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BNS के तहत राजद्रोह वाले प्रावधान की वैधता को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

रिटायर्ड मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे ने BNS की धारा 152 को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया, 'वास्तव में यह प्रावधान औपनिवेशिक राजद्रोह कानून को एक नए नाम से प्रस्तुत करता है। हालांकि, इसकी भाषा बदल दी गई है लेकिन इसके मूल बिंदु वही रहे या और भी व्यापक हो गए।

सीनियर वकील पीबी सुरेश और वकील प्रसन्ना एस याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने BNS की धारा 152 की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति जताई है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।

IPC की धारा 124-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही 2022 से विचाराधीन है। तत्कालीन CJI एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जुलाई 2022 में केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे अपराध के मामले मुकदमा दर्ज न करने का निर्देश दिया था। @AoneJA

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Hariyana Assistace District Attorney (ADA) Vacancy 2025

▪️कुल पद - 255
▪️आवेदन शुरू -13/8/2025
▪️आवेदन की अंतिम तिथि -02/09/2025
▪️आवेदन शुल्क - ₹ 1000
▪️आयु - 21 से 42 वर्ष
▪️अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य
▪️हाई स्कूल में हिन्दी या संस्कृत होना अनिवार्य

अन्य जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन देखे
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हरियाणा ADA 2025 सिलेबर्स .pdf

परीक्षा का पैटर्न तीन चरणों में होगा

1. स्क्रीनिंग टेस्ट (Screening Test)
▪️इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे,
▪️प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है।
▪️परीक्षा की अवधि 2 घंटे है।
▪️प्रत्येक प्रश्न के पाँच विकल्प होंगे; पाँचवाँ विकल्प तब चुना जाएगा जब उम्मीदवार किसी प्रश्न को हल नहीं करना चाहता हो।
▪️गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई (1/4) अंक काटा जाएगा।
▪️यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है और पाँचवें विकल्प को भी काला नहीं करता है, तो भी एक-चौथाई (1/4) अंक काट लिया जाएगा।
▪️प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।
▪️ स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए न्यूनतम 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
▪️ इस टेस्ट में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन के लिए नहीं गिना जाएगा, इसका उद्देश्य केवल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना है।
▪️स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस में -
सामान्य विज्ञान,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ,
भारत का इतिहास,
भारतीय और विश्व भूगोल,
भारतीय संस्कृति,
भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था,
सामान्य मानसिक क्षमता,
बुनियादी संख्यात्मकता,
डेटा व्याख्या और
हरियाणा का सामान्य ज्ञान शामिल है।

2. विषय ज्ञान टेस्ट (Subject Knowledge Test)
▪️यह परीक्षा 3 घंटे की होगी और कुल 150 अंकों की होगी।
▪️ प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होगा।
▪️ यह एक व्यक्तिपरक (subjective) प्रकार का पेपर होगा।
▪️ साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु इस परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक लाना आवश्यक है।
▪️ विषय ज्ञान टेस्ट का वेटेज 87.5% होगा।
▪️ पाठ्यक्रम में सिविल कानून (Civil Law) और आपराधिक कानून (Criminal Law) शामिल हैं।
▪️सिविल कानून के अंतर्गत
सिविल प्रक्रिया संहिता,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
भारतीय संविदा अधिनियम,
भारतीय भागीदारी अधिनियम,
वस्तु विक्रय अधिनियम,
हिंदू कानून और मोहम्मडन कानून और प्रथागत कानून शामिल हैं।
▪️आपराधिक कानून के अंतर्गत
भारतीय न्याय संहिता (BNS),
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 शामिल हैं ।

3. साक्षात्कार (Interview)
▪️साक्षात्कार का वेटेज 12.5% होगा।
▪️अंतिम मेरिट सूची दूसरे चरण की परीक्षा (विषय ज्ञान टेस्ट) और साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर तैयार की जाएगी।
▪️सभी तीन चरणों में भाग लेना अनिवार्य है।

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समझिए हरियाणा ADA में वेटेज का मतलब

