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उत्तर प्रदेश सिविल जज के लिए विधिशास्त्र

पार्ट 2 coming soon...

पार्ट 1 यहां देखे

NALSAR और BCI विवाद

हाल ही में हैदराबाद की प्रतिष्ठित National Academy of Legal Studies and Research - NALSAR (राष्ट्रीय कानूनी अध्ययन और अनुसंधान अकादमी) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के बीच उपजा विवाद भारतीय कानूनी बिरादरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ी बहस का केंद्र बन गया है। मामला देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ छात्रों के विरोध और उसके बाद BCI द्वारा छात्रों के करियर पर फौरी रोक लगाने से जुड़ा है। महज कुछ ही घंटों के भीतर BCI द्वारा अपने ही फैसले से पीछे हटना (यू-टर्न) यह दिखाता है कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को पूरी तरह दबाना आसान नहीं है।

कहाँ से शुरू हुआ विवाद?
पूरा मामला NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के दीक्षांत समारोह से शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। इस विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान हुई थी। कथित तौर पर CJI सूर्य कांत ने देश के कुछ बेरोजगार लॉ ग्रेजुएट्स के संदर्भ में "कॉकरोच" और "परजीवी" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि यह टिप्पणी केवल फर्जी या गैर-मान्यता प्राप्त लॉ डिग्री धारकों के लिए थी, लेकिन देश का युवा छात्र वर्ग इस अपमान से आहत हो गया।

इस टिप्पणी के विरोध में युवाओं ने एक अनोखा और व्यंग्यात्मक आंदोलन खड़ा किया और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नाम का एक संगठन बना लिया। इसी संगठन ने 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में नीट (NEET) परीक्षा विवाद और पेपर लीक के खिलाफ संसद चलो मार्च आयोजित किया था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।

NALSAR में क्यों भड़का गुस्सा ?
जब NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ प्रशासन ने आगामी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में CJI सूर्य कांत को आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा, तो 2026 बैच के करीब 450 छात्र इसके विरोध में उतर आए।

छात्रों ने वाइस-चांसलर को पत्र लिखकर साफ कहा कि वे ऐसे मुख्य अतिथि के हाथों अपनी डिग्री नहीं लेना चाहते, जिन्होंने छात्रों को कॉकरोच कहा हो और दिल्ली में CJP के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस बर्बरता के वीडियो साक्ष्य को कोर्ट में देखने से यह कहते हुए इनकार कर दिया हो कि कोर्ट के पास वीडियो देखने का समय नहीं है।

BCI चेयरमैन का एक्शन और सामूहिक सजा का दांव
छात्रों के इस ईमेल कैंपेन की खबर बाहर आते ही, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा (भाजपा सांसद) ने एक बेहद कड़ा और अप्रत्याशित छह पन्नों का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने देश की सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि NALSAR के 2026 बैच के किसी भी छात्र का बतौर वकील एनरोलमेंट (पंजीकरण) न किया जाए।BCI का तर्क था कि मुख्य न्यायाधीश के पद का अनादर करने वाले छात्र कानूनी पेशे में आने योग्य अनुशासन नहीं रखते। उन्होंने यूनिवर्सिटी से 3 दिनों के भीतर विरोध के पीछे के मास्टरमाइंड छात्रों की सूची भी मांगी।



कानूनी कॉकरोच का पलटवार और BCI का यू-टर्न
BCI के इस फैसले को कानूनी बिरादरी ने संस्थागत तानाशाही और सामूहिक सजा करार दिया। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापकों ने इस कदम को पूरी तरह असंवैधानिक और आजीविका कमाने के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(g)) का हनन बताया।

CJP प्रमुख ने सोशल मीडिया पर खुली चेतावनी दी, "क्या होगा अगर देश के सभी कानूनी कॉकरोच (युवा वकील और लॉ छात्र) एक साथ आ जाएं?" उन्होंने घोषणा की कि यदि BCI ने यह फैसला तुरंत वापस नहीं लिया, तो बार काउंसिल कार्यालय और चेयरमैन के आवास के बाहर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

चौतरफा कानूनी दबाव, सोशल मीडिया पर भारी थू-थू और खुद बार काउंसिल के भीतर से उठे विरोध के आगे झुकते हुए BCI को महज कुछ ही घंटों के भीतर अपना आदेश वापस लेना पड़ा। नए स्पष्टीकरण में BCI ने माना कि पूरे बैच को सजा देना गलत था और अब NALSAR 2026 बैच के सभी छात्र वकील बनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

