#mains_GS_CA
प्रश्न - कामिल और फाजिल क्या है ?
उत्तर - कामिल और फ़ाज़िल, अल्पसंख्यको (मुस्लिम) के मदरसों में दी जाने वाली डिग्रियां हैं । कामिल, ग्रेजुएशन (UG) के बराबर होती है जबकि
फ़ाज़िल, पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) के बराबर होती है । कामिल और फ़ाज़िल डिग्रियां अरबी-फ़ारसी और दीनियात विषयों पर आधारित होती हैं। इन डिग्रियों को विश्वविद्यालय की डिग्रियों के बराबर नहीं माना जाता। सरकारी या निजी क्षेत्र में रोज़गार के लिए इन डिग्रियों को मान्यता नहीं मिलती।
हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी बनाम भारत संघ, 2024 के मामले मे फ़ाज़िल और कामिल की डिग्री को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के प्रावधानों का उल्लंघन माना और असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसे बच्चों को कामिल और फ़ाज़िल की डिग्री नहीं दे सकते।
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नये कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई नियुक्त किये गए।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है. न्यायमूर्ति गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो पहले यह पद संभाल चुके थे. NALSA की परंपरा के अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास होता है.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
NALSA की स्थापना 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा करने तथा अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये नियमों एवं सिद्धांतों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।

यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और गैर-लाभकारी संगठनों को विधिक सहायता प्रणालियों तथा पहलों को निष्पादित करने में मदद के लिये धन एवं अनुदान का भी वितरण करता है। 1/2
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संवैधानिक प्रावधान:
भारत के संविधान के अनुच्छेद- 39A में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिये विधि के समक्ष समानता तथा सभी के लिये समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरणों का उद्देश्य:
👉 निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना।
👉 कानूनी जागरूकता का विस्तार करना।
👉 लोक अदालतों का आयोजन करना।
👉 वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR ) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना।
- विभिन्न प्रकार के ADR तंत्र हैं जैसे- मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समझौता जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटान या मध्यस्थता शामिल है।
👉 अपराध के पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करना।

विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा संस्थान:
👉 राष्ट्रीय स्तर: नालसा (NALSA) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश पैट्रन-इन-चीफ है।
👉 राज्य स्तर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसकी अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है जो इसका मुख्य संरक्षक होता है।
👉 ज़िला स्तर: ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण। ज़िले का ज़िला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।
👉 तालुका/उप-मंडल स्तर: तालुका/उप-मंडल विधिक सेवा समिति। इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सिविल जज करता है।
👉 उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।
👉 सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।

निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु पात्र:
- महिलाएँ और बच्चे
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक कामगार
- सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
- विकलांग व्यक्ति
- हिरासत में लिया गया व्यक्ति
- वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है, और 5 लाख रुपए से कम है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।
मानव तस्करी के शिकार या बेगार। 2/2
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सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) के नये अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत नियुक्त किये गए।

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नामांकन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) द्वारा किया गया।

जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस बी.आर. गवई से यह पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले इस पद को संभाला था।
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भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) का 43वां संस्करण 14 से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) का 43वाँ संस्करण 14 नवंबर से 27 नवंबर, 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह वार्षिक आयोजन भारत के सबसे प्रमुख व्यापार मेलों में से एक है, जो देश भर और दुनिया भर से व्यापारियों, प्रदर्शकों और आगंतुकों को आकर्षित करता है।

इस वर्ष के मेले का विषय 2047 में विकसित भारत है। इस वर्ष फोकस राज्य झारखंड है जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं।

मेले को दो भागों में विभाजित किया गया है:-
1. व्यावसायिक दिन: 14-18 नवंबर, विशेष रूप से व्यावसायिक आगंतुकों के लिए।
2. सार्वजनिक दिन: 19-27 नवंबर, जब मेला आम जनता के लिए खुलता है।

प्रवेश द्वार गेट 3 और 4 (भैरों मार्ग) और गेट 6 और 10 (मथुरा रोड) से हैं।
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#mains_GS_CA #UK_Special
जौलजीबी मेला 2024

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में “जौलजीबी मेला 2024” का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे राज्य की “अमूल्य धरोहर” बताया। यह मेला ऐतिहासिक रूप से भारत, तिब्बत, नेपाल और आसपास के क्षेत्रों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है।

जौलजीबी मेले की भूमिका : भारत-नेपाल संबंध
मुख्यमंत्री ने मेले के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह भारत और नेपाल के बीच आपसी समझ और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
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दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया।

दिल्ली का प्रतिष्ठित सराय काले खां चौक अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर की। उन्होंने कहा कि यह नाम परिवर्तन दिल्लीवासियों और देशभर से आने वाले लोगों को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से प्रेरित करेगा।

यह चौराहा दिल्ली के पूर्व, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है। इस फैसले का उद्देश्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मान देना और आईएसबीटी बस अड्डे पर आने वाले लोगों को उनके प्रेरणादायक जीवन से परिचित कराना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। 1/2
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"नामकरण प्राधिकरण को लेकर विवाद
दिल्ली सरकार का पक्ष
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में वर्तमान में कोई सक्रिय सड़क नामकरण प्राधिकरण नहीं है, जो ऐसे फैसलों के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सराय काले खां का नाम सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं है, जिससे इस नामकरण की वैधता पर सवाल उठता है।