परीक्षा के अलग-अलग चरणों को अंतिम चयन में कितना महत्व या भार दिया जाएगा।
▪️विषय ज्ञान टेस्ट (Subject Knowledge Test): इस टेस्ट का वेटेज 87.5% है।
▪️साक्षात्कार (Interview): साक्षात्कार का वेटेज 12.5% है।

आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं:
मान लीजिए कि किसी परीक्षा में कुल 200 अंक हैं।
👉 लिखित परीक्षा (Written Exam): 160 अंक
👉 साक्षात्कार (Interview): 40 अंक

अगर लिखित परीक्षा का वेटेज 80% है, तो इसका मतलब है कि अंतिम परिणाम में लिखित परीक्षा के अंकों का 80% हिस्सा जोड़ा जाएगा। साक्षात्कार का वेटेज 20% है, तो उसके अंकों का 20% हिस्सा जोड़ा जाएगा।

इस तरह, यदि किसी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में 160 में से 120 अंक और साक्षात्कार में 40 में से 30 अंक मिलते हैं, तो उसके अंतिम अंक की गणना इस प्रकार होगी:
👉 लिखित परीक्षा के अंक: 120x0.80 = 96
👉 साक्षात्कार के अंक: 30x0.20 = 6
👉 कुल अंतिम अंक: 96 + 6 = 102

हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी ऐसा ही होगा। विषय ज्ञान टेस्ट का वेटेज 87.5% है और साक्षात्कार का वेटेज 12.5% है। अंतिम मेरिट लिस्ट इन दोनों के अंकों को जोड़कर बनाई जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंकों को अंतिम चयन के लिए नहीं गिना जाएगा।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट धांधली और किसी विशेष पार्टी के पक्ष में वोट चोरी करने के आरोप को आप कैसे देखते है ?

Anonymous Poll

76%

आरोप सही हो सकते है, जांच होनी चाहिए ।

24%

आरोप गलत है, केवल राजनीति है ।

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194 voters939 views07:12

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

चुनाव आयोग ने रद्द किया 334 दलों का रजिस्ट्रेशन, देश में अब 6 राष्ट्रीय और 67 क्षेत्रीय पार्टियां

भारत के चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रणाली की सफाई की बात करते हुए 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। देश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय दल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या घटकर 67 रह गई है। भारत में राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग (ECI) में किया जाता है।

राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए जारी दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत दल को रजिस्ट्रेशन के समय अपना नाम, पता, पदाधिकारियों के नाम आदि का विवरण देना होता है। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे बिना विलंब निर्वाचन आयोग को सूचित करना अनिवार्य है।

वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां है
1. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP),
2. मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP),
3. देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP),
4. कॉम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी),
5. मुख्य विपक्षी कांग्रेस और
6. राष्ट्रीय पिपुल्स पार्टी (NPP)

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

Chat GPT का झूठ

Chatgpt या अन्य AI टूल से पढ़ने वाले लोग ध्यान रखे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

100 अधिवक्ताओं के शैक्षिक प्रमाणपत्र मिले फर्जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी बार काउंसिल करा रहा सत्यापन

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस करने वाले करीब 100 अधिवक्ताओं के शैक्षिक प्रमाणपत्र फर्जी मिले हैं. यह खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू किया. जानकारी के मुताबिक, अब तक की जांच में 100 अधिवक्ताओं के शैक्षिक प्रमाण-पत्र रिकॉर्ड में नहीं मिले.

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का कहना है कि बार काउंसिल में जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं सभी का वेरीफिकेशन हो रहा है. संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय को मार्कशीट वेरीफिकेशन के लिए भेजी गई हैं. अभी तक 70 फीसद वेरीफिकेशन हो चुका है. अभी तक की जांच में 100 मार्कशीट फर्जी मिली हैं. वेरीफिकेशन में जिसकी मार्कशीट या डिग्री फर्जी पाई गई हैं, उसको लेकर सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा. इसके बाद डिग्री या मार्कशीट फर्जी मिलने पर उसका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त होगा और संबंधित के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हमें सवा दो लाख शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराने को मिला है. 1984 या इससे पहले के शैक्षिक अभिलेखों का टेबुलेशन रजिस्टर से मुख्यालय में सत्यापन कराया जा रहा है. यहां अभ्यर्थियों का पूरा विवरण दर्ज है. 1984 के बाद के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्र–प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में रखे गए हैं.

