अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर लगाया प्रतिबंध

– अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रम्‍प ने 6 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाया है।
– अमेरिका ने यह निर्णय इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ ICC द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की वजह से लिया।
– ICC ने 21 नवंबर 2024 को गाजा में युद्ध अपराध, मानवाधिकार का उल्‍लंघन और नरसंहार के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

किनके खिलाफ ICC का गिरफ्तारी वारंट
– प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
– पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट
– हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ

इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट (ICC) के बारे में
– मुख्‍यालय : द हेग, नीदरलैंड
– यह अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) से अलग है।
– प्रेसिडेंट : टोमोको अकाने
– स्‍थापना : 1 जुलाई 2002
– यह कोर्ट, इंटरनेशनल ट्रीटी ‘रोम स्टैचूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट’ के तहत बना, जो 17 जुलाई 1998 को साइन किया गया था)
– सदस्‍य देश : 123. इनमें से 31 देश ऐसे हैं, जिन्‍होंने रोक समझौते पर दस्‍तखत तो किए, लेकिन इसे मान्‍यता नही दी।
– अमेरिका, रूस और यूक्रेन इन 31 देशों में शामिल है। इसलिए ये ICC के सदस्‍य नहीं हैं।
– भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्‍ताक्षर नहीं किया, इसलिए ICC के सदस्‍य नहीं हैं।

ICC के अधिकार क्षेत्र
– केवल उन्‍हीं देशों में जिसने ‘रोम स्टैचूट ऑफ द इंटरनेशन क्रिमनल कोर्ट’ ट्रीटी पर साइन और रेटिफाई किया हुआ है।
– कुल सदस्‍य देश 123 हैं।

नोट – भारतीय नागरिक जस्टिस दलवीर भंडार ICC के जज हैं।

किस तरह के अपराध के लिए ICC
(1) नरसंहार
(2) मानवता के खिलाफ अपराध
(3) युद्ध अपराध
(4) आक्रामकता का अपराध
(genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression)

– ICC के चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने कहा है कि नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर इजराइली सेना को फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट करने का आदेश दिया। उन्होंने गाजा में मानवीय मदद को पहुंचने से रोका, जिससे वहां भुखमरी के हालात बन गए।
– इसके अलावा नेतन्याहू ने जंग के बहाने फिलिस्तीनियों की हत्याएं करवाईं और गाजा को तबाह करने की कोशिश की।

वारंट जारी होने पर क्‍या गिरफ्तार होंगे नेतनयाहू?
– इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट (ICC) गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है लेकिन उसके पास गिरफ्तारी की शक्तियां नहीं हैं।
– इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी सदस्य देशों को वारंट भेजता है।
– ICC का ये वारंट सदस्य देशों के लिए सलाह की तरह होता है और वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं।
– इसकी वजह यह है कि हर संप्रभु देश अपने आतंरिक और विदेश मामलों में नीति बनाने के लिए स्वतंत्र होता है।
– अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की तरह ही ICC भी हर देश की संप्रभुता का सम्मान करती है।
– इससे पहले मार्च 2023 में रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, लेकिन वह बेअसर रहा।
– रूस ने दस्तखत नहीं किए हैं। इसलिए पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

नेतन्याहू बोले- वारंट मेरे नहीं बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ है
दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अगर वारंट जारी होता है तो ये सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ होगा।

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अमेरिका ने खुद को किया
UNHRC : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और
UNRWA : संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी
से बाहर

– अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 4 फरवरी 2024 को घोषणा कि की वह UNHRC (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) और UNRWA (संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी) दोनों से हट रहा है।
– अमेरिका, UNHRC का सदस्य देश रहा है. हालांकि, ट्रंप प्रशासन के दौरान साल 2018 में अमेरिका UNHRC से हट गया था.
– इसके बाद, साल 2021 में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका फिर से UNHRC का सदस्य बना और जनवरी 2025 में ट्रंप के राष्‍ट्रपति बनने के बाद फिर से बाहर हो गया।
– इसके अलावा 60 साल से ज्‍यादा समय तक अमेरिका UNRWA का एक मजबूत भागीदार रहा है।

नोट – अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में खुद को WHO से बाहर कर लिया है।

अमेरिका बाहर क्‍यों हुआ ?
– अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 4 फरवरी 2024 को घोषणा की कि वह UNHRC (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) और UNRWA (संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी) दोनों से हट रहा है।
– जिन पर उन्होंने हमास को वित्त पोषण करने का आरोप लगाया था।
– ट्रम्प ने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दोपहर अमेरिका ने यहूदी विरोधी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से खुद को बाहर कर लिया है और संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को सभी प्रकार का समर्थन बंद कर दिया है, जो हमास को पैसा देती थी और जो मानवता के खिलाफ थी।”

