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झारखंड APO (रेगुलर भर्ती) 2025

ऑफलाइन फॉर्म

ध्यान रहे यह फॉर्म सिर्फ रेगुलर भर्ती के लिए है । स्पीड पोस्ट/ साधारण डाक/ या बाय हैंड फॉर्म जमा कर सकते है ।

फीस ऑनलाइन या बैंक में जमा कर सकते है ।

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Application_Form_06_25_dated_25_07_2025.pdf

फॉर्म देख कर पुराने दिन याद आ गए 😢

जब सभी फार्म ऑफलाइन भरे जाते थे ।

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उत्तर प्रदेश में सफ़ाई कर्मचारी अब कहलाएंगे पंचायत कर्मी

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उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा भर्ती 2025 भी गयी कोर्ट : टल सकती हैं परीक्षा

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नेत्रहीन दिव्यांग को बाहर रखने को लेकर दी चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने बताया बहुत बुरा, आयोग से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सीमा मनमाने ढंग से अंधेपन और चलने-फिरने में अक्षमता सहित अन्य सभी बेंचमार्क दिव्यांगताओं को बाहर कर देती है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम) की धारा 34 का उल्लंघन है।

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Rajasthan High Court Vacancy: 5670 पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि

राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन की आज 26 जुलाई अंतिम तिथि है। इस भर्ती के जरिए राज्य की अदालतों, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ग्रुप डी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) की 5670 वैकेंसी भरी जाएंगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। जिन इच्छुक युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे फौरन हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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#mains_GS_CA

NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने 'वीर परिवार सहायता योजना 2025' का शुभारंभ किया है। इस ऐतिहासिक योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों (जैसे BSF, CRPF, ITBP) में तैनात सैनिकों के परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है, ताकि सैनिक बिना किसी घरेलू कानूनी चिंता के देश की सेवा कर सकें।

योजना की मुख्य बातें
उद्घाटन: इस योजना का उद्घाटन नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने श्रीनगर में किया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे।

लक्ष्य: सैनिकों को राष्ट्र की सेवा करते समय कानूनी बोझ से मुक्त करना। अक्सर, सीमाओं पर तैनात जवान अपने कानूनी मामलों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते, जिससे उन्हें संपत्ति या पारिवारिक विवादों में नुकसान उठाना पड़ता है। यह योजना ऐसे ही मामलों में राहत पहुंचाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है।

मुफ्त कानूनी सहायता के क्षेत्र
* पारिवारिक झगड़े
* संपत्ति और भूमि विवाद
* वित्तीय लेन-देन से संबंधित मामले
* अन्य कानूनी मुद्दे

प्रदान की जाने वाली सहायता
* विधिक सेवा क्लीनिकों में भूतपूर्व व सेवारत सैनिकों और उनके परिजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
* इन क्लीनिकों में विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल वकील और पैरा लीगल वॉलंटियर्स कानूनी मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे।

नालसा ने देशभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) के माध्यम से विशेष शिविर और हेल्पलाइन स्थापित करने की भी योजना बनाई है, ताकि सैनिकों के परिजनों तक त्वरित और प्रभावी सहायता पहुंच सके।

महत्व: यह योजना सिर्फ कानूनी मदद नहीं, बल्कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। यह सैनिकों को यह आश्वासन देती है कि जब वे देश की रक्षा कर रहे होंगे, तो उनके परिवारों की कानूनी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।

यह योजना न्यायपालिका को सशस्त्र बलों के कल्याण से सीधे जोड़ने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है।

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प्रश्न - निम्नलिखित में से किस आलोचक में भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया। ?

UP RO/ARO Re Exam 2025

Anonymous Poll

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संविधान की अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक्स

"Tears of Old PM"
(टीयर्स ऑफ़ ओल्ड पीएम)।

प्रत्येक अक्षर एक अनुसूची को दर्शाता है:

T - Territory (क्षेत्र)
पहली अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएँ।

E - Emoluments (परिलब्धियाँ/वेतन)
दूसरी अनुसूची: राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन, भत्ते और विशेषाधिका।

A - Affirmations / Oaths (शपथ)
तीसरी अनुसूची: विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप।

R - Rajya Sabha (राज्य सभा)
चौथी अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।

S - Scheduled Areas (अनुसूचित क्षेत्र)
पांचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान।

O - Other Tribal Areas (अन्य जनजातीय क्षेत्र)
छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान।

