सरकार इस अधिनियम तथा आबकारी राजस्व से संबंधित अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

राज्य सरकार विशेष रूप से निम्न विषयों पर नियम बना सकती है -
▪️आबकारी आयुक्त द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन का तरीका।
▪️आबकारी अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
▪️आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया।
▪️आबकारी वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जा।
▪️थोक और खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति की अवधि, क्षेत्र और व्यक्ति।
▪️बिक्री की अनुज्ञप्ति देने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
▪️किसी व्यक्ति या वर्ग को आबकारी वस्तु की बिक्री पर रोक।
▪️अनुचित गिरफ्तारी से छोड़े गए व्यक्तियों और बरी किए गए आरोपियों को खर्च/समय की क्षतिपूर्ति।
▪️गवाहों को दूर स्थान से बुलाने की व्यवस्था।
आबकारी अधिकारियों को सूचना और सहायता देने की व्यवस्था।
▪️अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुछ व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में नियुक्त करने पर रोक।
▪️अनुज्ञप्ति वाले स्थानों पर नशे, जुआ और अव्यवस्थित आचरण की रोकथाम।
▪️मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार देने की व्यवस्था।
▪️मादक पदार्थों के विज्ञापन आदि पर रोक।

नियम बनाने की सामान्य शर्त
सामान्यतः नियम पूर्व प्रकाशन के बाद बनाए जाएंगे।
लेकिन यदि राज्य सरकार को लगे कि नियम को तुरंत लागू करना आवश्यक है, तो पूर्व प्रकाशन के बिना भी नियम बनाया जा सकता है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 23)

धारा 42 : मुख्य आबकारी प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति
इस धारा के अनुसार आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नियम बना सकता है।
इन नियमों का उद्देश्य आबकारी वस्तुओं से संबंधित विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करना है।

42(1). आबकारी आयुक्त नियम बना सकता है कि -
▫️आबकारी वस्तु का निर्माण कैसे होगा;
▫️उसकी आपूर्ति कैसे होगी;
▫️उसे कहाँ और कैसे रखा जाएगा;
▫️उसकी बिक्री किस प्रकार होगी।

इसके लिए निर्माण, भंडारण या बिक्री के स्थान की -
▫️स्थापना,
▫️परिवर्तन,
▫️मरम्मत,
▫️निरीक्षण,
▫️निगरानी,
▫️प्रबंधन और नियंत्रण
से संबंधित नियम भी बनाए जा सकते हैं।

42(2). भांग के पौधे की खेती को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं।

42(3). जिस भांग के पौधे से मादक पदार्थ बनाया जा सकता है, उसके भागों के संग्रह तथा उनसे मादक पदार्थ बनाने के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं।

