32 वी बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी

टॉप 10 में से 9 महिलाएं चयनित l

43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 27 नवंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

इस वर्ष के मेले का विषय “विकसित भारत 2047” था। अंतिम दिन एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में उपलब्धियों को मान्यता दी गई:

भागीदार राज्य: बिहार और उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता।
फोकस राज्य: झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता।
मंत्रालय और विभाग: खान मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि आयुष मंत्रालय ने रजत पदक जीता।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश: पुडुचेरी ने स्वर्ण पदक जीता, मेघालय ने रजत पदक जीता और कर्नाटक को कांस्य पदक मिला।

आईटीपीओ के प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला ने बताया कि मेले में 10 लाख से अधिक आगंतुक आए। कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल ने व्यापारियों के लिए विचारों के आदान-प्रदान और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में मेले की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में आगंतुकों और प्रदर्शकों की ओर से उल्लेखनीय प्रतिक्रिया देखी गई, जिसमें विविध क्षेत्रीय उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

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#mains_GS_CA
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 क्या है ?
बाल विवाह को रोकने और इस प्रथा के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए 2006 में पीसीएमए लागू हुआ। इसने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम की जगह ली। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन को रोकना है। यह अधिनियम बाल विवाह को प्रतिबंधित करने, पीड़ितों को राहत प्रदान करने और ऐसे विवाहों को बढ़ावा देने, बढ़ावा देने या संपन्न कराने वालों के लिए दंड बढ़ाने के लिए सक्षम प्रावधानों से लैस है। अधिनियम के अनुसार, लड़कों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, और इस आयु से कम आयु के लोगों का विवाह बाल विवाह माना जाएगा जो अवैध है, एक अपराध है और कानून के तहत दंडनीय है।

राज्यसभा के सदन के नेता JP नड्डा बने

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जिस भी विषय को पढ़ना चाहते उस पर क्लिक करें - Playlist

👉 भारतीय संविधान

👉 सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC)

👉 Police Act & UP Police Regulation

👉 आधुनिक भारत का इतिहास

👉 अंतर्राष्ट्रीय संगठन

जल्द ही सभी विषय पूरे किये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश पुलिस सत्ता का आनंद ले रही। उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट

हेमंत सोरेन बने झारखंड के मुख्यमंत्री
– हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को रांची में राज्‍य के 14वें मुख्‍यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्‍हें गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने शपथ दिलाई।
– दरअसल, विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के गठबंधन को बहुमत मिला।
– हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं।
– वह पहली बार 2013 में मुख्‍यमंत्री बने थे। दूसरी बार दूसरी बार 2019, तीसरी बार 2024 और चौथी बार भी 2024 में मुख्‍यमंत्री बने।

इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 आज you tube पर आयेगा। जिसने पार्ट 1 नही देखा है देख लें वर्ना पार्ट 2 समझ नही आयेगा...
और साथ के साथ तैयारी करते चले, नोटस बनाते चले बाद मे कुछ नही हो पाता है...
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भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (पीबीसी) में पुनः चुना गया ।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग क्या है ?
इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों द्वारा की गई थी।

इसकी वेबसाइट के अनुसार, यह एक अंतर-सरकारी सलाहकार निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है तथा व्यापक शांति एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

पीबीसी में 31 सदस्य देश शामिल हैं , जो महासभा , सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं ।

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वर्दीधारी कार्मिक भेजने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है।

वर्तमान में इसने अबेई, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेबनान, मध्य पूर्व, सोमालिया, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में संयुक्त राष्ट्र अभियानों के लिए लगभग 6,000 सैन्य और पुलिस कर्मियों को तैनात किया है।

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मासातो कांडा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष चुने गए

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से मसातो कांडा को अपना 11वां अध्यक्ष चुना है।

वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत कांडा फरवरी 2025 में मसात्सुगु असकावा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2026 को समाप्त होगा।

1966 में स्थापित और फिलीपींस के मनीला में मुख्यालय वाला ADB एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी शुरुआत 31 सदस्यों से हुई थी और अब इसके 68 सदस्य हैं, जिनमें एशिया और प्रशांत और गैर-क्षेत्रीय विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्य शामिल हैं।

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#Raj_APO Rajasthan APO (Pre) Exam

📚 Self Study Series (Part 1)

Subject - Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022

General introduction

▪️ Act No. 6 of 2022
▪️Enacted Date - 5 April 2022
▪️Applicable Date - 12 April 2022
▪️ Total Sections - 20

Objective -

👉 To make adequate provision for disclosure of question papers of Rajasthan public examinations and prevention and control of unfair means.

Amendment 2023

▪️Approval by the Governor on 5 August 2023
▪️Effective Date Immediate - i.e. 5th August 2023
▪️Amendment - In section 10, the punishment of 5 years to 10 years was changed to 10 years to life imprisonment. And in the proviso, the punishment was changed from 5 years to 10 years.

The Act applies to the following examinations:

▫️RPSC
▫️Rajasthan High Court
▫️Rajasthan Staff Selection Board
▫️Appointed or constituted by the State Government
▫️Any other authority or agency or recruitment committee
▫️State-funded universities
▫️Rajasthan Police Recruitment and Promotion Board, Jaipur
▫️Public sector undertakings owned by the state government
▫️Societies
▫️Corporations
▫️Local bodies

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#Raj_APO राजस्थान APO (प्री) परीक्षा

📚 स्वाध्याय सीरीज (भाग 1)

विषय - राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती मे अनुचित साधनों का रोकथाम अध्युपाय) अधिनियम, 2022

सामान्य परिचय

▪️2022 का अधिनियम संख्या 6
▪️अधिनियमित तिथि - 5 अप्रैल 2022
▪️लागू तिथि - 12 अप्रैल 2022
▪️ कुल धाराएं - 20

उद्देश्य -

👉 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के प्रकटन और अनुचित साधनों की रोकथाम, नियंत्रण के लिए आध्युपायी उपबंध करना

संशोधन 2023

▪️5 अगस्त 2023 को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति
▪️लागू तिथि तुरंत - अर्थात 5 अगस्त 2023
▪️संशोधन - धारा 10 मे 5 वर्ष से 10 वर्ष की सजा की जगह 10 वर्ष से आजीवन कारावास किया गया। और परंतुक मे 5 वर्ष की जगह 10 वर्ष किया गया

यह अधिनियम, इन परीक्षाओं में लागू होता है:

▫️आरपीएससी (RPSC)
▫️राजस्थान उच्च न्यायालय
▫️राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
▫️राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित
▫️किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति
▫️राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों
▫️राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर
▫️राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम
▫️सोसायटियों
▫️निगमों
▫️स्थानीय निकायों 

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जो लोग समय रहते सिलेबस पूरा नही करते वो बाद मे क्रेश कोर्स के नाम पर ठगे जाते है और होता कुछ नहीं है फिर। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस सिलेबस पूरा करने मे लगाए।

जल्द ही UP J के GS पेपर की 9 miner Act की क्लास शुरू होगी।

#mains_GS_CA
लखपति दीदी योजना क्या है?
लखपति दीदी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, जो ऋण तक पहुंच बढ़ाती है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है, और देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।

1 दिसंबर : विश्व एड्स दिवस

2024 थीम - सही अधिकारों की राह: मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार

"उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के ‘महाकुंभ मेला’ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया"

"उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है, जिसे “महाकुंभ मेला जिला” के नाम से जाना जाएगा। यह घोषणा जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ मेला से पहले की गई है। इस निर्णय का उद्देश्य कुंभ मेला के आयोजन के लिए प्रशासनिक और लॉजिस्टिक प्रयासों को सुव्यवस्थित करना है, जिससे दुनियाभर से आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए मेला का आयोजन सहज हो सके।"

इस जिले में 4 तहसील और 67 गाँव शामिल किये गए है। यह एक अस्थाई जिला है जो कुछ माह तक के लिए अस्तित्व मे रहेगा।

जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला

जय शाह 1 दिसंबर, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष बने, जिससे वे वैश्विक क्रिकेट निकाय का नेतृत्व करने वाले पाँचवें भारतीय बन गए। शाह को ICC के निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया, वे न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले के उत्तराधिकारी बने। 36 वर्षीय जय शाह पिछले पाँच वर्षों से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव हैं।

अपने उद्घाटन वक्तव्य में, शाह ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने को एक परिवर्तनकारी अवसर के रूप में उपयोग करने के अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और महिला क्रिकेट के विकास को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में महत्व दिया।

#Raj_APO राजस्थान APO (प्री) परीक्षा

📚 स्वाध्याय सीरीज (भाग 2)

विषय - राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती मे अनुचित साधनों का रोकथाम के आध्युपाय) अधिनियम, 2022

धारा 2 - परिभाषाएँ

2(A) सार्वजनिक परीक्षा का संचालन सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से तात्पर्य है प्रश्नपत्र, उत्तर पत्र, OMR शीट और परिणाम पत्र की तैयारी, प्रिंट, पर्यवेक्षण (निगरानी), कोडिंग, प्रक्रिया, भंडारण, परिवहन, वितरण और संग्रहण, मूल्यांकन और परिणाम की घोषणा इत्यादि करना ।

2(B) परीक्षा प्राधिकारी
परीक्षा प्राधिकारी वह होगा जो अनुसूची 1 मे वर्णित है -
अनुसूची 1 मे वर्णित परीक्षा प्राधिकारी है -
1. राजस्थान लोक सेवा आयोग
2. राजस्थान उच्च न्यायालय
3. राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग
4. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी या गठित अभिकरण या अन्य समिति
5. राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्विद्यालय
6. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
7. राजस्थान पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जयपुर
8. राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम
9. कोई सोसाइटी, निगम स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रम
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी

2(C) परीक्षा केंद्र
परीक्षा केंद्र वह संस्था या उसका कोई भाग या अन्य स्थान है जो सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत किया गया है । इसके अंतर्गत ऐसे स्थान से संलग्न परिसर भी आता है।

2(D) परीक्षार्थी
परीक्षार्थी ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का श्रुति लेखक है जिसे सार्वजनिक परीक्षा मे उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी ने अनुमति दी है।

2(E) सार्वजनिक परीक्षा
सार्वजनिक परीक्षा वह है जो स्वायत निकायो, प्राधिकारीयो, बोर्डो या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के लिए अनुसूची 2 द्वारा वर्णित द्वारा करायी जाती है -
अनुसूची 2 मे वर्णित सार्वजनिक परीक्षा कराने वाले संस्थान
1. राजस्थान लोक सेवा आयोग
2. राजस्थान उच्च न्यायालय
3. राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग
4. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी या गठित अभिकरण या अन्य समिति
5. राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्विद्यालय
6. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
7. राजस्थान पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जयपुर
8. राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम
9. कोई सोसाइटी, निगम स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रम
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित या नियुक्त कोई एजेन्सी

2(F) अनुचित साधन
अनुचित साधन की परिभाषा के लिए Bare Act देखे

धारा 3 अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनो के उपयोग नही करेगा ।

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