उत्तर प्रदेश PCS J परीक्षा सिलेबर्स मे संशोधन

पुराने आपराधिक कानून की जगह होंगे नये कानून इसके अलावा अन्य अधिनियमो मे भी हो सकता हैं संशोधन

NI Act के महत्वपूर्ण 150 MCQ.pdf

(05) प्रीलिम्स पार नोट्स रिविजन सीरिज

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

धारा 6 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार
राज्य सरकार, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, चाहे वे सरकारी अधिकारी हों या न हों,
- विभिन्न जिलों के लिए रजिस्ट्रार और विभिन्न उप-जिलों के लिए उप-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है ।
- राज्य सरकार के पास यह तय करने का विवेक है कि वह किसे इन पदों पर नियुक्त करती है । इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते राज्य सरकार उन्हें इन भूमिकाओं के लिए उपयुक्त समझे ।

धारा 7 रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालय
7(1) कार्यालयों की स्थापना
राज्य सरकार
- जिले में एक कार्यालय स्थापित करेगी जिसे रजिस्ट्रार का कार्यालय कहा जाएगा ।
- इसी तरह, प्रत्येक उप-जिले में एक या एक से अधिक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे जिन्हें उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय कहा जाएगा ।

7(2) कार्यालयों का विलय और शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी रजिस्ट्रार के कार्यालय के साथ उसके अधीनस्थ किसी उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय का विलय कर सकती है ।
यदि किसी उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय इस प्रकार विलय कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस उप-रजिस्ट्रार को उसकी अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त, उस रजिस्ट्रार की सभी या कोई भी शक्तियाँ और कर्तव्य प्रयोग करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकती है जिसके वह अधीनस्थ है ।

परन्तु,
ऐसी कोई भी प्राधिकरण उप-रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के तहत स्वयं द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सुनने में सक्षम नहीं बनाएगी । इसका मतलब है कि उप-रजिस्ट्रार अपने ही फैसलों के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता, भले ही उसे रजिस्ट्रार की शक्तियाँ दी गई हों ।

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किसी लड़की को सिर्फ I Love You कहना यौन उत्पीड़न नही : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी नाबालिग लड़की से महज I Love You कहना तब तक यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें स्पष्ट यौन मंशा न हो।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Attorney General for India v. Satish (2021) का हवाला देते हुए कहा कि POCSO Act की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न तभी माना जाएगा, जब उसमें यौन मंशा हो, न कि केवल किसी भी प्रकार का संपर्क या कथन।

29/07/2024 से उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं को जो AIBE पास कर चुके है और रेगुलर प्रेक्टिस में है । COP प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर शुल्क देना होगा ।


संभवतः यह शुल्क वो ही है जो पहले पंजीकरण के समय लिया जाता था । लगभग 14/15 हजार 😂

ऐसे नहीं तो ऐसे । फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट

झारखंड APO (रेगुलर एवं बैक लॉक) भर्ती 2025

आवेदकों को 5 वर्ष की छूट, नए आवेदक कर सकते है offline आवेदन। जिसकी अंतिम तिथि होगी 14/8/2025

झारखंड APO (रेगुलर भर्ती) 2025

ऑफलाइन फॉर्म

ध्यान रहे यह फॉर्म सिर्फ रेगुलर भर्ती के लिए है । स्पीड पोस्ट/ साधारण डाक/ या बाय हैंड फॉर्म जमा कर सकते है ।

फीस ऑनलाइन या बैंक में जमा कर सकते है ।

फॉर्म देख कर पुराने दिन याद आ गए 😢

जब सभी फार्म ऑफलाइन भरे जाते थे ।

उत्तर प्रदेश में सफ़ाई कर्मचारी अब कहलाएंगे पंचायत कर्मी

उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा भर्ती 2025 भी गयी कोर्ट : टल सकती हैं परीक्षा

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नेत्रहीन दिव्यांग को बाहर रखने को लेकर दी चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने बताया बहुत बुरा, आयोग से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सीमा मनमाने ढंग से अंधेपन और चलने-फिरने में अक्षमता सहित अन्य सभी बेंचमार्क दिव्यांगताओं को बाहर कर देती है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम) की धारा 34 का उल्लंघन है।