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

रेवेन - एकमात्र पक्षी जो एक बाज को चोंच मारने की हिम्मत करता है । यह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर अपनी चोंच से काटता है।

बाज रेवेन के साथ लड़ने में समय ओर ऊर्जा बर्बाद नहीं करता है। बाज सिर्फ अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊँची उड़ान भरने लगता है। उड़ान जितनी ऊँची होती जाती है, रेवेन को सांस लेने के लिए उतनी ही कठिनाई होती है और अंत में ऑक्सीजन की कमी के कारण रैवेन गिर जाता है।

इसीलिए कभी-कभी सभी लड़ाइयों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। लोगों के तर्कों या उनकी आलोचनाओं के जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपना कद बढ़ाए, वे स्वतः ही गिर जाएंगे...✍️

शुभ रात्रि 🙏

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इंसान द्वारा इंसान को खींचना अमानवीय: सुप्रीम कोर्ट लगाया प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के माथेरान में हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने इसे अमानवीय और गरिमा के खिलाफ बताया है।

▪️सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को खींचना अमानवीय है, खासकर आज़ादी के 78 साल और संविधान के 75 साल बाद।
▪️कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 6 महीने के भीतर हाथ रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने और ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।
▪️कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रथा सामाजिक और आर्थिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों के खिलाफ है।
▪️यह फैसला महाराष्ट्र के माथेरान में चल रही ई-रिक्शा पायलट परियोजना से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई के दौरान आया है।
▪️सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के एक ऐतिहासिक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें रिक्शा चालकों को गरिमापूर्ण जीवन देने के निर्देश दिए गए थे.
▪️कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा एक मानवीय विकल्प हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धन की कमी को इस प्रथा को जारी रखने का बहाना नहीं बनाया जा सकता.
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

– सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 6 अगस्‍त 2025 को आया।

हिल स्‍टेशन ‘माथेरान’ के बारे में
– किस राज्‍य में : महाराष्‍ट्र
– किस जिले में : रायगढ़
– समुद्रतल से ऊचाई : 800 मीटर (2600 फीट)
– यह भारत के सबसे छोटे हिल स्टेशनों में से एक है। यह मुंबई से लगभग 90 किमी और पुणे से 120 किमी दूर है।
– माथेरान का मराठी में अर्थ है “पहाड़ों के माथे पर जंगल”।
– पर्यावरण संवेदनशीलता : यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित एक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र है।
– खासियत : आंशिक रूप से ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है।

माथेरान में अब तक क्‍यों चल रहा था हाथ रिक्‍शा?
– दरअसल, माथेरान के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते वहां पेट्रोल-डीजल वाहन चलाने पर रोक है।
– ऐसे में वहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए हाथ रिक्शा यातायात का साधन है। इसके अलावा 400 से ज्‍यादा घोड़े भी हैं, जो पर्यटकों की मदद के लिए इस्‍तेमाल होते हैं।
– सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के मद्देनजर वहां कुछ ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए गए हैं।
– फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 6 महीने में ई-रिक्शा नीति बनाने के लिए कहा था।
– अगस्‍त 2025 में कोर्ट ने हाथ रिक्शा पर तत्काल रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा?
– अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, “आजादी के 78 साल, संविधान के 75 साल और इस ऐतिहासिक फैसले के 45 साल बाद भी हाथ रिक्शा जारी रहना दुर्भाग्यपूर्ण है”।
– चीफ जसिटस बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा “कोई भी व्यक्ति दूसरे को अपनी इच्छा से नहीं खींचता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पास जीवनयापन का कोई और साधन नहीं है, लेकिन इस तरह का चलन मानव गरिमा के विरुद्ध है। इसे जारी रखना सामाजिक और आर्थिक न्याय के संवैधानिक वायदे को नीचा दिखाने वाली बात होगी”।

