इसरो ने एनवीएस-02 की सफलता के साथ 100वें प्रक्षेपण की उपलब्धि का जश्न मनाया

29 जनवरी, 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। GSLV-F15 रॉकेट का उपयोग करके संचालित यह मिशन श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वाँ प्रक्षेपण है।

NVS-02 उपग्रह नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC) प्रणाली का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष-आधारित नेविगेशन सेवाओं को बढ़ाना है। यह उपग्रह परिवहन, रक्षा और रसद सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए सटीक स्थिति सेवाएँ प्रदान करेगा।

मिशन मौसम (Mission Mausam)

मिशन मौसम भारत के मौसम विभाग यानी IMD की भविष्यवाणी, मॉडलिंग और सूचना प्रसार की क्षमताओं को एडवांस बनाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने हाल ही मे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिशन मौसम का उद्घाटन किया।

मिशन मौसम के संबंध में
इसका उद्देश्य पूर्वानुमान, मॉडलिंग और प्रसार में भारत के मौसम विभाग की क्षमताओं को उन्नत करना है ।

विशेषताएँ:
बजट आवंटन: कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये।
फोकस क्षेत्र: मौसम निगरानी, ​​मॉडलिंग तकनीक और पूर्वानुमान।
लाभार्थी क्षेत्र: कृषि, विमानन, रक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और स्वास्थ्य।

चरण:
चरण 1 (2025- मार्च 2026): अवलोकन क्षमताओं का विस्तार करने और सिमुलेशन प्रयोगों के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

चरण 2 (2026 के पश्चात): अवलोकन संबंधी सटीकता बढ़ाने के लिए उपग्रहों और विमानों को सम्मिलित किया जाएगा।

पर्यवेक्षण
मिशन मौसम का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित तीन संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।
- IMD,
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, और
- राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा।

क्लाउड चैंबर
भारत मानसून के बादलों का अध्ययन करने के लिए आवश्यकतानुसार एक क्लाउड चैंबर का निर्माण करेगा।

आवश्यकता
बेहतर पूर्वानुमान - पूर्वानुमान की सटीकता में 5-10% की वृद्धि तथा 10-15 दिन के लीड टाइम के साथ पंचायत स्तर तक पूर्वानुमान का विस्तार।

उन्नत प्रौद्योगिकी - मौसम प्रणालियों के बेहतर मॉडल के लिए AI , मशीन लर्निंग और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर का उपयोग करना।

बेहतर वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान - मेट्रो शहरों में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान में 10% तक सुधार।

नाउकास्टिंग सुधार: वास्तविक समय मौसम अपडेट के लिए नाउकास्ट आवृत्ति को तीन घंटे से घटाकर एक घंटा किया गया है।

महत्त्व
चरम मौसमी घटनाएँ: भारत को बादल फटने, वज्रपात और अत्यधिक वर्षा जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण प्रायः एक ही समय में सूखा और बाढ़ दोनों की स्थिति उत्पन्न होती है।
👉 वर्तमान मौसम मॉडल छोटे पैमाने की घटनाओं पर नज़र रखने में संघर्ष करते हैं, इसलिए मौसम की भविष्यवाणी और प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है।

मौसम संशोधन
मिशन क्लाउड सीडिंग जैसी मौसम संशोधन तकनीकों की खोज करता है, जिनका प्रयोग पहले से ही अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में किया जा रहा है।
👉 सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों को बादलों में छिड़काव करके वर्षा को प्रेरित या दमित किया जा सकता है।
👉 बाढ़ की रोकथाम: बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में लंबे समय तक बारिश के दौरान वर्षा पैटर्न को संशोधित करना।
👉 वर्षा बढ़ाना: वर्षा की मात्रा में वृद्धि कर सूखे की समस्या का समाधान करना।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
– इसकी स्थापना 1875 में हुई थी।यह मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन है।

विश्व पुस्तक मेला 2025

विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 1 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक होगा। इस वर्ष के मेले का विषय “हम भारत के लोग” है, जो भारत गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

नौ दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस वर्ष के मेले में रूस फोकस देश है, जिसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, अबू धाबी और कतर सहित 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। मेले में लगभग 2,000 प्रकाशक और 1,000 वक्ता शामिल होंगे।

डब्ल्यूएचओ ने उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प अपनाने का आग्रह किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उच्च रक्तचाप और उससे जुड़ी हृदय संबंधी बीमारियों से निपटने के प्रयासों के तहत नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प पर स्विच करने की सलाह देते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सोडियम सेवन को कम करने के लिए WHO का मिशन अत्यधिक सोडियम सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डालने वाले व्यापक शोध से उपजा है। अत्यधिक सोडियम उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जो वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए एक बड़ा जोखिम है।

अध्ययनों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.9 मिलियन मौतें उच्च नमक के सेवन से जुड़ी हैं, जिसमें उच्च रक्तचाप हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी विकारों के लिए अंतर्निहित कारक है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग अपने उच्च सोडियम सेवन से अनजान हैं, जो औसतन प्रति दिन लगभग 4.3 ग्राम है, जो WHO की 2 ग्राम से कम की सिफारिश से कहीं ज़्यादा है।

