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डॉ. अंजू राठी राणा

भारतीय विधिक सेवा की अधिकारी डॉ. अंजू राठी राणा को केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। राणा इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं।

– केंद्र सरकार ने 6 मार्च 2025 को अंजू राठी राणा को विधि सचिव नियुक्त किया।
– वह वर्तमान में भारतीय विधि सेवा की अधिकारी है।
– नई तैनाती से पहले वह लॉ मिनिस्‍ट्री में संयुक्त सचिव थी।
- 18 साल तक वह दिल्ली सरकार में सरकारी वकील भी रही थीं।
– अंजू का काम भारत सरकार को कानूनी और संवैधानिक मामलों पर परामर्श देना रहेगा।

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राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2025

प्रारंभिक परीक्षा विधि पेपर सिलेबर्स
1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
2. भारतीय संविधान, 1950
3. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872
5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
6. परिसीमा अधिनियम, 1963
7. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
8. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
9. संविधियों का निर्वचन
10. हिन्दू विधि (मुख्य 4 अधिनियम)
11. राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961
12. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
13. भागीदारी अधिनियम, 1932
14. वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930
15. पंजीकरण अधिनियम, 1908
16. मुस्लिम विधि
17. ऑर्डर एवं जजमेंट राइटिंग
नोट - ये सभी विषय मुख्य परीक्षा पेपर 1 में भी पूछे जाएंगे। 1/2

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राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2025

प्रारंभिक परीक्षा विधि पेपर सिलेबर्स
18. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
19. दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973
20. भारतीय न्याय संहिता, 2023
21. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
22. किशोर न्याय अधिनियम, 2015
23. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
24. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958
25. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
26. महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986
27. पॉक्सो अधिनियम, 2012
28. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013
29.राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
30. सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000
नोट - ये सभी विषय मुख्य परीक्षा पेपर 2 में भी पूछे जाएंगे। 2/2

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पीएम मोदी को मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने 11 मार्च 2025 को पोर्ट लुइस में भारतीय प्रवासी कार्यक्रम के दौरान इस पुरस्कार की घोषणा की। यह मोदी का 21वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

मॉरीशस
मॉरीशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह अफ़्रीकी महाद्वीप के दक्षिणपूर्व तट से लगभग 900 किलोमीटर दूर स्थित है।
- यह मेडागास्कर के पूर्व में है।
- राजधानी: पोर्ट लुईस।
- भाषाएँ: अंग्रेजी (आधिकारिक), फ्रेंच, मॉरीशस क्रियोल, और अन्य भाषाएँ भी बोली जाती हैं।
- मुद्रा: मॉरीशस रुपया
- अन्य द्वीप: मॉरीशस गणराज्य में मॉरीशस द्वीप के अलावा, रॉड्रिग्स द्वीप, अगालेगा द्वीप और सेंट ब्रेंडन द्वीप भी शामिल हैं।
- मॉरीशस एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

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सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्वयाध्यय (Self Study) तैयारी के टिप्स

सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो आपको न्यायपालिका में अपना करियर बनाने का अवसर देती है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, आपको एक अच्छी तैयारी रणनीति की आवश्यकता होती है।

सिलेबस को समझें:
सबसे पहले, परीक्षा के सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंकों और महत्वपूर्ण विषयों को जानें। यह आपको अपनी तैयारी को केंद्रित करने में मदद करेगा।

अध्ययन सामग्री:
अच्छी गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री का उपयोग करें। इसमें पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट शामिल हो सकते हैं। आप ऑनलाइन उपलब्ध अध्ययन सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं।

टाइम मैनेजमेंट:
अपनी तैयारी के लिए एक समय सारणी बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय दें और नियमित रूप से रिवीजन करें।

परीक्षा पैटर्न को जानें:
परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। जिससे आप यह जान पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

नियमित अभ्यास:
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट को नियमित रूप से हल करें।
यह आपको परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के प्रकार से परिचित होने में मदद करेगा।

कानूनी अपडेट:
नवीनतम कानूनी अपडेट और निर्णयों से अवगत रहें।कानूनी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ें।

नोट्स बनाये:
प्रतिएक विषय से सम्बंधित अपने स्वयं के नोट्स बनाये और उनको नियमित रूप से दोहराए तथा आवश्यकता होने पर संशोधित करें । नोट्स आपको कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी दोहराने में मदद करते है ।
ध्यान रखे दूसरे का नोट्स उतना कारागार नही होता है जितना स्वयं का बनाया हुआ । इसलिए स्वयं का नोट्स बनाये ।

रिवीजन:
परीक्षा से पहले, सभी महत्वपूर्ण विषयों का अच्छी तरह से रिवीजन करें।
अपने कमजोर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें।

स्वस्थ रहें:
पर्याप्त नींद लें और स्वस्थ भोजन करें। तनाव से बचें और नियमित रूप से व्यायाम करें।

स्थानीय कानूनों पर ध्यान दें:
हर राज्य के अपने स्थानीय कानून होते हैं, इसलिए अपनी राज्य की न्यायपालिका परीक्षा के सिलेबस को ध्यान से देखें।

