नियम 139 मोटर वाहन अधिनियम

मोटर वाहन अधिनियम का नियम 139 वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित है। इस नियम के तहत, यदि कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपसे वाहन चलाते समय आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा प्रमाण पत्र या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जैसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहता है और उस समय वे दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नहीं हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।

नियम 139 आपको एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 15 दिनों का समय देता है, जिसके भीतर आप संबंधित ट्रैफिक पुलिस अधिकारी या परिवहन कार्यालय (RTO) में अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि आपका चालान मौके पर ही काट दिया जाता है क्योंकि आपके पास दस्तावेज नहीं थे, तो भी आप इस नियम का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप 15 दिनों के भीतर अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं (जो चालान कटने की तारीख से पहले के होने चाहिए), तो कुछ मामलों में आपका चालान रद्द किया जा सकता है। कुछ जगहों पर इसके लिए मामूली शुल्क भी लिया जा सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए हैं जिसके तहत अब डिजिटल दस्तावेजों को भी मान्यता दी गई है। (जैसे - डिजिलॉकर या एम-परिवहन प्लेटफॉर्म में )

ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का निधन

पोप फ्रांसिस, जिनका मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था, ईसाई धर्म की प्रमुख शाखा कैथोलिक चर्च के 266वें पोप थे। उन्होंने 13 मार्च 2013 को यह पद ग्रहण किया था। पोप कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और वेटिकन सिटी राज्य के संप्रभु थे।

पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। वह सोसाइटी ऑफ जीसस (जेसुइट्स) से आने वाले पहले पोप थे, साथ ही अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध से बनने वाले भी पहले पोप थे।

उन्हें उनके सरल जीवन, विनम्रता और हाशिये पर पड़े लोगों के प्रति उनकी चिंता के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कैथोलिक चर्च में सुधारों पर जोर दिया और सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण बयान दिए।

पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हुआ। कैथोलिक समुदाय के लिए वह एक अत्यंत सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनके विचारों और कार्यों का दुनिया भर के लाखों लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

उत्तराखंड में सिल्क्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा।

सिल्क्यारा सुरंग एक द्वि-दिशात्मक, दोहरी लेन वाली सुरंग है जिसकी कुल लंबाई 4,531 किलोमीटर है।
यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।
इस सुरंग का निर्माण 1,384 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है और यह चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का एक प्रमुख घटक है।
एक बार चालू हो जाने पर यह सुरंग गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी लगभग 25 किलोमीटर कम कर देगी।

बाबा बौखनाग
– बाबा बौखनाग एक पूजनीय स्थानीय देवता हैं जिनकी पूजा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले और उसके आसपास के समुदायों द्वारा की जाती है।
– ऐसा माना जाता है कि वह पहाड़ों की संरक्षक आत्मा है।

इसरो-नासा मिशन NISAR (नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट)

यह मिशन जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा।

NISAR (नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार)
नासा-इसरो एसएआर (NISAR ) एक पृथ्वी की निम्न कक्षा (एलईओ) में स्थित वेधशाला है जिसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।

NISAR 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक और लौकिक रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा।

इसमें एल और एस डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, जो उच्च रिजोल्यूशन डेटा के साथ बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए स्वीप एसएआर तकनीक के साथ काम करता है।

अनुच्छेद 142 सर्वोच्च शक्ति या न्यायिक अतिक्रमण

हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में अनुच्छेद 142, सर्वोच्च शक्ति है या न्यायिक अतिक्रमण, यह एक महत्वपूर्ण और बहस का विषय बना हुआ है।

अनुच्छेद 142 क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी लंबित मामले में "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री पारित कर सकता है या कोई भी आदेश दे सकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य उन स्थितियों में न्याय सुनिश्चित करना है जहाँ कानून अपर्याप्त हो या तकनीकी बाधाएँ न्याय प्रदान करने में बाधा डाल रही हों।

हाल के घटनाक्रम

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिनमें अनुच्छेद 142 का उपयोग किया गया है, जिसके कारण यह बहस छिड़ गई है कि क्या यह शक्ति सर्वोच्च है या न्यायिक अतिक्रमण है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार हैं:
▪️तमिलनाडु विधेयक मामला (अप्रैल 2025) सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित किए गए 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक रोके रखने के बाद अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए "पारित" मान लिया। न्यायालय ने राज्यपाल के कार्यों को असंवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन माना और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह असाधारण कदम उठाया।
▪️उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 142 की शक्ति देने की याचिका (अप्रैल 2025) सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियाँ प्रदान करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और संविधान संशोधन के बिना इसे उच्च न्यायालयों को नहीं दिया जा सकता।
▪️उपराष्ट्रपति की टिप्पणी (अप्रैल 2025) उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के उपयोग की आलोचना करते हुए इसे "लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल" बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका "सुपर संसद" की तरह कार्य नहीं कर सकती और उसे विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्होंने "संसद की सर्वोच्चता" पर जोर दिया।

सर्वोच्च शक्ति या न्यायिक अतिक्रमण ?

अनुच्छेद 142 की व्याख्या और इसके उपयोग पर अलग-अलग मत हैं:
▪️सर्वोच्च शक्ति के रूप में - कुछ का मानना है कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा प्रदत्त एक अद्वितीय और आवश्यक शक्ति है ताकि वह न्याय के सिद्धांतों को बनाए रख सके, खासकर उन स्थितियों में जहाँ स्थापित कानूनी प्रक्रियाएँ अपर्याप्त साबित होती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, न्यायालय का उद्देश्य "पूर्ण न्याय" करना है, और अनुच्छेद 142 इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक उपकरण है।
▪️न्यायिक अतिक्रमण के रूप में - दूसरी ओर, कुछ लोग अनुच्छेद 142 के बढ़ते उपयोग को न्यायिक अतिक्रमण के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि न्यायालय इस शक्ति का उपयोग विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के लिए कर रहा है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर हो रहा है। तमिलनाडु विधेयक मामले में "डीम्ड एसेंट" का सिद्धांत इस आलोचना का एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ न्यायालय ने एक विधायी कार्य किया जैसा कि सामान्य रूप से विधायिका द्वारा किया जाता है।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 142 एक शक्तिशाली उपकरण है जो सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाता है। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों ने इसके उपयोग की सीमाओं और संभावित न्यायिक अतिक्रमण के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। इस बहस का समाधान संवैधानिक मूल्यों, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और न्यायपालिका की भूमिका को संतुलित करने में निहित है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुच्छेद 142 का उपयोग सावधानीपूर्वक और केवल उन मामलों में किया जाए जहाँ "पूर्ण न्याय" के लिए वास्तव में कोई अन्य विकल्प मौजूद न हो।

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पहलगाम आतंकी हमला

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस कायराना हमले में कम से कम 26 से 28 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। आतंकवादियों ने खासतौर पर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया।

घटना का विवरण:
यह हमला पहलगाम के पास बैसरन घास के मैदानों में हुआ, जो एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और जिसे 'मिनी स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है। पहलगाम जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक खूबसूरत पर्वतीय स्थल और लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। यह लिद्दर नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 2,200 मीटर (7,200 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है।

जानकारी के अनुसार, हमलावर पुलिस की वर्दी में आए थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मरने वालों में उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक व्यक्ति सहित कई राज्यों के पर्यटक शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, हमलावरों ने गोलीबारी से पहले पीड़ितों के नाम पूछे थे।

वर्तमान घटनाक्रम और प्रतिक्रियाएं
👉 कड़ी निंदा: इस हमले की देश और विदेश से कड़ी निंदा हो रही है। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन सहित कई देशों ने इस आतंकी घटना पर दुख और संवेदना व्यक्त की है।
👉 भारत सरकार की कार्रवाई: भारत सरकार ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले को "जघन्य कृत्य" बताया है और आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया।
👉 पाकिस्तान पर दबाव: भारत ने पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों के लिए औपचारिक 'पर्सोना नॉन ग्राटा' नोट सौंपा है। इसके अलावा, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को रोकने और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश देने जैसे कदम उठाए हैं, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी बाकी है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है।
👉 सुरक्षा व्यवस्था कड़ी: हमले के बाद जम्मू-कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख स्थलों और पर्यटकSपॉट पर अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गई हैं।
👉 कश्मीरियों की प्रतिक्रिया: इस बार पहलगाम हमले पर कश्मीर घाटी के लोगों की प्रतिक्रिया अलग देखी जा रही है। आतंकी वारदात के खिलाफ पहलगाम से श्रीनगर तक बंद रहा, जिसे पिछले 35 सालों में किसी आतंकी वारदात के खिलाफ कश्मीर की अवाम द्वारा बुलाया गया पहला बंद बताया जा रहा है।
👉 पर्यटन और अमरनाथ यात्रा पर प्रभाव: पर्यटन उद्योग, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस हमले से प्रभावित हो सकता है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही थी और आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही थीं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होनी है।
👉 जिम्मेदारी: प्रतिबंधित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915

आबकारी आयुक्त की स्थापना और नियंत्रण - धारा 7

▪️राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जो आबकारी आयुक्त कहा जाएगा ।

▪️आबाकरी आयुक्त राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन आबकारी विभाग का प्रशासन और आबकारी राजस्व के संग्रह का अधीक्षण करेगा

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छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915
(सेल्फ स्टडी सीरिज भाग 8)

उड़न दस्तो की स्थापना - धारा 7(A)

