UP APO 2025 Current Affairs

नवम्बर 2025 (10)

रूस का पोसाइडन परमाणु टॉरपीडो और नई वाहक पनडुब्बी

▪️ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर 2025 में घोषणा की कि रूस ने पोसाइडन नामक इस परमाणु-सक्षम सुपर टॉरपीडो का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसमें पहली बार इसकी न्यूक्लियर पावर यूनिट को सक्रिय किया गया था ।
▪️यह एक परमाणु-संचालित स्वायत्त अंडरवाटर व्हीकल या ड्रोन है, न कि पारंपरिक पनडुब्बी ।
▪️इसकी अधिकतम गति लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा (100 नॉट्स) है, जो इसे पारंपरिक टॉरपीडो से कई गुना तेज बनाती है । यह 1,000 मीटर तक की गहराई तक गोता लगा सकता है, जिससे इसे मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है ।

नवीनतम वाहक पनडुब्बी
▪️2 नवम्बर 2025 को रूस ने सेवमाश शिपयार्ड से नई परमाणु पनडुब्बी ‘खाबरोवस्क’ का जलावतरण किया ।
▪️खाबरोवस्क दुनिया की पहली पनडुब्बी है जो विशेष रूप से पोसाइडन ड्रोन को ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें एक साथ 6 से 8 पोसाइडन ड्रोन रखे जा सकते हैं ।
▪️यह पनडुब्बी रूस की ‘दूसरी स्ट्राइक क्षमता’ को मजबूत करती है, जिसका अर्थ है कि दुश्मन के पहले परमाणु हमले के बाद भी जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता बनी रहेगी ।
▪️पश्चिमी देशों और नाटो में इसे लेकर बड़ी चिंता है, क्योंकि पोसाइडन दुश्मन के तटीय शहरों, नौसैनिक अड्डों और विमानवाहक समूहों को रेडियोधर्मी सुनामी पैदा करके पूरी तरह तबाह करने की क्षमता रखता है । इसे ‘डूम्सडे वेपन’ यानी ‘कयामत का हथियार’ भी कहा जाता है ।

ज्वाइन 👉 WhatsApp Channle

UP APO 2025 Current Affairs

नवम्बर 2025 (11)

तूफ़ान मेलिसा के कहर के बाद भारत का ग्लोबल साउथ सहयोग

▪️अटलांटिक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक तूफ़ान मेलिसा ने कैरेबियाई देशों, विशेष रूप से जमैका और क्यूबा में भारी विनाश किया है, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ और बुनियादी ढाँचा चरमरा गया ।
▪️भारत ने जमैका और क्यूबा को 40 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सामग्री भेजी, जिसमें दोनों देशों के लिए 20-20 टन सामग्री शामिल थी ।
▪️सहायता सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान नई दिल्ली से रवाना हुआ ।
▪️राहत सामग्री की खेप में अत्याधुनिक आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब, जैसे फील्ड अस्पताल, पुनर्वास सहायता सामग्री, खाद्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, बिजली जनरेटर, आश्रय सामग्री और स्वच्छता किट शामिल थे ।
▪️भारत की यह पहल उसकी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की नीति और संकट के समय मित्र राष्ट्रों की सहायता करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है ।

ज्वाइन 👉 WhatsApp Channle

UP APO 2025 Current Affairs

नवम्बर 2025 (12)

आर्य समाज के 150 वर्ष पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन

▪️वर्ष 2025 में, आर्य समाज ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष (1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित) पूरे किए, जिसे भारत की ‘वैदिक पहचान’ और ‘आत्म-शुद्धि’ के विचार के उत्सव के रूप में मनाया गया ।
अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन
▪️यह भव्य अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन नई दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया ।
▪️प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें 34 देशों से अधिक के प्रतिनिधियों और 20,000 से अधिक आर्य वीर-वीरांगनाओं ने भाग लिया ।
▪️प्रधानमंत्री ने इस अवसर को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 वीं जयंती से जोड़ा और कहा कि आर्य समाज ने गुलामी के कालखंड में राष्ट्रीय चेतना को पुनर्जीवित करने और सामाजिक बुराइयों, जैसे छुआछूत और अशिक्षा की जंजीरों को तोड़ने का काम किया ।
▪️प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने के लिए ₹150 मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया । सिक्के पर गायत्री मंत्र का पहला भाग भी अंकित है ।