अतिरिक्त सुझाव:
- एक अध्ययन समूह में शामिल हों।
- एक मेंटर की मदद लें।
- सकारात्मक रहें और आत्मविश्वास रखें।

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Jio और Airtel दोनों ने Elon Musk की सेटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink से मिलाया हाथ

सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की स्टारलिंक (स्पेसएक्स) के साथ करार कर चुकी है, लेकिन अभी इस सेवा का लाभ सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही मिल पाएंगा।

स्टारलिंक क्या है ?
स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, जो स्टारलिंक सर्विसेज, एलएलसी द्वारा संचालित है, जो अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो 80 देशों को कवरेज प्रदान करती है। इसका लक्ष्य वैश्विक मोबाइल ब्रॉडबैंड की पेशकश करना भी है।

एलन मस्क कौन है ?
ईलॉन रीव मस्क (जन्म 28 जून 1971) एक दक्षिण अफ्रीकी-कनाडाई-अमेरिकी दिग्गज उद्योगपति, निवेशक और इंजीनियर हैं।
यह स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस SpaceX कंपनी के ओनर है। इन्होंने हाल ही मे सोशल नेटवर्किंग साइट Twitter को खरीदा था और उस X (एक्स) नाम दिया । वर्तमान मे यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार भी है।

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मालवहन बिल विधेयक, 2024
(Bills of Lading Bill, 2024)

लोकसभा ने सोमवार (10 मार्च, 2025) को बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024 पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक युग के 1856 के अधिनियम की जगह शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को अद्यतन और सरल बनाना है।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "इस विधेयक का पारित होना व्यापार को सुविधाजनक बनाने, मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि भारत वैश्विक शिपिंग में सबसे आगे रहे।" |

बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2024, मौजूदा कानून का नाम बदलकर बिल ऑफ लैडिंग एक्ट, 2025 कर देगा और इसमें कई प्रमुख सुधार शामिल होंगे। नए कानून का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना और उनके अंतर्निहित सार को बदले बिना प्रावधानों को पुनर्गठित करना है। यह केंद्र सरकार को 1856 के अधिनियम की औपनिवेशिक विरासत को खत्म करते हुए एक मानक निरसन और बचत खंड को शामिल करने के साथ-साथ कानून के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार भी देता है।
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CG prelims 2014 (1).pdf

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छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2014

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CG prelims 2015.pdf

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छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2015

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CG prelims 2016 (1).pdf

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छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2016

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Happy Holi to All

बच्चों का ख्याल रखें।

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CG prelims 2017 (1).pdf

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छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2017

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CG prelims 2019 (1).pdf

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छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2019

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नोटरी क्या है ?

नोटरी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक सार्वजनिक अधिकारी, जिसे नोटरी पब्लिक कहा जाता है, दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करता है। नोटरी पब्लिक की भूमिका दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की पहचान को सत्यापित करना, दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी को रोकना है।

नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरीकरण किए जाने वाले कुछ सामान्य दस्तावेजों में शामिल हैं:
* शपथ पत्र
* वसीयत
* पावर ऑफ अटॉर्नी
* संपत्ति के दस्तावेज
* अनुबंध

नोटरीकरण क्यों महत्वपूर्ण है ?
नोटरीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दस्तावेजों को कानूनी वैधता प्रदान करता है। नोटरीकरण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दस्तावेज धोखाधड़ी नहीं हैं और उन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं जो होने का दावा करते हैं। नोटरीकरण अदालतों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में दस्तावेजों के उपयोग को भी आसान बनाता है।

नोटरी अधिनियम, 1952
भारत में, नोटरी अधिनियम, 1952, नोटरी पब्लिक के कार्यों और नियुक्तियों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम नोटरी पब्लिक को कानूनी दस्तावेज सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जैसे कि शपथ पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी और संपत्ति के कागजात।

नोटरी अधिनियम, 1952 की प्रमुख बातें:
नियुक्ति:
* केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों के पास नोटरी नियुक्त करने का अधिकार है।
* नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, आमतौर पर कानूनी पेशे में अनुभव आवश्यक है।

कार्य:
* नोटरी पब्लिक विभिन्न कानूनी दस्तावेजों को सत्यापित कर सकते हैं।
* वे शपथ पत्र ले सकते हैं, दस्तावेजों की प्रतियां प्रमाणित कर सकते हैं और विदेशी दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकते हैं।

जिम्मेदारियाँ:
* नोटरी पब्लिक को निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए।
* उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

संशोधन:
* हाल ही में सरकार ने नोटरी अधिनियम 1952 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है।
* इसका मुख्य उद्देश्य नोटरी के काम को डिजिटलीकरण करना और युवा वकीलों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ज्यादा अवसर प्रदान करना है।
* संशोधन विधेयक में नोटरी की सेवा की अधिकतम अवधि 15 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है, जिसमें पांच साल के शुरुआती कार्यकाल के बाद पांच-पांच साल के ही दो नवीकरण विस्तार शामिल होंगे।

यह अधिनियम कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी दस्तावेज विश्वसनीय और वैध हैं।
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छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2020

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हाल ही मे संपन्न हुए ICC पुरुष चैंपियन्स क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किस देश ने किया था ?

