नैफिथ्रोमाइसिन : निमोनिया की देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा विकसित
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्‍टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए नैफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की।

नैफिथ्रोमाइसिन का तीन दिन का उपचार, निमोनिया के खिलाफ एक बड़ा परिवर्तनकारी उपाय है, जो विश्‍व में हर वर्ष 20 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है।
 
भारत में बनी एंटीबायोटिक नैफिथ्रोमाइसिन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक इकाई जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे मिक्नाफ नाम से बाजार में उतारा गया है।

यह देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है जिसका उद्देश्य रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटना है।
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महाराष्ट्र और झारखंड विधान सभा चुनाव 2024 नतीजे

भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने झारखंड में सत्ता बरकरार रखी।

महाराष्ट्र:
कुल सीटें: 288
बीजेपी: 132 सीटें
शिवसेना (एकनाथ शिंदे): 57 सीटें
एनसीपी (अजित पवार): 41 सीटें
कांग्रेस: ​​16 सीटें
एनसीपी (शरद पवार समूह): 10 सीटें
शिवसेना (यूबीटी): 20 सीटें
अन्य: 12 सीटें
महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं.

झारखंड:
कुल सीटें: 81
जेएमएम: 34 सीटें
कांग्रेस: ​​16 सीटें
राजद: 4 सीटें
बीजेपी: 21 सीटें
अन्य: 6 सीटें
इंडिया ब्लॉक में झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई (एमएल) शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की मेजबानी करेगा भारत

भारत 25 से 30 नवंबर, 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा. कार्यक्रम के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे.   

सहकारी समिति क्या है ?
सहकारी समिति एक ऐसा समूह है जो अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए स्वेच्छा से एक साथ काम करने के लिए बनाया जाता है।

भारतीय संविधान मे 97वें संशोधन, 2011 द्वारा सहकारी समितियों को भाग 9(B) के रूप मे जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 19(C) के अनुसार सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ-साथ सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(C) में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि सहकारी समितियां एक मौलिक अधिकार हैं।

राज्य का दायित्व: अनुच्छेद 43(B) में राज्य को सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है।
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गगनयान' मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता 

इसरो ने अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी (एएसए) के साथ एक कार्यान्वयन समझौते (आईए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता देश के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान मिशन के लिए दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच चालक दल और चालक दल मॉड्यूल से जुड़े सहयोग को सक्षम बनाएगा।

क्या है गगनयान मिशन?
👉 यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है।
👉 इस मिशन के तहत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
👉 यह मिशन पृथ्वी से 300-400 किमी. की ऊँचाई पर  पृथ्वी का चक्कर लगाएगा।
इसके बाद इस दल को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा।
👉 इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा वर्ष 2025 में लॉन्च किए जाने की योजना है।
👉 इसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है।
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#ipm_latest_case
संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
पीठ - संजीव खन्ना (सीजेआई) और जस्टिस संजय कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।

खंडपीठ ने कहा - संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तिथि संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। इस आधार पर पूर्वव्यापीता के तर्क को खारिज कर दिया गया।

समाजवाद को परिभाषित करते हुए सीजेआई खन्ना ने कहा, "भारत में समाजवाद को हम जिस तरह से समझते हैं, वह अन्य देशों से बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य अर्थ कल्याणकारी राज्य है। बस इतना ही। इसने निजी क्षेत्र को कभी नहीं रोका, जो अच्छी तरह से फल-फूल रहा है। हम सभी को इससे लाभ हुआ है। समाजवाद शब्द का प्रयोग अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य कल्याणकारी राज्य है। उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए।"

दरसल याची को इस बात से आपत्ति है कि प्रस्तावना मे 'समाजवाद' और 'धर्म निरपेक्ष' को 1976 मे आपातकाल के समय संसद के विस्तारित समय द्वारा जोड़ा गया जोकि मनमाना है और लोगो कि बात को सुने बिना ऐसा परिवर्तन किया गया। इन शब्दों को शामिल करना लोगों को कुछ विचारधाराओं का पालन करने के लिए मजबूर करने के बराबर होगा और वो प्रस्तावना में इन शब्दों को "अवैध" रूप से शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं न कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाओं के विरुद्ध हैं। इस शब्दो को अलग पैरा मे रखा जाना चाहिए।

न्यायालय ने याची के तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह अलग नहीं है।" न्यायालय इस तर्क पर विचार नहीं करेगा कि 1976 में लोकसभा अपने विस्तारित कार्यकाल के दौरान संविधान में संशोधन नहीं कर सकती प्रस्तावना में संशोधन करना संवैधानिक शक्ति है जिसका प्रयोग केवल संविधान सभा द्वारा ही किया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा,
"विषय संशोधन (42वां संशोधन) इस न्यायालय द्वारा बहुत न्यायिक पुनर्विचार के अधीन रहा है। विधायिका ने हस्तक्षेप किया। संसद ने हस्तक्षेप किया। हम यह नहीं कह सकते कि संसद ने उस समय (आपातकाल) जो कुछ भी किया, वह निरस्त है।"
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न्यायालय ने निम्न 3 वादो पर सुनवाई किया

बलराम सिंह बनाम भारत संघ, 2020

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, 2020

अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ, 2024

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शुक्रयान मिशन: इसरो का शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने वाला उपग्रह 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा
इसरो के निदेशक नीलेश देसाई द्वारा घोषित इस मिशन से भारत की ग्रह अन्वेषण क्षमताएं बढ़ेंगी।