▪️राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, आबकारी राजस्व की कथित या संदिग्ध चोरी या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के कथित या संदिग्ध उल्लंघन के किसी भी मामले की जांच के लिए उड़न दस्ते स्थापित कर सकती है ।
▪️उड़न दस्ते में आबकारी अधिकारी और अन्य व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त कर सकती है ।
▪️उड़न दस्ते के नियुक्त अधिकारी धारा 7 के तहत प्रदत्त या आरोपित शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

उड़न दस्ता - उड़न दस्ता एक विशेष टीम होती है जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए अचानक निरीक्षण या कार्रवाई करने के लिए स्थापित किया जाता है । आबकारी विभाग के संदर्भ में, उड़न दस्ते का मुख्य कार्य आबकारी राजस्व की चोरी या अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के संदिग्ध मामलों की जांच करना है ।

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प्रिलिमस के तीन सूत्र
1. सिलेबर्स पूरा करे
2. PYQ's का अनुसरण करे
3. ज्यादा से ज्यादा MCQ लगाए

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सिंधु जल संधि क्या है ?

सिंधु जल संधि, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल-बंटवारा समझौता है। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना था।

मुख्य प्रावधान

▪️नदियों का विभाजन: संधि ने सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों को दो भागों में विभाजित किया:
पूर्वी नदियाँ : ब्यास, रावी और सतलुज - इनका पानी भारत को आवंटित किया गया।
पश्चिमी नदियाँ : सिंधु, झेलम और चिनाब - इनका पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया, लेकिन भारत को इन पर कुछ सीमित उपयोग का अधिकार दिया गया (जैसे जलविद्युत उत्पादन)।
▪️भारत के अधिकार: भारत को पूर्वी नदियों के पानी का बिना किसी रोक-टोक के उपयोग करने का अधिकार है। पश्चिमी नदियों पर भी भारत को जलविद्युत परियोजनाएँ बनाने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से कि पाकिस्तान के लिए पानी का प्रवाह बाधित न हो।
▪️पाकिस्तान के अधिकार: पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के पानी का निर्बाध उपयोग करने का अधिकार है।
▪️स्थायी सिंधु आयोग: संधि के तहत, दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन करना आवश्यक है। इस आयोग में दोनों देशों के आयुक्त शामिल होते हैं, जो संधि के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हैं और विवादों को हल करने का प्रयास करते हैं।
▪️विवाद निवारण तंत्र: संधि में विवादों को हल करने के लिए एक त्रि-स्तरीय तंत्र स्थापित किया गया है:
* स्थायी सिंधु आयोग के स्तर पर समाधान।
* दोनों सरकारों के स्तर पर बातचीत।
* विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ या एक मध्यस्थता न्यायालय द्वारा समाधान।

यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल-बंटवारे के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है और कई युद्धों के बावजूद यह टिकी रही है।

इसरो के पूर्व अध्यक्ष और एनईपी आर्किटेक्ट डॉ. के. कस्तूरीरंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन

इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉ. के. कस्तूरीरंगन का 84 वर्ष की आयु में 25 अप्रैल, 2025 को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। इसरो के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नौ वर्षों से अधिक समय तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व किया, अगस्त 2003 में पद छोड़ दिया।

उन्होंने जेएनयू के चांसलर, कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के निदेशक के रूप में भी कार्य किया और 2003 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य रहे।

सार्क (SAARC) वीज़ा छूट योजना

हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले पर कूटनीतिक कार्यवाही करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के नागरिकों को SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के अंतर्गत भारत यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

SAARC वीज़ा छूट योजना के बारे में

▪️यह योजना 1992 में प्रारंभ की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि SAARC देशों के कुछ विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों को एक विशेष यात्रा दस्तावेज़ दिया जाएगा, जिससे उन्हें क्षेत्र में वीज़ा से छूट मिलेगी।
▪️वीज़ा स्टिकर संबंधित सदस्य देशों द्वारा उस विशेष देश की पात्र श्रेणियों को जारी किए जाते हैं।
▪️वीज़ा स्टिकर की वैधता सामान्यतः एक वर्ष होती है।
▪️SAARC सदस्य देशों के आप्रवासन प्राधिकरण नियमित रूप से इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं।
▪️SAARC वीज़ा स्टिकर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि यात्रा किसी विशिष्ट शहर तक सीमित न हो और इससे उन्हें पुलिस रिपोर्टिंग और प्रवेश पर अतिरिक्त फॉर्म भरने जैसी परेशानी से बचने में सहायता मिले।

SAARC के बारे में

▪️दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को ढाका में SAARC चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
▪️वर्तमान में SAARC में आठ सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

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सुप्रीम कोर्ट इंदिरा जयसिंह और अन्य लोगों द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं पर विचार करेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 19 को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।