ICC अवार्ड 2024

आईसीसी ने साल 2024 के लिए अलग-अलग श्रेणी में अवॉर्ड्स की घोषणा की। 24 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, जब पुरुष और महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टी20 और वनडे टीमों की घोषणा की गई थी। इसके बाद व्यक्तिगत श्रेणी में भी आईसीसी ने विजेता नामों का एलान किया।

#ipm_latest_case

उच्चतम न्यायालय ने छह महानगरों में
हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) और मैनुअल सीवर सफाई की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया

पीठ - जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार 
केस -डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन की मांग करने वाली रिट याचिका पर छह प्रमुख महानगरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश पारित किए।

मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है?
मैनुअल स्कैवेंजिंग से तात्पर्य सूखे शौचालयों, खुली नालियों, सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों से मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने और निपटाने की प्रथा से है। यह एक खतरनाक और अपमानजनक कार्य है जो मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करता है।

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की स्थिति
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, 2018 से 2023 के मध्य मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण 443 मृत्यु दर्ज की गईं। 
अकेले दिल्ली में, एक RTI प्रत्युत्तर में विगत 15 वर्षों में 94 मृत्यु का प्रकटीकरण हुआ, जिसमें केवल एक को दोषी ठहराया गया। 
2024 तक, मैनुअल स्कैवेंजरों में से 97% अनुसूचित जाति (SCs) से संबंधित हैं:
👉 42,594 अनुसूचित जाति (SCs)
👉 421 अनुसूचित जनजाति (STs) 
👉 431 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)

डॉ. बलराम सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के साथ-साथ मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों को क़ानून के आदेश के बावजूद लागू नहीं किया गया।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के विरुद्ध कानून और विनियमन
👉 मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013: सभी प्रकार के मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाता है। यह मैनुअल स्कैवेंजर के रोजगार को अपराध घोषित करता है और सीवर की सफाई के लिए मशीनीकरण को अनिवार्य बनाता है।
👉 उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप: सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ (2014) में, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को मृतक मैनुअल स्कैवेंजर के परिवारों को दस लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया।
2020 में, न्यायालय ने और अधिक मृत्युओं को रोकने के लिए मशीनीकृत सीवर सफाई के सख्त कार्यान्वयन का आदेश दिया।
👉 संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता को समाप्त करता है), अनुच्छेद 21 (जीवन और सम्मान के अधिकार की गारंटी देता है), अनुच्छेद 23 (जबरन श्रम पर रोक लगाता है), और अनुच्छेद 42 (सभी श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य स्थितियाँ)।

सरकारी पहल और नीतियाँ
NAMASTE योजना (2023): सीवर सफाई के मशीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।
सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
स्वच्छ भारत अभियान: शुष्क शौचालयों को आधुनिक स्वच्छता सुविधाओं से बदलने का लक्ष्य।
मशीनीकृत सफाई उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (SRMS): कौशल प्रशिक्षण के साथ चालीस हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

Join 👉 @AoneJA "करे अपनी तैयारी बेहतर"

डिब्रूगढ़ होगी असम की दूसरी राजधानी

असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्‍वा सरमा ने 26 जनवरी 2025 को डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की । उन्‍होंने कहा कि चाय, तेल और कोयला व्‍यापार का ब्रिटिश युग का केंद्र डिब्रूगढ़ वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी होगी।
– डिब्रूगढ़ में स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण कार्य 25 जनवरी, 2026 को शुरू होगा।

अन्‍य फैसले
👉 इसके अलावा उन्‍होंने तेजपुर और सिलचर के लिए भी इसी प्रकार की योजनाओं की घोषणा की।
👉 असम के तेजपुर शहर में राजभवन होगा और यह राज्‍य की सांस्‍कृतिक राजधानी के रूप में उभरेगा।

डिब्रूगढ़ के बारे में
👉 डिब्रूगढ़ ऊपरी असम में एक औद्योगिक शहर है, जहाँ चाय के विशाल बागान हैं। यहां चाय, तेल और कोयला का व्‍यापार होता है।
👉 यह राज्य की राजधानी दिसपुर से 435 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह भारत के असम राज्य में डिब्रूगढ़ जिले का मुख्यालय है।
👉 केवल एक उप-विभाग वाला डिब्रूगढ़ जिला असम के पूर्वी भाग में स्थित है।
👉 जिले का क्षेत्रफल 3381 वर्ग किलोमीटर है।
👉 ब्रह्मपुत्र नदी जिले की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहती है।

असम के बारे में
असम भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित है।जिसकी सीमा भूटान, बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से लगती है।
– राजधानी: दिसपुर
– राज्‍यपाल: लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
– मुख्‍यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा

मशूर मूर्तिकार लातिका कट्ट का निधन

लातिका कट्ट (जन्म 1948) एक भारतीय मूर्तिकार है जो पत्थर पर नक्काशी, धातु की ढलाई और कांस्य मूर्तिकला में माहिर थी । वह बीजिंग आर्ट बायनेल अवार्ड जीतने के लिए उल्लेखनीय है।

