Special Intensive Revision (SIR) और इस पर विवाद

Special Intensive Revision (SIR) भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसे 'साफ' करना है। इस अभियान में, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। यह प्रक्रिया अभी विशेष रूप से बिहार में चल रही है।

चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभियान इसलिए जरूरी है ताकि मृत, डुप्लिकेट या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य नागरिकों का ही नाम मतदाता सूची में हो ।

SIR पर विवाद क्यों है ?

इस अभियान पर कई राजनीतिक दलों और नागरिक अधिकार संगठनों ने सवाल उठाए हैं। मुख्य विवाद के बिंदु इस प्रकार हैं:
▪️विशिष्ट समय और स्थान : यह अभियान बिहार में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू किया गया है, और आलोचकों का कहना है कि यह केवल बिहार को निशाना बना रहा है। उनका सवाल है कि अगर यह इतना ज़रूरी था, तो इसे पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं चलाया गया ?
▪️मतदाताओं को हटाए जाने का डर : विपक्ष का आरोप है कि इस अभियान का मकसद बड़ी संख्या में उन मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाना है, जिनके किसी विशेष राजनीतिक दल को वोट देने की संभावना कम है। इससे, वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
▪️दस्तावेजों की अनिवार्यता : इस अभियान में कई प्रकार के दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के 2003 की मतदाता सूची में होने का प्रमाण शामिल है। आलोचकों का कहना है कि कई गरीब और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लोगों के पास ये दस्तावेज़ नहीं होते हैं, जिससे उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने में परेशानी हो सकती है।
▪️नागरिकता साबित करने का बोझ : आम तौर पर, नागरिकता साबित करने का बोझ राज्य पर होता है। लेकिन, इस अभियान में यह बोझ मतदाताओं पर डाल दिया गया है, जो एक बड़ा बदलाव है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) जैसे संगठनों ने इस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया मनमानी है और कई लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है।

चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

SIR अभियान पर सुनवाई: बिहार में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) अभियान के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को मतदाता सूची अपडेट के लिए वैध दस्तावेज़ के रूप में मानने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने मतदाता सूची के ड्राफ्ट को प्रकाशित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की चौथी खंड पीठ कोल्हापुर हाईकोर्ट खंड पीठ का गठन

बॉम्बे हाई कोर्ट की चौथी बेंच, जो कोल्हापुर में स्थापित की गई है, जिसकी अधिक सूचना 1 अगस्त 2025 को जारी की गई जोकि 18 अगस्त 2025 से कार्य करना शुरू कर देगी।
* यह बेंच पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण के छह जिलों - कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के मामलों की सुनवाई करेगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट की संरचना इस प्रकार है:
1. मुख्य पीठ: मुंबई
2. नागपुर पीठ: 1956 में स्थापित
3. पणजी (गोवा) पीठ: 1981 में स्थापित
4. औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) पीठ: 1982 में स्थापित
5. कोल्हापुर पीठ: 2025 में स्थापित

इस निर्णय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि वे लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं।
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पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन

सत्यपाल मालिक का जन्म जुलाई 1946 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावाड़ा गांव में हुआ था। छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू करने वाले मलिक ने अपने जीवन में कई पार्टियों के साथ काम किया, जिनमें भारतीय क्रांति दल, कांग्रेस और बीजेपी शामिल हैं।

राजनीतिक सफर और उपलब्धियाँ
छात्र नेता: उन्होंने 1966-67 में मेरठ कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया।

विधायक: 1974 में, उन्होंने भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से चुनाव जीता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने।

सांसद: वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। 1980 से 1989 तक वे राज्यसभा सांसद रहे और 1989 से 1991 तक अलीगढ़ सीट से लोकसभा सांसद चुने गए।

राज्यपाल: मलिक ने बिहार (2017-2018), जम्मू और कश्मीर (2018-2019), गोवा (2019-2020) और मेघालय (2020-2022) के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था।
सत्यपाल मलिक का निधन 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की आयु में हुआ।

संसद रत्न पुरस्कार, 2025

संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए, 17 सांसदों और दो संसदीय समितियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की प्रेरणा से 2010 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि एक गैर-सरकारी संगठन, प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।