केंद्र सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार के सूत्रों ने इस नामकरण का बचाव करते हुए कहा कि यह चौराहा आधिकारिक रिकॉर्ड में किसी नाम से पंजीकृत नहीं था। उन्होंने इसे राजधानी में जनजातीय पहचान को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया। नामकरण को बिरसा मुंडा के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है।"

बिरसा मुंडा की विरासत
बिरसा मुंडा, जिन्हें ‘धरती आबा’ (पृथ्वी के पिता) कहा जाता है, ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ उल्गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने छोटानागपुर क्षेत्र में जनजातीय अधिकारों और भूमि स्वामित्व के लिए संघर्ष किया। उनके प्रयासों ने बिहार और झारखंड में एक बड़े जनजातीय आंदोलन को प्रेरित किया। उनकी जयंती, 15 नवंबर, को 2021 में ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में घोषित किया गया, जिससे भारत के जनजातीय समुदायों के प्रति उनके योगदान को मान्यता मिली।" 2/2
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करेंट अफेयर्स के लिए यह मेगजीन उपयोगी है।
यह त्रिमासिक (3 माह) की आती है। जोकि वोल्युम मे होती है। वर्ष मे कुल 4 अंक प्रकाशित होते हैं।

UP PCS J 50 कॉपिया बदले जाने के संदर्भ मे आयोग के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग - MLC देवेंद्र प्रताप सिंह

आंशिक न्यायालय कार्य दिवस

सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए 'ग्रीष्म अवकाश/अवकाश' (Summer Vacation) शब्द के स्थान पर 'आंशिक न्यायालय कार्य दिवस' (Partial Court Working Days) शब्द का प्रयोग किया। संशोधित नियमों को 5 नवंबर को भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम कार्य सप्ताह में अधिसूचित किया गया। साथ ही "अवकाश न्यायाधीश" शब्द को "न्यायाधीश" से बदल दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवर्ष मई-जुलाई के दौरान सात सप्ताह से अधिक का ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होता है। नामित जज छुट्टियों के दौरान बैठकें करते हैं।

हाल ही में प्रकाशित 2025 के सुप्रीम कोर्ट कैलेंडर के अनुसार, "आंशिक न्यायालय कार्य दिवस" ​​26 मई 2025 से शुरू होकर 14 जुलाई 2025 तक रहेंगे।

अधिशासी न्यायालय कार्य दिवसों की अवधि और न्यायालय तथा न्यायालय के कार्यालयों के लिए छुट्टियों की संख्या ऐसी होगी, जिसे चीफ जस्टिस द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, जिससे रविवार को छोड़कर यह संख्या 95 दिनों से अधिक न हो। पहले यह संख्या 103 थी।

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#ipm_latest_case
सुप्रीम कोर्ट ने तय किये सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश
पीठ - पूर्व (सी.जे आई.) डीवाई चंद्रचूड़,
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध रूप से घरों को ध्वस्त करने के 'अत्यधिक' दृष्टिकोण पर असंतोष व्यक्त करते हुए सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं में क्षेत्रों को साफ करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा 2020 मे भेजी गई एक पत्र शिकायत के आधार पर स्वतःसंज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किये, जिसका घर 2019 में ध्वस्त कर दिया गया।

सड़क चौड़ीकरण कार्य में विधि में उचित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए:
(1) अभिलेखों/मानचित्रों के अनुसार सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाना
(2) मौजूदा मानचित्रों के संदर्भ में मौजूदा सड़क पर किसी अतिक्रमण का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण/सीमांकन करना।
(3) यदि अतिक्रमण पाया जाता है, तो अतिक्रमणकर्ता को नोटिस जारी करना।
(4) यदि अतिक्रमणकर्ता नोटिस पर आपत्ति उठाता है, तो प्राकृतिक न्याय के अनुपालन में आदेश द्वारा आपत्ति का निर्णय।
(5) यदि आपत्ति खारिज कर दी जाती है तो अतिक्रमण हटाने के लिए जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई प्रस्तावित है, उसे उचित नोटिस दिया जाएगा।
(6) व्यक्ति द्वारा ऐसा न करने पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने के लिए कदम उठा सकता है, जब तक कि न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसे रोका न जाए।
(7) यदि सड़क से सटे प्लान सहित सड़क की मौजूदा चौड़ाई सड़क चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य को सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने के लिए कदम उठाने होंगे।

मनोज टिबरेवाल आकाश की शिकायत पर स्वत: संज्ञान याचिका, 2020

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तेलंगाना ने किया इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान
सड़क कर नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है. इस फैसले के तहत, तेलंगाना में खरीदा और पंजीकृत कोई भी ईवी 31 दिसंबर, 2026 तक कर छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा.    

पीएम मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
पीएम मोदी को हाल ही में नाइजीरिया की सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है. उन्हें प्रतिष्ठित ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर (जीसीओएन) प्रदान किया गया. पीएम मोदी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे गणमान्य व्यक्ति है.