42(4). बिक्री के लिए मदिरा को बोतल में भरने के संबंध में भी नियम बनाए जा सकते हैं।
--------------------------------
धारा 42(ख) : भंडारगृह आदि से संबंधित नियम
आबकारी आयुक्त नियम बना सकता है कि आबकारी वस्तु को-
▫️भंडारगृह में कैसे जमा किया जाएगा;
▫️भंडारगृह से कैसे निकाला जाएगा;
▫️आसवनी से कैसे निकाला जाएगा;
▫️देसी आसवन भट्ठी से कैसे निकाला जाएगा;
▫️मद्य-निर्माणशाला से कैसे निकाला जाएगा।
--------------------------------
धारा 42(ग) : अनुज्ञप्ति, परमिट और पास की फीस
आबकारी आयुक्त -
▫️अनुज्ञप्ति,
▫️परमिट,
▫️पास, के लिए
▪️देय फीस की दर निर्धारित करने के संबंध में नियम बना सकता है।
▪️भंडारगृह में आबकारी वस्तु रखने की फीस के संबंध में भी नियम बनाए जा सकते हैं।
▪️अलग-अलग प्रकार की अनुज्ञप्ति, परमिट, पास तथा अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग फीस रखी जा सकती है।
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धारा 42(घ) : शुल्क और फीस के भुगतान का समय और तरीका
आबकारी आयुक्त नियम बना सकता है कि कोई शुल्क या फीस -
▫️कब देनी है,
▫️कहाँ देनी है,
▫️और किस तरीके से देनी है।
--------------------------------
धारा 42(ङ) : अनुज्ञप्ति, परमिट और पास की शर्तें
इनकी शर्तों के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं।
विशेष रूप से -
(1) हानिकारक पदार्थ मिलाने पर रोक
किसी आबकारी वस्तु में ऐसा पदार्थ मिलाने पर रोक लगाई जा सकती है जिसे हानिकारक या आपत्तिजनक माना गया हो।
(2) मदिरा की तीव्रता कम करना
अनुज्ञप्ति प्राप्त निर्माता या विक्रेता द्वारा मदिरा की अधिक तीव्रता को कम करके कम तीव्रता वाली मदिरा बनाने को नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जा सकता है।
(3) मात्रा, तीव्रता, कीमत और गुणवत्ता
नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है -
▫️मदिरा की तीव्रता;
▫️कीमत;
▫️मात्रा;
▫️गुणवत्ता का मानक।
यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि किस मात्रा से अधिक या कम आबकारी वस्तु को बेचना, देना या रखना प्रतिबंधित होगा।
(4) उधार पर बिक्री पर रोक
आबकारी वस्तु की बिक्री केवल नकद भुगतान पर करने का नियम बनाया जा सकता है।
(5) दुकान खुलने का समय
अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर को -
▫️किन दिनों में,
▫️कितने बजे से कितने बजे तक खोला जा सकता है, यह निर्धारित किया जा सकता है।
▫️विशेष अवसरों पर दुकान बंद रखने का भी प्रावधान किया जा सकता है।
(6) बिक्री के परिसर
किस प्रकार के स्थान पर आबकारी वस्तु बेची जा सकती है तथा वहाँ कौन-सी सूचना प्रदर्शित करनी होगी, यह निर्धारित किया जा सकता है।
(7) हिसाब-किताब
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे जाने वाले -
▫️खातों का प्रारूप,
▫️विवरण,
और प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण-पत्र
निर्धारित किए जा सकते हैं।
(8) अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण
अनुज्ञप्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने की व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है।
--------------------------------
धारा 42(च) : विकृत स्पिरिट
आबकारी आयुक्त नियम बना सकता है -
▫️किस पदार्थ से स्पिरिट को विकृत किया जाएगा;
▫️किस प्रक्रिया से विकृत किया जाएगा;
▫️आबकारी अधिकारियों की निगरानी में विकृतीकरण कैसे होगा;
▫️यह कैसे जांचा जाएगा कि स्पिरिट वास्तव में विकृत की गई है या नहीं।
--------------------------------
धारा 42(छ) : अनुपयोगी आबकारी वस्तु
जो आबकारी वस्तु उपयोग के योग्य नहीं है, उसके -
▫️नष्ट करने,
▫️या अन्य तरीके से निपटाने
के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं।
--------------------------------
धारा 42(ज) : जब्त वस्तुओं का निपटारा
जब्त की गई आबकारी वस्तुओं के निपटारे के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं।
--------------------------------
धारा 42(झ) : उत्पादन के मानक
किसी भी प्रकार के कच्चे माल से आबकारी वस्तु के उत्पादन के मानक निर्धारित किए जा सकते हैं।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 24)

धारा 43 : निर्माण और बिक्री के स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण
आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पद से नीचे का न होने वाला आबकारी अधिकारी -

▪️निर्माण के स्थान पर
किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबकारी वस्तु का निर्माण या भंडारण किए जाने वाले स्थान में दिन या रात किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है।

▪️बिक्री के स्थान पर
जहाँ आबकारी वस्तु बिक्री के लिए रखी गई है, वहाँ अधिकारी -
▫️बिक्री की अनुमति वाले समय में, और
▫️अन्य ऐसे समय में जब वह स्थान खुला हो,
प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है।

