𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

बिहार महिला आरक्षण

बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए मौजूदा 35% आरक्षण कोटा के लिए अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया

अब 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल बिहार निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिल सकेगा। यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लाया गया है। बिहार से बाहर की महिलाओं को सामान्य अभ्यर्थी माना जाएगा।

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HL 16. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की कौन सी धारा विवाह की शर्तों को बताती है?

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HL 17. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, पुत्री को क्या अधिकार प्राप्त हुआ?

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A. केवल चल संपत्ति का अधिकार

B. केवल भरण-पोषण का अधिकार

88%

C. पैतृक संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार

D. कोई अधिकार नहीं

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HL 18. हिन्दू विधि के प्राचीन स्रोतों में कौन शामिल नहीं है?

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HL 19. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह-विच्छेद (डिवोर्स) की याचिका के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का वर्जन है?

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HL 20. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 किससे संबंधित है?

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18%

A. सपिण्ड संबंध

55%

B. एक साथ मृत्यु की उपधारणा

21%

C. दत्तक

D. विवाह

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HL 21. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, प्रथम श्रेणी के वारिस में कौन शामिल नहीं है?

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👍1

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HL 22. मिताक्षरा और दायभाग किस विषय से संबंधित हैं?

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HL 23. हिन्दू विधि में 'प्रथाएँ' (Customs) किस प्रकार का स्रोत मानी जाती हैं?

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HL 24. हिन्दू विधि के अनुसार 'श्रुति' किसे कहते हैं?

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HL 25. . हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार 'सप्तपदी' (सात फेरे) का क्या महत्व है?

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HL 26. हिन्दू विधि में 'सहदायिक' (coparcener) कौन होता है?

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HL 27. हिन्दू विधि के अनुसार 'संपत्ति का विभाजन' (partition) कब प्रभावी माना जाता है?

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14%

संपत्ति के माप और सीमांकन के बाद

33%

अंशों के विभाजन मात्र से

अदालत के आदेश के बाद

44%

सभी सही है

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Ccs University Meerut मे LLM मे admission हेतु entrance के लिएआज लास्ट Date है।
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बार के सदस्य भी सैनिकों की तरह करते हैं काम: एडवोकेट को धमकाने पर ग्राम प्रधान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया

जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा, "किसी एडवोकेट से अपमानजनक तरीके से बात करना केवल वकालत के पेशे का नहीं बल्कि संपूर्ण न्याय व्यवस्था का अपमान है, क्योंकि बार न्यायपालिका का अभिन्न हिस्सा है। वकील इस तनावपूर्ण न्याय प्रणाली में सैनिकों की तरह काम करते हैं।"

कोर्ट की टिप्पणी
"वकीलों को ज़रा सी चूक पर आलोचना झेलनी पड़ती है। ऐसे में यदि कोई आम नागरिक या विपक्षी पक्षकार किसी अधिवक्ता को फोन पर गाली-गलौज करता है तो यह गंभीर मामला है। यह आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है। हालांकि, ग्राम प्रधान द्वारा बिना शर्त खेद प्रकट करने के कारण हम उन्हें सिर्फ एक कड़ी चेतावनी दे रहे हैं और 25,000 का जुर्माना लगा रहे हैं।"
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(36) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

परिसीमा अधिनियम, 1963

अनुसूची

सामान्य जानकारी
1. अनुसूची का उद्देश्य : परिसीमा अधिनियम की अनुसूची विभिन्न प्रकार के मुकदमों, अपीलों और आवेदनों के लिए निर्धारित परिसीमा अवधियाँ प्रदान करती है ।

2. तीन खंड : अनुसूची को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है :-
• भाग I : वाद (Suits)
• भाग II : अपीलें (Appeals)
• भाग III : आवेदन (Applications)

3. स्तंभ : प्रत्येक भाग में आमतौर पर तीन स्तंभ होते हैं :-
• पहला स्तंभ : वाद/अपील/आवेदन का विवरण ।
• दूसरा स्तंभ : परिसीमा अवधि ।
• तीसरा स्तंभ : वह समय जब परिसीमा अवधि शुरू होती है (यानी, वाद हेतु कब उत्पन्न होता है)।

वाद (Suits) से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य (यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है)
4. सामान्य अनुबंध / ऋण : अनुबंध भंग या ऋण वसूली के लिए सामान्य परिसीमा अवधि 3 वर्ष है ।

5. अचल संपत्ति का कब्ज़ा : अचल संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की सामान्य परिसीमा अवधि 12 वर्ष है ।

6. गिरवी रखी संपत्ति के मोचन / कब्जे के लिए : गिरवी रखी गई अचल संपत्ति को छुड़ाने (मोचन) या उसका कब्ज़ा वापस पाने के लिए परिसीमा अवधि 30 वर्ष है ।

7. सरकार द्वारा कब्ज़ा : सरकार के खिलाफ अचल संपत्ति का कब्ज़ा वापस पाने के लिए परिसीमा अवधि 30 वर्ष है ।

8. दांपत्य अधिकार की बहाली : दांपत्य अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा (रेस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स) दायर करने की अवधि 1 वर्ष है ।

9. विशिष्ट पालन : अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर करने की अवधि 3 वर्ष है ।

10. निर्धन व्यक्ति का मुकदमा : निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति के आवेदन के लिए परिसीमा अवधि 30 दिन है।

11. निषेधाज्ञा : स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करने की अवधि 3 वर्ष है ।

12. निजी न्यस द्वारा कब्जे के लिए : न्यासी द्वारा निजी न्यास की संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की कोई विशिष्ट परिसीमा अवधि नहीं होती (धारा 10 द्वारा कवर)।

13. धारा 112 (चेक का अनादरण) : यदि चेक का अनादरण होता है तो मुकदमा दायर करने की अवधि अनादरण की तारीख से 3 वर्ष होती है ।

अपीलें (Appeals) से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
14. उच्च न्यायालय में अपील (सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत) : उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की सामान्य अवधि 90 दिन है।

15. अन्य न्यायालयों में अपील (सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत) : किसी अन्य न्यायालय में अपील दायर करने की सामान्य अवधि 30 दिन है ।

16. मृत्युदंड के विरुद्ध अपील : मृत्युदंड के विरुद्ध अपील दायर करने की अवधि 7 दिन है (हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत यह आमतौर पर 30 दिन होती है, परिसीमा अधिनियम इसे विशिष्ट रूप से संदर्भित कर सकता है) ।

17. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील : उच्च न्यायालय के निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए अवधि 60 दिन है ।

आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
18. फैसले को रद्द करने का आवेदन (सेट-साइड) : किसी निर्णय (Decree) को रद्द करने का आवेदन (जैसे एकतरफा निर्णय) दायर करने की अवधि 30 दिन है (जब वादी को सम्मन की जानकारी हो) ।

19. निष्पादन आवेदन : किसी निर्णय या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन करने की अवधि 12 वर्ष है ।

20. पुनरीक्षण / पुनरावलोकन आवेदन : किसी निर्णय की समीक्षा या पुनरीक्षण के लिए आवेदन आमतौर पर 90 दिन के भीतर किया जाता है ।

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परिसीमा अधिनियम का रिविजन नोटस पूरा हुआ। इसे आप Bare एक्ट के साथ पढ़े।

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तीन बच्चों की हत्या के मामले में मां को फांसी की सजा

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