F - Federal Provisions (संघीय प्रावधान / शक्तियों का विभाजन)
सातवीं अनुसूची: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन (संघ, राज्य और समवर्ती सूची)।

O - Official Languages (आधिकारिक भाषाएँ)
आठवीं अनुसूची: भारत की 22 आधिकारिक भाषाएँ।

L - Land Reforms (भूमि सुधार)
नौवीं अनुसूची: भूमि सुधार और ज़मींदारी उन्मूलन कानूनों से संबंधित। (पहला संशोधन)

D - Defection (दल-बदल)
दसवीं अनुसूची: दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान। (52वां संशोधन)

P - Panchayats (पंचायतें)
ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। (73वां संशोधन)

M - Municipalities (नगरपालिकाएं)
बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। (74वां संशोधन)

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सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद {आईपीसी की धारा 498ए (बीएनएस की धारा 85)}में आरोपी को कितने वक्‍त तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश जारी किया?

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– सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को {शिवानी बंसल बनाम साहिब बंसल, 2025} महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि वैवाहिक विवादों में शिकायत या प्राथमिकी दर्ज होने के दो माह तक न तो गिरफ्तारी होगी और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
– शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को अनिवार्य तौर पर परिवार कल्याण समिति (एफडब्ल्यूसी) के ‌समक्ष भेजना होगा।

फैसला
– चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने अपने फैसले में वैवाहिक विवादों में आईपीसी की धारा 498ए (बीएनएस की धारा 85) के दुरुपयोग रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (एफडब्ल्यूसी) के गठन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को मंजूरी दे दी।
– शीर्ष अदालत ने देशभर के सभी जिलों में संबंधित व सक्षम प्राधिकारों को उक्त दिशा-निर्देश लागू करने और प्रभावी क्रियान्वयन करने का आदेश दिया है।
– सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि वैवाहिक विवादों में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाईकोर्ट द्वारा जारी सुरक्षा उपाय कानून के दायरे में हैं।

वैवाहिक विवाद में समझौता होने पर मामला बंद कर सकते हैं: कोर्ट
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि परिवार कल्याण समिति (FWC) के प्रयासों से जब पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो जिला एवं सेशन जज और उनके द्वारा जिले में नामित अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामला बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
– अदालत ने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि महिला (पत्नी) और उसके परिवार ने पति और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया। झूठे मुकदमे के कारण शिकायतकर्ता महिला के पति और उसके पिता को लंबे समय तक जेल में बिताना पड़ा। ‌पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न), 307 (हत्या प्रयास) और 376 (दुष्कर्म) के तहत गंभीर आरोपों सहित दायर आपराधिक मामलों के परिणामस्वरूप पति को 109 दिन और उसके पिता को 103 दिन जेल में रहना पड़ा। आईपीसी की धारा 498ए और अन्य संबद्ध धाराओं के तहत हर शिकायत या एफआईआर के बाद मुद्दे सुलझाने का प्रयास करेगी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
– समिति व्यक्तिगत बातचीत के लिए दोनों पक्षों को चार वरिष्ठ बुजुर्गों के साथ बुलाएगी और कूलिंग अवधि में उनके बीच मुद्दे/गलतफहमी सुलझाने का प्रयास करेगी।
– उचित विचार-विमर्श के बाद समिति एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। दो महीने की समाप्ति के बाद उक्त रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों को संदर्भित करेगी, जिनके पास ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।

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RJS 2025 प्रीलिम्स पेपर
Exam Date 27/07/2025

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मजिस्ट्रेट का कृत्य

उचित है 👍
अनुचित है। 👎

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विधि स्नातको / परास्नाताको के लिए भर्ती
Associate Legal Counsel (ALC) – SIDBI, Lucknow
आवेदन अंतिम तिथि: 18 अगस्त 2025
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विधि स्नातको / परास्नाताको के लिए भर्ती
Legal Advisor -DELHI TRANSPORT CORPORATION
Post - 1
आवेदन अंतिम तिथि: 13 अगस्त 2025
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विधि स्नातको / परास्नाताको के लिए भर्ती
Legal Reader - The High Court of Punjab and Haryana, Chandigarh
Post - 60
आवेदन अंतिम तिथि: 04 अगस्त 2025
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भारत की कोई भी भाषा सीखे : नि:शुल्क

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Bare Act में प्रयुक्त सामान्य कानूनी शब्दावली ।

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