👉 76 वर्ष की लतिका कट्ट, सार्वजनिक व्यक्तित्वों की विशाल मूर्तियों को टेराकोटा, पेपर-माचे, पत्थर और कांस्य से संवारने के लिए मशहूर थीं।
👉 उनका काम केवल मानव आकृतियों तक सीमित नहीं था; उन्होंने प्रकृति के जैविक रूपों का अध्ययन करने और उन्हें मूर्तियों में उतारने में भी आनंद लिया।
👉 उन्‍होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की।
👉 मूर्तियाँ बनाने से पहले, वह जगहों की स्‍टडी, हवा की दिशा और दृष्टिकोणों का मानचित्रण करती थीं।
👉 कांस्य मूर्ति ‘मकर संक्रांति नहान’ को 2010 में बीजिंग कला द्विवार्षिक पुरस्कार मिला।

दिग्गजों की तस्वीरें
– आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता रामकिंकर बैज, सोमनाथ होरे, मुल्क राज आनंद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियाँ शामिल हैं, जो उनकी सबसे सराही गई कृतियाँ हैं।

पूछताछ के दौरान आरोपी के जख्मी होने या मौत होने पर पीड़ित पक्ष को है शिकायत करने का अधिकार

▪️सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टी की आलोचना से आहत नहीं होती धार्मिक भावनाएं
▪️आलोचना करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार

#mains_GS_CA

लिविंग विल (जीवित वसीयत या इच्छा)

लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले अपनी चिकित्सा देखभाल के बारे में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। इसे एडवांस हेल्थकेयर डायरेक्टिव भी कहा जाता है।

लिविंग विल में, आप यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि आप किस प्रकार का चिकित्सा उपचार चाहते हैं, और आप किन उपचारों को अस्वीकार करते हैं। आप यह भी नामित कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपके अंगों का क्या होगा।

यह वास्तव में इसलिए तैयार किया जाता है, जिससे गंभीर बीमारी की हालत में अगर व्यक्ति खुद फैसले लेने की हालत में नहीं रहे तो पहले से तैयार दस्तावेज के हिसाब से उसके बारे में फैसला लिया जा सके और इसमे इच्छा मृत्यु भी शामिल है ।

लिविंग विल कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

'जीवित वसीयत' (Living Will) और 'वसीयत' (Will) मे अंतर
लिविंग विल एक दस्तावेज है जो चिकित्सा देखभाल के लिए आपकी इच्छाओं को रेखांकित करता है यदि आप उन्हें संप्रेषित करने में असमर्थ हैं, जबकि वसीयत एक दस्तावेज है जो बताता है कि आप अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति कैसे वितरित करना चाहते हैं ।

जीवित वसीयत या इच्छा   
👉 लिविंग विल एक दस्तावेज है जो चिकित्सा देखभाल के लिए निर्देश प्रदान करता है, यदि आप अपनी इच्छाओं को बताने में असमर्थ हैं।   
👉 इसमें जीवन-रक्षक उपचार, दर्द प्रबंधन और अंग दान से संबंधित निर्णय शामिल हो सकते हैं।
👉 इसका उपयोग घातक बीमारी, कोमा और मनोभ्रंश जैसी स्थितियों में किया जा सकता है।   
👉 इसका उपयोग आपकी ओर से निर्णय लेने के लिए मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करने के लिए भी किया जा सकता है।   
👉 इसे अग्रिम निर्देश या स्वास्थ्य देखभाल निर्देश के नाम से भी जाना जाता है।   

वसीयत या इच्छा   
👉 वसीयत भी एक कानूनी दस्तावेज है जो यह बताता है कि आप अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का वितरण किस प्रकार चाहते हैं।   
👉 इसका उपयोग आपके बच्चों के लिए अभिभावक नामित करने के लिए किया जा सकता है।   
👉 इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा।   

यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास जीवित वसीयत और वसीयत दोनों हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी इच्छाएं पूरी हों।

Join 👉 @AoneJA "करे अपनी तैयारी बेहतर"

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) आधिकारिक तौर पर लागू

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) की स्थापना पर रूपरेखा समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। 23 जनवरी से IBCA और इसका सचिवालय एक संधि-आधारित, अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानूनी इकाई बन गया है।

पांच देशों – निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया – ने रूपरेखा समझौते के तहत अनुसमर्थन के अपने साधन जमा कर दिए हैं। भारत सहित कुल 27 देशों ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है।

वन्यजीव संरक्षण में काम करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों ने IBCA के साथ भागीदारी की है।

IBCA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल, 2023 को ‘प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में’ कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल IBCA की स्थापना को मंजूरी दी थी, जिसका मुख्यालय भारत में होगा।

IBCA का उद्देश्य सात बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा।

Mains Group से जुड़े और करें अपनी तैयारी बेहतर 👉 @AoneJA_mains