अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संरक्षित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

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दृष्टिबाधितो दिव्यंगो को न्यायिक सेवाओ मे अवसर से वंचित नही किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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शादी करने के वादे के आधार पर लंबे समय तक सहमति से संबंध बलत्कार नही : दिल्ली HC

यह बैच आज से शुरू हो रहा है। 9:30pm से

प्री के बाद इसी बैच mains का चलाया जायेगा।

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दोषसिद्ध कैदी व्यक्ति को भी विवाह का अधिकार : मद्रास हाई कोर्ट

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136

मध्यस्थता पर एक सम्मेलन में बोलते हुए उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 136 के दुरुपयोग के संबंध में चिंताओं पर प्रकाश डाला।

संविधान का अनुच्छेद 136
- इसे विशेष अनुमति याचिका (SLP) भी कहा जाता है।
- संविधान का अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने की अनुमति देता है।
- यह उच्चतम न्यायालय को उन मामलों में भी अपील करने की अनुमति देता है, जहाँ कोई अन्य कानूनी प्रावधान अपील का स्वतः अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- इसे दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में दायर किया जा सकता है।
- यह अनिवार्य रूप से उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, और न्यायालय अपील स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

सरकार ने देशभर में महिला-अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायतों की शुरुआत की

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025 – पंचायती राज मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर लैंगिक संवेदनशीलता वाले शासन को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी पहल शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह के हिस्से के रूप में, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत (MWFGP) पहल का अनावरण किया गया।

पहल की मुख्य विशेषताएँ
इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना करना है, जो सुरक्षा, समावेशिता और लैंगिक समानता को बढ़ावा दे।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित पंचायतों के माध्यम से विकसित भारत को मजबूत करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
पहल की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक समर्पित निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया।

आगामी राष्ट्रव्यापी महिला ग्राम सभाएँ
शासन में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय 8 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी महिला ग्राम सभाओं का आयोजन करेगा।

IRCTC और IRFC को भारत सरकार द्वारा ‘नवरत्न’ का दर्जा दिया गया

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) ने 3 मार्च, 2025 को भारत सरकार द्वारा ‘नवरत्न’ का दर्जा दिए जाने से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह प्रतिष्ठित मान्यता उन्हें बढ़ी हुई वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता के साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के विशिष्ट समूह में शामिल करती है।

IRCTC : 1999 में स्थापित, आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग, खानपान और पर्यटन सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, आईआरसीटीसी ने ₹4,270.18 करोड़ का वार्षिक कारोबार, ₹3,229.97 करोड़ की निवल संपत्ति और ₹1,111.26 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया।

IRAFC : 1986 में स्थापित, आईआरएफसी भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, IRFC ने ₹26,644 करोड़ का वार्षिक कारोबार, ₹49,178 करोड़ की निवल संपत्ति और ₹6,412 करोड़ का PAT दर्ज किया।

सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन कर रोब दिखाने वालो पर पुलिस का शिकंजा

साहित्योत्सव 2025: एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ

साहित्य अकादमी 7 से 12 मार्च तक रवींद्र भवन, नई दिल्ली में अपने वार्षिक साहित्य महोत्सव, साहित्योत्सव 2025 का आयोजन कर रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन किया गया यह छह दिवसीय साहित्यिक उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है।

भारत भर से 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक लेखकों के साथ, यह महोत्सव साहित्य का एक भव्य उत्सव होने का वादा करता है। उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषाओं में प्रदान किए जाएंगे।

“भारतीय साहित्यिक परंपराएँ” थीम पर आधारित साहित्योत्सव 2025 में लगभग 120 सत्र आयोजित किए जाएँगे, जिनमें युवा लेखक, महिला लेखक, पूर्वोत्तर और आदिवासी लेखक, LGBTQ लेखक, कवि, अनुवादक, प्रकाशक और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल होंगे। उपस्थित लोग प्रसिद्ध लेखकों, कवियों, आलोचकों और विद्वानों द्वारा व्यावहारिक चर्चाओं, वाचन और प्रस्तुतियों का अनुभव कर सकते हैं।

साहित्य के सभी शौकीनों के लिए खुला यह साहित्य उत्सव भारत की समृद्ध साहित्यिक विरासत के प्रति जुनून रखने वालों के लिए एक ज़रूरी यात्रा है। प्रवेश निःशुल्क है, जो इसे विविध साहित्यिक आवाज़ों को तलाशने और शब्दों की शक्ति का जश्न मनाने के लिए एक समावेशी मंच बनाता है।