Rajasthan High Court Vacancy: 5670 पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि

राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन की आज 26 जुलाई अंतिम तिथि है। इस भर्ती के जरिए राज्य की अदालतों, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ग्रुप डी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) की 5670 वैकेंसी भरी जाएंगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। जिन इच्छुक युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे फौरन हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

#mains_GS_CA

NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने 'वीर परिवार सहायता योजना 2025' का शुभारंभ किया है। इस ऐतिहासिक योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों (जैसे BSF, CRPF, ITBP) में तैनात सैनिकों के परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है, ताकि सैनिक बिना किसी घरेलू कानूनी चिंता के देश की सेवा कर सकें।

योजना की मुख्य बातें
उद्घाटन: इस योजना का उद्घाटन नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने श्रीनगर में किया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे।

लक्ष्य: सैनिकों को राष्ट्र की सेवा करते समय कानूनी बोझ से मुक्त करना। अक्सर, सीमाओं पर तैनात जवान अपने कानूनी मामलों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते, जिससे उन्हें संपत्ति या पारिवारिक विवादों में नुकसान उठाना पड़ता है। यह योजना ऐसे ही मामलों में राहत पहुंचाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है।

मुफ्त कानूनी सहायता के क्षेत्र
* पारिवारिक झगड़े
* संपत्ति और भूमि विवाद
* वित्तीय लेन-देन से संबंधित मामले
* अन्य कानूनी मुद्दे

प्रदान की जाने वाली सहायता
* विधिक सेवा क्लीनिकों में भूतपूर्व व सेवारत सैनिकों और उनके परिजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
* इन क्लीनिकों में विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल वकील और पैरा लीगल वॉलंटियर्स कानूनी मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे।

नालसा ने देशभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) के माध्यम से विशेष शिविर और हेल्पलाइन स्थापित करने की भी योजना बनाई है, ताकि सैनिकों के परिजनों तक त्वरित और प्रभावी सहायता पहुंच सके।

महत्व: यह योजना सिर्फ कानूनी मदद नहीं, बल्कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। यह सैनिकों को यह आश्वासन देती है कि जब वे देश की रक्षा कर रहे होंगे, तो उनके परिवारों की कानूनी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।

यह योजना न्यायपालिका को सशस्त्र बलों के कल्याण से सीधे जोड़ने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है।

संविधान की अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक्स

"Tears of Old PM"
(टीयर्स ऑफ़ ओल्ड पीएम)।

प्रत्येक अक्षर एक अनुसूची को दर्शाता है:

T - Territory (क्षेत्र)
पहली अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएँ।

E - Emoluments (परिलब्धियाँ/वेतन)
दूसरी अनुसूची: राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन, भत्ते और विशेषाधिका।

A - Affirmations / Oaths (शपथ)
तीसरी अनुसूची: विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप।

R - Rajya Sabha (राज्य सभा)
चौथी अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।

S - Scheduled Areas (अनुसूचित क्षेत्र)
पांचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान।

O - Other Tribal Areas (अन्य जनजातीय क्षेत्र)
छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान।

F - Federal Provisions (संघीय प्रावधान / शक्तियों का विभाजन)
सातवीं अनुसूची: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन (संघ, राज्य और समवर्ती सूची)।

O - Official Languages (आधिकारिक भाषाएँ)
आठवीं अनुसूची: भारत की 22 आधिकारिक भाषाएँ।

L - Land Reforms (भूमि सुधार)
नौवीं अनुसूची: भूमि सुधार और ज़मींदारी उन्मूलन कानूनों से संबंधित। (पहला संशोधन)

D - Defection (दल-बदल)
दसवीं अनुसूची: दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान। (52वां संशोधन)

P - Panchayats (पंचायतें)
ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। (73वां संशोधन)

M - Municipalities (नगरपालिकाएं)
बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। (74वां संशोधन)

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