तलाक़ के लिए 6 माह की बाध्यता समाप्त।

देश की जेलो मे मृत्यु दण्ड वाले 564 कैदी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो साल मे एक भी मंजूरी नही।

चुनाव से पहले फ्री राशन और पैसों घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

बच्चो को बिना भेदभाव मिले शिक्षा - सुप्रीम कोर्ट

Air bag 🛍️ सोडियम एजाइड

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा
▪️ अब राज्यपाल अजय भल्ला की होगी अहम भूमिका
▪️9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था

देश में 134 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन
▪️अनु. 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन

महाभियोग पर विचार करने का अधिकार, सभपति, संसद और राष्ट्रपति के पास : राज्यसभा सभापति
▪️इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का है मामला

नया आयकर विधेयक (income tax bill), 2025 लोकसभा मे पेश
▪️विपक्ष के विरोध के बाद प्रवर समिति को भेजा गया

आज जानते हैं WBC के बारे में ☺


📝 WBC का पुरा नाम :- श्वेत रक्त कणिकाएँ
📝 अन्य नाम :- ल्यूकोसाइट्स
📝जीवनकाल :- 2-4 दिन
📝निर्माण :- अस्थिमज्जा में
📝कार्य :- रोग प्रतिरोधक क्षमता
📝 इन्हें सैनिक कोशिका, बॉडीगार्ड, Fighter cell की कहा जाता हैं|

📝 RBC: WBC = 600 :1 ☺📝

कार्यस्थल पर सीनियर की डांट आपराधिक कृत्य नहीं- सुप्रीम कोर्ट

38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का समापन

38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी, 2025 को हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने खेलों के समापन की आधिकारिक घोषणा की।

शीर्ष टीमें: सर्विसेज टीम ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र और हरियाणा ने क्रमशः 54 स्वर्ण और 48 स्वर्ण पदक जीते।

पर्यावरण के अनुकूल पहल: खेलों में एथलीटों के सम्मान में पेड़ लगाने सहित पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को लागू किया गया।

भावी मेजबान: राष्ट्रीय खेलों की मशाल अब मेघालय जाएगी, जहां मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं।

मान्यता: उत्तराखंड के खेल बुनियादी ढांचे के विकास की प्रशंसा की गई और राज्य के एथलीटों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी गई।

ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 180 देशों और क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। CPI देशों को 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (बहुत साफ) के पैमाने पर स्कोर करता है।

शीर्ष देश: डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद फिनलैंड (88) और सिंगापुर (84) हैं।

सबसे निचले देश: दक्षिण सूडान 8 के स्कोर के साथ सबसे भ्रष्ट देश है, उसके बाद सोमालिया और वेनेजुएला हैं।

भारत का प्रदर्शन: भारत 38 के स्कोर के साथ 96वें स्थान पर है, जो 2023 में 39 से थोड़ी गिरावट है। यह देश में भ्रष्टाचार के बारे में बढ़ती चिंता को दर्शाता है। जलवायु और भ्रष्टाचार: रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक तापन के अनुकूल होने में प्रगति में बाधा डालता है।

20 फरवरी 2025 से प्रिलिमस (Online-Hindi) की दो clases शुरू हो रही है।

BSA
सुबह 7am

BNSS
शाम 7pm

जिस किसी को पढ़ाना है वह -

संपर्क करें -
📞 9808498409

Telegram
http://t.me/AoneJAhelp_bot

Whatsapp
https://wa.me/message/KPQZG44D6EHJC1

छत्तीसगढ़ सिविल जज आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी

5 दिन शेष

#Raj_APO_Mains
प्रश्न - पोक्सो अधिनियम के तहत क्या कोई मध्यस्थता या समझौता प्रक्रिया है ?
उत्तर 👉 यहाँ देखे

#ipm_latest_case

पुलिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आरोपी को नोटिस नहीं दे सकती: सुप्रीम कोर्ट

वाद - सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई
पीठ - न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह व्हाट्सऐप या किसी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आरोपी को नोटिस नहीं दे सकती।

यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के तहत दिया गया है।

इस आदेश के तहत, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने पुलिस विभागों को स्थायी आदेश जारी करना होगा. इस आदेश में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नोटिस केवल CrPC या BNSS में निर्धारित तरीकों से ही जारी किए जाएं।
 
इस आदेश के तहत, पुलिस को आरोपी को नोटिस देने के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में व्हाट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल नहीं करना होगा।

इस आदेश का मकसद, नोटिस देने का तरीका तय करना और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना है।

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सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त

▪️ सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोके केंद्र सरकार वर्ना हम चुप नहीं बैठेंगे
▪️ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं है