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SC ST में नहीं हो सकता क्रीमीलेयर : केंद्र सरकार

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UPI से लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने वाला बिल लोकसभा से पारित
लोकसभा ने गुरुवार (6 अगस्त) को एक विधेयक पारित किया, जिससे केंद्र सरकार बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान लेनदेन पर शुल्क लगाने की अनुमति दे सकेगी ।

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC Prelims 2025 का मुद्दा, याचिका में परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ियों को चुनौती दी गई है. याचिका में 19 अप्रैल को हुई परीक्षा को रद्द करने, स्वतंत्र जांच कराने और सभी रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है ।

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ये woman कार्ड क्या होता है ?

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युवाओं को कॉकरोच कहा, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया CJI सूर्यकांत को बुलाए जाने का विरोध
हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को यूनिवर्सिटी के 2026 के कॉन्वोकेशन सेरेमनी की अध्यक्षता करने के लिए दिए गए न्योते का विरोध किया है। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत द्वारा अतीत में युवाओं को कथित तौर पर कॉकरोच कहने और अन्य बयानों का जिक्र करते हुए यह आपत्ति दर्ज की है। 2026 बैच के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने वाइस-चांसलर, रजिस्ट्रार, फैकल्टी मेंबर्स और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे मेंबर्स को लेटर लिखकर सीजेआई सूर्यकांत को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने के फैसले पर फिर से सोचने की अपील की है।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 1)

सामान्य परिचय
राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 राजस्थान में मदिरा, मादक पदार्थों तथा उनसे संबंधित निर्माण, उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, कब्जे आदि को नियंत्रित करने वाला प्रमुख आबकारी कानून है।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है
▪️मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण और उत्पादन को नियंत्रित करना।
▪️इनके आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जे और विक्रय को विनियमित करना।
▪️इन पदार्थों पर आबकारी शुल्क लगाना और उसकी वसूली करना।
▪️अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के व्यापार को रोकना।
▪️आबकारी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना।
▪️अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड और जब्ती की व्यवस्था करना।

परीक्षा उपयोगी तथ्य
▪️अधिनियम का नाम: राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
▪️अधिनियम संख्या: 2 of 1950
▪️अधिनियमित हुआ : 20 मार्च 1950
▪️ लागू तिथि: 1 जुलाई 1950
▪️लागू क्षेत्र: सम्पूर्ण राजस्थान
▪️मुख्य विषय: मदिरा, मादक पदार्थ, आबकारी शुल्क, लाइसेंस, नियंत्रण, अपराध एवं दंड
▪️कुल अध्याय : 10
▪️कुल धारा : 71
▪️कुल अनुसूची: 2 (पहली निरस्त)
▪️यह राज्य के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है ।

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
▪️इस अधिनियम का नाम है - राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
▪️यह अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में विस्तारित है।
▪️यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।

धारा 2 : निरस्त

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 2)

धारा 3 - परिभाषाएँ
इस धारा में अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ दिए गए हैं।

3(1) बीयर
बीयर में निम्न शामिल हैं -
👉 जौ आदि से बनी हल्की किण्वित मदिरा,
👉 गाढ़ी किण्वित मदिरा,
👉 कड़वी किण्वित मदिरा,
👉 तथा अंकुरित और सुखाए गए अनाज से तैयार 👉 अन्य सभी किण्वित मदिराएँ।

बीयर की परिभाषा केवल सामान्य बीयर तक सीमित नहीं है। इसमें अनाज को अंकुरित करके और फिर उससे किण्वित मदिरा बनाने वाली वस्तुएँ भी शामिल हैं।

3(2) - आबू क्षेत्र
आबू क्षेत्र से आशय उस क्षेत्र से है जो अधिनियम में निर्धारित आबू रोड तहसील के विशेष क्षेत्र को संदर्भित करता है।

3(3) - विकृत मदिरा
किसी मदिरा या स्पिरिट में निर्धारित पदार्थ मिलाकर अथवा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर उसे इस प्रकार बना देना कि वह मनुष्य के सेवन के लिए अनुपयुक्त हो जाए, उसे विकृत करना कहा जाता है।

3(3-क) - विकृत मदिरा से बनी तैयारी
विकृत मदिरा या अल्कोहल से बनाई गई ऐसी वस्तु जो सामान्य रूप से पीने के लिए नहीं बल्कि अन्य उपयोगों के लिए तैयार की जाती है।

उदाहरण के लिए -
लकड़ी को चमकाने वाली पॉलिश
लकड़ी या धातु आदि पर परत चढ़ाने वाला वार्निश