7 मार्च को जन औषधि दिवस

7 मार्च को मनाया जाने वाला जन औषधि दिवस, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।

2008 में शुरू की गई पीएमबीजेपी का उद्देश्य विभिन्न चिकित्सीय श्रेणियों में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देकर भारतीयों के लिए स्वास्थ्य सेवा खर्च को कम करना है।

ह्रदय विदारक बात.... 😒

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

विविधता का अमृत महोत्स

"भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में ‘विविधता का अमृत महोत्सव’ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह महोत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक संस्करण में विभिन्न क्षेत्रों की झलक देखने को मिलती है। इस बार का आयोजन दक्षिण भारत के राज्यों – कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों – लक्षद्वीप और पुडुचेरी पर केंद्रित है।"

"महोत्सव को सात संस्करणों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र को अलग से प्रस्तुत किया जाएगा:
1. पूर्वोत्तर भारत
2. दक्षिण भारत (वर्तमान संस्करण)
3. उत्तर भारत
4. पूर्व भारत
5. पश्चिम भारत
6. मध्य भारत
7. केंद्र शासित प्रदेश"

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 2025

भारत ने जीता ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 पुरुष क्रिकेट का खिताब

भारत ने दुबई में खेले गए ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 पुरुष क्रिकेट का खिताब जीता। भारत ने 12 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. टीम इंडिया ने 4 विकेट से न्यूजीलैंड को हराया । भारत का यह सातवां ICC टाइटल है.

आयोजक देश - पाकिस्तान
विजेता - भारत
उपविजेता - न्यूजीलैंड
फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - रोहित शर्मा (भारत)
सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - रचिन रविंद्र (न्यूजीलैंड)
गोल्डन बैट अवॉर्ड - रचिन रविंद्र (न्यूजीलैंड)
गोल्डन बॉल अवॉर्ड - मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)

छत्तीसगढ़ सिविल जज परीक्षा 2025

छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान

छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण
छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। यह पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी 36 किले हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा।

छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया है ।
लोकसभा में पारित: 31 जुलाई, 2000 को लोकसभा में यह विधेयक पारित हुआ था।
राज्यसभा में पारित: 9 अगस्त, 2000 को राज्यसभा में यह विधेयक पारित हुआ था।
राष्ट्रपति की स्वीकृति: 25 अगस्त, 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को अनुमोदित किया।
राज्य निर्माण: 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ।
- 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई ।

उपरोक्त बैच से जुड़ने वाले को नि:शुल्क GS का नोटस प्रदान किया जायेगा।

इस बैच मे आज शाम 7 बजे से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 Negotiable Instument (NI) Act, 1881 पढ़ाया जायेगा, जोकि राजस्थान सिविल जज की परीक्षा में भी पूछा जाता है।

समय शाम 7 बजे
माध्यम हिन्दी - Online
शुल्क - 100 ₹

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पीएम मोदी को बारबाडोस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह सम्‍मान विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने 6 मार्च 2025 ने प्राप्‍त किया।
– बारबाडोस की पीएम मिया अमोर मोटले ने यह पुरस्‍कार दिया।

क्‍यों दिया गया सम्‍मान
– उन्‍हें यह सम्‍मान, कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और महत्वपूर्ण सहायता के लिए प्रदान किया गया है।

बारबाडोस के बारे में
– बारबाडोस अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप देश है।
– यह वेस्ट इंडीज के लेसर एंटिलीज़ क्षेत्र का हिस्सा है।
– कैरेबियन सागर से सटा नहीं होने के बावजूद, इसे कैरेबियन क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है।
– यह कैरेबियन द्वीपों में सबसे पूर्वी है।
– यह दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियन प्लेटों की सीमा पर स्थित है।
– राजधानी और सबसे बड़ा शहर : ब्रिजटाउन
– प्रधानमंत्री : मिया अमोर मोटले
– मुद्रा : बारबेडियन डॉलर
– पड़ोसी देश : सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद और टोबैगो

महिला समृद्धि योजना: दिल्ली सरकार

– दिल्ली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2025) को महिला समृद्धि योजना लॉन्च की।
– योजना को लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजट है।
– BPL गरीबी परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे।
– अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा।
– मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने बताया योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसे तय करने के लिए कमेटी बनाई गई है।
– महिला समृद्धि योजना का लाभार्थी होने के लिए आय 3 लाख से ज्‍यादा न हो।
– दिल्‍ली की महिला होना जरूरी है।
– परिवार टैक्‍स न भरता हो, साथ ही महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष हो।
– सरकारी पद पर न हो।
– सरकारी लाभ न लेती हो।
– ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी हो।