BNS की धारा 106(2) को क्यों लागू नही किया गया है ?

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) को लागू न करने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख है इस धारा के प्रावधानों को लेकर हुआ व्यापक विरोध।

धारा 106(2) में उन मामलों के लिए प्रावधान है जहां लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, और चालक घटना के बाद भाग जाता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है। इसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

इस धारा के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें उन्होंने इस धारा के कठोर दंड को अनुचित बताया। उनका तर्क था कि कई बार दुर्घटनाएँ अनियंत्रित परिस्थितियों में होती हैं, और ऐसे मामलों में 10 साल की कैद बहुत कठोर है।

विरोध के बाद, सरकार ने इस धारा को लागू करने का निर्णय स्थगित कर दिया है और यह स्पष्ट किया है कि इस धारा को लागू करने से पहले सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

यहां कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि धारा 106(2) को क्यों लागू नहीं किया गया है :-

व्यापक विरोध
- ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों ने इस धारा के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए।
- उन्होंने इस धारा के कठोर दंड को अनुचित बताया।

हितधारकों से परामर्श की आवश्यकता
- सरकार ने कहा है कि इस धारा को लागू करने से पहले सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

अनुचित दंड का डर
- ड्राइवरों में उन दुर्घटनाओं के लिए लंबी अवधि की कैद का सामना करने का डर था, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं हो सकती हैं।

इसलिए, सरकार ने फिलहाल इस धारा को लागू करने का निर्णय स्थगित कर दिया है और सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

ऐसे मामलो में कौन सा कानून लागू होगा

जब किसी मामले से संबंधित कानून में कोई प्रावधान नही होता है या किसी विषय पर कोई कानून मौन है तो उसका निपटारा पूर्व न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतो के आधार पर किया जाता है । अगर ऐसे मामले के सम्बन्ध में कोई पूर्व न्यायिक मामला उपलब्ध नही है तो न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके निपटारा करता है । अत: हिट एंड रन संबधी मामलो का निपटारा के लिए मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जायेगा । साथ ही पूर्व न्यायिक निर्णयों, यदि कोई उपलब्ध है, का मार्गदर्शन लेकर BNS के अन्य प्रावधानों, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 या अन्य सम्बंधित कानूनी प्रावधानों के तहत किया जा सकता है।
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किसी कारणवश BNS प्रिलिम्स की क्लास आज सुबह स्टार्ट नहीं हो पाई थी इसलिए यह क्लास आज रात 9:30 से होगी इच्छुक व्यक्ति डेमो ले सकते हैं।

UGC NET JUNE 2025

◾️जस्टिस बीआर गवई होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायधीश

▪️केजी बालाकृष्णन के बाद होंगे दूसरे दलित मुख्य न्यायधीश

लगता है पत्नियों से वकिल भी सुरक्षित नहीं।

पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ऑनबोर्ड एटीएम स्थापित किया गया

भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मनमाड और मुंबई के सीएसएमटी के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार ऑनबोर्ड एटीएम लगाया है। वातानुकूलित चेयर कार कोच में लगाया गया यह एटीएम मिनी पेंट्री स्पेस को सुरक्षित फिटिंग और सुरक्षा उपायों के साथ परिवर्तित करके बनाया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और गैर-किराया राजस्व के नए स्रोतों की खोज करना है। सफल होने पर, अन्य लंबी दूरी और उच्च यातायात वाली ट्रेनों में भी इसी तरह के एटीएम लगाए जा सकते हैं।

आशय और दुराशय में अंतर ?
आपराधिक विधि में हम कई बार आशय और दुराशय को एक ही अर्थ में पढ़ते है
आशय और दुराशय, दोनों ही अपराध के मानसिक तत्व हैं, लेकिन उनके अर्थ और कानूनी महत्व में सूक्ष्म अंतर है।

आशय (Intention)

▪️आशय का अर्थ है किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने का जागरूक उद्देश्य या निश्चित इरादा।
▪️अपराधी जानता है कि उसका कार्य क्या करेगा और वह उस विशेष परिणाम को लाना चाहता है।
▪️यह दुराशय का एक विशिष्ट और प्रत्यक्ष रूप है।
▪️उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के इरादे से चाकू मारता है, तो उसका 'हत्या' का आशय है। वह विशेष परिणाम (मृत्यु) चाहता है।


दुराशय (Mens Rea)

▪️दुराशय एक व्यापक शब्द है जो अपराध गठित करने के लिए आवश्यक किसी भी दोषपूर्ण मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है।
▪️इसमें आशय के अलावा ज्ञान, उतावलापन, लापरवाही और अन्य विशिष्ट मानसिक स्थितियाँ शामिल हो सकती हैं जो विभिन्न अपराधों के लिए आवश्यक होती हैं।
▪️दुराशय का अर्थ है 'दोषपूर्ण मन', 'बुरा इरादा' या 'अपराधिक आशय'।
▪️यह अपराध का सामान्य मानसिक तत्व है, जिसके विभिन्न रूप हो सकते हैं।
▪️उदाहरण:
आशय : जैसा कि ऊपर बताया गया है।
ज्ञान : यदि कोई व्यक्ति जानता है कि वह जिस जहरीले पदार्थ को बेच रहा है, उससे लोगों की मृत्यु हो सकती है, तो उसे उस संभावित परिणाम का 'ज्ञान' है, भले ही वह सीधे तौर पर उनकी मृत्यु न चाहता हो। यह भी दुराशय का एक रूप है।
उतावलापन : भीड़भाड़ वाली सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाना 'उतावलापन' है, जिसमें हानिकारक परिणाम की संभावना का ज्ञान होता है, लेकिन विशिष्ट परिणाम का आशय आवश्यक नहीं है। यह भी दुराशय है।
लापरवाही : एक डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान आवश्यक सावधानी नहीं बरतता जिसके कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। यहाँ डॉक्टर का मृत्यु का आशय नहीं है, लेकिन कर्तव्य में लापरवाही दुराशय का एक रूप हो सकती है (कुछ विशिष्ट अपराधों में)।

संक्षेप में, आशय दुराशय का एक विशेष और सबसे प्रत्यक्ष रूप है, जबकि दुराशय एक छत्र शब्द है जो अपराध के लिए आवश्यक किसी भी दोषपूर्ण मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जिसमें आशय भी शामिल है। हर अपराध में दुराशय का होना आवश्यक है, लेकिन दुराशय का विशिष्ट रूप अपराध की परिभाषा पर निर्भर करता है। कुछ अपराधों के लिए आशय आवश्यक होता है, जबकि कुछ के लिए ज्ञान, उतावलापन या लापरवाही भी दुराशय के रूप में पर्याप्त हो सकती है।
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तेलंगाना बना अनुसूचित जाति में उपवर्गिकरण को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बनाया आधार

तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है। राज्य ने अनुसूचित जातियों (एससी) को तीन समूहों में वर्गीकृत करने के लिए 14 अप्रैल, 2025 को नियत दिन के रूप में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है।

तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू किया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष 1 अगस्त को पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2024) ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के उप-वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था ताकि इन समुदायों के सबसे हाशिए पर पड़े समूहों को अलग से कोटा दिया जा सके।
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पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) समुदायों के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस मामले में, यह सवाल उठाया गया था कि क्या राज्य सरकारों को एससी/एसटी समुदायों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है, ताकि वे अधिक पिछड़े समूहों को आरक्षण में प्राथमिकता दे सकें।

यहाँ इस मामले के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

पृष्ठभूमि
▪️यह मामला एससी/एसटी समुदायों के भीतर आरक्षण के उप-वर्गीकरण से संबंधित है।
▪️इससे पहले, ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एससी/एसटी समुदाय एक सजातीय वर्ग है और इसका उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।
▪️पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह के मामले में इस पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
▪️सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्य सरकारों को एससी/एसटी समुदायों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है।
▪️न्यायालय ने माना कि एससी/एसटी समुदायों के भीतर भी असमानताएं मौजूद हैं, और उप-वर्गीकरण के माध्यम से, अधिक पिछड़े समूहों को आरक्षण का उचित लाभ मिल सकता है।
▪️न्यायालय ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व निर्णय को पलट दिया।

महत्व
▪️ यह निर्णय एससी/एसटी समुदायों के भीतर आरक्षण के वितरण में समानता लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
▪️ यह उन अधिक पिछड़े समूहों को लाभान्वित करेगा जो पहले आरक्षण के लाभों से वंचित रहे हैं।
▪️ यह निर्णय सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
▪️यह निर्णय भारत में आरक्षण नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

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