3(4) - आबकारी वस्तु
आबकारी वस्तु में मुख्यतः निम्न शामिल हैं—
▪️आसवन द्वारा प्राप्त मदिरा;
▪️किण्वित मदिरा;
▪️मानव सेवन योग्य मदिरा;
▪️विकृत मदिरा;
▪️विकृत मदिरा से बनी तैयारी;
▪️मादक पदार्थ;
▪️मदिरा के निर्माण या आसवन में प्रयुक्त भट्ठी तथा अन्य उपकरण;
▪️आसवन में प्रयुक्त किण्वित घोल तथा अन्य सामग्री;
▪️राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से आबकारी वस्तु घोषित कोई अन्य वस्तु;
▪️अधिनियम में परिभाषित विरासत मदिरा।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 3)

धारा 3 - परिभाषाएँ

3(5) - आबकारी आयुक्त
आबकारी आयुक्त से आशय उस अधिकारी से है जिसे इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा आबकारी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

परीक्षा में याद रखें
आबकारी आयुक्त की नियुक्ति → राज्य सरकार

3(6) - आबकारी शुल्क
आबकारी शुल्क से आशय उस शुल्क से है जो इस अधिनियम के अधीन आबकारी वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर लगाया जाता है।

3(7) - आबकारी अधिकारी
आबकारी आयुक्त को छोड़कर -
▪️धारा 9 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या व्यक्ति, अथवा
▪️जिसे इस अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गई हों,
उसे आबकारी अधिकारी कहा जाता है।

ध्यान रखे - आबकारी आयुक्त स्वयं इस परिभाषा में शामिल नहीं है।

3(8) - आबकारी राजस्व
आबकारी राजस्व में इस अधिनियम या मदिरा अथवा मादक पदार्थों से संबंधित किसी अन्य तत्कालीन लागू कानून के अधीन प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य निम्न राशि शामिल है -
▫️भुगतान
▫️शुल्क
▫️फीस
▫️कर
▫️जुर्माना
▫️जब्ती से प्राप्त राशि

महत्वपूर्ण अपवाद
न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना आबकारी राजस्व में शामिल नहीं है।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 4)

धारा 3 परिभाषाएं

3(9) - निर्यात
निर्यात का अर्थ है -
अधिनियम के लागू क्षेत्र वाले राजस्थान के किसी भाग से उस क्षेत्र के बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जा सके ।

3(10) - किण्वित मदिरा
किण्वित मदिरा में निम्न शामिल हैं -
1. शराब,
2. पचवाई अर्थात अनाज आदि को किण्वित करके तैयार की गई मदिरा,
3. किण्वित ताड़ी, तथा
4. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से किण्वित मदिरा घोषित की गई कोई अन्य वस्तु।

याद रखे - किण्वित मदिरा की परिभाषा में राज्य सरकार को किसी अन्य वस्तु को अधिसूचना द्वारा शामिल करने की शक्ति है।

धारा 3(11) — निरसित
धारा 3(12) - निरसित

3(13) - आयात
आयात का अर्थ है -
अधिनियम के लागू क्षेत्र वाले राजस्थान के बाहर के किसी स्थान से उस क्षेत्र के भीतर लाना।

3(14) - मादक पदार्थ मादक पदार्थ में निम्न शामिल हैं -(क) भांग के पौधे से संबंधित पदार्थ
भांग के पौधे के -
👉 पत्ते,
👉 छोटे डंठल,
👉 फूल वाले या फल वाले शीर्ष
👉 तथा इनके मिश्रण से बने पदार्थ।
इनमें भांग, सिद्धी और गांजा आदि आते हैं।

(ख) चरस
भांग के पौधे से प्राप्त गोंद या राल, जिसे सामान्य रूप से चरस कहा जाता है, मादक पदार्थ की परिभाषा में शामिल है।

(ग) मादक पदार्थ से बने पेय
ऊपर बताए गए मादक पदार्थों से तैयार किया गया कोई पेय भी मादक पदार्थ की परिभाषा में शामिल है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा घोषित पदार्थ
राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य मादक या नशीले पदार्थ को भी इस परिभाषा में शामिल कर सकती है, अधिनियम में दिए गए अपवादों के अधीन।

⚠️ विशेष परीक्षा बिंदु
मादक पदार्थ की परिभाषा केवल गांजा तक सीमित नहीं है ।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 5)