इस विवाद से क्या सबक मिलता है?
यह घटना भारतीय न्यायपालिका और उसकी स्वायत्त संस्थाओं के सामने एक बड़ा सबक छोड़ती है:
1. गरिमा एकतरफा नहीं हो सकती: संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को भी देश के नागरिकों और छात्रों के प्रति अपनी भाषा की मर्यादा रखनी होगी। सम्मान डराकर या करियर बर्बाद करने की धमकी देकर हासिल नहीं किया जा सकता।
2. सभ्य असहमति का अधिकार: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से असहमति जताने का अधिकार देता है। सामूहिक विरोध और लोकतंत्र की ताकत ने साबित कर दिया कि किसी भी अनुचित या तानाशाही पूर्ण आदेश को वापस लेना ही पड़ता है।

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तेरा बेड़ा गर्क हो और तू भारत में विलय होने की भीख मांगे । 😂

वादा तो टूट जाता है।

हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण विवाद: संवैधानिक गरिमा और सामाजिक न्याय पर गहरा आघात

उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की एक जनसभा आयोजित हुई थी। इस रैली के संपन्न होने के दो दिन बाद, 10 अगस्त को एक दक्षिणपंथी संगठन (श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास) के सदस्यों द्वारा उसी मंच पर हवन, वैदिक मंत्रोच्चार और गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण यज्ञ किया गया। इस घटना के सामने आने के बाद संसद से लेकर सड़क तक एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। देश के सर्वोच्च सदन के एक वरिष्ठ नेता और शीर्ष राजनीतिक हस्ती के जाने के बाद मंच को अशुद्ध मानकर उसका शुद्धिकरण करना इस संवैधानिक समानता पर सीधा प्रहार है ।

संविधान का अनुच्छेद 17 देश से छुआछूत (अस्पृश्यता) का पूर्ण रूप से उन्मूलन करता है। मल्लिकार्जुन खरगे ने खुद राज्यसभा में भावुक होकर इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सार्वजनिक जीवन में इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद उन्हें अपनी दलित पहचान के कारण अछूत की टीस और अपमान झेलना पड़ा है।

न्यायिक दृष्टि से, किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी दलित व्यक्ति की उपस्थिति या संबोधन के कारण उस स्थान को अपवित्र मानकर शुद्ध करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है ।

न्यायपालिका ने अनेक ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। किसी विशिष्ट विचारधारा या संकीर्ण मानसिकता के तहत किया गया ऐसा कृत्य देश के करोड़ों वंचितों और दलितों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है।

निष्कर्ष
इस घटना को लेकर संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिनों में भारी हंगामा हुआ। जहाँ कांग्रेस ने इसे भाजपा की 'दलित विरोधी मानसिकता' करार दिया, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में इस पर खेद जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया है। कानून के राज और एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेकर एक कड़ा कानूनी संदेश देना बेहद आवश्यक है।

#Raj_APO_@AoneJA

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 16)

धारा 22 : कुछ व्यक्तियों को या कुछ परिस्थितियों में बिक्री पर रोक

22(1) अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी निम्न को मदिरा/मादक पदार्थ बेच या दे नहीं सकता -
1. 18 वर्ष से कम आयु का दिखाई देने वाला व्यक्ति
2. अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति
3. ड्यूटी पर वर्दीधारी सैनिक : जब तक उसकी इकाई के उचित अधिकारी की अनुमति न हो।

स्पष्टीकरण : यह निषेध दोनों परिस्थितियों में लागू होगा -
▫️वह वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति के अपने सेवन के लिए हो, या
▫️किसी दूसरे व्यक्ति के सेवन के लिए हो।

और यह भी कि बिक्री/सुपुर्दगी -
▫️विक्रेता के परिसर में सेवन के लिए हो, या
▫️परिसर के बाहर सेवन के लिए हो,
दोनों स्थितियों में धारा 22 लागू होगी।

22(2) : वस्तु के बदले बिक्री पर रोक
विक्रेता या उसका कर्मचारी मदिरा या मादक पदार्थ को निम्न वस्तुओं के बदले नहीं बेच सकता -
▫️आभूषण
▫️कपड़े
▫️हथियार
▫️घरेलू बर्तन
अर्थात् मदिरा की बिक्री इन वस्तुओं के बदले करना निषिद्ध है।