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मुंबई इंडियन्स ने जीता वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब

मुंबई इंडियंस ने शनिवार को महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को लगातार तीसरी बार फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा है।

ऑरेंज कैप
नेट साइवर-ब्रंट (मुंबई इंडियंस).
इंग्लैंड की इस खिलाड़ी 9 मैचों की 9 पारियों में 5 अर्धशतकों की मदद से सबसे अधिक 493 रन बनाए.

पर्पल कैप
अमेलिया केर (मुंबई इंडियंस).
न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाज अमेलिया केर ने 10 मैचों में 287 रन देकर कुल 18 विकेट चटकाए.

WPL 2025 के अन्य सभी पुरस्कार और विजेता:

टाटा कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन: शिनेल हेनरी (यूपी वारियर्स), उनका स्ट्राइक रेट 196.38 था।

सिंटेक्स सिक्स ऑफ द सीजन: एशले गार्डनर (गुजरात जायंट्स), उन्होंने 18 छक्के मारे

हर्बालाइफ एक्टिव कैच ऑफ द सीजन:
एनाबेल सदरलैंड (दिल्ली कैपिटल्स)

ग्रीन डॉट बॉल्स ऑफ द सीजन: शबनीम इस्माइल (मुंबई इंडियंस)

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन: अमनजोत कौर (मुंबई इंडियंस)

फेयरप्ले अवार्ड: गुजरात जायंट्स

मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर: नेटली साइवर-ब्रंट (मुंबई इंडियंस)

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विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से तेरह भारत में हैं, जिनमें असम-मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट सबसे प्रदूषित है।

रिपोर्ट के अनुसार
👉 भारत विश्व का पाँचवाँ सबसे प्रदूषित देश है।
👉 2023 में, भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश था।
👉 दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है।
👉 वैश्विक शहरों में से केवल 17% ही WHO वायु प्रदूषण दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं।

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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करता है ? @AONEJA

Anonymous Quiz

भारतीय दंड संहिता, 1860

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

76%

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

14%

उपरोक्त सभी

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परिसीमन विवाद

देश में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन के आधार पर होता है। लोकसभा सीटों को लेकर परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत 2026 से होगी। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव में लगभग 78 सीटों के इजाफे की संभावना है। जिससे उत्तर भारत को अधिक और दक्षिण भारत को कम सीटें मिल सकती हैं। दक्षिणी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री ने आश्‍वासन दिया है कि किसी राज्य की सीटें नहीं घटेंगी।

लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने तय किया कि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए संविधान में परिसीमन की व्यवस्था की गई।

क्या है दक्षिण भारत की चिंता
तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्य परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। इन राज्यों का कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तय की जाएगी तो उनको नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू किया है।

दक्षिण भारतीय राज्यों को यह शिकायत है कि अगर जनसंख्या के पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया गया तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों को बड़ी संख्या में सीटें मिल जाएंगी और कम जनसंख्या वाले प्रदेशों की सीटें घट जाएंगी.

बीते दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की घटती प्रजनन दर को लेकर चिंता जाहिर की थी और लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही थी. एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, "हम ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने और दंपतियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में सोच रहे हैं.”

भारत के दक्षिणी इलाकों जैसे- केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की आबादी उत्तर के राज्यों की तुलना में कम है और उन्हें डर है कि अगले परिसीमन में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है.

परिसीमन क्या है?
परिसीमन का अर्थ है विधान सभा वाले किसी राष्ट्र या प्रांत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना।

परिसीमन आयोग क्या है ?
परिसीमन आयोग का अर्थ विधायी समर्थन वाला एक समूह है, जो सरकार और राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रूप से काम करता है। एक उच्च-शक्ति निकाय को परिसीमन का काम सौंपा जाता है। परिसीमन आयोग या सीमा आयोग ऐसी ही एक इकाई है। परिसीमन आयोग का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा किया जाता है और इसमें भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों के सदस्य शामिल होते हैं। अब तक, राष्ट्रीय स्तर पर चार परिसीमन आयोगों की स्थापना हुई है, जिनका काम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नई सीमाएँ निर्धारित करना और सीट संख्याएँ सुझाना है। भारत में परिसीमन आयोग चार बार गठित किए गए हैं: 1952, 1963, 1972 और 2002 में।

1972 से, लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर बनी हुई है। मौजूदा लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए 2001 की जनगणना को आधार के रूप में उपयोग करते हुए अंतिम परिसीमन प्रक्रिया 2008 में पूरी हुई थी। 2002 में निर्धारित सीटों की संख्या 543 थी, जो 2026 तक बनी रहेगी।

परिसीमन के बारे में क्या कहता है संविधान?
संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए गए हैं।
अनुच्छेद 82: इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या नए सिरे से तय करने के लिए परिसीमन अधिनियम पारित करे।
अनुच्छेद 170: यह अनुच्छेद विधानसभा सीटों के परिसीमन के बारे में है। इसके तहत आबादी के आंकड़ों के आधार पर हर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या तय की जाती है।

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