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प्रमुख सरकारी नियुक्तियों की घोषणा

अरुणिश चावला: 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी, जिन्हें वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले रसायन और उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल्स सचिव के पद पर कार्यरत थे।

अमित अग्रवाल: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिन्हें नए फार्मास्यूटिकल्स सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

विनीत जोशी: मणिपुर के मुख्य सचिव, जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

नीरजा शेखर: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विशेष सचिव, जिन्हें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

रचना शाह: वस्त्र सचिव, जिन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।


नीलम शम्मी राव: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सचिव, जिन्हें नए वस्त्र सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

संजय सेठी: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का गुरुवार, 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉ. मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद गुरुवार शाम एम्स, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

एम्स नई दिल्ली ने मनमोहन के निधन की पुष्टि करते हुए न्यूज बुलेटिन जारी किया है। एम्स ने कहा, "अत्यंत दुःख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन की सूचना देते हैं। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वे उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण उपचाराधीन थे और 26 दिसंबर 2024 को घर पर अचानक बेहोश हो गए थे। घर पर ही उन्हें तुरंत पुनर्जीवित करने के उपाय शुरू किए गए। उन्हें रात 8:06 बजे एम्स, नई दिल्ली के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।"

जिस देश ने अविभाजित भारत मे पैदा हुए बेघर बच्चे को इतने उच्च और सम्मानित पद पर पहुंचाया मै सदैव उसका कर्जदार रहूँगा ~ स्वर्गीय श्री डॉ. मनमोहन जी 🙏

भर्तृहरि महताब होंगे 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर गठित जेपीसी के अध्यक्ष

वन नेशन वन इलेक्शन' के लिए गठित जेपीसी को के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद भर्तृहरि महताब को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

'वन नेशन वन इलेक्शन' के लिए गठित जेपीसी में कुल 39 सांसदों को रखा गया है, इसमें 27 सांसद लोकसभा से हैं, जबकि 12 सांसद राज्यसभा के हैं. BJP के 10 सांसद इसमें हैं.

महताब ओडिशा से सात बार के लोकसभा सदस्य हैं और वर्तमान में वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति का नेतृत्व कर रहे हैं । भर्तहरि महताब वर्तमान लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे। राष्ट्रपति ने इन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई थी।

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NDPS Act, 1985 क्या है  ?

एनडीपीएस का पूरा नाम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (स्वापक औषधि और मन: प्रभावी अधिनियम) है। यह एक भारतीय कानून है जो नशीले पदार्थों और मनोवैज्ञानिक दवाओं के उत्पादन, व्यापार, आयात, निर्यात और उपयोग को नियंत्रित करता है। इस कानून का उद्देश्य इन पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को रोकना है।

नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार एक बड़ा अपराध है जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है।

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NDPS अधिनियम का उद्देश्य

अवैध व्यापार पर रोक: नशीले पदार्थों और मनोवैज्ञानिक दवाओं के अवैध व्यापार को रोकना और नियंत्रित करना।

दुरुपयोग रोकथाम: इन पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना।

चिकित्सा उपयोग: इन पदार्थों के चिकित्सा उपयोग को सुनिश्चित करना।

अधिनियम के प्रमुख बिंदु

नियंत्रित पदार्थ: यह अधिनियम कई प्रकार के नशीले पदार्थों और मनोवैज्ञानिक दवाओं को नियंत्रित करता है, जिनमें हेरोइन, कोकीन, गांजा, और कई अन्य शामिल हैं।

अधिकारियों की शक्तियां: अधिनियम पुलिस और अन्य अधिकारियों को इन पदार्थों से संबंधित अपराधों की जांच और गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है।

दंड: इस अधिनियम के तहत दंड बहुत गंभीर हो सकते हैं, जिसमें जेल की सजा और जुर्माना शामिल है।

क्यों है यह अधिनियम महत्वपूर्ण ?

जन स्वास्थ्य: नशीले पदार्थों का दुरुपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

सामाजिक समस्याएं: नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध समाज के लिए एक बड़ी समस्या हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता: भारत कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा है जो नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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SC/ST अधिनियम के अंतर्गत Cr.PC की धारा 438 के प्रावधान लागू नही होते है। अर्थात अग्रिम जमानत नही मिलेगी।

धारा 18 SC/ST Act, 1989

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SC/ST के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ अपराध कर सकता है (आशंका के आधार पर), SC/ST क्षेत्र से 2 वर्ष तक के लिए हटाये जाने का आदेश दिया जा सकता।

धारा 10 SC/ST Act, 1989

राजस्थान मे 9 जिले समाप्त अब रहेंगे 41 जिले

लद्दाक पैंगोंग झील के किनारे 14300 फिट ऊँचाई पर शिवजी महाराज की मूर्ति स्थापित

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राजस्थान आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश की अपील राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष की जायेगी।

धारा 9(A) - राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

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राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए मजिस्ट्रेट से तात्पर्य प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है।

धारा 3(16) - राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

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आयुद्ध अधिनियम, 1959
एक संक्षिप्त परिचय

आयुद्ध अधिनियम, 1959 भारत में आग्नेयास्त्रों, गोला-बारूद और अन्य संबंधित सामग्रियों के निर्माण, परिवहन, भंडारण और उपयोग को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध हथियारों के प्रसार को रोकना है।

प्रमुख बिंदु
आग्नेयास्त्रों का लाइसेंस: इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र रखने या उपयोग करने के लिए एक वैध लाइसेंस अनिवार्य है। यह लाइसेंस संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सख्त शर्तें होती हैं।

अवैध हथियार: अधिनियम में अवैध हथियारों को रखने, बनाने या बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

गोला-बारूद: गोला-बारूद का निर्माण, परिवहन और भंडारण भी इस अधिनियम के तहत नियंत्रित होता है।

आयुध का लाइसेंस: आयुध का निर्माण करने या मरम्मत करने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

अधिनियम का उद्देश्य
सुरक्षा: देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और अपराधों को रोकना।

नियंत्रण: आग्नेयास्त्रों के अवैध उपयोग को रोकना।

विनियमन: आग्नेयास्त्रों के निर्माण, परिवहन और भंडारण को विनियमित करना।

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कोई व्यक्ति किसी समय अधिकतम तीन दो अग्नायुद्धो को
- एक साथ रख सकता है,
- अर्जित कर सकता है,
- साथ लेकर चल सकता है।

धारा 3(2) आयुद्ध अधिनियम, 1959

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अग्नायुद्ध प्राप्त करने, कब्जे में रखने या वहन करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

धारा 9 - आयुद्ध अधिनियम, 1959

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शराब की बिक्री के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त नही किया जा सकता है -
- अव्यस्क व्यक्ति (18 वर्ष से कम आयु),
- महिला,
- कोढ़ी व्यक्ति,
- संक्रमण रोग से ग्रस्त व्यक्ति

धारा 23 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950