सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद {आईपीसी की धारा 498ए (बीएनएस की धारा 85)}में आरोपी को कितने वक्त तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश जारी किया?
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सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद {आईपीसी की धारा 498ए (बीएनएस की धारा 85)}में आरोपी को कितने वक्त तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश जारी किया?
– सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को {शिवानी बंसल बनाम साहिब बंसल, 2025} महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि वैवाहिक विवादों में शिकायत या प्राथमिकी दर्ज होने के दो माह तक न तो गिरफ्तारी होगी और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
– शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को अनिवार्य तौर पर परिवार कल्याण समिति (एफडब्ल्यूसी) के समक्ष भेजना होगा।
फैसला
– चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने अपने फैसले में वैवाहिक विवादों में आईपीसी की धारा 498ए (बीएनएस की धारा 85) के दुरुपयोग रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (एफडब्ल्यूसी) के गठन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को मंजूरी दे दी।
– शीर्ष अदालत ने देशभर के सभी जिलों में संबंधित व सक्षम प्राधिकारों को उक्त दिशा-निर्देश लागू करने और प्रभावी क्रियान्वयन करने का आदेश दिया है।
– सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि वैवाहिक विवादों में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाईकोर्ट द्वारा जारी सुरक्षा उपाय कानून के दायरे में हैं।
वैवाहिक विवाद में समझौता होने पर मामला बंद कर सकते हैं: कोर्ट
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि परिवार कल्याण समिति (FWC) के प्रयासों से जब पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो जिला एवं सेशन जज और उनके द्वारा जिले में नामित अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामला बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
– अदालत ने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि महिला (पत्नी) और उसके परिवार ने पति और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया। झूठे मुकदमे के कारण शिकायतकर्ता महिला के पति और उसके पिता को लंबे समय तक जेल में बिताना पड़ा। पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न), 307 (हत्या प्रयास) और 376 (दुष्कर्म) के तहत गंभीर आरोपों सहित दायर आपराधिक मामलों के परिणामस्वरूप पति को 109 दिन और उसके पिता को 103 दिन जेल में रहना पड़ा। आईपीसी की धारा 498ए और अन्य संबद्ध धाराओं के तहत हर शिकायत या एफआईआर के बाद मुद्दे सुलझाने का प्रयास करेगी।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
– समिति व्यक्तिगत बातचीत के लिए दोनों पक्षों को चार वरिष्ठ बुजुर्गों के साथ बुलाएगी और कूलिंग अवधि में उनके बीच मुद्दे/गलतफहमी सुलझाने का प्रयास करेगी।
– उचित विचार-विमर्श के बाद समिति एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। दो महीने की समाप्ति के बाद उक्त रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों को संदर्भित करेगी, जिनके पास ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।
– शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को अनिवार्य तौर पर परिवार कल्याण समिति (एफडब्ल्यूसी) के समक्ष भेजना होगा।
फैसला
– चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने अपने फैसले में वैवाहिक विवादों में आईपीसी की धारा 498ए (बीएनएस की धारा 85) के दुरुपयोग रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (एफडब्ल्यूसी) के गठन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को मंजूरी दे दी।
– शीर्ष अदालत ने देशभर के सभी जिलों में संबंधित व सक्षम प्राधिकारों को उक्त दिशा-निर्देश लागू करने और प्रभावी क्रियान्वयन करने का आदेश दिया है।
– सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि वैवाहिक विवादों में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाईकोर्ट द्वारा जारी सुरक्षा उपाय कानून के दायरे में हैं।
वैवाहिक विवाद में समझौता होने पर मामला बंद कर सकते हैं: कोर्ट
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि परिवार कल्याण समिति (FWC) के प्रयासों से जब पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो जिला एवं सेशन जज और उनके द्वारा जिले में नामित अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामला बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
– अदालत ने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि महिला (पत्नी) और उसके परिवार ने पति और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया। झूठे मुकदमे के कारण शिकायतकर्ता महिला के पति और उसके पिता को लंबे समय तक जेल में बिताना पड़ा। पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न), 307 (हत्या प्रयास) और 376 (दुष्कर्म) के तहत गंभीर आरोपों सहित दायर आपराधिक मामलों के परिणामस्वरूप पति को 109 दिन और उसके पिता को 103 दिन जेल में रहना पड़ा। आईपीसी की धारा 498ए और अन्य संबद्ध धाराओं के तहत हर शिकायत या एफआईआर के बाद मुद्दे सुलझाने का प्रयास करेगी।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
– समिति व्यक्तिगत बातचीत के लिए दोनों पक्षों को चार वरिष्ठ बुजुर्गों के साथ बुलाएगी और कूलिंग अवधि में उनके बीच मुद्दे/गलतफहमी सुलझाने का प्रयास करेगी।
– उचित विचार-विमर्श के बाद समिति एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। दो महीने की समाप्ति के बाद उक्त रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों को संदर्भित करेगी, जिनके पास ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।
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विधि स्नातको / परास्नाताको के लिए भर्ती
Associate Legal Counsel (ALC) – SIDBI, Lucknow
आवेदन अंतिम तिथि: 18 अगस्त 2025
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विधि स्नातको / परास्नाताको के लिए भर्ती
Legal Advisor -DELHI TRANSPORT CORPORATION
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आवेदन अंतिम तिथि: 13 अगस्त 2025
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विधि स्नातको / परास्नाताको के लिए भर्ती
Legal Reader - The High Court of Punjab and Haryana, Chandigarh
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आवेदन अंतिम तिथि: 04 अगस्त 2025
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भारत की कोई भी भाषा सीखे : नि:शुल्क
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उत्तर प्रदेश RO ARO परीक्षा, 2025
आधिकारिक उत्तर सहित प्रश्न पत्र
UP RO/ARO Paper
Official Answer key
परीक्षा तिथि 27 जुलाई 2025
GS पेपर का पैटर्न और स्तर देख लें
उत्तर प्रदेश सिविल जज और APO के GS का पैटर्न और प्रश्नों का स्तर संभवतः यही रहेगा ।
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भारतीय संविधान के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है?
