जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना की 10वीं वर्षगांठ

#mains_GS_CA

शत्रु संपत्ति क्या है?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनेता सैफ अली खान को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ अपील करें जिसमें भोपाल में उनके परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियों को "शत्रु संपत्ति" घोषित किया गया है। यह मामला 2015 से चल रहा है, जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां विवाद के केंद्र में हैं, जिनमें फ्लैग स्टाफ हाउस और नूर-उस-सबाह पैलेस भी शामिल हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

विवादित संपत्तियां पटौदी परिवार की थीं, जो खास तौर पर नवाब इफ़्तिख़ार अली खान पटौदी के पोते सैफ़ अली खान से जुड़ी थीं। कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक ने 1950 में सैफ़ की परदादी आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान चले जाने के कारण इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। यह घोषणा इस आधार पर की गई थी कि उनके प्रवास के कारण उनके वंशजों के लिए स्वामित्व अधिकार समाप्त हो गए हैं।

शत्रु संपत्ति के बारे में

शत्रु संपत्ति से तात्पर्य उन व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई परिसंपत्तियों से है, जो संघर्ष के दौरान शत्रु माने जाने वाले देशों में चले गए थे।
इसमें उन व्यक्तियों की संपत्तियां शामिल हैं जो भारत-पाकिस्तान युद्धों और भारत-चीन युद्ध के दौरान पाकिस्तानी या चीनी नागरिक बन गए थे।
भारत सरकार, भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के माध्यम से, भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के माध्यम से इन संपत्तियों का प्रबंधन करती है।

उत्तराधिकार पर कानूनी ढांचा

शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में प्रावधान है कि शत्रु संपत्ति को विरासत में नहीं लिया जा सकता या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। कानून यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी सभी संपत्तियां कस्टोडियन के नियंत्रण में रहेंगी, चाहे मालिक की मृत्यु हो या वह कहीं और चला गया हो। 2017 में संशोधनों ने "शत्रु विषयों" की परिभाषा को और अधिक विस्तारित किया, जिससे कानूनी उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार के दावों को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया गया।

शत्रु संपत्ति पर न्यायालय के फैसले

शत्रु संपत्ति से संबंधित न्यायिक निर्णय अलग-अलग रहे हैं। एक उल्लेखनीय मामला महमूदाबाद के राजा का था, जिनकी संपत्तियां पाकिस्तान चले जाने के बाद शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें संपत्ति विरासत में मिल गई। इस फैसले ने शत्रु संपत्तियों पर दावों की लहर को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विधायी परिवर्तन हुए, जिससे इन संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण मजबूत हुआ।

शत्रु संपत्तियों का निपटान

शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन की प्रक्रिया शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए दिशा-निर्देश, 2018 में उल्लिखित है। इन संपत्तियों के मूल्यांकन और कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए कस्टोडियन जिम्मेदार है। खाली संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है, जबकि कब्जे वाली संपत्तियों को वर्तमान में रहने वालों को बेचा जा सकता है। इन लेन-देन से प्राप्त आय भारत के समेकित कोष में जमा की जाती है।

भारत में शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति

2018 की शुरुआत में, पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़ी लगभग 9,280 शत्रु संपत्तियाँ और चीनी नागरिकों से जुड़ी 126 संपत्तियाँ थीं। सरकार ने इन संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें से कुछ का मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है। शत्रु संपत्तियों के कुशल प्रबंधन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों के एक समूह को इस प्रक्रिया की देखरेख का काम सौंपा गया है।

Join 👉 @AoneJA "करे अपनी तैयारी बेहतर"

पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका को पुनः वापस लेने का निर्णय किया – प्रथम बार 2017 में ऐसा किया था।

पेरिस समझौता
👉 यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के COP21 में अपनाया गया था।
👉 इसका उद्देश्य वैश्विक तापन को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, साथ ही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है।
👉 पेरिस समझौता राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) पर बल देता है और सभी देशों को जलवायु कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
👉 देशों को अपने प्रयासों को बढ़ाने और समय के साथ महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में अपने NDC की समीक्षा एवं अद्यतन करना चाहिए।
👉 पेरिस समझौते का अनुच्छेद 28 किसी देश के संधि से हटने की प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित करता है।
👉 किसी पक्ष के लिए इस समझौते के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष पश्चात् किसी भी समय, वह पक्ष लिखित अधिसूचना देकर इस समझौते से हट सकता है।
Join 👉 @AoneJA "करे अपनी तैयारी बेहतर"

नेताओ के बच्चो को अधिक न. देकर बनाया डिप्टी कलेक्टर

छत्तीसगढ़ सिविल जज (जू.डी.)भर्ती 2024 👉 Update

📌 फार्म भरने के लिए अधिवक्ता के रूप मे पंजीकृत होना अनिवार्य नही
📌 इस फार्म के आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2024 थी जिसको अब विस्तारित किया गया है
📌 इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 23 फरवरी 2024 होगी
📌 आवेदन मे संशोधन की तिथि 24 से 26 फरवरी 2025 (नि:शुल्क)
📌 आवेदन मे सशुल्क संशोधन की तिथि 27 फरवरी 2025 से 01 मार्च 2025 (500 ₹ शुल्क)

Join 👉 @AoneJA "करे अपनी तैयारी बेहतर"

भारत केन्या का सबसे बड़ा चाय आयातक देश बना

भारत केन्या से चाय का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है, जिसका आयात 288% बढ़कर 3.53 मिलियन किलोग्राम (जनवरी-अक्टूबर 2023) से बढ़कर 2024 में इसी अवधि के दौरान 13.71 मिलियन किलोग्राम हो गया है।

युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली : संजय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई। यह उन्नत प्रणाली अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक विश्लेषण के साथ युद्धक्षेत्र पारदर्शिता को बढ़ाती है। भारतीय सेना में इसका प्रवेश मार्च 2025 से तीन चरणों में शुरू होगा

मुख्य विशेषताएं:
स्वचालित प्रणाली: एकीकृत निगरानी चित्र बनाने के लिए जमीनी और हवाई युद्धक्षेत्र सेंसर से इनपुट को एकीकृत करती है

बढ़ी हुई सीमा सुरक्षा: विशाल भूमि सीमाओं की निगरानी, ​​घुसपैठ को रोकने और सटीक स्थिति आकलन प्रदान करने में सहायता करती है

बल गुणक: खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे कमांडरों को नेटवर्क-केंद्रित वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है

विकास: संजय को भारतीय सेना द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से ₹2,402 करोड़ की लागत से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था।

महत्व: यह प्रणाली भारतीय सेना में डेटा और नेटवर्क-केन्द्रितता की ओर एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है और यह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण होगी

25 जनवरी 2025 : 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस

भारत ने 25 जनवरी, 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। यह दिन 1950 में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्थापना का प्रतीक है और इसका उद्देश्य मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और चुनावी जागरूकता बढ़ाना है।

इस वर्ष का थीम “मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूँगा रहा, जिसमें मतदान के महत्व पर जोर दिया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जहां राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ चुनावी व्यवहार पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह में युवा और लिंग-संतुलित मतदाता सूची बनाने में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें 99.1 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 18-29 वर्ष की आयु के 21.7 करोड़ युवा मतदाता शामिल हैं।

76वीं गणतंत्र दिवस परेड: भारत की विरासत और प्रगति को दर्शाने वाली 26 झांकियां

76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियाँ भारत की सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता को प्रदर्शित करेंगी। इस परेड का मुख्य विषय “स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास” है।

परेड में शामिल होंगे:
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियाँ
मंत्रालयों और विभागों की 10 झांकियाँ

एक उल्लेखनीय आकर्षण “सशक्त और सुरक्षित भारत” थीम वाली तीनों सेनाओं की झांकी होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों के एकीकरण और संयुक्तता पर जोर दिया जाएगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भी अपनी पहली गणतंत्र दिवस झांकी पेश करेगा, जो अपनी 150 साल की विरासत का जश्न मनाएगा। इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाएगी, जो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र “विरासत भी, विकास भी” से प्रेरित है।

नई सुबह है नया सवेरा
झूम रहा है भारत मेरा
बढ़ता जाए देश का मान
कम ना हो तिरंगे की शान

76 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

Follow us ~

Telegram
https://t.me/AoneJa

Youtube
www.youtube.com/@AOneJA

Facebook
www.facebook.com/profile.php?id=61550835132932

Instagram
https://instagram.com/a_one_ja

Whatsapp
https://whatsapp.com/channel/0029Va9rT9aFMqrfCEPwSL24

Mains writing Group
https://t.me/AoneJA_Mains

Chat with us ~
on Telegram👇
http://t.me/AoneJAhelp_bot

on Whatsapp 👇
https://wa.me/message/KPQZG44D6EHJC1

#ipm_latest_case

शादी से इंकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नही : सुप्रीम कोर्ट

पीठ - जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जल भुयान
केस - कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी बनाम कर्नाटक राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की सजा खारिज की, जिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने (आईपीसी की धारा 306) का आरोप लगाया गया, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उससे शादी करने से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली थी।

न्यायालय ने हाल ही में पुलिस निरीक्षक और अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रभु बनाम राज्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह देखा गया कि टूटे हुए रिश्ते और दिल टूटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं।

कोर्ट ने कहा
"हमें लगता है कि आरोपी-अपीलकर्ता ने मृतका से शादी करने से साफ इनकार किया था। इस प्रकार, यह मानते हुए भी कि दोनों पक्षों के बीच प्रेम था, यह केवल टूटे हुए रिश्ते का मामला है, जो अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं होगा। आरोपी-अपीलकर्ता ने मृतका को किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए उकसाया नहीं था; बल्कि मृतका ने खुद ही अपने गांव से एक बोतल में जहर लेकर कर्नाटक के काकती जा रही थी। पहले से तय मन से आरोपी-अपीलकर्ता से शादी करने के लिए सकारात्मक पुष्टि प्राप्त करने जा रही थी, ऐसा न करने पर वह आत्महत्या कर लेगी। इसलिए ऐसी स्थिति में सिर्फ इसलिए कि आरोपी-अपीलकर्ता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता।"