1980 के एक फैसले का किया जिक्र
– कोर्ट ने अपने आदेश में 1980 के ऐतिहासिक ‘आजाद रिक्शा पुलर्स एसोसिएशन बनाम पंजाब’ फैसले का उल्लेख किया है।
– उस फैसले में रिक्शा वालों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए कई निर्देश दिए गए थे।
– चीफ जस्टिस ने कहा, “आजादी के 78 साल, संविधान के 75 साल और इस ऐतिहासिक फैसले के 45 साल बाद भी हाथ रिक्शा जारी रहना दुर्भाग्यपूर्ण है”।

जापान से शुरू हुए हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे
– हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे की उत्पत्ति 1869 में जापान में हुई थी, जहां तीन उद्यमियों, सुजुकी टोकुजिरो, इज़ुमी योसुके और ताकायामा कोसुके ने इसका आविष्कार किया था।
– यह विचार जल्द ही अन्य एशियाई देशों, जैसे चीन और भारत में भी फैल गया, जहां रिक्शे परिवहन का एक लोकप्रिय साधन बन गए।
– भारत में, हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे 19वीं सदी के अंत में ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में दिखाई दिए
– 20वीं शताब्दी के दौरान, हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शों को साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और अंततः इलेक्ट्रिक रिक्शा जैसे अधिक आधुनिक परिवहन साधनों द्वारा रिप्‍लेस किया गया।

कोलकाता में भी थी प्रथा
– हाथ रिक्‍शा, सवा सौ साल से भी लंबे अरसे से कोलकाता की पहचान का हिस्सा रहे हैं। एक दशक पहले इस पर प्रतिबंध लग चुका है।
– कोलकाता में इन रिक्शों की शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी दिनों में चीनी व्यापारियों ने की थी तब इसका मक़सद सामान की ढुलाई था।
– आज़ादी के पहले और उसके ठीक बाद इसे शान की सवारी और स्टेट्स सिंबल माना जाता था।
– उस दौर में धनी लोग तो पालकी से चलते थे।
– लेकिन मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के लिए ये हाथ रिक्शा ही आवाजाही का प्रमुख साधन थे।
– 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान सीमा पार से आने वाले शरणार्थियों के लिए ये रिक्शा ही रोज़गार का सबसे बड़ा साधन था।
– इसे अमानवीय करार देते हुए राज्य सरकार इसपर पर पाबंदी लगा चुकी है।

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जिस किसी को मेरठ के CCS Univerity से LL.B. 3yr करनी है । उसके लिए अंतिम अवसर

यूनिवर्सिटी ने एलएलबी पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दी है। स्नातक पाठ्यक्रमों में पहली मेरिट सूची के प्रवेश की अंतिम तिथि भी 14 अगस्त तक बढ़ाई गई है। यह फैसला समर्थ पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण लिया गया है।

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अधिवक्ता पंजीकरण (एडवोकेट एनरोलमेंट) के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार - राज्य बार नहीं वसूल सकते वैकल्पिक या अतिरिक्त फीस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि इंडिया बार काउंसिल (BCI) या राज्य बार काउंसिल एनरोलमेंट के लिए लीगल फीस के अतिरिक्त "वैकल्पिक शुल्क" के रूप में कोई फीस नहीं ले सकतीं।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,
"हम स्पष्ट करते हैं कि वैकल्पिक जैसा कुछ नहीं है। कोई भी राज्य बार काउंसिल या भारतीय बार काउंसिल वैकल्पिक रूप से किसी भी राशि का कोई भी शुल्क नहीं लेगी। उन्हें इस न्यायालय द्वारा मुख्य निर्णय में जारी निर्देशों के अनुसार ही शुल्क लेना होगा।"

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बार काउंसिल 2024 के फैसले की अवमानना कर रही हैं, क्योंकि वे जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रही हैं, खासकर कर्नाटक राज्य बार काउंसिल, जो वैधानिक फीस के अलावा क्रमशः 6800 रुपये और 25,000 रुपये वसूल रही है।

न्यायालय ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ (2024) के अपने निर्णय की पुष्टि की कि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित एनरोलमेंट फीस से अधिक फीस नहीं ले सकतीं। इसलिए न्यायालय ने कहा कि धारा 24 के अनुसार, सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के वकीलों के लिए 125 रुपये है ।
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UP Police SI भर्ती 2025

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2025 में खाद्य और शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे?

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23%

डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन

28%