आधुनिक भारत में आर्य समाज की प्रासंगिकता
▪️आर्य समाज, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने वाला पहला प्रमुख आंदोलन था । प्रधानमंत्री ने आर्य समाज के इस एजेंडे को आज के नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बेटी बचाओ जैसे आंदोलनों से जोड़ा ।
▪️आर्य समाज की शैक्षिक पद्धति, विशेष रूप से दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाओं का विशाल नेटवर्क, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समान वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक शिक्षा के मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है ।
▪️वैज्ञानिक दृष्टिकोण : महर्षि दयानंद का ‘वेदों की ओर लौटो’ का आह्वान रूढ़िवादिता को अस्वीकार कर तार्किकता और वैज्ञानिक सोच पर आधारित था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल खाता है ।
▪️इस सम्मेलन में विश्व शांति और वैश्विक सद्भाव पर विशेष विमर्श किया गया, जो आर्य समाज के “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्” (सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ) के वैश्विक आदर्श को दर्शाता है।

ज्वाइन 👉 WhatsApp Channle

UP APO 2025 Current Affairs

नवम्बर 2025 (13)

स्वीडन बना दुनिया का पहला केशलेस देश

▪️यूरोप का नॉर्डिक राष्ट्र स्वीडन आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला केशलेस देश बन गया है।
▪️स्वीडन में डिजिटल क्रांति की नींव स्विश (Swish) नामक रियल टाइम मोबाइल भुगतान (Real Time Mobile Payment) ऐप से पड़ी
▪️प्रमुख स्वीडिश बैंकों द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया यह ऐप उपयोगकर्ताओं को केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके तुरंत पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है
▪️स्विश की सादगी और विश्वसनीयता ने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया है कि आज स्वीडन के अधिकांश कैफे दुकानें चर्च और यहाँ तक कि सड़क किनारे विक्रेता भी इसके माध्यम से भुगतान स्वीकार करते हैं
▪️आज स्वीडन में "केश स्वीकार नहीं किया जाता" (No Cash Accepted) जैसे बोर्ड एक आम दृश्य बन गए हैं।

ज्वाइन 👉 WhatsApp Channle

#Self_Study_Dairy_Notes (UP APO 2025)

पुलिस अधिनियम एवं उ. प्र. पुलिस रेगुलेशन [04]

पुलिस अधिनियम, 1861

धारा 2 पुलिस बल का गठन

▪राज्य सरकार के अधीन आने वाला संपूर्ण पुलिस-प्रतिष्ठान (यानी पूरा पुलिस विभाग) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक ही पुलिस-बल माना जाएगा।
▪राज्य सरकार पुलिस बल का गठन करेगी ।
▪इसमें कितने अधिकारी होंगे, और इसका गठन किस तरीके से किया जाएगा, यह सब समय-समय पर राज्य सरकार के आदेश द्वारा तय किया जाएगा।
▪इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अधीनस्थ रैंक के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सभी शर्तें (जैसे छुट्टी, पदोन्नति आदि) भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

धारा 2(A) नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल

▪नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल के गठन का प्रावधान ।
▪यह धारा उ. प्र. संशोधन 2001 द्वारा जोड़ी गयी है ।
▪ 10 अगस्त 2001 से लागू ।

धारा 8 (A) नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र

▪नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल को प्रमाणपत्र देने का प्रावधान ।
▪यह धारा भी उ. प्र.संशोधन 2001 द्वारा जोड़ी गयी ।
▪10 अगस्त 2001 से लागू ।

जॉइन टेलीग्राम - @AoneJA

#Self_Study_Dairy_Notes (UP APO 2025)

पुलिस अधिनियम एवं उ. प्र. पुलिस रेगुलेशन [05]

पुलिस अधिनियम, 1861

धारा 3 राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना

▪एक सामान्य पुलिस-जिले में पुलिस का अधीक्षण (अर्थात् समग्र नियंत्रण और मार्गदर्शन) राज्य सरकार में निहित होगा और उसी के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, जिसके अधीनस्थ वह जिला आता है।
▪इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकृत होने के अलावा, किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा किसी भी पुलिस पदाधिकारी को हटाने या नियंत्रित करने के लिए शक्ति नहीं दी जाएगी।

जॉइन टेलीग्राम - @AoneJA

#Self_Study_Dairy_Notes (UP APO 2025)

पुलिस अधिनियम एवं उ. प्र. पुलिस रेगुलेशन [06]

पुलिस अधिनियम, 1861

धारा 4 पुलिस महानिरीक्षक, आदि (Inspector-General of Police, etc.)
यह धारा पुलिस बल के प्रशासनिक प्रमुखों की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का वर्णन करती है:

▪राज्य स्तरीय प्रशासन

एक सामान्य पुलिस-जिले में पुलिस का संपूर्ण प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा, जिसे पुलिस महानिरीक्षक (Inspector-General of Police - IGP) कहा जाएगा ।

▪सहायक अधिकारी

IGP की सहायता के लिए, राज्य सरकार जितने उप-महानिरीक्षक (Deputy Inspectors-General) और सहायक महानिरीक्षक (Assistant Inspector-General) उचित समझेगी, उतने नियुक्त करेगी।

