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विश्व कैंसर दिवस : 4 फरवरी

विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय “यूनाइटेड बाय यूनिक” है, जो कैंसर की देखभाल के लिए लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है। अभियान का उद्देश्य कैंसर रोगियों के लिए व्यक्तिगत उपचार और सहायता प्रणालियों के महत्व को उजागर करना है, यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय है।

अभियान कैंसर के बारे में खुली चर्चा को प्रोत्साहित करता है ताकि कलंक को कम किया जा सके और प्रभावित लोगों के लिए एक सहायक वातावरण बनाया जा सके। यह परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दयालु, व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

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क्या आपको डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है? कानून में डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत/वित्तीय जानकारी शेयर न करें या पैसों का भुगतान न करें। मदद के लिए 1930 पर कॉल करें। -RBI

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सहकारिता और भागीदारी

सहकारिता और भागीदारी दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, हालाँकि दोनों में लोगों का एक साथ मिलकर काम करना शामिल है।

सहकारिता
सहकारिता एक ऐसा संगठन है जो समान आर्थिक हितों वाले व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना होता है। सहकारिता के सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का संचालन करते हैं और लाभ का वितरण भी लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है।

भागीदारी
भागीदारी एक ऐसा समझौता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय या परियोजना को चलाने के लिए एक साथ आते हैं। भागीदारी में लाभ और हानि को साझा किया जाता है। भागीदारी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि सामान्य भागीदारी, सीमित भागीदारी और संयुक्त उद्यम।

सहकारिता और भागीदारी में अंतर
सहकारिता और भागीदारी दोनों ही सामूहिक प्रयास हैं, लेकिन उनके लक्ष्यों, संरचनाओं और संचालन के तरीकों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं।
1. लक्ष्य
सहकारिता - सहकारिता का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्यों की साझा जरूरतों को पूरा करना है। यह लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि सदस्यों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
भागीदारी - भागीदारी का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना है। इसमें कई लोग या संस्थाएं एक साथ मिलकर किसी व्यवसाय या परियोजना में निवेश करते हैं और लाभ को आपस में बांटते हैं।

2. संरचना
सहकारिता - सहकारिता में सदस्यों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। सभी सदस्यों को समान अधिकार होते हैं और वे लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं।
भागीदारी - भागीदारी में स्वामित्व और नियंत्रण निवेशकों के पास होता है। निवेशकों के पास उनके निवेश के अनुपात में अधिकार होते हैं।

3. संचालन
सहकारिता - सहकारिता का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से होता है। सभी सदस्यों को समान अधिकार होते हैं और वे चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं।
भागीदारी - भागीदारी का संचालन निवेशकों द्वारा किया जाता है। निवेशक अपने लाभ के अनुसार निर्णय लेते हैं।

4. लाभ का वितरण
सहकारिता - सहकारिता में लाभ को सदस्यों के बीच उनकी सेवाओं के उपयोग के अनुपात में बांटा जाता है।
भागीदारी - भागीदारी में लाभ को निवेशकों के बीच उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है।

5. सदस्यता
सहकारिता - सहकारिता की सदस्यता खुली होती है। कोई भी व्यक्ति जो सहकारिता के लक्ष्यों से सहमत है, इसका सदस्य बन सकता है।
भागीदारी - भागीदारी की सदस्यता सीमित होती है। केवल वही लोग या संस्थाएं भागीदार बन सकते हैं जो निवेश करने के लिए तैयार हैं।

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दरोगा द्वारा अधिवक्ता को बीच सड़क पर पीटना पड़ा महंगा
▪️हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज
▪️पद से भी किया गया निलंबित

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कलकत्ता का फोर्ट विलियम किला अब जाना जायेगा विजय दुर्ग के नाम से

▪️भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम बदल गया है। अब उसे फोर्ट विलियम नहीं बल्कि विजय दुर्ग कहा जाएगा।
▪️इसके साथ ही विजय दुर्ग के भीतर किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है ।
▪️जबकि साउथ गेट, जिसे पहले सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था, अब उसका नाम बदल कर शिवाजी गेट कर दिया गया है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

◾️RBI ने पांच साल बाद घटाई रेपो दर

▪️रेपो रेट 0.25 प्रतिशत घटकर 6.25 प्रतिशत हुई

▪️बैंक लोन होंगे सस्ते

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हाल ही में भोपाल प्रशासन ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है: यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया है?