धारा 3 परिभाषाएं

3(15) - मदिरा
मदिरा से आशय है -
▫️मादक मदिरा, तथा
▫️इसमें निम्न भी शामिल हैं -
👉 शराब से प्राप्त आसवित मदिरा,
👉 आसवित मदिरा,
👉 विरासत मदिरा,
👉 दाख से बनी मदिरा,
👉 ताड़ी,
👉 पचवाई,
👉 बीयर,
👉 अल्कोहल से बनी या अल्कोहल युक्त प्रत्येक द्रव वस्तु,
👉 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मदिरा घोषित की गई कोई अन्य वस्तु।

3(16) - दंडाधिकारी
दंडाधिकारी का अर्थ है -
प्रथम श्रेणी का कोई भी दंडाधिकारी।

ध्यान दे - परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है
प्रश्न: राजस्थान आबकारी अधिनियम में “दंडाधिकारी” से क्या अभिप्रेत है?
उत्तर: प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी।

3(17) - निर्माण
निर्माण में प्रत्येक ऐसी प्रक्रिया शामिल है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके द्वारा कोई आबकारी वस्तु -
👉 पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पादित या तैयार की जाती है।
👉 इसके अतिरिक्त निर्माण में मदिरा से संबंधित निम्न प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं -
▫️पुनः आसवन,
▫️शुद्धिकरण,
▫️मात्रा या सांद्रता में कमी करना,
▫️स्वाद मिलाना,
▫️विभिन्न मदिराओं को मिलाना,
▫️रंग मिलाना।

सरल भाषा में
सिर्फ शराब को पहली बार बनाना ही निर्माण नहीं है। अगर मदिरा पर बाद में - पुनः आसवन + शुद्धिकरण + स्वाद मिलाना + मिलावट/मिश्रण + रंग मिलाना, जैसी निर्धारित प्रक्रियाएँ की जाती हैं, तो वे भी निर्माण मानी जाती हैं।

3(17-क) - शीरा
शीरा से आशय उस गाढ़े तरल पदार्थ से है जो -
▫️गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया में, अथवा
▫️खांडसारी चीनी बनाने की प्रक्रिया में
चीनी के अंतिम चरण में बच जाता है।

सरल भाषा में
गन्ने से चीनी निकालने के बाद बचने वाला गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ = शीरा।

3(18) - पचवाई
पचवाई से आशय -
▫️चावल,
▫️बाजरा या
▫️किसी अन्य अनाज
को किण्वित करके तैयार की गई मदिरा तथा उससे प्राप्त द्रव से है।

यह द्रव पतला किया गया हो या बिना पतला किए, दोनों ही दशाओं में पचवाई की परिभाषा में आता है।

ध्यान रखे पचवाई के लिए - द्रव का पतला होना आवश्यक नहीं है।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 6)

धारा 3 परिभाषाएं

3(19) - स्थान
स्थान का अर्थ केवल मकान या भवन नहीं है।
इसमें निम्न भी शामिल हैं -
▫️मकान,
▫️भवन,
▫️दुकान,
▫️कमरा,
▫️बूथ,
▫️तंबू,
▫️जलयान,
▫️नाव,
▫️बेड़ा,
▫️वाहन,
▫️घिरा हुआ परिसर।

3(20) - बिक्री
बिक्री से आशय किसी वस्तु के हस्तांतरण से है, लेकिन इसमें उपहार शामिल नहीं है।

3(21) - आसवित मदिरा
आसवित मदिरा से आशय ऐसी मदिरा से है जिसमें अल्कोहल हो और जो आसवन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की गई हो।
यह मदिरा -
👉 विकृत की गई हो, या
👉 विकृत न की गई हो,
दोनों ही स्थिति में आसवित मदिरा हो सकती है।

3(21-क) - आसवन यंत्र
आसवन यंत्र में -
आसवन यंत्र का प्रत्येक भाग, तथा मदिरा के आसवन या निर्माण में प्रयुक्त कोई अन्य उपकरण
शामिल है।

अतः केवल पूरी मशीन ही नहीं, बल्कि उसका कोई भाग भी आसवन यंत्र माना जा सकता है।

3(22) - ताड़ी
ताड़ी से आशय किसी भी प्रकार के खजूर या ताड़ के पेड़ से निकाले गए रस से है, चाहे वह -
👉 किण्वित हो, या
👉 बिना किण्वित हो।

3(23) - बोतलबंदी
बोतलबंदी से आशय किसी पात्र से मदिरा को -
▫️बोतल,
▫️जार,
▫️फ्लास्क या
▫️किसी अन्य पात्र
में बिक्री के उद्देश्य से भरने या स्थानांतरित करने से है।
👉 इसमें दोबारा बोतल में भरना भी शामिल है।

3(24) - तोला
तोला वजन की एक निर्धारित इकाई है।
इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए -
▫️एक तोला = 11.664 ग्राम के बराबर माना गया है।