पुरस्कारों के लिए चयन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर की अध्यक्षता वाली एक जूरी समिति द्वारा किया गया था। सांसदों का मूल्यांकन विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है, जैसे कि बहस में भागीदारी, पूछे गए प्रश्न, प्राइवेट मेंबर बिल और समितियों में उनकी सक्रियता।

2025 के संसद रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल प्रमुख नाम:
सांसद (लोकसभा)
* रवि किशन (भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश)
* निशिकांत दुबे (भारतीय जनता पार्टी, झारखंड)
* सुप्रिया सुले (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, महाराष्ट्र)
* अरविंद सावंत (शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र)
* भरतृहरि महताब (भारतीय जनता पार्टी, ओडिशा)
* एन.के. प्रेमचंद्रन (रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल)
* श्रीरंग आप्पा बारणे (शिवसेना, महाराष्ट्र)
* स्मिता उदय वाघ (भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र)
* नरेश गणपत म्हस्के (शिवसेना, महाराष्ट्र)
* वर्षा गायकवाड़ (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महाराष्ट्र)
* डॉ. मेधा कुलकर्णी (भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र)
* प्रवीण पटेल (भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश)
* बिद्युत बरण महतो (भारतीय जनता पार्टी, झारखंड)
* पी.पी. चौधरी (भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान)
* मदन राठौर (भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान)
* सी.एन. अन्नादुरई (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तमिलनाडु)
* दिलीप सैकिया (भारतीय जनता पार्टी, असम)

संसदीय समितियां
* वित्त संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: भरतृहरि महताब)
* कृषि संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: डॉ. चरणजीत सिंह चन्नी)
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चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने की यूपी के 75 जिलों में एडमिनिस्ट्रेटिव जजों की नियुक्ति, देखिए पूरी सूची

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रशासनिक न्यायाधीश (Administrative Judges) नियुक्त किए हैं।

प्रशासनिक न्यायाधीश (Administrative Judge) वह न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। उनका मुख्य काम अदालतों के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करना होता है। यह न्यायिक कार्य (जैसे मामलों की सुनवाई और निर्णय देना) के अलावा एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।

राज्य के 75 जनपदों में कुल 69 प्रशासनिक जजों की नियुक्ति की गई है, इनमें से कुछ जजों को दो जनपदों की जिम्मेदारी गई है। गोरखपुर और महराजगंज दोनों जनपदों के लिये एक प्रशासनिक न्यायधीश की नियुक्ति की गई है। इसी तरह वाराणसी-भदोई, प्रयागराज-कौशांबी, बस्ती सिद्धार्थनगर के लिये एक-एक जज को नियुक्ति किया गया है।