Anonymous Quiz

भारतीय दंड संहिता

35%

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

47%

भिखारी निवारण अधिनियम

12%

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम

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दिल्ली विधान सभा चुनाव के नतीजे घोषित
▪️70 विधान सभा सीटो पर हुआ था चुनाव
▪️BJP को मिला पूर्ण बहुमत

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यूपी की पहली डिजिटल नगर पालिका बनी मिर्जापुर
▪️एप से नागरिक घर बैठे नपा का टैक्स, शिकायतों का निवारण भी कर सकेंगे।
▪️ जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे।

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#Raj_APO_Mains

राजस्थान APO मुख्य परीक्षा संभावित प्रश्न

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

1. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के उद्देश्यों एवं मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. अधिनियम में परिभाषित विभिन्न प्रकार की मदिरा एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस एवं परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं शर्तों का वर्णन कीजिए।
4. अधिनियम के अन्तर्गत मदिरा के निर्माण, परिवहन, आयात एवं निर्यात को विनियमित करने वाले प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
5. अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों एवं दण्डों का वर्णन कीजिए।
6. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत आबकारी अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।
7. अधिनियम के अन्तर्गत अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
8. अधिनियम के अन्तर्गत नियमों एवं अधिसूचनाओं को बनाने की शक्ति का वर्णन कीजिए।
9. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के मध्य सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।
10. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान के सुझाव दीजिए।
11. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन की आवश्यकता क्यों है?
12. क्या राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायक है?
13. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार किया गया है?
14. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?
15.राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की तुलना अन्य राज्यों के आबकारी कानूनों से कीजिए।

नोट: यह प्रश्न केवल उदाहरण के लिए हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप एवं कठिनाई स्तर भिन्न हो सकता है।

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राजस्थान APO मुख्य परीक्षा लघु उत्तरीय प्रश्न - विषय, पॉस्को अधिनियम, 2012
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UCC के अंतर्गत लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के नियम

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2024 लागू हो गया है, और इसके तहत लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उत्तराखंड में जो भी couple लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उन्हें इसका पंजीकरण कराना होगा।

लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण क्यों?
उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना बताया है। सरकार का कहना है कि पंजीकरण से उन्हें लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे वे यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि ऐसे रिश्तों में कोई शोषण या अन्याय न हो। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण से विवाद होने की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने में भी मदद मिलेगी।

किसे पंजीकरण कराना होगा?
उत्तराखंड UCC के अनुसार, निम्नलिखित जोड़ों को लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना होगा:
👉 उत्तराखंड के निवासी: यदि दोनों पार्टनर उत्तराखंड के निवासी हैं और वे उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
👉 गैर-निवासी उत्तराखंड में रह रहे हैं: यदि पार्टनर में से एक या दोनों उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, लेकिन वे उत्तराखंड राज्य के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो भी उन्हें पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया:
उत्तराखंड UCC में लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि नियम और विनियम अभी आने बाकी हैं। हालांकि, सामान्य तौर पर प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:
👉 आवेदन पत्र: जोड़ों को एक निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। यह आवेदन पत्र संभवतः रजिस्ट्रेशन ऑफिस या सम्बंधित सरकारी वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
👉 आवश्यक दस्तावेज: आवेदन पत्र के साथ कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं:
* पार्टनर का पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि।
* पार्टनर का निवास प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, आधार कार्ड आदि।
* जन्म प्रमाण पत्र: जन्म तिथि के प्रमाण के लिए।
* घोषणा पत्र: एक घोषणा पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि वे स्वेच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और सभी नियम और शर्तों का पालन करेंगे। इसमें यह भी घोषणा करनी हो सकती है कि वे किसी निषिद्ध रिश्ते में नहीं हैं (जैसे कि खून का रिश्ता)।
* अन्य दस्तावेज: रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा मांगे गए कोई अन्य दस्तावेज।
👉 आवेदन जमा करना: आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करना होगा। यह कार्यालय संभवतः तहसील कार्यालय या जिला मुख्यालय में स्थित होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह पंजीकरण किस विशिष्ट विभाग के अंतर्गत होगा।
👉 सत्यापन: रजिस्ट्रेशन कार्यालय आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। वे पार्टनर को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर जानकारी की पुष्टि भी कर सकते हैं।
👉 पंजीकरण प्रमाणपत्र: सत्यापन के बाद, रजिस्ट्रेशन कार्यालय लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

पंजीकरण न कराने पर क्या होगा?
यदि कोई जोड़ा उत्तराखंड UCC के तहत लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण नहीं कराता है, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि, UCC में पंजीकरण न कराने पर दंड या सजा के बारे में अभी विस्तृत जानकारी स्पष्ट नहीं है। संभावना है कि पंजीकरण न कराने पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

पंजीकरण के लाभ:
लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने के कुछ संभावित लाभ हो सकते हैं:
* कानूनी मान्यता: पंजीकरण से लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिलेगी। इससे पार्टनर को कुछ कानूनी अधिकार और दायित्व मिल सकते हैं, खासकर विवाद या अलगाव की स्थिति में।
* विवादों का समाधान: पंजीकरण से भविष्य में होने वाले विवादों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। यदि पार्टनर के बीच कोई विवाद होता है, तो पंजीकृत रिलेशनशिप के प्रमाण के आधार पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
* सरकारी योजनाओं का लाभ: संभव है कि पंजीकृत लिव-इन रिलेशनशिप वाले जोड़ों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिल सके। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि UCC के तहत पंजीकृत लिव-इन रिलेशनशिप को किस प्रकार की सरकारी योजनाओं में शामिल किया जाएगा। 1/2

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चिंताएं और आलोचना:
उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर कुछ चिंताएं और आलोचनाएं भी हैं:
👉 निजता का उल्लंघन: कुछ लोगों का मानना है कि लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उनका कहना है कि राज्य को किसी व्यक्ति के निजी जीवन में इतना दखल नहीं देना चाहिए।
👉 दुष्प्रयोग की संभावना: यह भी चिंता जताई जा रही है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कुछ लोग पंजीकरण का उपयोग दूसरों को परेशान करने या ब्लैकमेल करने के लिए कर सकते हैं।
👉 प्रक्रिया की जटिलता: पंजीकरण प्रक्रिया जटिल हो सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। उन्हें दस्तावेज जुटाने और रजिस्ट्रेशन कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है।

पंजीकरण कहां कराएं?
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कहां कराना होगा। सरकार को इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने होंगे। संभावना है कि पंजीकरण प्रक्रिया तहसील कार्यालय या जिला मुख्यालय में स्थित रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में होगी। जैसे ही सरकार इस बारे में कोई अधिसूचना जारी करती है, आपको सूचित कर दिया जाएगा।

निष्कर्ष:
उत्तराखंड में UCC के तहत लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण एक नया नियम है। इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। हालांकि, इस नियम को लेकर कुछ चिंताएं और आलोचनाएं भी हैं। पंजीकरण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और नियम-विनियमों के बारे में अधिक जानकारी सरकार द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। 2/2

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तदर्थ न्यायाधीश

तदर्थ न्यायाधीश एक अस्थायी न्यायाधीश होता है जिसे किसी न्यायालय में कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब किसी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है या जब किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए किसी विशेष न्यायाधीश की आवश्यकता होती है।

– अनुच्छेद 127 मे सुप्रीम कोर्ट मे और अनुच्छेद 224ए के तहत हाईकोर्टों में सेवानिवृत्त जजों को अस्‍थायी तौर पर नियुक्ति करने का प्रावधान है।
– देश में लंबित 18 लाख से अधिक आपराधिक मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ये मंजूरी दी।
– हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि ये एक नियमित प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और नियमित नियुक्तियों का अधिकार एडहॉक जज नहीं ले सकते हैं।
– सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2021 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को दो से तीन साल के लिए अस्‍थायी तौर पर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
– जिसमें ये कहा था सिर्फ उन्‍हीं हाईकोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति की जा सकती है जहां 20 प्रतिशत से कम रिक्‍त पद हों।
– अब प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की विशेष पीठ ने कहा, प्रत्येक हाईकोर्ट दो से पांच अस्‍थायी जजों की नियुक्ति कर सकते हैं।
– यह कुल स्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
– अस्‍थायी जज हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठेंगे और लंबित आपराधिक अपीलों पर फैसला करेंगे।

अनुच्छेद 224ए
– अनुच्छेद 224ए उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
– इसका मतलब है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति से, उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में पहले न्यायाधीश रहे व्यक्ति से निवेदन कर सकते हैं कि वह न्यायाधीश के रूप में कार्य करें।
– ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए भत्ते मिलेंगे और उसे न्यायाधीश के सभी अधिकार, शक्तियाँ और सुविधाएँ दी जाएँगी, लेकिन उसे पूरी तरह से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

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प्रश्न - पॉस्को अधिनियम के तहत यौन हमला और गंभीर यौन हमले मे अंतर ।
उत्तर - 👉 यहाँ देखे

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SC/ST एक्ट के मामलो मे 7 साल से कम सजा के अपराध मे बिना नोटिस गिरफ्तारी नही : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ

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प्रश्न - राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत विभिन्न प्रकार की मदिरा और उनकी विशेषताएं।
उत्तर - 👉 यहां देखें

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गुरु रविदास जयंती – 12 फरवरी, 2025

गुरु रविदास जयंती उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, खास तौर पर पंजाब में, यह त्यौहार गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध संत और कवि थे। उन्हें भगत रविदास के नाम से भी जाना जाता है, वे भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और समानता, मानवाधिकार और भक्ति पर उनकी शिक्षाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है।

गुरु रविदास का जन्म 1377 ई. में उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गाँव में हुआ था। अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद, उन्होंने अपना जीवन सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक ज्ञान के संदेशों को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कविता गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, और उन्हें मीरा बाई ने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी थी।

यह त्यौहार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 12 फरवरी, 2025 को है। भक्त गुरबानी गाकर, विशेष प्रार्थना करके और नगरकीर्तन (जुलूस) आयोजित करके जश्न मनाते हैं। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में एक भव्य उत्सव मनाया जाता है।

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भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा

▪️महाराष्ट्र देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जिसके लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। यह विश्वविद्यालय AI अनुसंधान, नवाचार और उद्योग-अकादमिक-सरकारी सहयोग को बढ़ावा देगा।
▪️यह विश्वविद्यालय कौशल विकास, तकनीकी नवाचार और नीतिगत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे महाराष्ट्र को AI शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाया जा सके।

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संसद की कार्यवाही का 6 नई भाषाओं में होगा अनुवाद

▪️लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 फ़रवरी 2025 को संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित छह नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की।
▪️जिससे अब कुल 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध होगा, और 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

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