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संजय मूर्ति : भारत के नये CAG
केंद्र सरकार ने हाल ही में आईएएस के संजय मूर्ति को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) नियुक्त किया. मुर्मू पहले जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे. वर्तमान में, मूर्ति शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

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मिस यूनिवर्स 2024 बनी डेनमार्क की विक्टोरिया केजर

विक्टोरिया केजर को नवंबर 2024 में 73वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई। इस वर्ष की प्रतियोगिता में दुनिया भर से 120 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सशक्तिकरण, विविधता और वैश्विक एकता जैसे विषयों पर जोर दिया गया। यह प्रतियोगिता मैक्सिको में 16 नवंबर 2024 को आयोजित की गई थी।

– भारत की रिया सिंघा ने टॉप 30 तक ही अपना स्‍थान बनाया।

मिस यूनिवर्स खिताब के बारे में
– इस प्रतियोगिता को अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन आयोजित करवाती है। हेडक्‍वार्टर न्‍युर्याक में है।
– इसकी शुरुआत 28 जून 1952 को हुई थी।
– पहली विजेता 1952 में फिनलैंड की अर्मी कूसेला थी।

डेनमार्क
राजधानी – कोपेनहेगन
सम्राट – फ्रेडरिक एक्स
प्रधानमंत्री – मेटे फ्रेडरिक्सन
मुद्रा – डेनिश क्रोन
पड़ोसी देश – जर्मनी, स्विडेन
समुद्र – नॉर्थ सी, बाल्टिक सी
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मिस यूनिवर्स में भारत
1994 : सुष्मिता सेन – भारत की पहली मिस यूनिवर्स
2000 : लारा दत्ता – भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स
2021 : हरनाज़ संधू – भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स

मिस वर्ल्‍ड में भारत
1966 : रीता फ़ारिया – भारत की पहली मिस वर्ल्ड
1994 : ऐश्वर्या राय – भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड
1997 : डायना हेडेन – भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड
1999 : युक्ता मुखी – भारत की चौथी मिस वर्ल्ड
2000 : प्रियंका चोपड़ा – भारत की पाँचवीं मिस वर्ल्ड
2017 : मानुषी छिल्लर – भारत की छठी मिस वर्ल्ड

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19वां G20 शिखर सम्मेलन: रियो 2024

📌 18-19 नवंबर 2024 को रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित।
📌 ब्राज़ील द्वारा पहली बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी
📌 थीम: "न्यायपूर्ण विश्व और स्थायी ग्रह का निर्माण"।

✅ ब्राज़ील की अध्यक्षता

📌 1 दिसंबर 2023 को भारत से जी20 की अध्यक्षता संभाली।
📌 राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा के नेतृत्व में आयोजित।
👉 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा यह सम्मेलन

✅ G20 में दो प्रमुख ट्रैक

📌 फाइनेंस ट्रैक: वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा संचालन।
📌 शेरपा ट्रैक: सदस्य देशों के शेरपा (नेताओं के प्रतिनिधि) द्वारा नेतृत्व।

✅ सदस्य देश:

👉 G20 में 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय संघ और 2024 में शामिल अफ्रीकी संघ) शामिल हैं।
👉 वैश्विक GDP का 85%, वैश्विक व्यापार का 75%, और विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व
👉 G20 की स्थापना-1999
👉 G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
👉 अध्यक्षता हर वर्ष रोटेशन के आधार पर
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गोरखपुर - शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

कुल लंबाई - 700 किमी

कुल 22 जिलों से

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भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 में प्रदर्शित

👉 नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) ने भारतीय संविधान की A3 आकार की हस्तलिखित प्रतिकृति प्रदर्शित की, जिसे लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रमाणित किया गया है।
👉 PM-YUVA और Indian@75 सीरीज भी प्रस्तुत की गईं, जिसमें भारत की स्वतंत्रता संग्राम और ज्ञान परंपराओं पर प्रकाश डाला गया।
👉 यह मेला 6 से 17 नवंबर तक आयोजित किया गया,
👉 इसकी थीम: "It Starts with a Book"
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इंडियन वालों का हर देश में जलवा है l 😂

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AIBE form last Date of Correction.

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UGC NET Dec 2024
Last Date 10 December

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केरल में खुला भारत का पहला 24x7 ऑनलाइन कोर्ट

केरल के कोल्लम जिले में देश का पहला 24x7 ऑनलाइन कोर्ट शुरू हुआ है. 13 नवंबर 2024 को लॉन्च हुए इस पायलट प्रोजेक्ट का का नाम ‘24x7 ON Court’ रखा गया है।

उद्देश्य - 24x7 ON Court का उद्देश्य एक पेपरलेस न्यायपालिका बनाना है।

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#ipm_latest_case
भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिना अनुमति पात्रता नियम नहीं बदले जा सकते: सुप्रीम कोर्ट
पीठ - पूर्व (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़,
जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और
जस्टिस मनोज मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद "खेल के नियमों" को तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक कि संबंधित नियम स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति न दें।

कोर्ट ने कहा - भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने और रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है।

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें या विज्ञापन, जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न दे।

यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत ऐसा परिवर्तन स्वीकार्य है तो परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करना होगा और गैर-मनमानेपन के परीक्षण को संतुष्ट करना होगा।

तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट, 2013

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उत्तर प्रदेश में वकील बनने के लिए इंटरव्यू 23 नवंबर से
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#ipm_latest_case

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया

पीठ - 7 जजो की (4:3 से निर्णय)
सम्मत - पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा
विसम्मत - जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने (4:3 बहुमत से) एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ के मामले में 1967 के निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी विधि द्वारा शामिल की गई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती।

कोर्ट के बहुमत ने कहा कि - अनुच्छेद 30 कमजोर हो जाएगा यदि इसे केवल उन संस्थानों पर लागू किया जाए, जो संविधान के लागू होने के बाद स्थापित किए गए।

कोर्ट ने अजीज बाशा मामला खारिज करते हुए पलट दिया और कहा कि कोई संस्था केवल इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खोएगी, क्योंकि इसकी स्थापना कानून द्वारा की गई। बहुमत ने माना कि न्यायालय को यह अवश्य जांचना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की और इसके पीछे "दिमाग" किसका था। यदि वह जांच अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा करती है तो संस्था अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने का दावा कर सकती है।

फैजान मुस्तफा (रजिस्ट्रार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) बनाम नरेश अग्रवाल, 2006

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प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म-वेव्स लॉन्च किया

प्रसार भारती ने 55वें आईएफएफआई गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है. Waves वेव्स नाम के इस प्लेटफॉर्म पर 65 लाइव चैनल्स के साथ कई सुविधाएं मौजूद होंगी. 1/2
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OTT क्या है?

OTT का मतलब है Over The Top। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट के ज़रिए टीवी शोज़, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, और दूसरी तरह का वीडियो कंटेंट देख सकते हैं।

OTT प्लेटफॉर्म के कुछ उदाहरण हैं:

नेटफ्लिक्स: यह दुनिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, जो अपनी ओरिजिनल सीरीज़ और मूवीज़ के लिए जाना जाता है।
अमेज़न प्राइम वीडियो: अमेज़न का यह OTT प्लेटफॉर्म भी काफी लोकप्रिय है, जो अपनी ओरिजिनल सीरीज़ और मूवीज़ के अलावा अमेज़न प्राइम मेंबरशिप के साथ आता है।
डिज्नी+ हॉटस्टार: यह प्लेटफॉर्म डिज्नी, मार्वल, स्टार वार्स, और हॉटस्टार का कंटेंट एक साथ लाता है।
सोनी लिव: यह प्लेटफॉर्म सोनी चैनलों का कंटेंट ऑनलाइन देखने का विकल्प देता है।
जी5: यह प्लेटफॉर्म ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ का OTT प्लेटफॉर्म है।

OTT प्लेटफॉर्म के फायदे:

👉 कहीं भी, कभी भी: आप इंटरनेट कनेक्शन होने पर कहीं भी, कभी भी अपनी पसंदीदा चीज़ें देख सकते हैं।
👉 विभिन्न प्रकार का कंटेंट: आपको हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कि मूवीज़, टीवी शोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, कार्टून, और स्पोर्ट्स।
👉 कोई विज्ञापन नहीं: ज्यादातर OTT प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन नहीं होते हैं, जिससे आप बिना किसी रुकावट के अपना मनपसंद कंटेंट देख सकते हैं।
👉 अपने हिसाब से: आप अपनी पसंद के अनुसार कंटेंट को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं।

OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें:

सब्सक्रिप्शन: ज्यादातर OTT प्लेटफॉर्म के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है।
ऐप या वेबसाइट: आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, या कंप्यूटर पर OTT प्लेटफॉर्म की ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करके कंटेंट देख सकते हैं।
इंटरनेट कनेक्शन: आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। 2/2
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https://youtu.be/yNmtYGyzk7Q?feature=shared

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भारतीय संविधान (Indian Constitution) - 5

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FIR दर्ज होना सरकारी नौकरी ना देने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
पीठ - न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, उसे सरकार नौकरी ना देने का आधार नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इस मामले को देखते हुए, हमारे लिए उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।"

इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने सितंबर 2023 में फैसला सुनाया था कि किसी उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त की पुष्टि करते समय, राज्य किसी आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को केवल यह कहकर नहीं दोहरा सकता कि सेवा उम्मीदवार "बुरा" या "पद के लिए अनुपयुक्त" है।

केरल राज्य एवं अन्य बनाम दुर्गादास एवं अन्य, 2023

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आर्मेनिया बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 104वां पूर्ण सदस्य
आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 104वां पूर्ण सदस्य बना है, जो जो वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मील का पत्थर है. बता दें कि आईएसए की स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा की गई थी.

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