देसाई ने चंद्रयान 4 की योजनाओं का भी खुलासा किया। यह जापान के साथ एक सहयोगी मिशन है, जिसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना है। मंजूरी मिलने तक यह मिशन पूरा हो जाएगा। इस मिशन में 350 किलोग्राम वजन का एक भारी रोवर होगा, जो चंद्रयान 3 के रोवर से काफी बड़ा होगा।

इसरो मौसम पूर्वानुमान और संचार में सुधार के लिए अपनी इनसैट 4 श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा है। इसमें मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान में वैश्विक तकनीकी मानकों से मेल खाने के लिए उन्नत सेंसर और उपग्रह शामिल किए जा रहे हैं।

भविष्य की योजनाओं में मंगल मिशन शामिल है, जिसमें कक्षीय और सतही अन्वेषण दोनों लक्ष्य होंगे। इसके अलावा, गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम भी शामिल है। इसमें दो साल में मानव रहित उड़ान और उसके बाद मानवयुक्त मिशन की उम्मीद है।

भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में तैयार हो जाएगा तथा 2035 तक इसका पूर्ण निर्माण पूरा हो जाएगा। यह अंतरिक्ष स्टेशन भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए पारगमन केंद्र के रूप में काम करेगा, जो 2040 तक चंद्रमा पर उतरने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप होगा।

🏏 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल अनुबंध हासिल करने वाले सबसे युवा क्रिकेट खिलाड़ी बने

वैभव सूर्यवंशी ने महज 13 साल की उम्र में आईपीएल 2025 नीलामी के दौरान आईपीएल अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया। उन्हें राहुल द्रविड़ की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने ₹1.10 करोड़ में साइन किया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने वैभव की उपलब्धि की प्रशंसा की और उनकी क्षमता पर भरोसा जताया।

इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता

इजरायल सरकार ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने 26 नवंबर 2024 को की थी।
युद्धविराम का उद्देश्य लेबनान में साल भर से चल रहे संघर्ष को समाप्त करना है, जिसमें 3,800 लोग मारे गए हैं और 16,000 लोग घायल हुए हैं। समझौते के तहत, इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों 60 दिनों के भीतर दक्षिण लेबनान से हट जाएंगे, जबकि हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में फिर से तैनात हो जाएगा। लेबनान की राष्ट्रीय सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना खाली किए गए क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी।
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PAN 2.0 Project
भारत सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पैन कार्ड सिस्टम को आधुनिक और सरल बनाना है।
पैन (PAN), यानि परमानेंट अकाउंट नंबर, एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है। यह टैक्स भुगतान, टीडीएस/टीसीएस, आय रिटर्न और अन्य वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने में मदद करता है।

PAN 2.0 के तहत वर्तमान पैन सिस्टम को डिजिटाइज़ किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट देश के 78 करोड़ PAN और 73.28 लाख TAN खातों के लिए एकीकृत पोर्टल लाएगा। अब तक पैन से जुड़ी सेवाएं तीन अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स (e-Filing पोर्टल, UTIITSL पोर्टल और Protean e-Gov पोर्टल) पर उपलब्ध थीं। लेकिन PAN 2.0 इन सभी को एकीकृत कर एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल लाएगा, जहां पैन और टैन (Tax Deduction and Collection Account Number) से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

👊 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) किया पहलवान बजरंग पुनिया को चार साल के लिए निलम्बित

National Anti Doping Agency ने डोपिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया पर चार साल के लिए निलम्बित कर दिया है. नाडा ने पहली बार पुनिया को सैंपल ना जमा करने के लिए 23 अप्रैल, 2024 को निलंबित किया था.

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने सोमवार, 25 नवंबर को 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के बाद देश के शोधकर्ताओं को रिसर्च पेपर के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये रिसर्च पेपर एक ही जगह ई- जर्नल्स में मिल जाएंगे।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य सभी भारतीय छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर हजारों अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना है।

स्कीम के बाद केंद्र और राज्य सरकार की मदद से चलाए जा रहे सभी हायर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, टीचर्स और शोधकर्ताओं तक 13 हजार से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के ई-जर्नल्स तक पहुंच सकेंगे।

भारत करेगा 13वें UN GGIM एशिया-पैसिफिक सम्मेलन की मेजबानी

📌 संस्करण: 13वाँ
📌 स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली।
📌 अवधि: चार दिवसीय, 26 नवम्बर से शुरू।
📌 प्रतिभागी: 30 देशों के 90 अंतरराष्ट्रीय और 120 भारतीय प्रतिनिधि।

UN GGIM क्या है ?
यूएन जीजीआईएम का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन (United Nations Global Geospatial Information Management) है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भू-स्थानिक जानकारी के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 27 नवंबर को नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की।

👉 उद्देश्य: भारत को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना। जिसके तहत अभियान में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से नीचे लाने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया जाएगा ।
👉 महत्वपूर्ण पहल: 130 जिलों को अभियान के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया।
👉 बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोर्टल का अनावरण किया।
👉 लक्ष्य: यह अभियान कोई सीमित अवधि का कार्यक्रम नहीं, बल्कि तब तक जारी रहेगा जब तक भारत बाल विवाह से मुक्त नहीं हो जाता।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह की दर 2006 में 47.4% से घटकर 2019-21 में 23.3% हो गई।

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