पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन

सत्यपाल मालिक का जन्म जुलाई 1946 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावाड़ा गांव में हुआ था। छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू करने वाले मलिक ने अपने जीवन में कई पार्टियों के साथ काम किया, जिनमें भारतीय क्रांति दल, कांग्रेस और बीजेपी शामिल हैं।

राजनीतिक सफर और उपलब्धियाँ
छात्र नेता: उन्होंने 1966-67 में मेरठ कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया।

विधायक: 1974 में, उन्होंने भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से चुनाव जीता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने।

सांसद: वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। 1980 से 1989 तक वे राज्यसभा सांसद रहे और 1989 से 1991 तक अलीगढ़ सीट से लोकसभा सांसद चुने गए।

राज्यपाल: मलिक ने बिहार (2017-2018), जम्मू और कश्मीर (2018-2019), गोवा (2019-2020) और मेघालय (2020-2022) के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था।
सत्यपाल मलिक का निधन 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की आयु में हुआ।

संसद रत्न पुरस्कार, 2025

संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए, 17 सांसदों और दो संसदीय समितियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की प्रेरणा से 2010 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि एक गैर-सरकारी संगठन, प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।

पुरस्कारों के लिए चयन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर की अध्यक्षता वाली एक जूरी समिति द्वारा किया गया था। सांसदों का मूल्यांकन विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है, जैसे कि बहस में भागीदारी, पूछे गए प्रश्न, प्राइवेट मेंबर बिल और समितियों में उनकी सक्रियता।

2025 के संसद रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल प्रमुख नाम:
सांसद (लोकसभा)
* रवि किशन (भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश)
* निशिकांत दुबे (भारतीय जनता पार्टी, झारखंड)
* सुप्रिया सुले (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, महाराष्ट्र)
* अरविंद सावंत (शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र)
* भरतृहरि महताब (भारतीय जनता पार्टी, ओडिशा)
* एन.के. प्रेमचंद्रन (रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल)
* श्रीरंग आप्पा बारणे (शिवसेना, महाराष्ट्र)
* स्मिता उदय वाघ (भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र)
* नरेश गणपत म्हस्के (शिवसेना, महाराष्ट्र)
* वर्षा गायकवाड़ (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महाराष्ट्र)
* डॉ. मेधा कुलकर्णी (भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र)
* प्रवीण पटेल (भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश)
* बिद्युत बरण महतो (भारतीय जनता पार्टी, झारखंड)
* पी.पी. चौधरी (भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान)
* मदन राठौर (भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान)
* सी.एन. अन्नादुरई (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तमिलनाडु)
* दिलीप सैकिया (भारतीय जनता पार्टी, असम)

संसदीय समितियां
* वित्त संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: भरतृहरि महताब)
* कृषि संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: डॉ. चरणजीत सिंह चन्नी)
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चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने की यूपी के 75 जिलों में एडमिनिस्ट्रेटिव जजों की नियुक्ति, देखिए पूरी सूची

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रशासनिक न्यायाधीश (Administrative Judges) नियुक्त किए हैं।

प्रशासनिक न्यायाधीश (Administrative Judge) वह न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। उनका मुख्य काम अदालतों के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करना होता है। यह न्यायिक कार्य (जैसे मामलों की सुनवाई और निर्णय देना) के अलावा एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।

राज्य के 75 जनपदों में कुल 69 प्रशासनिक जजों की नियुक्ति की गई है, इनमें से कुछ जजों को दो जनपदों की जिम्मेदारी गई है। गोरखपुर और महराजगंज दोनों जनपदों के लिये एक प्रशासनिक न्यायधीश की नियुक्ति की गई है। इसी तरह वाराणसी-भदोई, प्रयागराज-कौशांबी, बस्ती सिद्धार्थनगर के लिये एक-एक जज को नियुक्ति किया गया है।

जनपदवार न्यायाधीशों की सूची
1 न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह वाराणसी, भदोही (ज्ञानपुर)
2 न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ इलाहाबाद/प्रयागराज, कौशाम्बी
3 न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय गाजियाबाद
4 न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान लखनऊ
5 न्यायमूर्ति इरशाद अली अमेठी
6 न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव कानपुर नगर
7 न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर आगरा
8 न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता मेरठ
9 न्यायमूर्ति सिद्धार्थ बुलंदशहर
10 न्यायमूर्ति अजीत कुमार गौतम बुद्ध नगर
11 न्यायमूर्ति राजनिश कुमार आज़मगढ़
12 न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन सहारनपुर, शामली
13 न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा मुज़फ़्फ़रनगर
14 न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह अलीगढ़
15 न्यायमूर्ति अजय भानोत बरेली
16 न्यायमूर्ति नीरज तिवारी मुरादाबाद
17 न्यायमूर्ति मनोज बाजपेयी सुल्तानपुर
18 न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया जौनपुर
19 न्यायमूर्ति आलोक माथुर झाँसी
20 न्यायमूर्ति पंकज भाटिया सीतापुर
21 न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया फैजाबाद
22 न्यायमूर्ति विवेक वर्मा गोरखपुर, महाराजगंज
23 न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह बिजनौर
24 न्यायमूर्ति पियूष अग्रवाल मथुरा
25 न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी रायबरेली
26 न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह फ़िरोज़ाबाद
27 न्यायमूर्ति राजीव सिंह लखीमपुर खीरी
28 न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान प्रतापगढ़
29 न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार हाथरस, कासगंज
30 न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव बागपत
31 न्यायमूर्ति मनीष माथुर बदायूँ
32 न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल रामपुर
33 न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव देवरिया
34 न्यायमूर्ति दीपक वर्मा शाहजहाँपुर
35 न्यायमूर्ति गौतम चौधरी गोंडा
36 न्यायमूर्ति दिनेश पाठक हरदोई
37 न्यायमूर्ति मनीष कुमार बाराबंकी
38 न्यायमूर्ति समित गोपाल रामाबाई नगर
39 न्यायमूर्ति दोनादी रमेश बस्ती, सिद्धार्थनगर
40 न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी मैनपुरी
41 न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा फर्रुखाबाद
42 न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय बांदा
43 न्यायमूर्ति कृष्ण पहल बहराइच
44 न्यायमूर्ति समीर जैन एटा
45 न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव कुशीनगर (पदरौना)
46 न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी उन्नाव
47 न्यायमूर्ति बृज राज सिंह इटावा
48 न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह बलरामपुर
49 न्यायमूर्ति विकास बुधवार मिर्ज़ापुर
50 न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान फतेहपुर
51 न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव जालौन (ओराई)
52 न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा गाजीपुर
53 न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव मऊ
54 न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी हमीरपुर
55 न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम बलिया
56 न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता कन्नौज
57 न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला सोनभद्र
58 न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ललितपुर
59 न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर हापुड़
60 न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार अमरोहा
61 न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला पीलीभीत
62 न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल संभल
63 न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी अंबेडकर नगर
64 न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा औरैया
65 न्यायमूर्ति अनिल कुमार-एक्स संत कबीर नगर
66 न्यायमूर्ति संदीप जैन श्रावस्ती (भिंगा)
67 न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना चित्रकूट
68 न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह महोबा
69 न्यायमूर्ति हरवीर सिंह चंदौली

भारत और मोरक्को द्वारा न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर 

भारत और मोरक्को ने न्यायिक और कानूनी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) और एक समझौता ज्ञापन (MoU) शामिल है। इनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना, संस्थागत संबंधों को मजबूत करना और न्यायिक प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना है।

परिचय

▪️MLAT नागरिक और वाणिज्यिक मामलों पर केंद्रित है, जिससे दोनों देश: न्यायिक दस्तावेजों की सेवा, अनुरोध पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करने, और न्यायिक निर्णयों, आदेशों, समझौतों एवं मध्यस्थता पुरस्कारों के निष्पादन में सहयोग कर सकेंगे।
▪️यह कानूनी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और अनुसंधान के आदान-प्रदान पर भी केंद्रित है।
▪️प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, वार्षिक सहयोग कार्यक्रमों की योजना बनाने हेतु एक संयुक्त समन्वय समिति की स्थापना की जाएगी।


मोरक्को

▪️मोरक्को पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका का एक पहाड़ी देश है जो स्पेन से जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के ठीक पार स्थित है।
▪️मोरक्को की सीमा पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व में अल्जीरिया, दक्षिण में पश्चिमी सहारा, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर से लगती है।
▪️यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसका तटीय क्षेत्र अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से जुड़ा है।