Join 👉 @AoneJA "करे अपनी तैयारी बेहतर"

नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन

उत्तराखंड मे लागू हुआ समान सिविल संहिता (UCC)

उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में UCC के पोर्टल को लॉन्च किया, जिससे राज्य ने स्वतंत्रता के बाद इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया।

Join 👉 @AoneJA "करे अपनी तैयारी बेहतर"

इसरो ने एनवीएस-02 की सफलता के साथ 100वें प्रक्षेपण की उपलब्धि का जश्न मनाया

29 जनवरी, 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। GSLV-F15 रॉकेट का उपयोग करके संचालित यह मिशन श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वाँ प्रक्षेपण है।

NVS-02 उपग्रह नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC) प्रणाली का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष-आधारित नेविगेशन सेवाओं को बढ़ाना है। यह उपग्रह परिवहन, रक्षा और रसद सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए सटीक स्थिति सेवाएँ प्रदान करेगा।

मिशन मौसम (Mission Mausam)

मिशन मौसम भारत के मौसम विभाग यानी IMD की भविष्यवाणी, मॉडलिंग और सूचना प्रसार की क्षमताओं को एडवांस बनाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने हाल ही मे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिशन मौसम का उद्घाटन किया।

मिशन मौसम के संबंध में
इसका उद्देश्य पूर्वानुमान, मॉडलिंग और प्रसार में भारत के मौसम विभाग की क्षमताओं को उन्नत करना है ।

विशेषताएँ:
बजट आवंटन: कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये।
फोकस क्षेत्र: मौसम निगरानी, ​​मॉडलिंग तकनीक और पूर्वानुमान।
लाभार्थी क्षेत्र: कृषि, विमानन, रक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और स्वास्थ्य।

चरण:
चरण 1 (2025- मार्च 2026): अवलोकन क्षमताओं का विस्तार करने और सिमुलेशन प्रयोगों के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

चरण 2 (2026 के पश्चात): अवलोकन संबंधी सटीकता बढ़ाने के लिए उपग्रहों और विमानों को सम्मिलित किया जाएगा।

पर्यवेक्षण
मिशन मौसम का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित तीन संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।
- IMD,
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, और
- राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा।

क्लाउड चैंबर
भारत मानसून के बादलों का अध्ययन करने के लिए आवश्यकतानुसार एक क्लाउड चैंबर का निर्माण करेगा।

आवश्यकता
बेहतर पूर्वानुमान - पूर्वानुमान की सटीकता में 5-10% की वृद्धि तथा 10-15 दिन के लीड टाइम के साथ पंचायत स्तर तक पूर्वानुमान का विस्तार।

उन्नत प्रौद्योगिकी - मौसम प्रणालियों के बेहतर मॉडल के लिए AI , मशीन लर्निंग और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर का उपयोग करना।

बेहतर वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान - मेट्रो शहरों में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान में 10% तक सुधार।

नाउकास्टिंग सुधार: वास्तविक समय मौसम अपडेट के लिए नाउकास्ट आवृत्ति को तीन घंटे से घटाकर एक घंटा किया गया है।

महत्त्व
चरम मौसमी घटनाएँ: भारत को बादल फटने, वज्रपात और अत्यधिक वर्षा जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण प्रायः एक ही समय में सूखा और बाढ़ दोनों की स्थिति उत्पन्न होती है।
👉 वर्तमान मौसम मॉडल छोटे पैमाने की घटनाओं पर नज़र रखने में संघर्ष करते हैं, इसलिए मौसम की भविष्यवाणी और प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है।

मौसम संशोधन
मिशन क्लाउड सीडिंग जैसी मौसम संशोधन तकनीकों की खोज करता है, जिनका प्रयोग पहले से ही अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में किया जा रहा है।
👉 सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों को बादलों में छिड़काव करके वर्षा को प्रेरित या दमित किया जा सकता है।
👉 बाढ़ की रोकथाम: बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में लंबे समय तक बारिश के दौरान वर्षा पैटर्न को संशोधित करना।
👉 वर्षा बढ़ाना: वर्षा की मात्रा में वृद्धि कर सूखे की समस्या का समाधान करना।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
– इसकी स्थापना 1875 में हुई थी।यह मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन है।

विश्व पुस्तक मेला 2025

विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 1 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक होगा। इस वर्ष के मेले का विषय “हम भारत के लोग” है, जो भारत गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

नौ दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस वर्ष के मेले में रूस फोकस देश है, जिसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, अबू धाबी और कतर सहित 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। मेले में लगभग 2,000 प्रकाशक और 1,000 वक्ता शामिल होंगे।