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26%
(A) संसद
10%
(B) उपराष्ट्रपति
45%
(C) किसी के परामर्श के बिना
19%
(D) मुख्य न्यायाधीश
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बंगाल विभाजन किसने किया था ?
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16%
लार्ड कार्नवालिस
63%
लार्ड कर्जन
10%
लार्ड रिपन
11%
लार्ड विलियम बैंटिक
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सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद {आईपीसी की धारा 498ए (बीएनएस की धारा 85)}में आरोपी को कितने वक्त तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश जारी किया?
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13%
एक महीना
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दो महीना
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छह महीना
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2 वर्ष
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भोपाल का रानी कमलावती बना भारत का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन
रानी कमलापति रेलवे स्टेशन , जिसे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, को भारत का पहला सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत पुनर्विकसित और संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव प्राप्त है । इस परियोजना का क्रियान्वयन बंसल समूह ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) के सहयोग से किया था ।
15 नवंबर, 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए , स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के सम्मान में रखा गया , और स्टेशन कोड HBJ से बदलकर RKMP कर दिया गया ।
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छत्तीसगढ़_भूमि_राजस्व_संहिता,_1959.pdf
2.4 MB
छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959
यह इंटरनेट से अनुवादित कॉपी है। मूल प्रकाशन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है और इस सामग्री को सत्यापित नहीं किया जा सका।
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यदि वादी ने वाद पत्र में क्षतिपूर्ति नहीं मांगी, तो क्या SRA के तहत उसे बाद में मांगने का अवसर मिल सकता है ?
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23%
नही
67%
(B) हाँ, अदालत वादपत्र में संशोधन की अनुमति दे सकती है
8%
केवल अपील में
2%
सिर्फ अगर प्रतिवादी सहमत हो
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क्रिकेट रिंकू सिंह
▪️चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान से हटाया - चुनाव आयोग ने उन्हें मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम का आईकन नामित किया था। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई के कारण चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उन्हें अपने कार्यक्रम से अलग करने का फैसला किया।
▪️शैक्षिक योग्यता के चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे - उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार बीएसए पद पर तैनाती के लिए अभ्यर्थी को पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। रिंकू सिंह केवल आठवीं पास है। यदि इस पद पर नियुक्ति मिल भी जाती तो उन्हें सात साल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करनी पड़ती। पर उनकी मौजूदा शैक्षिक योग्यता और सरकार द्वारा तय समय अवधि की सीमा में योग्यता पूरी करना संभव नहीं दिखता है। यही वजह है कि उनकी नियुक्ति को फिलहाल रोक दी गई है।
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)
Jio और Airtel दोनों ने Elon Musk की सेटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink से मिलाया हाथ सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की स्टारलिंक (स्पेसएक्स) के साथ करार कर चुकी है, लेकिन अभी…
स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की मंजूरी मिली
31 जुलाई 2025 को, भारत सरकार ने एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया। यह सेवा LEO उपग्रहों के माध्यम से उच्च गति (50-250 एमबीपीएस), कम विलंबता वाला इंटरनेट प्रदान करेगी, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को लक्षित करते हुए।
दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाइसेंस की घोषणा की।
स्टारलिंक किट की लागत: ₹33,000; मासिक शुल्क: ₹3,000।
देशव्यापी रोलआउट के लिए एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ साझेदारी करेगा।
वनवेब और जियो एसईएस के साथ प्रतिस्पर्धा।
2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है, जो भारत के डिजिटल विकास और 5G/6G नेतृत्व का समर्थन करेगा।
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71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में निर्णायक मंडल के अध्यक्ष आशुतोष गोवारिकर (फीचर फिल्म) और पी. शेषाद्रि (गैर-फीचर फिल्म) द्वारा की गई।
▪️सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म: बारहवीं फ़ेल
▪️सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: शाहरुख़ खान (जवान) और विक्रांत मैसी (बारहवीं फ़ेल)
▪️सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: रानी मुखर्जी (मिसेज़ चटर्जी वर्सेस नॉर्वे)
▪️सर्वश्रेष्ठ गैर-फ़ीचर फ़िल्म: फ़्लॉवरिंग मैन (निर्देशक: सौम्यजीत घोष दस्तीदार)
▪️सर्वश्रेष्ठ निर्देशन: पीयूष ठाकुर
▪️सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र: गॉड वल्चर एंड ह्यूमन
▪️संपूर्ण मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फ़िल्म: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
▪️राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म: सैम बहादुर
▪️सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन: जीवी प्रकाश कुमार (वाथी – तमिल)
▪️सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका: शिल्पा राव (जवान – हिंदी), पीवीएन एस रोहित (बेबी – तेलुगु)
▪️सर्वश्रेष्ठ संपादन: पूकलम (मलयालम)
▪️सर्वश्रेष्ठ बाल फ़िल्म: नाल 2 (मराठी)
▪️सर्वश्रेष्ठ छायांकन: द केरल स्टोरी
▪️सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक: उत्पल दत्ता
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उपराष्ट्रपति के चुनाव की तिथि घोषित
आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी।
आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी।
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