UNHRC : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
– यह यूनाइटेड नेशंस सिस्‍टम का एक इंटर-गवर्नमेंटल बॉडी (निकाय) है।
– UN के किस ऑर्गन का हिस्‍सा : UNGA
– जिम्‍मेदारी : दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मज़बूत करना।
– स्‍थापना वर्ष : 2006 (इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था।)
– मुख्‍यालय : जेनेवा, स्‍वीट्जरलैंड
– सचिवालय का नाम : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
– कुल सदस्‍य देश : 47
– अब तक कितने देश UNHRC से निलंबित हुए : 2 देश (2011 में लीबिया और 2022 में रूस)
– रूस पर आरोप : यूक्रेन में रूसी सेना का मानवाधिकार हनन।

UNRWA : संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी
– 1948 के अरब-इजराइल संघर्ष के बाद, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत और कार्य कार्यक्रम चलाने के लिए 8 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 302 (IV) द्वारा UNRWA की स्थापना की गई थी।
– निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) का मिशन जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी और पूर्वी येरुशलम सहित पश्चिमी तट में फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद करना है, ताकि वे अपनी दुर्दशा का उचित समाधान होने तक मानव विकास में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें।
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प्रतिवर्ष 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा "विश्व सामाजिक न्याय दिवस" मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि एवं वैश्विक संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा 26 नवंबर, 2007 को 62 वें सत्र के दौरान स्थापित, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2009 में 63वें सत्र के बाद से हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है ।

भारत में सामाजिक न्याय का विकास

भारत ने 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया है। भारत में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का विकास ऐतिहासिक संघर्षों, संवैधानिक आदेशों और नीतिगत विकासों से प्रभावित एक क्रमिक लेकिन प्रगतिशील प्रक्रिया रही है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023

2023 का यह अधिनियम चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का लेन-देन) अधिनियम, 1991 का स्थान ग्रहण करता है, जो भारत के चुनाव आयोग (ECI) की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण बदलाव पेश करता है।

CEC के नाम की सिफारिश तीन सदस्यीय समिति ने की थी जिसमें शामिल थे:
- भारत के प्रधान मंत्री (अध्यक्ष),
- केंद्रीय गृह मंत्री (PM द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री)।
- लोकसभा में विपक्ष के नेता।

हाल ही मे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के अंतर्गत ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया।

पृष्ठभूमि

2023 में, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाँच करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि उनकी नियुक्ति केवल कार्यपालिका द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जानी चाहिए। 

चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश।

संविधान का अनुच्छेद 324

संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और राष्ट्रपति द्वारा तय की गई संख्या में चुनाव आयुक्त (EC) शामिल होंगे।

भारत का चुनाव आयोग (ECI) मतदाता सूची तैयार करने और संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।

संविधान में निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन CEC और EC की नियुक्ति करेंगे। 1/2

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

चुनाव आयोग: चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (EC) शामिल होंगे। राष्ट्रपति समय-समय पर EC की संख्या तय करेंगे। 

आयोग की नियुक्ति: आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता) शामिल होंगे।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को पाँच नाम सुझाएगी। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए लोगों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति पर विचार कर सकती है। 

कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति: चुनाव आयोग के सदस्य छह वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
- आयोग के सदस्यों को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि किसी EC को CEC के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कार्यकाल की कुल अवधि छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। 

वेतन और पेंशन: CEC और EC का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी।

पद मुक्त करना: CEC को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित किया जाता है।
EC को केवल CEC की सिफारिश पर ही निष्कासित किया जा सकता है।

चिंताएँ

नियुक्तियों पर कार्यकारी नियंत्रण: चयन समिति में अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं, जिससे न्यायिक निगरानी कम हो गई है। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए पाँच लोगों के पैनल में से नामों का चयन करती है।
- चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों से आगे भी जा सकती है।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता: सरकार द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रिया से चुनाव प्रबंधन में पक्षपात हो सकता है, जो अंततः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में विश्वास को समाप्त कर देता है।

चुनाव आयुक्तों के लिए कमज़ोर सुरक्षा: मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्तों के पास ऐसे सुरक्षा उपाय नहीं हैं। इससे चुनाव आयुक्तों पर राजनीतिक दबाव पड़ सकता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

अधिनियम को चुनौती

हाल ही मे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अधिनियम मे चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया।

चुनाव आयुक्त अधिनियम दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिए जाने के कुछ महीने बाद कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल द्वारा की जानी चाहिए, जब तक कि कोई कानून नहीं बन जाता। न्यायालय ने यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए पारित किया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति स्वतंत्र तरीके से की जाए, जो कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। 2/2

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अधिवक्ता को किया नजरबंद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज से किया जवाब तलब

अदालत के फैसलो की आलोचना करने का है नागरिको को अधिकार

जमानत देने मे एक दिन की भी देरी मौलिक अधिकार का हनन - शीर्ष कोर्ट

छत्तीसगढ़ सिविल जज आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी

1 दिन शेष

जिनको फार्म भरना है आज ही भर लें, अंतिम दिन वेबसाइट काम नही करती।

जल्दी है माइनर एक्ट का बैच शुरू करेंगे।

उड़ीसा HJS मे एक भी अभ्यार्थी पास नही हुआ - सब फेल

प्रश्न 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में मौखिक साक्ष्य की विश्वसनीयता को कम करके आंका गया है।" इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
उत्तर - 👉 यहाँ देखे