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न्याय बंधु विधिक सहायता कार्यक्रम

न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज़) कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम उन वकीलों को जोड़ता है जो बिना किसी शुल्क के कानूनी सेवाएं देना चाहते हैं (जिन्हें 'प्रो बोनो' अधिवक्ता कहा जाता है) उन पात्र लाभार्थियों से, जिन्हें कानूनी मदद की आवश्यकता है।

परिचय

▪️न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवा) “न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना” (दिशा) योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में से एक है।
▪️इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका कार्यान्वयन विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। जून 2025 तक, लगभग 14888 महिला लाभार्थियों ने न्याय बंधु ऐप के अंतर्गत पंजीकरण कराया है।
▪️यह इच्छुक निशुल्क अधिवक्ताओं का पंजीकरण करता है और उन्हें लाभार्थियों से जोड़ता है।
▪️लाभार्थी न्याय बंधु ऐप के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं।
▪️निशुल्क वकील की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए, आवेदक और वकील दोनों को न्याय बंधु मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
▪️दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय बंधु कार्यक्रम की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब (पीबीसी) गांवों में लाभार्थियों को सामुदायिक देखभाल, विधिक सहायता और विधिक जागरूकता प्रदान करने में लगे हुए हैं।

मुख्य उद्देश्य

▪️मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना: उन लोगों को कानूनी सहायता देना, जो आर्थिक या अन्य कारणों से वकील का खर्च नहीं उठा सकते।
▪️प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देना : देश में वकीलों के बीच मुफ्त कानूनी सेवाएं देने की भावना को प्रोत्साहित करना।
▪️पहुंच सुनिश्चित करना : हाशिए पर पड़े लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़ाना और सभी के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के संवैधानिक दायित्व को पूरा करना।

पात्रता

न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत कानूनी सहायता पाने के लिए, किसी व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं:
👉महिलाएं और बच्चे
👉 अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य
👉औद्योगिक श्रमिक
👉 बड़ी आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार
👉हिरासत में लिया गया व्यक्ति
👉 दिव्यांगजन
👉मानव तस्करी के शिकार या भिखारी
👉ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय कानून द्वारा निर्धारित सीमा से कम है (उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में यह सीमा ₹5,00,000 है)।

कार्यप्रणाली

यह कार्यक्रम एक मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉयड, आईओएस और उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) के माध्यम से काम करता है।
▪️पंजीकरण : वकील और आवेदक दोनों को ऐप पर पंजीकरण करना होता है।
▪️मामले का विवरण : आवेदक अपने मामले का विवरण ऐप पर दर्ज करता है।
▪️ मिलान : ऐप पात्र आवेदकों को पंजीकृत प्रो बोनो अधिवक्ताओं से जोड़ता है।
▪️कानूनी सहायता : अधिवक्ता मामले को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, और स्वीकार करने पर वह आवेदक को मुफ्त कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

यह कार्यक्रम "दिशा" (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India) नामक योजना का एक हिस्सा है, जिसे कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट बनाम इलाहाबाद हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार के विरुद्ध दिए गए आदेश को लेकर न्यायपालिका के भीतर असहजता और विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कम से कम 13 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर इस आदेश के खिलाफ फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग की है।

4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने जस्टिस प्रशांत कुमार की एक आपराधिक मामले में सुनवाई और दिए गए फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि जस्टिस कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से अलग कर दिया जाए। रिटायर होने तक उन्हें किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ डिवीजन बेंच में बैठाया जाए।

मूल विवाद क्या था ?
मामला एक निजी कंपनी M/S Shikhar Chemicals द्वारा दर्ज आपराधिक शिकायत से जुड़ा है। कंपनी ने 52.34 लाख की थ्रेड आपूर्ति की थी, जिसमें 47.75 लाख का भुगतान हो चुका था। शेष राशि को लेकर शिकायतकर्ता ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल केस खत्म करने की याचिका दायर की। दलील दी कि मामला निजी विवाद का है और इसे गलत तरीके से आपराधिक रूप दिया गया है।

5 मई को जस्टिस प्रशांत कुमार ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि सिविल मुकदमे लंबा समय लेते हैं, इसलिए इस मामले में आपराधिक कार्यवाही उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को कानूनी रूप से अस्वीकार्य मानते हुए आदेश रद्द कर दिया और मामला किसी अन्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया।

13 जजों ने किया विरोध
जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने मंगलवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक औपचारिक पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गंभीर आघात और पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "4 अगस्त का आदेश बिना कोई नोटिस जारी किए पारित किया गया और इसमें जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की गईं।"

जस्टिस सिन्हा ने सुझाव दिया कि फुल कोर्ट को यह निर्णय लेना चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का हाईकोर्ट के प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने प्रस्तावित किया कि अदालत को आदेश की भाषा और स्वर पर भी अपना रोष दर्ज करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी मतभेद
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ जजों ने भी जस्टिस पारदीवाला की पीठ द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी असहमति व्यक्त की है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार से संबंधित मामले को शुक्रवार को दोबारा सूचीबद्ध किया है।

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BNS के तहत राजद्रोह वाले प्रावधान की वैधता को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

रिटायर्ड मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे ने BNS की धारा 152 को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया, 'वास्तव में यह प्रावधान औपनिवेशिक राजद्रोह कानून को एक नए नाम से प्रस्तुत करता है। हालांकि, इसकी भाषा बदल दी गई है लेकिन इसके मूल बिंदु वही रहे या और भी व्यापक हो गए।

सीनियर वकील पीबी सुरेश और वकील प्रसन्ना एस याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने BNS की धारा 152 की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति जताई है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।

IPC की धारा 124-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही 2022 से विचाराधीन है। तत्कालीन CJI एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जुलाई 2022 में केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे अपराध के मामले मुकदमा दर्ज न करने का निर्देश दिया था। @AoneJA

Hariyana Assistace District Attorney (ADA) Vacancy 2025

▪️कुल पद - 255
▪️आवेदन शुरू -13/8/2025
▪️आवेदन की अंतिम तिथि -02/09/2025
▪️आवेदन शुल्क - ₹ 1000
▪️आयु - 21 से 42 वर्ष
▪️अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य
▪️हाई स्कूल में हिन्दी या संस्कृत होना अनिवार्य

अन्य जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन देखे
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परीक्षा का पैटर्न तीन चरणों में होगा

1. स्क्रीनिंग टेस्ट (Screening Test)
▪️इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे,
▪️प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है।
▪️परीक्षा की अवधि 2 घंटे है।
▪️प्रत्येक प्रश्न के पाँच विकल्प होंगे; पाँचवाँ विकल्प तब चुना जाएगा जब उम्मीदवार किसी प्रश्न को हल नहीं करना चाहता हो।
▪️गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई (1/4) अंक काटा जाएगा।
▪️यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है और पाँचवें विकल्प को भी काला नहीं करता है, तो भी एक-चौथाई (1/4) अंक काट लिया जाएगा।
▪️प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।
▪️ स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए न्यूनतम 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
▪️ इस टेस्ट में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन के लिए नहीं गिना जाएगा, इसका उद्देश्य केवल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना है।
▪️स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस में -
सामान्य विज्ञान,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ,
भारत का इतिहास,
भारतीय और विश्व भूगोल,
भारतीय संस्कृति,
भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था,
सामान्य मानसिक क्षमता,
बुनियादी संख्यात्मकता,
डेटा व्याख्या और
हरियाणा का सामान्य ज्ञान शामिल है।

2. विषय ज्ञान टेस्ट (Subject Knowledge Test)
▪️यह परीक्षा 3 घंटे की होगी और कुल 150 अंकों की होगी।
▪️ प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होगा।
▪️ यह एक व्यक्तिपरक (subjective) प्रकार का पेपर होगा।
▪️ साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु इस परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक लाना आवश्यक है।
▪️ विषय ज्ञान टेस्ट का वेटेज 87.5% होगा।
▪️ पाठ्यक्रम में सिविल कानून (Civil Law) और आपराधिक कानून (Criminal Law) शामिल हैं।
▪️सिविल कानून के अंतर्गत
सिविल प्रक्रिया संहिता,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
भारतीय संविदा अधिनियम,
भारतीय भागीदारी अधिनियम,
वस्तु विक्रय अधिनियम,
हिंदू कानून और मोहम्मडन कानून और प्रथागत कानून शामिल हैं।
▪️आपराधिक कानून के अंतर्गत
भारतीय न्याय संहिता (BNS),
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 शामिल हैं ।

3. साक्षात्कार (Interview)
▪️साक्षात्कार का वेटेज 12.5% होगा।
▪️अंतिम मेरिट सूची दूसरे चरण की परीक्षा (विषय ज्ञान टेस्ट) और साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर तैयार की जाएगी।
▪️सभी तीन चरणों में भाग लेना अनिवार्य है।

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समझिए हरियाणा ADA में वेटेज का मतलब

परीक्षा के अलग-अलग चरणों को अंतिम चयन में कितना महत्व या भार दिया जाएगा।
▪️विषय ज्ञान टेस्ट (Subject Knowledge Test): इस टेस्ट का वेटेज 87.5% है।
▪️साक्षात्कार (Interview): साक्षात्कार का वेटेज 12.5% है।

आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं:
मान लीजिए कि किसी परीक्षा में कुल 200 अंक हैं।
👉 लिखित परीक्षा (Written Exam): 160 अंक
👉 साक्षात्कार (Interview): 40 अंक

अगर लिखित परीक्षा का वेटेज 80% है, तो इसका मतलब है कि अंतिम परिणाम में लिखित परीक्षा के अंकों का 80% हिस्सा जोड़ा जाएगा। साक्षात्कार का वेटेज 20% है, तो उसके अंकों का 20% हिस्सा जोड़ा जाएगा।

इस तरह, यदि किसी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में 160 में से 120 अंक और साक्षात्कार में 40 में से 30 अंक मिलते हैं, तो उसके अंतिम अंक की गणना इस प्रकार होगी:
👉 लिखित परीक्षा के अंक: 120x0.80 = 96
👉 साक्षात्कार के अंक: 30x0.20 = 6
👉 कुल अंतिम अंक: 96 + 6 = 102

हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी ऐसा ही होगा। विषय ज्ञान टेस्ट का वेटेज 87.5% है और साक्षात्कार का वेटेज 12.5% है। अंतिम मेरिट लिस्ट इन दोनों के अंकों को जोड़कर बनाई जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंकों को अंतिम चयन के लिए नहीं गिना जाएगा।

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चुनाव आयोग ने रद्द किया 334 दलों का रजिस्ट्रेशन, देश में अब 6 राष्ट्रीय और 67 क्षेत्रीय पार्टियां

भारत के चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रणाली की सफाई की बात करते हुए 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। देश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय दल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या घटकर 67 रह गई है। भारत में राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग (ECI) में किया जाता है।

राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए जारी दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत दल को रजिस्ट्रेशन के समय अपना नाम, पता, पदाधिकारियों के नाम आदि का विवरण देना होता है। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे बिना विलंब निर्वाचन आयोग को सूचित करना अनिवार्य है।

वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां है
1. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP),
2. मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP),
3. देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP),
4. कॉम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी),
5. मुख्य विपक्षी कांग्रेस और
6. राष्ट्रीय पिपुल्स पार्टी (NPP)

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100 अधिवक्ताओं के शैक्षिक प्रमाणपत्र मिले फर्जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी बार काउंसिल करा रहा सत्यापन

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस करने वाले करीब 100 अधिवक्ताओं के शैक्षिक प्रमाणपत्र फर्जी मिले हैं. यह खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू किया. जानकारी के मुताबिक, अब तक की जांच में 100 अधिवक्ताओं के शैक्षिक प्रमाण-पत्र रिकॉर्ड में नहीं मिले.

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का कहना है कि बार काउंसिल में जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं सभी का वेरीफिकेशन हो रहा है. संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय को मार्कशीट वेरीफिकेशन के लिए भेजी गई हैं. अभी तक 70 फीसद वेरीफिकेशन हो चुका है. अभी तक की जांच में 100 मार्कशीट फर्जी मिली हैं. वेरीफिकेशन में जिसकी मार्कशीट या डिग्री फर्जी पाई गई हैं, उसको लेकर सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा. इसके बाद डिग्री या मार्कशीट फर्जी मिलने पर उसका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त होगा और संबंधित के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हमें सवा दो लाख शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराने को मिला है. 1984 या इससे पहले के शैक्षिक अभिलेखों का टेबुलेशन रजिस्टर से मुख्यालय में सत्यापन कराया जा रहा है. यहां अभ्यर्थियों का पूरा विवरण दर्ज है. 1984 के बाद के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्र–प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में रखे गए हैं.