धारा 23 : 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों, महिलाओं तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को रोजगार देने पर रोक
यह धारा उन परिसरों से संबंधित है जहाँ मदिरा का सेवन जनता द्वारा किया जाता है।
23(1) : जिस व्यक्ति को अपने परिसर में मदिरा बेचने की अनुज्ञप्ति मिली है, वह उस परिसर के उस भाग में, जहाँ जनता मदिरा का सेवन करती है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम पर नहीं रख सकता।

इसी प्रकार वहाँ -
▫️कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, या
▫️संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति
को भी काम पर नहीं रखा जा सकता।

यह रोक उस समय लागू होती है जब परिसर व्यवसाय के लिए खुला हुआ हो।

23(2) : महिलाओं के रोजगार पर विशेष प्रावधान
▫️यदि किसी व्यक्ति को परिसर में सेवन के लिए विदेशी मदिरा बेचने की अनुज्ञप्ति मिली है, तो वह आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत आबकारी अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उस परिसर के उस भाग में महिला को काम पर नहीं रख सकता जहाँ जनता मदिरा का सेवन करती है।
▫️यह प्रावधान भी उस समय लागू होता है जब परिसर व्यवसाय के लिए खुला हो।

23(3) : महिला को काम पर रखने की दी गई अनुमति -
▫️अनुज्ञप्ति पर अंकित की जाएगी;
▫️उसमें परिवर्तन किया जा सकता है;
▫️और उसे वापस भी लिया जा सकता है।

धारा 24 : विशेषाधिकार के अनन्य अधिकार की अनुज्ञप्ति
धारा 31 के प्रावधानों के अधीन, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी स्थानीय क्षेत्र में कुछ आबकारी कार्यों का अनन्य विशेषाधिकार देने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है।

यह विशेषाधिकार निम्न में से हो सकता है -
1. निर्माण या थोक आपूर्ति
किसी व्यक्ति को -
▫️निर्माण करने का, या
▫️थोक में आपूर्ति करने का,
▫️या दोनों का अनन्य अधिकार दिया जा सकता है।
2. थोक या खुदरा बिक्री
किसी व्यक्ति को -
▫️थोक बिक्री, या
▫️खुदरा बिक्री
का अनन्य अधिकार दिया जा सकता है।
3. निर्माण + थोक आपूर्ति + खुदरा बिक्री
किसी व्यक्ति को -
▫️निर्माण,
▫️थोक आपूर्ति,
या दोनों के साथ -
▫️खुदरा बिक्री
का अनन्य अधिकार दिया जा सकता है।
ये अधिकार देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या मादक पदार्थ के संबंध में दिए जा सकते हैं।

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अंडे के छिलके जैसी खोपड़ी का नियम
अपकृत्य विधि में "अंडे के छिलके जैसी खोपड़ी" का नियम यह कहता है कि प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को उसी स्थिति में स्वीकार करना होगा जैसा वह वास्तव में है। यदि प्रतिवादी के गलत काम या लापरवाही से पीड़ित को कोई चोट लगती है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित की शारीरिक या मानसिक स्थिति पहले से कमज़ोर थी और नुकसान उम्मीद से ज़्यादा गंभीर हुआ। प्रतिवादी को संपूर्ण क्षति के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

स्मिथ बनाम लीच ब्रेन एंड कंपनी (1962) के प्रसिद्ध मामले में यह तय किया गया था कि यदि लापरवाही के कारण लगी मामूली चोट से पीड़ित के शरीर में छिपा हुआ कैंसर का पुराना रोग उभर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता मौत के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

नालसार विवाद मे BCI चेयरमेन श्री मनन मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे दायर हुई याचिका

NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के दो पूर्व छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वे इस बात की जांच चाहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने किस तरह से यूनिवर्सिटी को निर्देश देने वाले पत्र जारी किए।

याचिका में कहा गया
बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। उसने सेक्शन 24A की सख्त सीमाओं से परे एक अतिरिक्त-कानूनी अयोग्यता बनाने की कोशिश की, जबकि सेक्शन 24A में अयोग्यता के आधारों की पूरी सूची दी गई। विवादित पत्रों के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया असल में अयोग्यता का एक और आधार बना रही है - छात्र अभियान में भाग लेना और फिर यूनिवर्सिटी स्तर पर जांच का लंबित होना।