राजस्थान सिविल जज (जू.डी.)भर्ती 2025

📌 रिक्तियाँ - 44
📌 आवेदन 01 मार्च 2025 से शुरू
📌 आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक

दोषियों पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध आजीवन नही बल्कि 6 वर्ष रोक ही सही : केंद्र सरकार
▪️यह मुद्दा संसद का क्षेत्राधिकार
▪️कोर्ट को इस संबंध मे नही चाहिए आदेश

विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की भूमिका

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कई विधेयकों को तीन वर्षों से अधिक समय तक लंबित रखने के उनके निर्णय पर सवाल उठाया।

राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल विधायी प्रक्रिया में, विशेषकर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्यपालों द्वारा अनुमोदन रोकने या विलंब करने में प्रयुक्त विवेकाधिकार कानूनी जाँच और राजनीतिक विवाद का विषय रहा है।

संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 200 यह स्वीकृति प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करता है।
जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास चार विकल्प होते हैं:
1. स्वीकृति प्रदान करना – राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, जिससे वह कानून बन जाएगा।
2. स्वीकृति रोकना – राज्यपाल विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, जिससे वह प्रभावी रूप से कानून बनने से रुक जाएगा।
3. विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना – राज्यपाल सुझावों के साथ विधेयक को विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। हालाँकि, यदि विधानमंडल विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी होगी।
4. विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना – यदि विधेयक संविधान के विपरीत है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता है, या केंद्रीय कानूनों का खंडन करता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए आरक्षित रख सकते हैं।

अनुच्छेद 201: आरक्षित विधेयकों में राष्ट्रपति की भूमिका
यदि कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है, तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं:
1. स्वीकृति देना: विधेयक कानून बन जाता है।
2. स्वीकृति रोकना या प्रत्यक्ष पुनर्विचार: राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है। यदि विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। 1/2

विवाद और हालिया घटनाक्रम
स्वीकृति में विलंब: हालांकि संविधान में राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ‘यथाशीघ्र’ कार्रवाई की जानी चाहिए।
- अनिश्चितकालीन विलंब से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

लंबे समय तक विलंब और ‘पॉकेट वीटो’ (विधेयक को वापस किए बिना सहमति रोक लेना) के उपयोग के उदाहरणों ने राज्यपाल की निष्पक्षता और संवैधानिक मानदंडों के पालन के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं।

राजनीतिक विवाद: कुछ राज्य सरकारों ने राज्यपालों पर केंद्र सरकार के प्रभाव में कार्य करने और संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
- पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में शासन के लिए महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से राज्यपाल के इनकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ/व्याख्याएँ
शमशेर सिंह वि. पंजाब राज्य (1974): राज्यपाल कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करने के लिए बाध्य है।
नबाम रेबिया बनाम. उपसभापति (2016): राज्यपाल पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकते या बिना वैध कारणों के निर्वाचित सरकार के निर्णयों को रद्द नहीं कर सकते।
रामेश्वर प्रसाद केस (2006): राज्यपाल का विवेक मनमाना नहीं होना चाहिए और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

विवेकाधीन शक्तियाँ
किसी विधेयक को मंजूरी न देने या वापस लौटाने का राज्यपाल का विवेकाधिकार पूर्ण नहीं है।
सरकारिया आयोग (1987) ने इस बात पर भी बल दिया कि विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना अपवाद होना चाहिए, न कि आदर्श।
- यह सिफारिश की जाती है कि राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर छह माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए तथा यदि अनुमोदन नहीं दिया जाता है तो कारण बताना चाहिए।

सुधार और आगे की राह
समयबद्ध निर्णय लेना: उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया है कि राज्यपालों को स्वीकृति में अनिश्चित काल तक विलंब नहीं करना चाहिए।
राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के साथ शीघ्र संवाद करना चाहिए तथा विधेयकों को मंजूरी न देने या राष्ट्रपति को भेजने के कारण बताने चाहिए।

विवेकाधीन शक्तियों पर स्पष्टीकरण: राज्यपाल की भूमिका की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्ट संवैधानिक या न्यायिक ढाँचे की आवश्यकता है।
विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।

अधिक जवाबदेही: यदि राज्यपाल के कार्य राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं तो उनकी संसदीय या न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।
- न्यायिक निगरानी को मजबूत करने से राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने तथा संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
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3 मार्च : विश्व वन्यजीव दिवस

विश्व वन्यजीव दिवस, जो हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, एक वैश्विक कार्यक्रम है जो हमारे ग्रह की विविध वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।

2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित, यह दिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है।

विश्व वन्यजीव दिवस का महत्व
विश्व वन्यजीव दिवस वन्यजीव अपराध से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विलुप्त होने के जोखिम में जानवरों और पौधों की 8,000 से अधिक प्रजातियों के साथ, जैव विविधता की रक्षा और लुप्तप्राय प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है।

2025 थीम: "पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना"

अभिव्यक्ति की आजादी समझे पुलिस : शीर्ष अदालत