अधिकारी क्या-क्या जाँच सकता है?
वह वहाँ पाए गए -
▫️बही-खाते,
▫️खाते,
▫️पंजी,
▫️सामग्री,
▫️आसवन यंत्र,
▫️बर्तन,
▫️औजार,
▫️उपकरण,
▫️आबकारी वस्तु
की जाँच, परीक्षण, माप या तौल कर सकता है।

गलत माप-तौल के उपकरण
यदि अधिकारी को किसी माप, बाट या परीक्षण उपकरण के गलत होने का कारण दिखाई देता है, तो वह उसे जब्त कर सकता है।
----------------------------
धारा 44 : अपराधों की जाँच करने की शक्ति
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पद से नीचे का न होने वाला आबकारी विभाग का अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध की जाँच कर सकता है।

लेकिन वह उसी क्षेत्र में जाँच करेगा जहाँ उसे अधिकारिता प्राप्त है।

जाँच में उसकी शक्ति
ऐसा अधिकारी, जाँच करते समय, संज्ञेय अपराध की जाँच के मामले में थाना प्रभारी अधिकारी जैसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

अर्थात् आबकारी अधिकारी को इस अधिनियम के अपराधों की जाँच के लिए महत्वपूर्ण जाँच संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

विशेष शक्ति
यदि राज्य सरकार ने उसे विशेष रूप से अधिकृत किया है, तो वह -
▫️मजिस्ट्रेट के पास गए बिना,
▫️लिखित रूप में कारण दर्ज करके,
अपने द्वारा जाँचे जा रहे अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध आगे की कार्यवाही रोक सकता है।
----------------------------
धारा 45 : गिरफ्तारी, जब्ती और निरोध की शक्ति
निम्न विभागों के निर्धारित पद से नीचे के न होने वाले अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन, बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं -
▫️आबकारी विभाग
▫️पुलिस विभाग
▫️नमक विभाग
▫️सीमा शुल्क विभाग
▫️स्वापक-विरोधी विभाग
▫️भू-राजस्व विभाग
इसके अलावा इस कार्य के लिए विधिवत अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी यह शक्ति प्रयोग कर सकता है।

बिना वारंट कब गिरफ्तारी?
जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करते हुए पाया जाए।

जब्ती
अधिकारी ऐसी -
▫️आबकारी वस्तु, या
▫️अन्य वस्तु
को जब्त कर सकता है जिसके बारे में उसे कारण हो कि वह इस अधिनियम या आबकारी राजस्व से संबंधित किसी अन्य लागू कानून के अधीन जब्ती योग्य है।

तलाशी और निरोध
अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ले सकता है जिसके पास ऐसी वस्तु होने का उचित संदेह हो।

वह आवश्यकता होने पर -
▫️नौका,
▫️बेड़ा,
▫️वाहन,
▫️पशु,
▫️पैकेज,
▫️पात्र,
▫️आवरण
की भी तलाशी ले सकता है, यदि उसे उचित कारण से संदेह हो कि उसमें जब्ती योग्य वस्तु है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 25)

धारा 46 : तलाशी और गिरफ्तारी का वारंट
यदि किसी मजिस्ट्रेट को -
शपथ पर दी गई सूचना या अन्य आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी स्थान पर इस अधिनियम के अधीन अपराध हुआ है, या
किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है,
तो वह कानून के अनुसार -
▫️उस स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है;
▫️संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है।

वारंट में आवश्यकतानुसार -
▫️तलाशी लेने,
▫️वस्तु जब्त करने,
▫️अपराधी को गिरफ्तार करने
की अनुमति दी जा सकती है।
----------------------------
धारा 47 : बिना वारंट तलाशी की शक्ति
कुछ परिस्थितियों में आबकारी अधिकारी बिना वारंट तलाशी ले सकता है।

यदि सक्षम आबकारी अधिकारी को उचित कारण से यह विश्वास हो कि -
▫️किसी स्थान पर आबकारी वस्तु या अन्य जब्ती योग्य वस्तु रखी हुई है, और
▫️तलाशी वारंट प्राप्त करने में विलंब होने से वस्तु छिपाई, हटाई या नष्ट की जा सकती है,
तो वह बिना वारंट तलाशी ले सकता है।

आवश्यक बात
अधिकारी को तलाशी लेने से पहले अपने विश्वास के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।
----------------------------
धारा 48 : तलाशी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया
इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के अधीन -
▫️तलाशी,
▫️गिरफ्तारी,
▫️जब्ती
करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

तलाशी और गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (भाग 1)

▪️शिक्षु अधिनियम, 1850
भारत में अनाथ और अपराध में शामिल बच्चों के पुनर्वास के लिए बना पहला कानून शिक्षु अधिनियम, 1850 था। इसके तहत 10 से 18 वर्ष के अनाथ/अपराधी बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी।

▪️सुधारालय विद्यालय अधिनियम, 1897
इसके तहत युवा अपराधियों (15 वर्ष से कम आयु) को सामान्य जेलों में भेजने के बजाय सुधार गृहों में भेजने की व्यवस्था की गई।

▪️मद्रास, बंगाल और बॉम्बे चिल्ड्रेंस एक्ट (1920-1924): इन प्रांतीय अधिनियमों के माध्यम से पहली बार बाल न्यायालयों की स्थापना और उपेक्षित बच्चों के लिए अलग व्यवस्था की नींव रखी गई।

▪️बाल अधिनियम, 1960
केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह कानून लाया गया। इसमें उपेक्षित और अपराधी बालकों के मामलों के निपटारे के लिए अलग-अलग संस्थाओं (बाल कल्याण बोर्ड और बाल न्यायालय) की अवधारणा पेश की गई ।

▪️अंतरराष्ट्रीय मानक: संयुक्त राष्ट्र के बीजिंग नियम (1985)
29 नवंबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र न्यूनतम मानक नियम, जिन्हें बीजिंग नियम भी कहा जाता है, को अंगीकृत किया।

बीजिंग नियमों ने सदस्य देशों को यह निर्देश दिया कि वे अपने देशों में बालकों के लिए वयस्कों से पूरी तरह पृथक, मित्रवत, न्यायसंगत और पुनर्वास-उन्मुख कानून बनाएं। भारत ने इन अंतरराष्ट्रीय मानकों और दिशा-निर्देशों को अपने राष्ट्रीय कानून में समाविष्ट करने के उद्देश्य से 1986 का अधिनियम तैयार किया।


▪️किशोर न्याय अधिनियम, 1986
1986 से पहले पूरे देश के लिए कोई एक एकीकृत केंद्र सरकार का कानून नहीं था। विभिन्न राज्यों के अपने अलग बाल अधिनियम थे (जैसे - बॉम्बे चिल्ड्रेंस एक्ट, 1924 या बंगाल चिल्ड्रेंस Act, 1922)।

जिन राज्यों में स्थानीय कानून नहीं थे, वहां सुधारालय विद्यालय अधिनियम, 1897 या केंद्र सरकार का बाल अधिनियम, 1960 लागू होता था।
इसके परिणामस्वरूप, एक ही प्रकार के अपराध के लिए अलग-अलग राज्यों में बालकों के साथ अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया और व्यवहार अपनाया जाता था। इस असमानता को समाप्त कर एक एकरूप राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना अनिवार्य था।

▪️बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC, 1989)
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बाल संरक्षण की दिशा में 1924 के जेनेवा घोषणापत्र और 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र जैसे वैश्विक प्रयास शुरू हुए, लेकिन ये दस्तावेज़ या तो गैर-बाध्यकारी थे या बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु अपर्याप्त थे।

इसी कमी को दूर करने के लिए, 1979 के अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष की सिफारिशों और लगभग एक दशक लंबे वैश्विक विचार-विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर अभिसमय (UNCRC) को अंगीकृत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों को स्वायत्त अधिकार प्रदान करते हुए उनके जीवन, विकास, संरक्षण और सहभागिता हेतु एक सार्वभौमिक, सर्वसमावेशी और कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा स्थापित करना था।

भारत एक उभरते हुए लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर मानवाधिकारों और बाल कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्ज कराना चाहता था। अत: भारत सरकार ने UNCRC को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया और अपनी राष्ट्रीय नीतियों, प्रशासनिक तंत्र और विधायी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू किया गया।

▪️किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
भारत का 1986 का अधिनियम इस अंतर्राष्ट्रीय मानक के विपरीत था, क्योंकि उसमें लड़कों की आयु सीमा 16 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष रखी गई थी।

भारत द्वारा 1992 में UNCRC (1989) की पुष्टि करने के बाद 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बालक मानने के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने, 1986 के अधिनियम में मौजूद जेंडर-असमानता (लड़कों हेतु 16 वर्ष और लड़कियों हेतु 18 वर्ष की आयु सीमा) को समाप्त करने, तथा बालकों के सुधार, समाज में पुनरीकरण और धर्म-निरपेक्ष दत्तक-ग्रहण के लिए एक अधिकार-आधारित और बाल-मित्रवत कानूनी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से किशोर न्याय अधिनियम, 2000 लाया गया।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (भाग 2)

▪️किशोर न्याय अधिनियम, 2000
किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में मामलों के निपटारे में होने वाले अत्यधिक विलंब, बाल देखरेख संस्थाओं की ढचर-पचर जवाबदेही और अनाथ बच्चों के दत्तक-ग्रहण की जटिल प्रक्रिया जैसी व्यावहारिक सीमाओं को दूर करने तथा मुख्य रूप से दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के बाद उठे जन-आक्रोश को देखते हुए यह कानून लाया गया; जिसका मुख्य उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों में उनकी मानसिक क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन कर न्याय व्यवस्था और बाल अधिकारों के संरक्षण के बीच एक संतुलन स्थापित करना था।

प्रारंभिक तथ्य
▪️अधिनियम संख्या : 2 of 2016
▪️ संसद में पारित तिथि:
▫️लोकसभा: 7 मई 2015
▫️राज्यसभा: 22 दिसंबर 2015
▫️राष्ट्रपति की सहमति : 31 दिसंबर 2015
▪️ प्रवृत्त होने की तिथि : 15 जनवरी 2016
▪️ क्षेत्रीय विस्तार : सम्पूर्ण भारत पर लागू (जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद पूरे भारत में लागू)।
▪️ पूर्ववर्ती निरसित अधिनियम: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000।
▪️ मंत्रालय/विभाग: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ।
▪️ नोडल दत्तक-ग्रहण संस्था: केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA - धारा 68)।
▪️ प्रमुख संशोधन (2021 Amendment):
▫️ सहमति तिथि: 7 अगस्त 2021
▫️ लागू होने की तिथि: 1 सितंबर 2022
▫️ मुख्य परिवर्तन: दत्तक-ग्रहण का आदेश देने का अधिकार अदालतों से हटाकर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।
▪️कुल अध्याय एवं धाराएं: 10अध्याय एवं 112 धाराएं

धारा 1: संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना
▪️संक्षिप्त नाम: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015।
▪️विस्तार: संपूर्ण भारत पर लागू।
▪️प्रारम्भ : 15 जनवरी 2016।
▪️लागू होना : यह अधिनियम उन सभी मामलों में लागू होता है जिनमें:
▫️विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित मामले शामिल हैं।
▫️देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामले शामिल हैं।
▫️बालकों से संबंधित प्रक्रियाएं, निरोध, पुनर्वास, और दत्तक-ग्रहण शामिल हैं।