इसमें कहा गया, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को दिए गए निमंत्रण से असहमति जताना या उस पर पुनर्विचार की मांग करना संस्थागत अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना है, जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति है। ऐसे पक्ष रखने वाले लेखकों/आयोजकों की पहचान करने के निर्देश, साथ ही उनके आचरण पर बार काउंसिल द्वारा 'कानूनी विचार' करने की धमकी, एक डराने वाले असर के रूप में काम करते हैं। इससे भविष्य के छात्र और फैकल्टी कानूनी, शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से स्वीकृत तरीकों से असहमति व्यक्त करने से डरते हैं।

स्त्रोत - livelaw hindi

प्रेम में पड़े पुरुष...

अपनी प्रेमिका को भेजे ।

~ शुभरात्रि

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प्रेम के पुजारियों....पढ़ लो 😂

दूसरा मूल कर्तव्य : स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
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PM Modi announced free online coaching for education and competitive exams.

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 17)

धारा 25 : निरस्त

धारा 26 : अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा अधिकार देना
धारा 24 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को किसी आबकारी कार्य का अनन्य विशेषाधिकार मिला है, वह अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन उस विशेषाधिकार को -
▫️पूरा या
▫️उसका कोई भाग
पट्टे पर दे सकता है या
दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।

लेकिन केवल पट्टे या हस्तांतरण से दूसरे व्यक्ति को काम करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

जिस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है, वह तब तक उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक -
👉 आबकारी आयुक्त द्वारा उसके नाम अनुज्ञप्ति जारी न कर दी जाए।

▪️यह अनुज्ञप्ति मूल विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के आवेदन पर दी जाती है।

उदाहरण :
▫️किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मदिरा की खुदरा बिक्री का अनन्य अधिकार मिला है।
▫️वह व्यक्ति अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार यह अधिकार दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है।
▫️लेकिन दूसरा व्यक्ति आबकारी आयुक्त की अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना उस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता।

धारा 27 : विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बकाया राशि की वसूली
अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, उसका पट्टेदार या अधिकार प्राप्त व्यक्ति, अपने अधीन काम करने वाले व्यक्ति से अपने कारण देय राशि की वसूली कर सकता है।

ऐसी राशि की वसूली उसी प्रकार की जा सकती है जैसे वर्तमान कानून के अनुसार भूमि-स्वामी और किरायेदार के बीच देय किराया वसूल किया जाता है।

महत्वपूर्ण बात
इस धारा के कारण संबंधित व्यक्ति का दीवानी वाद द्वारा राशि वसूल करने का अधिकार समाप्त नहीं होता।

अर्थात् वह चाहे तो दीवानी वाद के माध्यम से भी अपनी देय राशि की वसूली कर सकता है।

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वंदे मातरम कानून बनाने वाले एक भी सांसद, मंत्री, आदि को वंदे मातरम याद नहीं...😂😂
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भारत की पहली दृष्टिहीन जज तान्या नेथन... मां हाथ पकड़कर कोर्ट छोड़ती हैं, हर कार्यवाही ब्रेल पर दर्ज करती हैं ।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 18)

अध्याय 5 : शुल्क, फीस और अधिभार

धारा 28 : आबकारी शुल्क
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर या दरों पर आबकारी शुल्क लगाया जा सकता है।
यह शुल्क निम्न आबकारी वस्तुओं पर लगाया जा सकता है -
▫️आयात की गई वस्तु पर
▫️निर्यात की गई वस्तु पर
▫️परिवहन की गई वस्तु पर
▫️अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित, उगाई या एकत्र की गई वस्तु पर
▫️अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त आसवनी, देसी आसवन भट्ठी या मद्य-निर्माणशाला में निर्मित वस्तु पर।

शुल्क की दर अलग-अलग हो सकती है
राज्य सरकार अलग-अलग दरें निर्धारित कर सकती है -
▫️उस स्थान के आधार पर जहाँ आबकारी वस्तु सेवन के लिए ले जाई जानी है;
▫️वस्तु की अलग-अलग तीव्रता के आधार पर;
वस्तु की अलग-अलग गुणवत्ता के आधार पर।

सरल समझे
सरकार सभी जगह और सभी प्रकार की मदिरा पर एक ही दर रखना आवश्यक नहीं है। स्थान, तीव्रता और गुणवत्ता के अनुसार अलग दर हो सकती है।

धारा 28-क : प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के लिए अधिभार
धारा 28 के अधीन शुल्क योग्य किसी आबकारी वस्तु पर अधिभार लगाया जा सकता है।

यह अधिभार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से होगा, लेकिन - अधिभार की अधिकतम सीमा धारा 28 के शुल्क का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

धारा 28 क समझने से पहले धारा 28 समझिए:
यदि किसी मदिरा या अन्य आबकारी वस्तु पर सरकार ने 100 रुपये आबकारी शुल्क लगाया है, तो वह 100 रुपये मूल शुल्क है।

अब धारा 28-क कहती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस मूल शुल्क के ऊपर अतिरिक्त राशि लगाई जा सकती है। इसी अतिरिक्त राशि को अधिभार कहते हैं।

उदाहरण : मान लीजिए -
आबकारी शुल्क = 100 रुपये
सरकार ने अधिभार की दर 20% तय की।
तो:
अधिभार = 100 × 20% = 20 रुपये

इसलिए कुल देय राशि:
100 रुपये मूल शुल्क + 20 रुपये अधिभार = 120 रुपये

धारा 28-क के अनुसार अधिभार की अधिकतम सीमा: मूल आबकारी शुल्क का 50%
अर्थात् यदि - आबकारी शुल्क = 100 रुपये
तो अधिकतम अधिभार: 50 रुपये
कुल: 100 + 50 = 150 रुपये

अधिभार क्यों लगाया जाता है ?
प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं को कम करने के लिए, जैसे -
▫️सूखा
▫️बाढ़
▫️महामारी
▫️सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति
▫️आग आदि।

महत्वपूर्ण बातें
▪️अधिभार शुल्क के अतिरिक्त लगाया जाता है।
▪️अधिभार की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है।
▪️एकत्र किया गया अधिभार इन्हीं प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए उपयोग किया जाएगा।
▪️राज्य सरकार अधिभार की वसूली के लिए नियम बना सकती है।

धारा 29 : आबकारी शुल्क लगाने की रीति
धारा 28 के अधीन लगाया गया शुल्क किस प्रकार वसूल किया जाएगा, यह राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।
राज्य सरकार नियमों द्वारा शुल्क के -
▫️समय,
▫️स्थान,
▫️भुगतान की विधि
को निर्धारित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि शुल्क किस एक या अधिक तरीके से लगाया जाएगा।

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समस्यात्मक प्रश्न

'ख' एक संभ्रांत परिवार की महिला है, जो अपने घर के पिछले हिस्से में बने अर्ध-खुले बाथरूम में दोपहर के समय नहाने जाती है। उसी गाँव/मोहल्ले का एक युवक 'क', दुर्भावनापूर्ण इरादे से 'ख' को निर्वस्त्र देखने की योजना बनाता है।

'क' चुपके से बाथरूम के बाहरी हिस्से में आता है, जहाँ 'ख' ने नहाने के बाद पहनने के लिए अपने साफ कपड़े रखे थे। 'क' के मन में यह विचार आता है कि यदि वह कपड़े हटा देगा, तो 'ख' कपड़ों को ढूंढने के लिए मजबूरन बाहर आएगी, और वह उसे निर्वस्त्र देख सकेगा। इस आशय से 'क' महिला के सभी कपड़े उठाकर पास की घनी झाड़ियों में छिपा देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर महिला के बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है।

नहाने के बाद जब 'ख' को बाहर कपड़े नहीं मिलते, तो वह स्थिति को समझ जाती है। भारतीय समाज की लोक-लाज, सामाजिक संकोच और अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण वह बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर कदम नहीं रख पाती। वह चिल्लाकर किसी को बुला भी नहीं पाती क्योंकि घर पर उस समय कोई नहीं था। 'क' का मुख्य इरादा (महिला को देखना) पूरा नहीं हो पाता क्योंकि महिला अपनी मर्यादा के कारण अंदर ही बैठी रहती है। लगभग 3 घंटे बाद जब 'ख' की बहन घर लौटती है, तब वह उसे कपड़े देती है और 'ख' सुरक्षित बाहर आती है।

क के अपराधी दायित्व तय कीजिये ?

UGC NET june 2026 की Answer key जारी