3(25) - परिवहन
परिवहन का अर्थ है -
अधिनियम के लागू क्षेत्र वाले राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।

उदाहरण : यदि किसी व्यक्ति ने मदिरा को राजस्थान के एक जिले/स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया, तो यह परिवहन की परिभाषा में आएगा।

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Source: Live Law Hindi
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जो वकील प्रोविज़नल एनरोलमेंट के 2 साल के अंदर AIBE पास नहीं कर पाते, वे प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि जिन वकीलों ने 2009-10 या उसके बाद के एकेडमिक सेशन में लॉ की डिग्री ली और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में प्रोविज़नल तौर पर एनरोल हुए वे प्रोविज़नल एनरोलमेंट के 2 साल...

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NCERT को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा
शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर को अधिसूचना जारी कर NCERT, नई दिल्ली को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय (Deemed-to-be-University) का दर्जा दे दिया है।

मानित विश्वविद्यालय एक ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान होता है, जो मूल रूप से एक पारंपरिक विश्वविद्यालय नहीं होता, लेकिन शिक्षा और शोध के उच्च स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार उसे विश्वविद्यालय के समान विशेष दर्जा और अधिकार देती है।

नए दर्जे के मुख्य लाभ और प्रभाव
▪️NCERT अब अपने स्तर पर UG, PG और PhD पाठ्यक्रम संचालित कर सकेगा और छात्रों को डिग्रियां प्रदान कर सकेगा।
▪️इस दर्जे के तहत एनसीईआरटी के छह प्रमुख क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (RIE - अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग) और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (भोपाल) भी शामिल हैं।
▪️इससे शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचारी शैक्षणिक कार्यक्रमों को देश में और अधिक मजबूती मिलेगी।
▪️अब यह संस्थान यूजीसी के नियमों, एनईपी (NEP) 2020 के प्रावधानों और एनएएसी (NAAC) मानको के अंतर्गत कार्य करेगा।

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विधिशास्त्र - Jurisprudence (1)

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 7)

धारा 4 : किस वस्तु को “मदिरा” माना जाए, यह घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति
(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी पदार्थ को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मदिरा घोषित कर सकती है।
यह घोषणा -
👉 किसी पदार्थ के संबंध में पूरी तरह, या
👉 उसके किसी भाग के संबंध में
की जा सकती है।
(2) राज्य सरकार इसी प्रकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह भी घोषित कर सकती है कि कौन-सी वस्तु देशी मदिरा, और कौन सी वस्तु विदेशी मदिरा मानी जाएगी।

धारा 5 - खुदरा बिक्री की सीमा निर्धारित करने की राज्य सरकार की शक्ति
इस धारा में राज्य सरकार को यह तय करने की शक्ति दी गई है कि कितनी मात्रा तक किसी आबकारी वस्तु की बिक्री खुदरा बिक्री मानी जाएगी।
5(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी आबकारी वस्तु की खुदरा बिक्री की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर सकती है।
यह सीमा -
▫️पूरे राजस्थान के लिए, या
▫️किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए
निर्धारित की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त यह सीमा -
▫️सभी खरीदारों के लिए, या
▫️खरीदारों के किसी विशेष वर्ग के लिए, या
▫️किसी विशेष अवसर के लिए
अलग-अलग निर्धारित की जा सकती है।

उदाहरण : मान लीजिए सरकार किसी मदिरा की खुदरा बिक्री की सीमा 10 लीटर निर्धारित करती है। तो
👉 10 लीटर तक की बिक्री → खुदरा बिक्री
👉 इससे अधिक मात्रा में बिक्री → अगली उपधारा के अनुसार थोक बिक्री मानी जाएगी।

5(2) यदि किसी आबकारी वस्तु की बिक्री धारा 5(1) के तहत निर्धारित खुदरा सीमा से अधिक मात्रा में की जाती है, तो ऐसी बिक्री को - थोक बिक्री माना जाएगा।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 8)

धारा 6 : कब्जे के संबंध में उपधारणा
यदि कोई व्यक्ति -
▫️अपनी पत्नी,
▫️अपने लिपिक,
▫️या अपने सेवक
के कब्जे में कोई ऐसी वस्तु रखता है, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से संबंधित है, तो उस वस्तु का कब्जा उस व्यक्ति का ही माना जाएगा, जब तक इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए।

धारा 7 : सीमा-शुल्क संबंधी कानूनों का संरक्षण
इस अधिनियम की कोई भी बात -
सीमा-शुल्क से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

सरल भाषा
यदि किसी वस्तु पर सीमा-शुल्क कानून भी लागू होता है, तो केवल राजस्थान आबकारी अधिनियम लागू होने के कारण सीमा-शुल्क संबंधी कानून समाप्त या अप्रभावी नहीं हो जाएगा।
अर्थात -
आबकारी कानून और सीमा-शुल्क कानून अपने-अपने क्षेत्र में लागू रहेंगे।

अध्याय 2 : नियंत्रण और स्थापना

धारा 8 - आबकारी विभाग का नियंत्रण
8(1) के अनुसार आबकारी विभाग के प्रशासन का नियंत्रण, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन, आबकारी आयुक्त में निहित होगा।

सरल भाषा में
▫️आबकारी विभाग के प्रशासन का मुख्य नियंत्रण आबकारी आयुक्त के पास है।
▫️लेकिन आबकारी आयुक्त यह नियंत्रण राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन करता है।

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चलो कम से कम गोवा तो घूमने को मिलेगा 😁

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रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज..l

सरकार किसी भी हो शोषण छात्रों का हो रहा है ।

झारखण्ड सरकार शर्मनाक

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 9)

धारा 9 - आबकारी आयुक्त एवं आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति
9(1)राज्य सरकार -
▫️एक आबकारी आयुक्त नियुक्त करेगी; तथा
▫️आवश्यकता के अनुसार जितने अपर आबकारी आयुक्त आवश्यक समझे, उन्हें नियुक्त कर सकती है।

धारा 9(1-क) - अन्य आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति
राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार निम्न अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकती है -
▫️संयुक्त आबकारी आयुक्त
▫️उप आबकारी आयुक्त
▫️जिला आबकारी अधिकारी
▫️सहायक आबकारी अधिकारी
▫️अन्य आबकारी अधिकारी

धारा 9(1-ख) - अधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियाँ
▫️राज्य सरकार धारा 9(1) और 9(1-क) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अधिकारियों के वर्ग के लिए - कर्तव्य निर्धारित कर सकती है, और शक्तियाँ निर्धारित कर सकती है।

9(2) - शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा स्वयं को दी गई कुछ शक्तियाँ आबकारी आयुक्त को सौंप सकती है।

लेकिन (महत्वपूर्ण अपवाद)
राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति आबकारी आयुक्त को नहीं सौंप सकती।

9(3) - आबकारी आयुक्त द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने पर आबकारी आयुक्त अपनी कुछ शक्तियाँ अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप सकता है।
▫️लेकिन केवल वही शक्तियाँ जो निर्धारित की गई हों।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 10)

धारा 9-क - अपील और पुनरीक्षण
धारा 9-क(1) - अपील
पहला स्तर
यदि आबकारी अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया है, तो उसके विरुद्ध अपील -
▪️आबकारी आयुक्त के पास की जाएगी।

दूसरा स्तर
यदि आबकारी आयुक्त ने स्वयं कोई मूल आदेश पारित किया है और वह आदेश अपील में पारित आदेश नहीं है, तो उसके विरुद्ध अपील -
▪️राजस्थान "राजस्व बोर्ड की खंडपीठ" के समक्ष की जाएगी।

धारा 9-क का 25% नियम
जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है, उसमें बनाई गई मांग की राशि का 25 प्रतिशत भुगतान किए जाने का संतोषजनक प्रमाण अपील के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
प्रश्न - अपील के लिए कितनी मांग राशि जमा करनी होती है? उत्तर - 25 प्रतिशत

धारा 9-क(2) - अपील की समय-सीमा
अपील आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

धारा 9-क(3) - अपील का निर्णय
आबकारी आयुक्त अथवा राजस्थान "राजस्व बोर्ड की खंडपीठ" द्वारा अपील में दिया गया निर्णय, यदि धारा 9-क(4) के अधीन पुनरीक्षण का परिणाम कुछ और न हो, तो अंतिम होगा।

धारा 9-क(4) - पुनरीक्षण
राजस्थान " राजस्व बोर्ड की खंडपीठ" आबकारी आयुक्त द्वारा अपील में पारित आदेश का पुनरीक्षण कर सकती है।

धारा 9-क(5) - पुनरीक्षण की समय-सीमा
पुनरीक्षण आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

धारा 9-ख - दीवानी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र पर रोक
इस धारा का उद्देश्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को रोकना है।
किसी दीवानी न्यायालय को ऐसे वाद या कार्यवाही को सुनने का अधिकार नहीं होगा, जिसका उद्देश्य -
(क) इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश को निरस्त या परिवर्तित करना हो।
(ख) धारा 9-क के अधीन पारित या उसमें संदर्भित किसी आदेश को निरस्त या परिवर्तित करना हो।

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