जनपदवार न्यायाधीशों की सूची
1 न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह वाराणसी, भदोही (ज्ञानपुर)
2 न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ इलाहाबाद/प्रयागराज, कौशाम्बी
3 न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय गाजियाबाद
4 न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान लखनऊ
5 न्यायमूर्ति इरशाद अली अमेठी
6 न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव कानपुर नगर
7 न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर आगरा
8 न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता मेरठ
9 न्यायमूर्ति सिद्धार्थ बुलंदशहर
10 न्यायमूर्ति अजीत कुमार गौतम बुद्ध नगर
11 न्यायमूर्ति राजनिश कुमार आज़मगढ़
12 न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन सहारनपुर, शामली
13 न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा मुज़फ़्फ़रनगर
14 न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह अलीगढ़
15 न्यायमूर्ति अजय भानोत बरेली
16 न्यायमूर्ति नीरज तिवारी मुरादाबाद
17 न्यायमूर्ति मनोज बाजपेयी सुल्तानपुर
18 न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया जौनपुर
19 न्यायमूर्ति आलोक माथुर झाँसी
20 न्यायमूर्ति पंकज भाटिया सीतापुर
21 न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया फैजाबाद
22 न्यायमूर्ति विवेक वर्मा गोरखपुर, महाराजगंज
23 न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह बिजनौर
24 न्यायमूर्ति पियूष अग्रवाल मथुरा
25 न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी रायबरेली
26 न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह फ़िरोज़ाबाद
27 न्यायमूर्ति राजीव सिंह लखीमपुर खीरी
28 न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान प्रतापगढ़
29 न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार हाथरस, कासगंज
30 न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव बागपत
31 न्यायमूर्ति मनीष माथुर बदायूँ
32 न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल रामपुर
33 न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव देवरिया
34 न्यायमूर्ति दीपक वर्मा शाहजहाँपुर
35 न्यायमूर्ति गौतम चौधरी गोंडा
36 न्यायमूर्ति दिनेश पाठक हरदोई
37 न्यायमूर्ति मनीष कुमार बाराबंकी
38 न्यायमूर्ति समित गोपाल रामाबाई नगर
39 न्यायमूर्ति दोनादी रमेश बस्ती, सिद्धार्थनगर
40 न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी मैनपुरी
41 न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा फर्रुखाबाद
42 न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय बांदा
43 न्यायमूर्ति कृष्ण पहल बहराइच
44 न्यायमूर्ति समीर जैन एटा
45 न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव कुशीनगर (पदरौना)
46 न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी उन्नाव
47 न्यायमूर्ति बृज राज सिंह इटावा
48 न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह बलरामपुर
49 न्यायमूर्ति विकास बुधवार मिर्ज़ापुर
50 न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान फतेहपुर
51 न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव जालौन (ओराई)
52 न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा गाजीपुर
53 न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव मऊ
54 न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी हमीरपुर
55 न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम बलिया
56 न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता कन्नौज
57 न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला सोनभद्र
58 न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ललितपुर
59 न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर हापुड़
60 न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार अमरोहा
61 न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला पीलीभीत
62 न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल संभल
63 न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी अंबेडकर नगर
64 न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा औरैया
65 न्यायमूर्ति अनिल कुमार-एक्स संत कबीर नगर
66 न्यायमूर्ति संदीप जैन श्रावस्ती (भिंगा)
67 न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना चित्रकूट
68 न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह महोबा
69 न्यायमूर्ति हरवीर सिंह चंदौली

भारत और मोरक्को द्वारा न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर 

भारत और मोरक्को ने न्यायिक और कानूनी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) और एक समझौता ज्ञापन (MoU) शामिल है। इनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना, संस्थागत संबंधों को मजबूत करना और न्यायिक प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना है।

परिचय

▪️MLAT नागरिक और वाणिज्यिक मामलों पर केंद्रित है, जिससे दोनों देश: न्यायिक दस्तावेजों की सेवा, अनुरोध पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करने, और न्यायिक निर्णयों, आदेशों, समझौतों एवं मध्यस्थता पुरस्कारों के निष्पादन में सहयोग कर सकेंगे।
▪️यह कानूनी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और अनुसंधान के आदान-प्रदान पर भी केंद्रित है।
▪️प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, वार्षिक सहयोग कार्यक्रमों की योजना बनाने हेतु एक संयुक्त समन्वय समिति की स्थापना की जाएगी।


मोरक्को

▪️मोरक्को पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका का एक पहाड़ी देश है जो स्पेन से जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के ठीक पार स्थित है।
▪️मोरक्को की सीमा पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व में अल्जीरिया, दक्षिण में पश्चिमी सहारा, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर से लगती है।
▪️यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसका तटीय क्षेत्र अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से जुड़ा है।

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न्याय बंधु विधिक सहायता कार्यक्रम

न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज़) कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम उन वकीलों को जोड़ता है जो बिना किसी शुल्क के कानूनी सेवाएं देना चाहते हैं (जिन्हें 'प्रो बोनो' अधिवक्ता कहा जाता है) उन पात्र लाभार्थियों से, जिन्हें कानूनी मदद की आवश्यकता है।

परिचय

▪️न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवा) “न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना” (दिशा) योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में से एक है।
▪️इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका कार्यान्वयन विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। जून 2025 तक, लगभग 14888 महिला लाभार्थियों ने न्याय बंधु ऐप के अंतर्गत पंजीकरण कराया है।
▪️यह इच्छुक निशुल्क अधिवक्ताओं का पंजीकरण करता है और उन्हें लाभार्थियों से जोड़ता है।
▪️लाभार्थी न्याय बंधु ऐप के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं।
▪️निशुल्क वकील की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए, आवेदक और वकील दोनों को न्याय बंधु मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
▪️दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय बंधु कार्यक्रम की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब (पीबीसी) गांवों में लाभार्थियों को सामुदायिक देखभाल, विधिक सहायता और विधिक जागरूकता प्रदान करने में लगे हुए हैं।

मुख्य उद्देश्य

▪️मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना: उन लोगों को कानूनी सहायता देना, जो आर्थिक या अन्य कारणों से वकील का खर्च नहीं उठा सकते।
▪️प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देना : देश में वकीलों के बीच मुफ्त कानूनी सेवाएं देने की भावना को प्रोत्साहित करना।
▪️पहुंच सुनिश्चित करना : हाशिए पर पड़े लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़ाना और सभी के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के संवैधानिक दायित्व को पूरा करना।

पात्रता

न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत कानूनी सहायता पाने के लिए, किसी व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं:
👉महिलाएं और बच्चे
👉 अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य
👉औद्योगिक श्रमिक
👉 बड़ी आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार
👉हिरासत में लिया गया व्यक्ति
👉 दिव्यांगजन
👉मानव तस्करी के शिकार या भिखारी
👉ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय कानून द्वारा निर्धारित सीमा से कम है (उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में यह सीमा ₹5,00,000 है)।

कार्यप्रणाली

यह कार्यक्रम एक मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉयड, आईओएस और उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) के माध्यम से काम करता है।
▪️पंजीकरण : वकील और आवेदक दोनों को ऐप पर पंजीकरण करना होता है।
▪️मामले का विवरण : आवेदक अपने मामले का विवरण ऐप पर दर्ज करता है।
▪️ मिलान : ऐप पात्र आवेदकों को पंजीकृत प्रो बोनो अधिवक्ताओं से जोड़ता है।
▪️कानूनी सहायता : अधिवक्ता मामले को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, और स्वीकार करने पर वह आवेदक को मुफ्त कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

यह कार्यक्रम "दिशा" (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India) नामक योजना का एक हिस्सा है, जिसे कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट बनाम इलाहाबाद हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार के विरुद्ध दिए गए आदेश को लेकर न्यायपालिका के भीतर असहजता और विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कम से कम 13 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर इस आदेश के खिलाफ फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग की है।

4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने जस्टिस प्रशांत कुमार की एक आपराधिक मामले में सुनवाई और दिए गए फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि जस्टिस कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से अलग कर दिया जाए। रिटायर होने तक उन्हें किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ डिवीजन बेंच में बैठाया जाए।

मूल विवाद क्या था ?
मामला एक निजी कंपनी M/S Shikhar Chemicals द्वारा दर्ज आपराधिक शिकायत से जुड़ा है। कंपनी ने 52.34 लाख की थ्रेड आपूर्ति की थी, जिसमें 47.75 लाख का भुगतान हो चुका था। शेष राशि को लेकर शिकायतकर्ता ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल केस खत्म करने की याचिका दायर की। दलील दी कि मामला निजी विवाद का है और इसे गलत तरीके से आपराधिक रूप दिया गया है।

5 मई को जस्टिस प्रशांत कुमार ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि सिविल मुकदमे लंबा समय लेते हैं, इसलिए इस मामले में आपराधिक कार्यवाही उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को कानूनी रूप से अस्वीकार्य मानते हुए आदेश रद्द कर दिया और मामला किसी अन्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया।

13 जजों ने किया विरोध
जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने मंगलवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक औपचारिक पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गंभीर आघात और पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "4 अगस्त का आदेश बिना कोई नोटिस जारी किए पारित किया गया और इसमें जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की गईं।"

जस्टिस सिन्हा ने सुझाव दिया कि फुल कोर्ट को यह निर्णय लेना चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का हाईकोर्ट के प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने प्रस्तावित किया कि अदालत को आदेश की भाषा और स्वर पर भी अपना रोष दर्ज करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी मतभेद
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ जजों ने भी जस्टिस पारदीवाला की पीठ द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी असहमति व्यक्त की है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार से संबंधित मामले को शुक्रवार को दोबारा सूचीबद्ध किया है।

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