उनकी मुख्य चिंताएं इस प्रकार हैं

▪️किशोरावस्था में सहमति से बने यौन संबंधों का अपराधीकरण - इंदिरा जयसिंह का तर्क है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंधों को भी अपराधी बना देती है, क्योंकि यह धारा नाबालिगों से जुड़े किसी भी यौन गतिविधि की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाती है, भले ही वह सहमति से हो।
▪️ स्वास्थ्य और अधिकारों का उल्लंघन - उनका कहना है कि यह प्रावधान किशोरों, खासकर लड़कियों के प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों को कमजोर करता है। अनिवार्य रिपोर्टिंग के डर से किशोर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने से कतरा सकते हैं।
▪️रिपोर्ट न करने पर अभिभावकों और पेशेवरों के लिए दंड - इस धारा के तहत माता-पिता, डॉक्टरों और अभिभावकों को रिपोर्ट न करने पर दंड का सामना करना पड़ता है, भले ही वे नाबालिग के सर्वोत्तम हित में कार्य कर रहे हों।
▪️ स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए दुविधा डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों को सहमति से यौन गतिविधि में शामिल किशोरों द्वारा स्वेच्छा से मदद मांगने पर भी रिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे किशोर औपचारिक स्वास्थ्य प्रणालियों से दूरी बना सकते हैं और अप्रशिक्षित लोगों से सलाह लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।


क्या है पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 19 ?
यह धारा "रिपोर्टिंग की बाध्यता" (Obligation to Report) से संबंधित है। यह धारा अनिवार्य करती है कि किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध होने या होने की आशंका की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी जाए।

इस धारा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

▪️किसको रिपोर्ट करना है: कोई भी व्यक्ति (बच्चा भी शामिल) जिसे किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध किए जाने या किए जाने की संभावना की जानकारी है, उसे इसकी सूचना विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) या स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को देनी होगी।
▪️जानकारी देने की बाध्यता: यह जानकारी देना अनिवार्य है, न कि वैकल्पिक।
▪️ रिपोर्ट न करने पर दंड: यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत जानकारी देने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
▪️ सद्भावना में दी गई जानकारी: सद्भावना में दी गई जानकारी के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

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बैंकों व गैर-बैंक इकाइयों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं समेत वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन पेश कर रहा है। भारतीय बैंकों के पास ‘बैंक डॉट इन’ (bank.in) डोमेन होगा, जबकि गैर-बैंक संस्थाओं के पास ‘फिन डॉट इन’ (fin.in) डोमेन होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने मौजूदा डोमेन को ‘डॉट बैंक डॉट इन’ डोमेन पर स्थानांतरित करना शुरू करें इस साल 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी करें. इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटना है. 

इस डोमेन का प्रबंधन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) द्वारा किया जाएगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) द्वारा अधिकृत किया गया है।

क्या होता है डोमेन ?

डोमेन (Domain) इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या ऑनलाइन संसाधन का पता होता है। यह अक्षरों और संख्याओं का एक विशिष्ट नाम होता है जिसका उपयोग लोग वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए करते हैं।

इसे आप इंटरनेट की दुनिया में किसी घर के पते की तरह समझ सकते हैं। जैसे आपको किसी दोस्त के घर जाने के लिए उसके पते की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंटरनेट पर किसी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए उसके डोमेन नाम की ज़रूरत होती है।

तकनीकी रूप से, हर वेबसाइट का एक इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस होता है, जो संख्याओं का एक स्ट्रिंग होता है (जैसे 192.168.1.1)। हालांकि, संख्याओं के इन लंबे स्ट्रिंग को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए डोमेन नाम बनाए गए थे। डोमेन नाम IP एड्रेस का एक आसानी से याद रखा जाने वाला और पढ़ा जाने वाला रूप है।

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Ncert की पुस्तकों से मुगल शासन और दिल्ली सल्तनत हटाया गया

नवीनतम जानकारी के अनुसार, एनसीईआरटी की कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से मुगल शासन और दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं।

इन बदलावों के तहत, पाठ्यपुस्तक में अब भारतीय राजवंशों, 'पवित्र भूगोल', महाकुंभ और सरकार की विभिन्न पहलों जैसे 'मेक इन इंडिया' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पर नए अध्याय शामिल किए गए हैं।

एनसीईआरटी के अधिकारियों ने बताया है कि यह पुस्तक का पहला भाग है और दूसरा भाग आने वाले महीनों में अपेक्षित है। हालांकि, उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि हटाए गए अंश दूसरे भाग में शामिल किए जाएंगे या नहीं।

यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE) 2023 के अनुरूप किए गए हैं, जो भारतीय परंपराओं, दर्शनों, ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय संदर्भों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने पर जोर देते हैं।

BNS और BNSS की वैधानिकता को चुनौती