▪जिला स्तरीय प्रशासन

जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहते हुए, जिले के स्थानीय क्षेत्राधिकार (local jurisdiction) में पुलिस का प्रशासन
- एक जिला अधीक्षक (District Superintendent - SP) और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले
- सहायक जिला अधीक्षकों (Assistant District Superintendents) में निहित होगा।

टिप्पणी : पुलिस के पदानुक्रम में, पुलिस महानिरीक्षक (IGP) में पुलिस का प्रशासन निहित होता है। उनके अधीन उप-महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, अधीक्षक, आदि की एक श्रृंखला होती है।
जॉइन टेलीग्राम - @AoneJA

#Self_Study_Dairy_Notes (UP APO 2025)

पुलिस अधिनियम [07]

धारा 5 पुलिस महानिरीक्षक की शक्तियाँ - शक्तियों का प्रयोग

यह धारा पुलिस महानिरीक्षक (IGP) की शक्तियों और उन पर लगे नियंत्रणों को स्पष्ट करती है :-
▪पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को सामान्य पुलिस-जिले के पूरे क्षेत्र में एक मजिस्ट्रेट की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।
▪लेकिन, वह इन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई सीमाओं के अधीन ही करेगा।

धारा 5 के साथ पढ़े धारा 12

धारा 12 नियम बनाने की पुलिस महानिरीक्षक की शक्ति

यह धारा पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को पुलिस बल के प्रशासन और दक्षता के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन यह शक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन पर निर्भर करती है:
▪नियम बनाने का अधिकार: पुलिस महानिरीक्षक (IGP) समय-समय पर ऐसे आदेश और नियम बना सकता है जिन्हें वह उचित समझे ।
▪राज्य सरकार का अनुमोदन : ये नियम और आदेश बनाने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन (approval) प्राप्त करना आवश्यक है ।
▪नियमों के विषय: ये नियम और आदेश निम्नलिखित मामलों से संबंधित हो सकते हैं :-
- पुलिस बल का संगठन, वर्गीकरण और वितरण,
- बल के सदस्यों के निवास स्थान,
- उनके द्वारा की जाने वाली विशेष सेवाएँ,
- उनका निरीक्षण,
- उन्हें दिए जाने वाले हथियारों, साजो-सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं का विवरण
- उनके द्वारा खुफिया जानकारी और सूचना का संग्रह और संचार।
▪दक्षता और कदाचार निवारण : IGP पुलिस बल से संबंधित अन्य सभी ऐसे आदेश और नियम भी बना सकता है जो वह
- कर्तव्य के दुरुपयोग या
- उपेक्षा को रोकने और
- बल को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कुशल बनाने के लिए समय-समय पर उचित समझे।

जॉइन टेलीग्राम - @AoneJA

One Day One Question For mains

भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 17
आपराधिक न्यास भंग क्या है ? इसके आवश्यक तत्व क्या है ? आपराधिक दुर्विनियोग से यह किस प्रकार भिन्न है । (15 अंक)

उत्तर - Mains Group में 👉 @AoneJA_Mains

आधार Update को नही जाना होगा आधार केंद्र।

#Self_Study_Dairy_Notes (UP APO 2025)

पुलिस अधिनियम [08]

धारा 7 अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि

इस धारा के तहत विभागीय अनुशास्ति या विभागीयदण्ड या विभागीय जांच का प्रावधान किया गया है । यह कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकृतिकी है । यह एक प्रशासनिक कार्यवाही होती है ।
▪शक्ति का आधार और सीमा : संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों और इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित अधिकारी अपने अधीनस्थ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं :-
- पुलिस महानिरीक्षक (IGP)
- उप-महानिरीक्षक (DIG)
- सहायक महानिरीक्षक (AIG)
- जिला पुलिस अधीक्षक (SP)
▪गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई : ये अधिकारी किसी भी अधीनस्थ रैंक के पुलिस अधिकारी को, जिसे वे कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या लापरवाह पाते हैं, या कर्तव्य के लिए अयोग्य मानते हैं, उसे किसी भी समय :-
- बर्खास्त (Dismiss) कर सकते हैं।
- निलंबित (Suspend) कर सकते हैं ।
- पदावनत (Reduce) कर सकते हैं।
▪अन्य दंड : यदि कोई अधीनस्थ रैंक का पुलिस अधिकारी लापरवाही या उपेक्षापूर्ण तरीके से अपना कर्तव्य निभाता है, या अपने किसी कार्य से खुद को कर्तव्य के लिए अयोग्य बना लेता है, तो उसे निम्नलिखित दंडों में से कोई भी दिया जा सकता है:
(A) जुर्माना: एक माह के वेतन से अधिक नहीं।
(B) क्वार्टर तक सीमित रखना: अधिकतम पंद्रह दिन के लिए, जिसके साथ सज़ा ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड, थकाऊ कार्य या अन्य ड्यूटी दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है।
(C) सदाचार वेतन (good-conduct pay) से वंचित करना ।
(D) विशेष पद या विशेष परिलब्धियों (विशेष भत्ते) वाले पद से हटाना ।

टिप्पणी : अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी (जैसे इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आदि) की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा होता है, जो सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

जॉइन टेलीग्राम - @AoneJA

#Self_Study_Dairy_Notes (UP APO 2025)

पुलिस अधिनियम [09]

धारा 8 अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, आदि

यह धारा पुलिस अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र और उसके समर्पण (Surrender) से संबंधित है, साथ ही निलंबन (Suspension) के दौरान अधिकारी की स्थिति को भी स्पष्ट करती है:

प्रमाण पत्र का प्रावधान:
▪धारा 4 में उल्लिखित अधिकारियों को छोड़कर (अर्थात् IGP, DIG, AIG, SP आदि को छोड़कर), पुलिस बल में नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर, इस अधिनियम के साथ संलग्न प्रारूप (फॉर्म) में एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
▪यह प्रमाण पत्र पुलिस महानिरीक्षक की मुहर या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की मुहर के अधीन जारी किया जाएगा ।
▪इस प्रमाण पत्र के बल पर, अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएँगे।

प्रमाण पत्र का समर्पण (Surrender):
▪जब भी किसी व्यक्ति का नाम प्रमाण पत्र में है, वह किसी भी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है, तो यह प्रमाण पत्र निष्प्रभावी हो जाएगा।
▪ऐसा अधिकारी, पुलिस अधिकारी न रहने पर, इस प्रमाण पत्र को तत्काल उस अधिकारी को समर्पित (वापस) कर देगा जो इसे प्राप्त करने के लिए सशक्त है।

निलंबन की स्थिति :
▪कोई पुलिस अधिकारी केवल पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बना रहना बंद नहीं हो जाता है।
▪निलंबन की अवधि के दौरान, पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार स्थगित रहेंगे।
▪हालांकि, निलंबन के दौरान भी, वह उन्हीं जिम्मेदारियों, अनुशासन, दंड और उन्हीं अधिकारियों के अधीन बना रहेगा, मानो उसे निलंबित न किया गया हो।

धारा 8 के साथ पढ़े धारा 28

धारा 28 पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र, आदि वापस करने से इनकार करने वाले व्यक्ति

यह धारा उन व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती है जो पुलिस अधिकारी का पद छोड़ने के बाद विभाग द्वारा दी गई सामग्री वापस नहीं करते :-

कर्तव्य :
▪इस अधिनियम के तहत नामांकित पुलिस अधिकारी (enrolled police-officer) न रहने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित वस्तुएँ वापस करनी होंगी जो उसे कर्तव्य पालन के लिए प्रदान की गई थीं:
- उसका प्रमाण पत्र (Certificate)
- वर्दी (Clothing)
- साजो-सामान (Accoutrements)
- उपकरण (Appointments)
- अन्य आवश्यक वस्तुएँ (Other necessaries)

दंड का प्रावधान:
▪यदि कोई व्यक्ति ये वस्तुएँ वापस करने से इनकार करता है, तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर अधिकतम ₹200 तक के अर्थदंड, या 6 महीने तक के कारावास, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

जॉइन टेलीग्राम - @AoneJA

One Day One Question For mains

भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 18
A को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है ? वह नही जानता कि वह किसीकी है । A उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है । क्या A ने कोई अपराध किया है ? यदि हाँ, तो कौन सा अपराध ? (10 अंक)

उत्तर - Mains Group में 👉 @AoneJA_Mains

#Self_Study_Dairy_Notes (UP APO 2025)

पुलिस अधिनियम [10]

धारा 9 पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या
दो मास की सूचना के पद त्याग नही करेंगे

▪कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपनेको प्रत्याहत करने के लिए स्वतंत्र नही होगा । जब तक कि वह अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को त्याग पत्र देने के आशय की लिखित सूचना कम से कम दो माह पूर्व न दे दे ।
▪ऐसा त्यागपत्र जिला अधीक्षक की या ऐसी अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना स्वीकृत नही होगा ।

धारा 10 पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे

▪कोई भी पुलिस अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य रोजगार या पद में शामिल नहीं होगा।
▪अन्य रोज़गार में शामिल होने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (IGP) की लिखित अनुमति आवश्यक है।

धारा 11 निरसित
धारा 12 पढ़े धारा 5 के साथ

जॉइन टेलीग्राम - @AoneJA

अब हर गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताना होगा : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश